चुनावमा हारिने डरले नेताहरू प्रवासी नागरिकसँग डराइरहेका छन्
संविधानले गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक बाहेकका अधिकारयुक्त ‘एनआरएन नागरिकता’ दिने भने पनि विदेशिएका नागरिकले गएका निर्वाचनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको देखेपछि राजनीतिक नेतृत्वले कानूनमा लेखिएका अधिकार पनि दिन खोजिरहेको छैन।
मेरा बाजेका ८० नातिनातिनामध्ये नौ जना नेपालमा छौं। बाँकी विदेशमा छन्। तीमध्ये २०४७ सालअघि आधाभन्दा बढी विदेशिए। आधा चाहिं त्योभन्दा पछि। दोस्रो नागरिकताको व्यवस्था भएपछि मलाई संसारभरिबाट आफन्तको फोन आयो। अहिले पनि आउँछ। संविधान र ऐनमा राखिएको प्रावधान दोहोरो नागरिकताको होइन, दोस्रो नागरिकताको हो।
संविधानले प्रत्याभूत गरे पनि ऐन आउन यत्रो समय लाग्यो। बल्लतल्ल बनेको ऐनमा पनि संकीर्ण प्रावधान राखियो। प्रक्रिया झन्झटिलो पारियो। जिल्ला प्रशासन (सीडीओ) कार्यालयले अमेरिकाको सामाजिक सुरक्षा नम्बर विना नागरिकता दिन्नँ भन्छ। अमेरिकी कानूनले यो कोड नम्बर अमेरिका बाहेक अन्यत्र नभन्नू भन्छ। यो कुरा हाम्रा सीडीओहरूलाई बुझाउन पाँच महीना लाग्यो। एनआरएनले दोस्रो नागरिकता लिए पनि भिसाको पैसा तिर्नुपर्छ। यो व्यवस्था नागरिकता ऐनमा छैन। तर आप्रवासन निर्देशिका वा मन्त्रालयको आदेश छ भनेर पैसा तिराइन्छ। योभन्दा अनुचित केही होइन।
नेपालमा लगानीको अवसर छ भन्नेबारे कसैले प्रश्न उठाउन सक्दैन। तर अवसर र वातावरणमा आकाश-जमीनको फरक हुन्छ। वातावरण भन्नासाथ तीन वटा कुरा हेरिंदो रहेछ। एक, शान्ति सुरक्षा। दुई, स्पष्ट कानूनी बन्दोबस्त। तीन, उद्योग र व्यवसायसँग सम्बन्धित प्रशासनको व्यवहार।
नेपाल दोस्रो नागरिकता पाएकालाई अधिकार दिन किन संकीर्ण भयो भन्नेमा यहाँको राजनीतिक माहोल नै प्रधान छ। गत चुनावमा नेपाल बाहिर बसोबास गर्ने नेपालीको प्रभाव राजनीतिक वृत्तमा भयो। विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सफलताको कारण यही हो भन्ने यहाँका परम्परागत दलहरूलाई लागेको छ। राजनीतिमा हालीमुहाली भएको वर्गले यसलाई चुनौतीका रूपमा लिएको छ, अव्यक्त रूपमा। आफ्नो खेलमैदानमा अर्को खेलाडी पस्दै छ भन्ने भावनाले पुराना दलले एनआरएनलाई दिइने सुविधालाई दुरुत्साहन गरिरहेका छन्। आमनागरिकलाई यो कुरा ठीक लागे पनि राजनीतिमा सक्रिय हुनेहरूको सकारात्मक भावना छैन। यही कारण मेरा आफन्तले नेपालमा लगानी गर्नेबारे सोध्दा म ‘अहिले नगर, बरु जग्गा किनेर राखिदिन्छु’ भन्ने गरेको छु। नेपालमा आऊ, फर्केर लगानी गर भन्ने कुरामा म विश्वस्त छैन। यहाँ त्यस्तो वातावरण नै बनेको छैन।
नेपालमा लगानीको अवसर छ भन्नेबारे कसैले प्रश्न उठाउन सक्दैन। तर अवसर र वातावरणमा आकाश-जमीनको फरक हुन्छ। वातावरण भन्नासाथ तीन वटा कुरा हेरिंदो रहेछ। एक, शान्ति सुरक्षा। दुई, स्पष्ट कानूनी बन्दोबस्त। कानूनमा सेतो र कालो प्रस्ट छुट्टिनुपर्छ, खैरो आउनु हुँदैन, ताकि लगानीकर्तालाई के गर्न हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रस्ट चित्र आओस्। हामीकहाँ लगानीकर्ताले ठीक र बेठीक देख्न सक्छन् कि सक्दैनन्?
एनआरएनले एफडीआई ल्याएर वा नेपाली नागरिक सरह लगानी गर्ने भनियो। यही भाषाका कारण रुद्रराज पाण्डेले यहाँ भएको सम्पत्ति बेचेर लगानी गरे। अहिले राजस्व अनुसन्धानले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा बयानका लागि बोलाइरहेको छ।
तीन, उद्योग र व्यवसायसँग सम्बन्धित प्रशासनको व्यवहार। यहाँ आएर जुत्ता पनि धस्नुपर्ने र पहुँच पुर्याउन नेताकहाँ पनि धाउनुपर्ने भयो भने लगानीको वातावरण बन्यो भनेर कसरी भन्ने? भटाभट एनआरएन आए भने माहोल बन्छ भन्न त सकिएला, तर त्यसलाई अर्को पाटोबाट पनि हेर्न सकिन्छ। यदि एक चोटि लगानीकर्ता दुःख पाएर फर्किए भने विश्वमा प्रतिकूल सन्देश जान्छ। पहिले वातावरण बनाएर बोलाउने हो कि आऊ पौडी खेल, वातावरण बन्छ भन्ने हो? मलाई लाग्छ, हामीले पहिला एनआरएनलाई आश्वस्त पार्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ।
दोस्रो नागरिकताको विषयमा राजनीति हावी हुनुका दुई कारण छन्। एउटा, एनआरएनकै बेमेलले उनीहरूको आवाज कमजोर छ। अर्को, विदेशमा सहज जीवन बिताइरहेकाहरू फर्केर आउँदा मुलुकलाई फाइदा हुन्छ भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा स्वागत गरेर नागरिकता दिनुको सट्टा उल्झन खडा गरिन्छ। स्वागत गर्ने वातावरण राजनीतिले बनाउनुपर्ने हो। एनआरएनप्रति राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारितन्त्र दुवै सकारात्मक छैनन्। त्यसैले तिनले उनीहरूलाई हार्दिकताका साथ स्वागत गर्न चाहिरहेका छैनन्।
(खरेल वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्। यो लेख हिमालखबरले असोज १० गते आयोजना गरेको ‘समाज र अर्थतन्त्र : दोहोरो नागरिकताका सम्भावना’ विषयक संवाद कार्यक्रममा व्यक्त विचारका सम्पादित अंश हो।)
हेर्नुहोस् अन्तरक्रियाको भिडिओ:
हिमालको ‘ग्लोबल नेपाली विशेष’ अन्तर्गतका थप सामग्री :