दुई देशका बिचौलिया र कर्मचारीको ‘सेटिङ’ मा भ्रष्ट प्रणाली नै खडा गरेर स्वास्थ्य जाँच र कोरोना खोपको फर्जी रिपोर्ट बनाइदिने धन्दाले शोषणमा परिरहेछन् वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदार।
गत फेब्रुअरी ३० मा रोजगारका लागि मलेशिया झर्दा सिरहाको बरियारपट्टी–५ का अजयकुमार यादवसँग योजनाहरू थिए– त्यहाँ जाँदा लागेको ऋण चाँडोभन्दा चाँडो तिरिहाल्ने। दुई छोरीको बिहे गरिदिने। चार छोरी, पत्नी र बाबुआमालाई सुखले पाल्ने। तर यी योजना महीनादिन पनि टिकेनन्। गत मार्च २६ मा कम्पनीले अयोग्य ठहर्याउँदै नेपाल फर्काइदियो। अब ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्तामा छन् उनी।
यादवलाई काठमाडौंको गौशालास्थित आयन कन्सल्टेन्सी सर्भिसेजले मलेशियाको साउदर्न रियल्टी एसडीएन बीएचडी कम्पनीमा काम गर्न पठाएको थियो। उडाउनुअघि कन्सल्टेन्सी सञ्चालक प्रमोद साहले स्वास्थ्य जाँचका लागि भन्दै गत माघमा कार्यालयमै बोलाएका थिए। त्यहाँ उनको रगत तानियो। केही दिनमा सामाखुसीमा रहेको युनिकर्न मेडिकल सेन्टरबाट स्वास्थ्य ‘फिट’ रहेको भन्दै रिपोर्ट आयो।
उनीसँगै एकै दिन कन्सल्टेन्सी डाकिएका अरू तीन जनाको पनि त्यसैगरी रगत तानिएको र उस्तै रिपोर्ट आएको थियो। तर मलेशिया पुगेपछि कम्पनीले गराएको परीक्षणमा उनलाई क्षयरोग देखियो। “मसँगै गएका अर्का साथीको रिपोर्ट पनि अनफिट आएको थियो,” यादव भन्छन्, “नेपालमा रगत मात्र तानिएकामा मलेशियामा पिसाब समेत जाँचियो। तीन दिनपछि एक्स-रे पनि गरिएको थियो।”
यसबाट कन्सल्टेन्सीले यादवको पूरै स्वास्थ्य जाँच नगरी फर्जी रिपोर्ट बनाउन लगाएको बुझिन्छ। नेपालबाट मलेशिया जाने कामदारको स्वास्थ्य जाँच गर्न छानिएका स्वास्थ्य संस्थाको सूचीमा युनिकर्न नहुनुले पनि फर्जी रिपोर्ट तयार पारिएको कुरालाई बल दिन्छ। स्वास्थ्य जाँच मेनपावरको कार्यालयमा नभएर तोकिएको मेडिकल सेन्टरमा कामदार आफैं उपस्थित भएर गरिनुपर्छ।
यादवका अनुसार कन्सल्टेन्सी सञ्चालक साहले उनलाई मलेशिया पठाउन दुई लाख ७७ हजार रुपैयाँ मागेका थिए। कर्मचारीको खातामा दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ जम्मा गर्न लगाएका उनले २५ हजार रुपैयाँ हाताहाती बुझेका थिए। थप दुई हजार चाहिं स्वास्थ्य जाँचका लागि भनेर मागेका थिए। जबकि नेपाल र मलेशिया सरकारबीच भएको श्रम समझदारीमा त्यहाँ जाने कामदारले कुनै शुल्क तिर्नु पर्दैन।
आफूलाई परेको समस्याबारे बारम्बार ताकेता गर्दा पनि कन्सल्टेन्सीले वास्ता नगरेपछि यादवले ठगीमा परेको भन्दै गत चैत १९ मा वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिएका छन्। तर विभागले कारबाही अघि बढाएको छैन। वैदेशिक रोजगार ऐन, २०७२ (संशोधित)को दफा ७२ मा वैदेशिक रोजगारमा गएको व्यक्तिलाई झूटो स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन दिइएका कारण स्वदेश फिर्ता हुन परे आउजाउमा लागेको खर्च स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यसरी