एनआरएनलाई अधिकार दिन कर्मचारितन्त्र सकारात्मक छैन
राजनीतिक तहबाट उदार भएर संविधान र कानूनमा एनआरएनलाई सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार दिइए पनि कार्यान्वयन तहमा कर्मचारीले अनेक अंकुश लगाएर झन्झट दिइरहेका छन्।
जीवा लामिछाने, उपेन्द्र महतो लगायतको पहलमा एनआरएनए जन्मिएको हो, सन् २००३ तिर। २०६४ सालमा गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन आयो। ऐनले नेपाली नागरिकको हैसियतमै विदेशमा बसिरहेका र उतैको पीआर, ग्रीनकार्ड वा नागरिकता लिएका दुवै थरीलाई एनआरएन भनी परिभाषित गर्यो। परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गर्ने परिचयपत्रको व्यवस्था भयो। परिचयपत्रका आधारमा केही सुविधा दिइयो। जस्तै- नेपालमा गरेको लगानीको प्रतिफल फिर्ता लैजान पाइने, निश्चित जमीन किन्न पाइने, नेपाल आउँदा भिसा शुल्क नलाग्ने र १० वर्षसम्म बस्न पाइने आदि सुविधा दिइएको थियो।
परिचयपत्र पाएकाहरूले फेरि दोहोरो नागरिकता चाहिन्छ भनेर आवाज उठाउन थाले। ‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्ने अवधारणा अनुसार दोहोरो नागरिकता दिन कन्जुस्याइँ गर्नु हुन्न भन्ने कुरा आयो। सन् १९९७ मा गोर्खा लाहुरेहरू बेलायत जान पाउने भएपछि नेपाल र बेलायतको सन्धिमा यो अवधारणाबारे कुरा उठेको थियो।
गुर्खाज् र उनीहरूका परिवारले दोहोरो नागरिकता र नेपाली सरह अधिकार पाउनुपर्छ भनेर प्राध्यापक सूर्य सुवेदीले अभियानको नेतृत्व गरेका थिए। यी कुराबारे बिस्तारै संविधानसभाभित्र चर्चा हुन थाल्यो। त्यो वेला संविधानसभामा दुई किसिमको सोच थियो। पहिलो, नेपाललाई माया मारेर गएकालाई किन नागरिकता दिने भन्ने। दोस्रो, नेपाली सरह अधिकार दिनुपर्छ भन्ने। दोस्रो संविधानसभामा पनि यही कुरा उठ्यो।
एनआरएनलाई नागरिकता दिएपछि नेपाली अर्थतन्त्र, समाजलाई लाभ छ भने सरकार जागरुक हुनुपर्नेमा विमति छैन। शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता अति संवेदनशील क्षेत्रमा त सरकार जवाफदेही हुन सकेको छैन भने एनआरएनको कुरामा हाम्रो सरकार अग्रसर बन्ने कुरै भएन।
छलफल हुँदै जाँदा राजनीतिक बाहेकका अधिकार दिएर उनीहरूलाई नेपालसँग जोड्नुपर्छ भन्नेमा सहमति जुट्यो। राजनीतिक अधिकार बाहेकका अधिकार दिने भन्दा नकारात्मक अर्थ बोक्छ भनेर आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार दिने मात्र भनियो। सोही व्यवस्था संविधानमा भयो।
यो व्यवस्थाले विदेशमा बस्ने नेपाली मूलका नागरिकलाई समेट्यो। तर त्यसको कार्यान्वयनको पाटो फितलो छ। यसमा एनआरएनको भूमिका एकदमै कमजोर छ। १०औं अधिवेशनबाट एनआरएनएभित्र झगडा भयो। अहिले थप अधिकारका लागि लड्नुपर्ने संस्था नै विभाजित छ। यसले एनआरएनको मुद्दालाई फितलो बनाएको छ। एनआरएनको बोली एउटै नहुँदा अफ्ठ्यारो परेको हो।
