गैरआवासीय नेपालीप्रति अर्घेल्याइँ गरिरहेको नेपालले एनआरएन नागरिकताका रूपमा विना अधिकारको प्रमाणपत्र थमाएर बालकलाई दूधको नाममा चौलानी दिए झैं झुलाएको छ।
बासु श्रेष्ठ
भविष्यको सुरक्षा र सुनिश्चितताको निर्क्योल नहुँदासम्म मानिस एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सरिरहन्छ। त्यो चाहे देशको सीमाभित्र होस् या विदेशसम्मको साहसिक यात्रा। विदेशमा पनि जबसम्म निश्चित हुँदैन, एक शहरबाट अर्को शहर सर्ने उपक्रम गरी नै रहेको हुन्छ।
आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक कारणले बसाइँ सर्ने चलन सदियौंदेखि मानव सभ्यतामा चल्दै आएको हो। यस क्रममा केही देश समेत स्थापना भएका उदाहरण छन्।
यस उपक्रममा नेपाली पनि अछुतो छैनन्। गाउँघरका कुनाकन्दराको जन्मथलो छोडेर सुखद भविष्यका लागि जिल्ला सदरमुकाम हुँदै देशको राजधानी पुगेका छन्। अझ काठमाडौं छोडेर विदेशको यात्रा गरिरहेका छन्। कतिले त लाहुरे भएर विदेशका लागि लड्न जाने र उतै बसोबास गरेका छन्। भारतको आसाम, मेघालय तथा भूटान, बर्मा, फिजी लगायत देशमा स्थायी बसोबास गरेका नेपाली भेटिनुको कारण यही हो।
विशेष गरेर २०४६ सालको परिवर्तनपछि रोजगारका लागि भनेर बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, अमेरिका, जापान, कोरिया लगायत मुलुकतिर विदेशिने नेपालीको संख्या उल्लेखनीय छ। झन् पछिल्लो समय त विदेशिने क्रम बढेको छ। त्यसैले त नेपाली नै यस्तो जात होला, जो संसारका सानाठूला देशमा व्याप्त भइसकेको छ।
यसरी विदेशिने पनि दुई प्रकारका हुन्छन्। पहिलो, विशुद्ध रोजगारी र निश्चित अवधिका लागि कोरिया, खाडी तथा पूर्वी-एशियाली मुलुक, भारत जाने-आउने गरिरहेका हुन्छन्। दोस्रो, विकसित देशहरूले प्रदान गर्ने स्थायी बसोबासको कार्यक्रममा सहभागी हुने, अध्ययन वा सुविधामा पाएको कार्यक्रममा सहभागी हुन जाने र उतै बसोबास गर्ने छन्। यी सबै कारणले विदेशिने नेपालीको संख्या झन्डै ६० लाखको हाराहारी रहेको अनुमान छ। यो चानचुने संख्या होइन।
जुनसुकै कारणले मानिस विदेशिएर उतै बसोबास गरे पनि आफू जन्मिएको देशको सम्झना गरिराखेकै हुन्छन् भने भाषा र संस्कृतिलाई प्रचलनमा ल्याई नै रहेका हुन्छन्। यसमा नेपाली पनि अछुतो र अपवाद छैनन्। किनकि यो मानवीय स्वभाव हो।
परदेशमा रहेका गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) पनि नेपाल, नेपाली भाषा र संस्कृतिलाई प्रचलनमा ल्याएर संवर्द्धन गरिरहेका छन्। विश्वमा ‘नेपाल देश छ’ भन्ने पहिचान जोगाइरहेका छन्। सानो देश भए पनि यसको विशालताको चिनारी संसारलाई दिइरहेका छन्।
उनीहरू एक प्रकारले देशका अघोषित, बेतलबी र स्वयंसेवी सांस्कृतिक दूत हुन्, तर देशले चिन्दैन। चिने पनि ‘भगुवा’, ‘देश छोडुवा’ को उपमा दिन्छ। विदेशबाट पठाएको रेमिटेन्सले जीवन चलेको छ भनेर त बुझ्छ, तर उनीहरूलाई चिन्दैन। स्वदेश आउँदा विदेशी सरह व्यवहार गर्छ।
गाउँबाट शहर र शहरबाट राजधानी सर्दै जसोतसो दुई-चार आना घडेरी जोडेर रोजगारीमा जीवन धान्ने तर गाउँघर बिर्सने या यदाकदा जाने काठमाडौंवासी र एनआरएनमा के फरक छ? नव-काठमाडौंवासी थातथलो फर्किन खोज्दा रैथानेले निषेध गर्यो भने कस्तो अनुभव हुन्छ होला?