कामदार पठाउँदा फर्जी स्वास्थ्य प्रतिवेदन बनाइएको हो/होइन भन्ने छानबिन गर्ने र प्रभावित कामदारलाई क्षतिपूर्तिका लागि पहल गर्ने जिम्मा विभाग अन्तर्गतकै विशेषज्ञ समितिलाई दिइएको छ। तर समितिमा विशेषज्ञ सदस्यका रूपमा १६ वर्षदेखि नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्का छन्। समितिमा व्यापारीको प्रभाव रहँदा आफूहरूले न्याय पाउन नसकेको श्रमिकको गुनासो छ।
विभागको अनुसन्धान तथा मुद्दा शाखाका निर्देशक भीमसेन काफ्ले कामदार ठगिएका विषयमा दैनिक २० देखि ६० वटासम्म उजुरी परिरहे पनि तिनलाई हेर्न पर्याप्त जनशक्ति नरहेको बताउँछन्। “कामदारको उजुरीको चाप धेरै छ,” उनी भन्छन्, “तर जम्मा चार जना अधिकृतले मात्र काम गर्नुपरिरहेको छ।” विभागका प्रवक्ता टीकाराम ढकाल भने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरूको अनुगमन भए/नभएकोबारे आफूलाई केही थाहा नभएको बताउँछन्। “यो विषयमा मलाई नसोध्दा पनि हुन्छ,” उनी भन्छन्।
कामदारको फर्जी स्वास्थ्य रिपोर्ट बनाउँदै मोटो रकम असुल्ने र पछि बिल्लीबाठ पारिदिने धन्दामा रोजगारदाता देशकै सरोकारवाला एजेन्सी, नेपालका सरकारी निकाय, कन्सल्टेन्सी र स्वास्थ्य व्यवसायीसम्मको ‘कनेक्सन’ देखिन्छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले पैसा धुत्न कतिसम्म गर्छन् भने पहिल्यैदेखि समस्या रहेकाहरूलाई समेत विदेश पुगेपछि केही फरक नपर्ने भन्दै झुक्याएर यहाँ फर्जी रिपोर्ट बनाइदिने गरेका छन्। यस्तै जालमा परेका पात्र हुन्, धरानका बमन श्रेष्ठ (परिवर्तित नाम)। सिनामंगलको एशियन मेनपावर कम्पनी मार्फत मलेशियामा सुरक्षा गार्डका रूपमा जान लागेका उनलाई ‘सुगर’ देखियो। तब मेनपावर सञ्चालकले स्वास्थ्य ठीक देखिएको रिपोर्ट बनाइदिने प्रस्ताव राख्दै भने, “केही दिन मुख बारेपछि विदेशमा जाँच भइहाल्दा पनि सही रिपोर्ट आइहाल्छ, ढुक्क हुनुस्।”
केही दिनमै उनले सुधा मेडिकल एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टरबाट जारी भएको रिपोर्ट थमाइदिए। यस बापत ३५ हजार रुपैयाँ असुले। मलेशिया पठाइने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सरकारले त्यति वेला तोकेको शुल्क भने ६ हजार ५०० मात्र हो। त्यो पनि पछि फिर्ता गरिनुपर्छ। २०७५ कात्तिक १२ मा नेपाल र मलेशियाबीच भएको श्रम समझदारीमा त्यहाँ जानुअघि कामदारसँग लिइने उक्त शुल्क रोजगारदाता कम्पनीले काम लगाउन थालेको एक महीनापछि तलबसँगै फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उता पुगेपछि तीन पटक जाँच्दा पनि श्रेष्ठलाई सुगर देखिन छाडेन। आखिर अयोग्य सावित भएर दुई महीनामै स्वेदश फर्कनुपर्यो।
२०७५ कात्तिक १२ मा नेपाल र मलेशियाबीच श्रम समझदारी गर्दै दुई देशका टोली। तस्वीर : रासस
श्रेष्ठका अनुसार मलेशिया पठाउने प्रक्रियाका लागि भन्दै मेनपावरले उनीसँग थप ६० हजार पनि लिएको थियो। “शुरूमा त तीन लाख ५० हजार मागेको थियो,” उनी भन्छन्, “तर भिसा मेरो साथीले नै पठाइदिएकाले पछि त्यति मात्र लियो।”
