सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीबारे न्यायिक निरूपण गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल छँदाछँदै पछिल्लो समय शक्तिको प्रभावमा फौजदारी कसूर लगाउने प्रवृत्ति झाँगिंदै गएको छ।
साइबर अपराध सम्बन्धी कसूरमा पत्रकार दिलभूषण पाठक विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ। पत्रकार पाठकले बनाएको भिडिओ ‘एक्सप्लेनर’ का मुख्य पात्र थिए, जयवीर देउवा। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका छोरा हुन्, उनी।
पत्रकार पाठकले हिल्टन होटलमा जयवीरको लगानी रहेको भनेर विभिन्न अनलाइनमा आएका समाचारलाई आधार मानेर ‘एक्सप्लेनर’ बनाएका थिए। ‘टफ टक’ नामक कार्यक्रममा जेठ ३ गते प्रसारण भएको उक्त सामग्रीबारे साइबर ब्यूरोमा जाहेरी परेको थियो।
आफूलाई मन नपर्ने समाचार सामग्री अनलाइन सञ्चारमाध्यममा आएमा शासनमा बस्नेहरूले साइबर अपराधको कसूर लगाउने प्रवृत्ति पुरानै हो, जसको पुनरावृत्ति पत्रकार पाठकमा भएको छ। शासनमा आसन जमाएकाहरूको आलोचना गर्नासाथै यही कसूरमा पक्राउ गरेर ठेगान लगाउन खोजका थुप्रै घटना भेटिन्छन्।
गत भदौमा काठमाडौंको टुँडिखेलमा गौरापर्व मनाउन गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व प्रधानमन्त्री देउवा विरुद्ध नाराबाजी भएको भिडिओ फेसबूकमा शेयर भयो। यसरी शेयर भएको भिडिओ दोलखाका मानबहादुर कार्कीले ‘यो जोडीलाई दुई शब्दमा व्याख्या गर्नोस्’ भन्ने लेखेर शेयर गरे।
यही कारण उनले साइबर अपराधको मुद्दा खेप्नुपर्यो। उनलाई साइबर ब्यूरोले तत्कालै पक्राउ गरेर मुद्दा चलायो। गत पुसमा कार्कीलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले सामाजिक सञ्जालमा भेटिएको भिडिओ शेयर गर्नु साइबर अपराध नहुने भन्दै सफाइ दिएको थियो।
त्यस्तै, गत साउनमा रमेशबहादुर रावतले प्रधानमन्त्री ओलीको तस्वीर सहित ‘यही हो देश लुट्ने, भ्रष्टाचारका कुलदेवी...’ भनेर फेसबूकमा पोस्ट गरे। त्यसपछि उनलाई पनि साइबर अपराधको कसूर लगाइएको थियो।
साइबर अपराधकाे फन्दामा पत्रकार पनि परेका छन्। २०७५ सालमा तत्कालीन महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंले पत्रकार राजु बस्नेत विरुद्ध साइबर कसूर लगाएको थियो। उनले दृष्टि साप्ताहिकको समाचार साभार गरेर खोजतलास अनलाइनमा हालेका थिए।
छापामाध्यममा सम्प्रेषित हुँदा प्रहरीको नजरमा कुनै कानून उल्लंघन नभएको उक्त सामग्री अनलाइनमा प्रकाशित हुँदा चाहिं दण्डनीय अपराध बन्यो। “हामीकहाँ कन्टेन्टभन्दा माध्यम दोषी भइरहेछ,” साइबर कानून सम्बन्धी जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्याल भन्छन्, “अपराध त जहाँ गरे पनि अपराध नै हुनुपर्ने। एउटै कुरा पत्रिकामा छाप्दा ठीक, अनि अनलाइनमा गलत कसरी हुन्छ?”