वैदेशिक रोजगारका लागि एक देशबाट अर्को देश जानेमा नेपाली मात्र होइनन्, भारतीय, चिनियाँ, बाङ्लादेशी, पाकिस्तानी, श्रीलंकाली, चिनियाँ, कोरियाली, अफ्रिकी पनि उत्तिकै छन्। उनीहरूका मुलुकले योगदान र उपादेयता बुझेर विदेशमा कमाएको पैसा स्वदेशमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिरहेका छन्। विदेशी नागरिकता लिएकालाई पनि आफ्नो देशको नागरिक घोषित गरेर दोहोरो नागरिकताको सुविधा या त्यही सरहका सुविधा र अधिकार दिएर फिर्ता बोलाइरहेका छन्।
त्यस्तै, यूरोपका पोर्चुगल, स्पेन, ग्रीस, साइप्रस, बेलायत, फ्रान्स, इटाली, जर्मनी लगायत देशमा निश्चित रकम आर्थिक कारोबारमा लगानी गरेमा चार-पाँच वर्ष अस्थायी र त्यसपछि पूर्ण नागरिकता प्रदान गर्ने योजना रहेको जगजाहेर नै छ। प्रायः अमेरिकी नागरिक यस सुविधाको प्रयोग गर्नेमा पर्छन्। कतार, दुबई, साउदी अरब जस्ता देशले पनि विदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन र सुरक्षा प्रदान गरेर देशमा आर्थिक चहलपहल मात्र बढाएका छैनन्, विकासका नाममा विश्वलाई नै चकित पार्नेगरी उदाहरणीय बनेका छन्।
यी देशमा विदेशीलाई प्रदान गरिने आकर्षणको मुख्य उद्देश्य हो- देशमा आर्थिक विकासलाई तीव्रता दिनु, देशमा वैदेशिक लगानीको बाटो खोल्नु, रोजगारीको राजमार्ग फराकिलो बनाउनु। जबकि यी कतिपय देश नेपालको तुलनामा अति विकसित छन्। तैपनि आर्थिक विकासको चाहनामा कमी आएको छैन।
नेपाल भने आर्थिक विकासमा त गरीब छँदै छ, मानसिक रूपमा पनि गरीब छ। किनभने नेपालले अथाह आर्थिक सम्भावना भएका तर विदेशिएका आफ्नै नागरिकलाई देशमा खुला मनले आमन्त्रण गर्न सकेको छैन, विदेशीलाई त परको कुरा।
यसैलाई मध्यनजर गरेर विदेशिएका नेपालीले लामो समयदेखि गरिरहेको मागका आधारमा बल्ल गैरआवासीय नेपाली भनेर नेपालले चिन्यो। नागरिकता पनि दियो, तर नागरिकता दिने मन्त्रालय तथा मन्त्री बाहेक बाँकी देशको प्रशासनले चिनेन। अन्य सरकारी निकाय अध्यागमन, मालपोत मात्रै होइन, निजी क्षेत्रका ब्यांकले समेत नचिन्ने भएको छ। अर्थात् बालकलाई दूधको नाममा चौलानी दिएर झुक्याउने बदनियतपूर्ण काम भएको छ। नागरिकता छ, तर नागरिकका रूपमा देश फर्किंदा शुल्क सहितको भिसा चाहिन्छ। भएन त नेपालमा अचम्म?