ठगीको द्विदेशीय गठजोड
नेपालमा मलेशिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण ३६ वटा स्वास्थ्य संस्था ले गर्दै आएका छन्। सरकारले २१२ वटा संस्थालाई सूचीमा पारे पनि स्वास्थ्य व्यवसायीले सरकारी निकायका पदाधिकारीसँग मिलेर ‘सिन्डिकेट’ लगाउँदै आफूखुशी संख्या तय गरेका हुन्।
मलेशिया सरकारले नेपालबाट जानुपूर्व कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण सहितका कामको समन्वय गर्ने जिम्मा त्यहींको निजी कम्पनी बेस्टिनेटलाई दिएको छ। बेस्टिनेटले चाहिं स्वास्थ्य संस्था छनोटको जिम्मा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघलाई सुम्पिएको छ। पछिल्लो चोटि २० जून २०१३ मा महासंघका अध्यक्ष खड्का र बेस्टिनेटका अध्यक्ष अमिनुल इस्लाम बिन अब्दुल नूरले यस सम्बन्धी सम्झौता गरेका थिए। सम्झौतापत्रमा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष प्रविन तिवारीले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए। यस प्रकरणमा नेपाल सरकारको कुनै औपचारिक र प्रत्यक्ष भूमिका देखिंदैन। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डुण्डुराज घिमिरे पनि स्वास्थ्य संस्था छनोट आफूहरूले नभई मलेशियाकै कम्पनीले गरेको बताउँछन्।
स्वास्थ्य संस्था छनोटमा नेपालतर्फको एजेन्टका रूपमा खड्काको हालीमुहाली पहिल्यैदेखि छ। २०७१ माघमा उनले बायोमेट्रिकका लागि संस्था छनोट गर्दा ५० लाख रुपैयाँसम्मका दरले असुलेको र ३८ संस्थाबाट करीब २० करोड रुपैयाँ संकलन गरेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। पुलिट्जर सेन्टरको अनुसन्धानका क्रममा सम्पर्कमा आएकी एक मेडिकल व्यवसायीले आफूले खड्कालाई बायोमेट्रिकको सफ्टवेयरका लागि नगद ५० लाख बुझाएको बताइन्। “पछि मैले त्यसरी काम नगर्ने भन्दा रकम फर्काए,” उनी भन्छिन्, “तर अरू सबै मेडिकल प्रत्येकले ५० लाख बुझाए। बार्गेनिङ गर्न नसक्नेले ७० लाखसम्म बुझाए।”
अर्का मेडिकल व्यवसायी खिमराज अधिकारी पनि उति वेला उक्त रकम बराबरको कारोबार भएको दाबी गर्छन्। “अहिले पनि ३६ वटा स्वास्थ्य संस्था मात्र छानेर ‘सिन्डिकेट’ खडा गरिएको छ, यो घोटाला प्रकरणको तत्काल छानबिन हुनुपर्छ,” उनी भन्छन्। संस्था छनोटदेखि तिनलाई निगरानी गर्नुपर्ने निकायसम्ममा व्यवसायीको ‘सेटिङ’ र हालीमुहाली हुँदा कामदारलाई खुलेआम ठग्नेहरू कारबाहीबाट उम्किँदै आएका छन्।
यहाँ प्रश्न बेस्टिनेटलाई पनि छ– मलेशिया सरकारबाटै अनुमतिप्राप्त यो संस्थाले महासंघलाई किन कामदारको सबैखाले स्वास्थ्य परीक्षण गराउन निर्देशन दिएन र फर्जी रिपोर्ट बनाउनेलाई किन जिम्मेवारीबाट हटाएन? नेपालमा स्वास्थ्य परीक्षणमा यस्तो बेथिति देखिइरहे पनि बेस्टिनेटको फरेन वर्कर्स सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लूसीएमएस)मा ३६ वटै स्वास्थ्य संस्थाले लेखापरीक्षण पार गरेको उल्लेख छ। बेस्टिनेट र महासंघबीचको सम्झौतापत्र अनुसार बेस्टिनेटले आफ्नो अनलाइन प्रणालीबाट नेपाल सहितका १५ देशमा एफडब्लूसीएमएस सञ्चालन गरिरहेको छ।