एनआरएनलाई नागरिकता दिएपछि नेपाली अर्थतन्त्र, समाजलाई लाभ छ भने सरकार जागरुक हुनुपर्नेमा विमति छैन। शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता अति संवेदनशील क्षेत्रमा त सरकार जवाफदेही हुन सकेको छैन भने एनआरएनको कुरामा हाम्रो सरकार अग्रसर बन्ने कुरै भएन। कुशासन नै भए पनि राणाशासनमा कानूनसँग मानिस डराउँथे। अहिले सुशासन, कुशासन, शासन केही पनि नभएकाले कानूनसँग डर छैन। दोस्रो नागरिकताको विषयमा राजनीतिक दल सकारात्मक छैनन् भन्ने कुरा अलि बढाइचढाइ भयो।
राजनीतिकर्मीले समस्यालाई प्राथमिकीकरण गर्न नसक्दा यस्तो समस्या भएको हो। कुन पक्षलाई प्राथमिकीकरण गर्दा चाँडो प्रतिफल दिन्छ भन्ने उनीहरूले यकीन गर्न सकेनन्। तिनलाई सरकार जोगाउँदैको सास्ती छ।
तर पनि प्रायः राजनीतिकर्मी खुला दिलका नै छन्। बरु कर्मचारितन्त्र सकारात्मक छैन। जहाँ पनि अंकुश हाल्ने रोग छ। ऐन बनाउँदा नै प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत जम्मै शक्ति कर्मचारीको हातमा खिचिएको छ। सिद्धान्ततः यस्तो गर्न पाइँदैन। संसद्मा कानून बनाउँदा यसको हेक्का राखिएको छैन। यही कारण अकल्पनीय शक्ति कर्मचारीलाई छ र यसको दुरुपयोग भइरहेको छ। उदाहरणका लागि विद्युत् ऐनमा कुन काम कति महीना र दिनमा सक्ने भनेर तोकिएको छ। तर त्यही ऐनमा ‘अन्य आवश्यक कुरा’ पूरा गर्नुपर्ने भनिएको छ। ‘अन्य आवश्यक कुरा’ के के हुन्? थाहा छैन। यो त कर्मचारीलाई अंकुश लगाउन दिइएको बाटो हो। कर्मचारीले अलि पुगेन भनिरहने पद्धति छ। कर्मचारितन्त्रलाई सकारात्मक बनाउने राजनीतिक व्यक्तिले हो। तर त्यो हुन सकेको छैन।
अर्को कुरा, एनआरएनहरू पहिला नेपाल आएर सरकारसँग समस्या राख्थे। तर आज उनीहरू हामी झगडिया हौं, हाम्रो विवाद सुल्झाइदिनुपर्यो भनेर सरकारलाई बिन्ती बिसाइरहेका छन्। संविधानमा एनआरएनलाई नागरिकता दिने भनिए पनि नौ वर्षपछि मात्र ऐन बन्नुमा एनआरएनको भूमिका पनि छ। आन्तरिक विवादका कारण उसले आफ्नो मुद्दा बलियो गरी उठाउनै सकेन।
नेपालबाट २०४६ सालपछि विदेशिनेको बाढी नै आएको छ, जो फर्कने/नफर्कने निश्चित छैन। अंशबन्डा, जग्गा किनबेच लगायत हरेक स्थानमा एनआरएनएले समस्या भोगिरहेका छन्। यस्ता झन्झट प्रशासनतन्त्रमा छ। यसले फर्कने मन भएकालाई हतोत्साही पार्छ। यो समस्यामा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्यो।
(हिमालखबरले असोज १० गते एनआरएनबारे आयोजना गरेको ‘समाज र अर्थतन्त्र : दोहोरो नागरिकताका सम्भावना’ विषयक अन्तरक्रियामा वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश।)
हेर्नुहोस् अन्तरक्रियाको भिडिओ:
हिमालको ‘ग्लोबल नेपाली विशेष’ अन्तर्गतका थप सामग्री :
-1732855345.JPG)
-1733659559.jpg)
