प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र दाहाल अदालतले आरोपीलाई सोध्दै नसोधी र जवाफ दिने मौका नदिई एकतर्फी रूपमा प्रकाशित सामग्री हटाउन भन्न नमिल्ने बताउँछन्।
केही समययता अदालतले उजुरी परेका आधारमा प्रेसलाई सीधै फौजदारी कानूनले तह लगाउन थालेपछि देशभरका सञ्चारकर्मी एकजुट भई त्यसको प्रतिरक्षा गरिरहेका छन्। अदालतले ‘प्रकाशित समाचारलाई डिलिट गर्न आदेश दिने र त्यस सम्बन्धी समाचार नै नलेख’ भनी आदेश दिन थालेपछि पत्रकारहरू संगठित भई विरोधमा उत्रिएका हुन्।
पछिल्लो समय नेपालखबर डटकम र बिजमाण्डु डटकम मा छापिएका समाचार ‘डिलिट गर’ भनी जिल्ला अदालत, काठमाडौंले दिएको आदेश पहिलो भने होइन। गत महीना दुरुस्त यही आदेशका आधारमा नेपालीपेन डटक मका सम्पादक दीपेश केसीले अदालतमा मुद्दा खेप्नुपरेको थियो। अदालतको आदेशमा समाचार डिलिट गर्नुपरेको थियो।
त्यसअघि सीधाकुरा डटकम ले पनि त्यही नियति भोगेको थियो। त्यति वेला पनि प्रकाशित सामग्री डिलिट गराइएको थियो।
यस्तै, लामो समय मूलधारको पत्रकारितामा सक्रिय दिलभूषण पाठक विरुद्ध त समाचारको विषयलाई लिएर पक्राउ पुर्जी नै जारी गरिएको छ।
पछिल्लो समय विकसित यी घटनाक्रमको विरोधमा जेठ ३१ मा राजधानीका ३५ जना सम्पादकले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी विरोध जनाएका छन्। त्यसअघि नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस युनियन, समाजवादी प्रेस संगठन, प्रेस चौतारी, प्रेस सेन्टरले विरोध जनाइसकेका थिए।
असार १ मा नागरिक समाजका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू केदारभक्त माथेमा, भोजराज पोखरेल, वीरेन्द्रप्रसाद मिश्र, विद्याधर मल्लिक, हरि शर्मा, मोहना अन्सारी, चरण प्रसाईंले विज्ञप्ति जारी गरी विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले भनेका छन्, ‘स्वतन्त्रता मात्र नभएर आमनागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अभ्यासलाई समेत संकुचित पार्ने, त्रास फैलाउने कार्य हुनुका साथै यसबाट लोकतन्त्रको जग समेतलाई कमजोर पारी स्वेच्छाचारी शासन शैलीको विकास हुने खतरा बढेको छ।’
यस घटनाक्रमलाई गहिरो गरी बुझ्न चार दशकदेखि निरन्तर पत्रकारितामा सक्रिय वरिष्ठ पत्रकार तथा खोज पत्रकारिता केन्द्र का संस्थापक राजेन्द्र दाहाल सँग लामो कुराकानी गरेका छौं। दाहाल हिमाल पाक्षिकका संस्थापक सम्पादक समेत हुन्। पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको कार्यकालमा सात वर्ष सल्लाहकारका रूपमा काम गरेका दाहाल हाल शिक्षक मासिकका सम्पादकका रूपमा सक्रिय छन्।
प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्व अध्यक्ष समेत रहिसकेका दाहाल प्रेसमाथि भइरहेको पछिल्लो प्रवृत्ति केलाउँदै भन्छन्, “अदालतले आरोपीलाई सोध्दै नसोधी र जवाफ दिने मौका नदिई एकतर्फी रूपमा प्रकाशित सामग्री हटाउन भन्न पाउँदैन। यो राज्यका निकायहरू अतिवादी धारमा गइरहेको संकेत हो, जसमा न्यायालय पनि जोडिन आइपुगेको छ, यो खतरनाक छ।”
प्रस्तुत छ, दाहालसँग हिमालखबर का लागि जेबी पुन मगर ले गरेकोे भिडिओ कुराकानी :
VIDEO