यस प्रणालीबाट ती देशका स्वास्थ्य संस्थाले मलेशिया जाने कामदारको बायोमेट्रिक र स्वास्थ्य जाँच गर्ने गरेको उक्त पत्रमा उल्लेख छ। श्रमिकहरू ठगिएकोबारे सोध्दै बेस्टिनेट र एफडब्लूएमएसलाई गत ५ मेमा इमेल पठाइए पनि यो सामग्री तयार पार्दासम्म जवाफ आएको छैन। यसबारे महासंघ अध्यक्ष खड्कासँग बुझ्न खोज्दा उनी पनि सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। मोबाइल मेसेजमा पठाइएका प्रश्नमा उनले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्।
फर्जी काम गरिरहेका संस्थालाई स्वास्थ्य मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयले पनि देखेको नदेख्यै गरिरहेछन्। कतिसम्म भने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सी ग्रेडमा सूचीकृत ल्याबले समेत कामदारको स्वास्थ्य जाँच्ने जिम्मेवारी पाइरहेका छन्। श्रम मन्त्रालयले गठन गरेको एक कार्यदलले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ल्याबहरू ‘बी’ ग्रेडको हुनुपर्ने सुझाएको थियो। कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ल्याब अनुगमनको जिम्मेवारी रहेका श्रम र स्वास्थ्य दुवै मन्त्रालयले प्रभावकारी अनुगमन गरेका छैनन्। यद्यपि मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरे विशेषज्ञ समितिको सुझाव अनुसार मेडिकल सेन्टरको काम पारदर्शी बनाउने र ल्याबमा पर्याप्त उपकरण राख्ने कुरालाई कडाइसाथ लागू गराउन लागिएको बताउँछन्। “मेडिकल सेन्टरमा पर्याप्त इक्विपमेन्ट र स्पेस भएन भने खारेज गर्छौंं भनेर निर्णय गरिसकेका छौं,” उनी भन्छन्।
नेपाली स्वास्थ्य संस्थाको भर परेर गएको कामदार मलेशियामा हुने जाँचमा अनुत्तीर्ण भएपछि घरखेत बन्धकी राखेर लिएको ऋणको भारी बिसाउन नपाउँदै फर्किहाल्न बाध्य हुन्छ। मलेशिया पुगेपछि त्यहाँको आधिकारिक निकाय फोमेमा एसडीएन बीचएचडी अन्तर्गत सूचीकृत संस्थाबाट पनि कामदारको स्वास्थ्य जाँच हुने गरेको छ। त्यसको खर्च रोजगारदाता कम्पनीले नै बेहोर्छ।
शुल्क बढाएको बढायै
मलेशियामा फोमेमाले कामदारको स्वास्थ्य जाँच बापत लिने शुल्क अव्यावहारिक भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। यस संस्थाले वर्षमा करीब २० लाख आप्रवासी कामदारको स्वास्थ्य जाँच गर्ने र त्यस बापत कुल झन्डै रु. ११ अर्ब २० करोड आम्दानी गर्ने अप्रिल २०२५ मा प्रकाशित एक रिपोर्ट मा उल्लेख छ।
जनवरी २०२४ मा प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार फोमेमाले बढाएको पछिल्लो शुल्कका कारण मलेशियाली उत्पादक कम्पनीहरूको प्रतिवर्ष लगभग १२४.४ मिलियन रिंगिट (रु. १२ करोड ४४ लाख) खर्च भइरहेको छ। फोमेमाले १६ डिसेम्बर २०२३ देखि लागू हुनेगरी मलेशियामा रहेका विदेशी कामदारले प्रत्येक वर्ष अनिवार्य स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसअघि विदेशी कामदारले तीन वर्षसम्म लगातार जँचाएपछि एकैपटक सात वर्षमा जँचाए पुग्थ्यो। मलेशियन उत्पादक कम्पनीको महासंघले फोमेमाले आफूहरूसँग परामर्श नगरी जबर्जस्ती शुल्क बढाएको भन्दै विरोध जनाएको थियो।