नेपाल सरकारले नेपाली मूलका विदेशीप्रति अर्घेल्याइँ गरिरहेको छ। नागरिकता प्रदान गर्छ, तर भिसा शुल्क लगाउँछ। नागरिकता लिन ५०० डलर शुल्क लिन्छ। त्योभन्दा पहिले एनआरएनको कार्ड लिइएको हुनुपर्छ। एनआरएन कार्ड लिन पनि ५२५ डलर तिर्नुपर्छ। त्यसपछि नागरिकताका लागि वडा कार्यालयबाट सिफारिश लिन उस्तै झमेला छ, शुल्क तिर्नुपर्छ। अर्थात्, नेपालको कर्मचारितन्त्रको आँखा विषाक्त छ, मात्र शुल्क उठाउन जानेको छ। एनआरएन भनेका पैसाका खानी हुन्, यिनीहरूसँग जहाँ जति शुल्क लिए पनि हुन्छ भन्ने कलुषित सोच रहेको पाइन्छ।
अर्कातिर, एनआरएनको मागमा पनि एकरूपता छैन। पहिला त एनआरएन आफैं खण्डित छ। त्यसमाथि सरकारको आँखै ठूलो हुनेगरी वंशजको नागरिकता माग गर्छ। यो त ‘तातै खाऔं, जली मरौं’ जस्तो भएन?
एनआरएन कार्ड मार्फत चिन्न थालेको सरकार अहिले एनआरएन नागरिकतामा अड्किएको छ। तसर्थ सरकारको आशय बुझेर वंशजको नागरिकताको जिद्दी छोडेर बरु हाल पाइरहेको अधिकारलाई मुलुकभरका सम्पूर्ण प्रशासनिक संयन्त्र मार्फत व्यवहारमा ल्याउने प्रयास गराउनु नै उचित हुन्छ। सरकार उदार र मनकारी हुने हो र देशको दीर्घकालीन आर्थिक हित ध्यानमा राख्ने हो भने दोहोरो नागरिकता दिनु नै सर्वोत्तम उपाय हो।
अर्कातिर, एनआरएनलाई ‘देश छोडेर गएकाहरू’ भन्ने मानसिकता त्याग्नै पर्छ। सरकार र प्रशासनमा रहेका उच्चस्तरीय कर्मचारीले पनि टोपी टेबुलमा राखेर ठन्डा दिमागले सोचेमा एनआरएन देशको आर्थिक विकासमा लाभदायी हुनेछन्। बुझ्नै पर्ने अर्को के पनि हो भने संसारमा यस्ता धेरै मुलुक छन्, जसको मूल आयस्रोत नै रेमिट्यान्स थियो र त्यसैको भरमा विकसित देशको लहरमा उभिएका छन्। त्यसैले नेपाललाई पनि त्यसै लहरमा किन नउभ्याउने? मात्र दृढ विचार, दृढ योजना र राष्ट्रको दीर्घकालीन हितार्थ नियम–कानून हुनुपर्छ।
हिजो देश छोडेर गएकाहरू फेरि ‘देश नै फर्किन्छु, विदेशमा दुःख गरेर कमाएको पैसा देशमै लगानी गर्छु, केही रोजगारी सिर्जना गर्छु, विदेशमा सिकेको सीप र जाँगर तथा अनुभव प्रयोगमा ल्याउँछु’ भन्छन् भने यसमा नराम्रो के छ र? तर, कर्मचारीतन्त्रको असाध्य पूर्वाग्रही र सङ्कुचित मानसिकताले देशमा भित्रिन सम्भव भएको यो अथाह स्रोत समुद्रपार नै रोकिएको छ।
ठूला लगानीकर्ता एनआरएन मात्र होइन, सामान्य, शान्त तथा आरामदायी अवकाश जीवन नेपालमा बिताउन चाहने एनआरएनले पनि विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सक्छन्। उनीहरूले रोजगार गरेको देशको सरकारबाट पाउने अवकाश भत्ता, कामबाट पाउने आजीवन भत्ता, सञ्चयकोष र आफ्ना साना बचतका साथ नेपाल आएर शान्त जीवन बिताउने चाहना पालेका हुन्छन्। यसरी भित्रिने विदेशी मुद्रा पनि धेरै हुन सक्छ।
साथै, उनीहरूका लागि विदेशमा रहेका सन्तानले पठाउने नियमित भरथेगको रकम समेत नेपालको आम्दानीमा जोडिँदा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। यसरी भित्रिने सानो अर्थले देशमा ल्याउने रोजगारी लगायतका आर्थिक तरंग ठूलो हुनेछ। यत्ति कुरा पनि सरकार र कर्मचारीतन्त्रले किन नबुझेको होला?