प्रहरीको साइबर ब्यूरो नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विवाद समेत हेर्ने निकाय जस्तै भइरहेको छ, सरकारको दबाबमा भएका केही गतिविधिले। खासगरी शासकलाई प्रश्न गर्नेहरू विरुद्ध उजुरी दिने र लगत्तै पक्राउ गरेर मुद्दा चलाइहाल्ने दौडमा साइबर ब्यूरो देखिन्छ। “सत्ताको इशारामा यस्ता उजुरी लिने र मुद्दा चलाउने रोग ब्यूरोलाई लागेको छ,” अधिवक्ता अर्याल भन्छन्।
अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता खुम्च्याउन राज्य संयन्त्र कसरी लागेको छ भन्ने अर्को घटनाले पनि देखाउँछ। पत्रकार पाठकलाई साइबर अपराधको कसूरमा पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको सार्वजनिक भएकै दिन नेपालखबर र बिजमान्डु अनलाइनमा प्रकाशित समाचार हटाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश नै दिएको छ। धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले आफू विरुद्ध लेखेका समाचार हटाउन र आइन्दा समाचार नलेख्न आदेश दिनुपर्ने माग सहित निषेधाज्ञाको मुद्दा हालेका थिए।
न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको एकल इजलासले श्रेष्ठको माग बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। यसको अर्थ दुवै अनलाइनले श्रेष्ठबारे लेखिएका समाचार हटाउनुपर्नेछ भने अर्को आदेश नहुन्जेल उनीबारे थप समाचार लेख्न प्रतिबन्ध लागेको छ।
अधिवक्ता सन्तोष सिग्देल संविधानमा सञ्चारमाध्यमलाई पूर्व प्रतिबन्ध नलाग्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरेकाले अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले त्यसको उल्लंघन गरेको बताउँछन्। संविधानको धारा १९ को उपधारा १ मा यस्तो व्यवस्था छ। त्यसमा भनिएको छ, ‘जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना, अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, दृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन।’
समाचार भ्रामक भए/नभएको, दाबी गरे जस्तै गालीबेइज्जती, मानहानि गर्यो कि गरेन भनेर अनुसन्धान नै नगरी पहिले पक्राउ गर्ने, समाचार हटाउन लगाउने अनि मात्र त्यसबारे छलफल हुने डरलाग्दो परिपाटी विकास भएको अधिवक्ता सिग्देलको भनाइ छ।
सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीबारे चित्त नबुझे कानूनी उपचार खोज्ने निकाय हो, प्रेस काउन्सिल। सञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्ने अर्धन्यायिक यो निकायमा जाने बाटो हुँदाहुँदै सोझै अदालतमा मुद्दा हालेर प्रेस स्वतन्त्रता मात्र होइन, नागरिक स्वतन्त्रतामा नै दखल दिन थालिएको साइबर अपराध कानूनबारे जानकार अधिवक्ता सिग्देलको भनाइ छ। “यो प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा मात्र रहेन, यसले त नागरिक स्वतन्त्रताकै अभ्यासलाई संकुचनमा पारिरहेको छ,” उनी भन्छन्, “यो कुनै एउटा घटनामा मात्र छैन, प्रवृत्तिकै रूपमा देखा परेको छ।”
अधिवक्ता सिग्देलका अनुसार नागरिक स्वतन्त्रता संकुचन गराउन सरकार अहिले दुई तरीकाले लागिपरेको छ। पहिलो प्रदर्शन, विरोध गर्ने भौतिक ठाउँहरूमै निषेधाज्ञा जारी गर्ने र दोस्रो ‘डिजिटल स्पेस’ मा संकुचन। अनलाइनमा आएका समाचार हटाउन भन्ने र सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा आलोचकहरूलाई साइबर अपराधको मुद्दा हाल्ने दुई अस्त्र चलाइएको उनको भनाइ छ। “यसले हाम्रो लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामै प्रहार गर्न खोजेको छ,” उनी भन्छन्।
सञ्चारमाध्यमले जहिले पनि सरकारको कामकारबाहीबारे निगरानी गर्ने भएकाले यो सत्ताशक्तिमा रहेकाहरूको तारो बन्ने गरेको छ। फ्रीडम फोरमका संस्थापक एवं नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहाल समाचारका कारण कसैको जीवनमा ठूलो क्षति पुग्ने भए मात्र अदालतले समाचार हटाउन आदेश दिन सक्ने भए पनि अहिले यसको दुरुपयोग भइरहेको बताउँछन्। “मुद्दा पर्दैमा समाचार हटाउनुपर्छ भन्नु गलत हो,” दाहाल भन्छन्, “सार्वजनिक पदमा बसेपछि उठेका प्रश्नको तथ्यगत खण्डन गर्नुको सट्टा समाचार नै हटाउनू भन्नु डरलाग्दो हो।”
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी पनि प्रेस काउन्सिलले नियमन गर्नुपर्ने विषयमा साइबर अपराध जस्तो गम्भीर कसूर लगाउनु शासकीय भयको उपज भएको बताउँछन्। “सार्वजनिक ओहोदामा बसेका व्यक्तिबारे प्रश्न उठेपछि त्यसबारे छानबिन गर्नुभन्दा पहिले नै साइबर अपराधको मुद्दा लगाउने प्रवृत्ति देखिन्छ,” केसी भन्छन्, “पदमा बसेर सेतो लुगा लगाएपछि त्यसमा दाग लाग्नु हुँदैन। दाग लागे प्रश्न उठ्छ। त्यो व्यक्तिलाई उठेको प्रश्न होइन, पद अनुसारको काम नगर्दा उठेको प्रश्न हो। पहिला छाप्नेलाई समात्ने अनि देखा जाएगा भन्ने गरिएको छ।”
यो पनि पढ्नुहोस् : छाँटकाँट बिसेक देखिएन, ‘सर्वोच्च श्रीमानज्यूहरू’!