फोमेमाले त्यहाँ पछिल्लो पटक पुरुषको २०७ (रु. ६,५६८) र महिलाको २१७ (रु. ६,८८६) मलेशियन रिंगिट तोकेको हो। यस अन्तर्गत कामदारको सामान्य शारीरिक परीक्षण, छातीको एक्स-रे, एचआईभी/एड्स, सिफिलिस, हेपाटाइटिस बी र सी, मलेरिया, फाइलेरियासिस, मेथामफेटामिनको प्रयोग, पिसाब र महिलाका हकमा गर्भजाँच गरिन्छ।
नेपालमा पनि त्यही हाराहारी रहेको शुल्क गत चैत १५ देखि बढाएर स्वास्थ्यमन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले नौ हजार ५०० पुर्याएका छन्। यस अन्तर्गत ३४ वटा जाँच गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर मेडिकल सेन्टरहरूले अहिले बढाइएको रकमले यति सबै जाँच गर्न नपुग्ने भन्दै अड्को थापिरहेका छन्। भण्डारीले नै कामदारको अभिमुखीकरण तालीमको शुल्क पनि ७०० बाट बढाएर एकै पटक दुई हजार ८०० पुर्याएका थिए। “कामदारलाई आर्थिक भार थोपरेर व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने निर्णय गराउनमा मन्त्री नै प्रत्यक्ष संलग्न देखिएका छन्,” प्रगतिशील स्वास्थ्य व्यवसायी मञ्च नेपालका महासचिव खिमराज अधिकारी भन्छन्। यसरी असुलिने शुल्क मलेशिया पुगेपछि कामदारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने समझदारी रहे पनि अधिकांश कामदार आफूहरूले रकम फिर्ता नपाएको बताउँछन्।
वैदेशिक रोजगार बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक राजन कक्षपति श्रेष्ठ मलेशिया र नेपालले बाइल्याटरल मिटिङका लागि प्राविधिक कमिटी बनाए पनि अहिले बैठक नै बस्न नसकेको बताउँछन्। “दुवै देशका अधिकारी सम्मिलित यो कमिटीको बैठक नबस्दा श्रमिकलाई भइरहेका ठगी तथा शोषणका मुद्दामा काम हुन सकेन,” उनी भन्छन्, “यसै मौकामा दुवै मुलुकका बिचौलियाले खेल्न थालेका छन्।”
भ्रष्टाचार र अनुचित प्रभाव
विदेशी कामदारको बायोमेट्रिक सम्बन्धी काम गर्ने संस्था छनोटमा मलेशियाको गृह मन्त्रालयबाटै बेस्टिनेटलाई नियुक्त गरिएको भए पनि नेपालतर्फ सरकारी निकाय संलग्न छैनन्। अर्कातिर छानिएका स्वास्थ्य संस्थाले बायोमेट्रिक गर्दा कामदारको हातका औंलाको छाप मात्र लिन्छन्, जबकि अभिमुखीकरणमा कामदारलाई आँखाको रेटिनाको विवरण पनि लिइने जानकारी गराइएको हुन्छ। त्यस्तै, बायोमेट्रिक मार्फत लिइने कामदारको जैविक विवरणको डेटा बेस्टिनेटको नियन्त्रणमा मात्र छ, नेपालको श्रम विभागले यसमा चासो देखाएको छैन। खाडी मुलुकतिर जाने कामदारको बायोमेट्रिक प्रणाली भने श्रम विभागमा लिंक गरिएको हुन्छ। श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरे भने मलेशियाको बायोमेट्रिकलाई पनि सरकारको प्रणालीमा जोड्ने काम शुरू भइसकेको बताउँछन्। “सबै मेडिकल सेन्टरले दुई महीनाभित्र मापदण्ड पूरा नगरे खारेज गर्छौं,” उनी भन्छन्।