विदेश गएको पहिलो पुस्ता अब स्वदेश फर्किने सोचमा छ। उनीहरूको सोचमा सन्तानको सोच पनि गाँसिएको छ। तसर्थ, सरकारी संयन्त्र देशको वास्तविक विकास चाहन्छन् भने नेपालले समयमै बृहत् र उदार सोच राखेर यो शृंखलालाई विशृंखलित हुनबाट रोक्नुपर्छ। किनभने, देशमा सुरक्षा, सुनिश्चितता र स्थिरता भएन भने सन्तान विदेशमा रहेका अभिभावक पनि देशमा रहेको सम्पत्ति बेचबिखन गर्दै बिदेसिनेछन्। त्यति वेला देशले दोहोरो आर्थिक नोक्सानी भोग्नुपर्नेछ।
अर्को, तीतो सत्य के हो भने कुनै धुरी यस्ता नहोलान्, जसको एक न एक सदस्य विदेशमा बसोबास गरिरहेका नहोलान्। यसमा राजनीतिक पार्टीका नेता, सरकारी कर्मचारी, व्यापारी तथा उद्योगी पनि छन्, जसको विकसित देशमा कुनै न कुनै रूपमा पारिवारिक सम्बन्ध गाँसिएको छ र आवतजावत भइरहन्छ। अझ कति उच्चपदस्थ त विदेशमै अवकाश जीवन व्यतीत गरिरहेका छन्। अर्थात नेपालका यस्ता कुनै बहुधा घर छैनन् जसको सम्बन्ध विदेशसँग जोडिएको नहोस्।
यसले गर्दा अहिले एनआरएनले उठाइरहेको आवाजमा भोलि कतिपय नेता तथा कर्मचारीले पनि सामेल हुनुपर्नेछ। किनकि, अवकाश जीवन सन्तानका साथ विदेशमा बिताउने सोच बनाइरहेका सरकारी कर्मचारी हाललाई त ढुक्क होलान्, तर बुढेसकालको विदेश बसाइ दीर्घकालीन हुँदैन।
चिनजानका एक जना सचिवले अवकाशपछि पेन्सनपट्टा बनाउन किताबखानाले दिएको दुःखप्रति सामाजिक सञ्जालमा गुनासो पोखे। मैले प्रतिक्रियामा ‘यत्रो वर्ष सरकारी ओहदामा रहँदा आफ्नै सरकारको कमजोरी कसरी नदेखेको र सुधारमा किन केही नगरेको त?’ भनेर प्रश्न गरेँ। अर्थात् अहिले एनआरएनले भोगेको समस्या समयमै निराकरण नगरे सन्तान, नातेदार वा छरछिमेकी विदेशमा भएकालाई ढिलोचाँडो त्यही समस्या आइलाग्नेछ। तसर्थ, समाधानका लागि अहिले नै जुटेको बेस।
त्यस्तै, एनआरएनको यस संवेदनशील मुद्दामा अब बिदेसिएका सन्तानका अधिकारका लागि, उनीहरूबाट देश र समाजले पाउन सक्ने आर्थिक लाभका लागि स्वदेशमा रहेका अभिभावकले पनि आ-आफ्नो क्षेत्रबाट बोल्ने वेला आएको छ। त्यसका लागि आफ्नो क्षेत्रका सांसद, मन्त्री या नेतासम्म आवाज पुर्याउनु जरुरी छ। अनि एनआरएनको आवाज सरकारले पनि कान खोलेर सुनोस्, ताकि देशले ठूलो आर्थिक फड्को मार्न सफल होस्।
यो पनि पढ्नुहोस्