कामदारमाथिको ठगीधन्दा नेपालमा पहिल्यैदेखि जारी छ। मलेशिया जानेलाई बायोमेट्रिक, भीएलएन, इमिग्रेशन सेक्युरिटी क्लियरेन्स, माइग्राम र ओएससी गरी पाँच प्रणालीका नाममा ठगिएको भन्दै तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले २०७५ जेठ ४ मा कारबाही अघि बढाएका थिए। सरकारले ती सबै प्रणाली खारेज गर्दै तिनका सञ्चालक र कर्मचारी गरी ४४ जनालाई पक्रिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि दायर गरेको थियो। पछि उनीहरूले सरकारको कारबाही विरुद्ध अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाएपछि अहिले फेरि मलेशिया जाने कामदारले ती प्रणालीका नाममा रकम तिरिरहेकै छन्। विष्टले नै मेडिकल सेन्टर छनोटमा देखिएको ‘सिन्डिकेट’ हटाउन उति वेला यस्ता संस्थाको संख्या ९२ पुर्याएका थिए। तर उनी हट्नासाथ बिचौलियाको चलखेलमा फेरि ३६ वटामा सीमित पारिएको हो।
मलेशियामा कामदार आपूर्तिको ठेक्का पाएका एजेन्सीले नेपाली एजेन्टसँग मिलेर आफूखुशी विभिन्न प्रणाली खडा गर्ने गरेका छन् जसको असर मलेशियाको राजनीतिक तहमै पनि देखिने गरेको छ। कामदार भित्र्याउने कम्पनीबाट अनुचित फाइदा लिएको भन्दै मलेशियाका पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा आन्तरिक मामिलामन्त्री अहमद जाहिद हमिदीलाई २०७५ कात्तिक १ मा त्यहाँको भ्रष्टाचार विरुद्धको आयोगले पक्राउ समेत गरेको थियो। कालो धन राखेको, विश्वास उल्लंघनको अपराध गरेको र घूस लिएको आदि ४५ वटा आरोप सहित उनी विरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।
उनले घूस लिएको भनिएको प्रोफाउन्ड रेडिएन्स एसडीएन बीएचडीले नेपाल र पाकिस्तानबाट जाने कामदारको भिसा सम्बन्धी काम गर्ने भनी ओएससी नामक प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको छ। आन्तरिक मामिलामन्त्री भएका वेला हमिदीले प्रोफाउन्डलाई यो प्रणाली लागू गर्न अनुमति दिएका थिए। अहिले अदालतले तत्काललाई उनी विरुद्धको मुद्दा खारेज गरिदिए पनि अनुसन्धानको बाटो खुला नै राखिएको छ।
मलेशिया जाने कामदारको सम्झौता सीधै रोजगारदातासँग नभई बाह्य ठेकेदार कम्पनीसँग हुने भएकाले उनीहरू ठगी र श्रम शोषणमा पर्ने गरेको मले मेल ले नोभेम्बर २०२३ मा प्रकाशन गरेको रिपोर्ट मा उल्लेख छ। रिपोर्ट अनुसार ठेकेदारले एउटा कम्पनीका लागि भनेर बोलाउने तर मलेशिया पुगेपछि अर्कै कम्पनीमा लगाइदिने गर्दा कामदारहरू ‘अवैध आप्रवासी’ भएर बस्नुपरेको छ।
श्रमिक आयातका लागि सम्झौता गरेका मलेशियाका केही कम्पनीले प्राप्त कोटा करोडौंमा बिक्री गरी सयौं नेपाली युवालाई अलपत्र पारेको २०८० मंसीरमा खोज पत्रकारिता केन्द्र मलेशियाकिनी ले गरेको खोजबाट खुलिसकेको छ। सेन्टर टु कम्ब्याक्ट करप्शन एन्ड क्रोनिज्मका अनुसन्धान अधिकृत ब्रायन चेहले मलेशियामा आप्रवासी श्रमिक भर्ती उद्योग राजनीतिकर्मी र सम्बद्ध अन्य व्यक्तिहरूका लागि आकर्षक बनेको अप्रिल २०२५ मा द मलेशियन रिजर्भ मा प्रकाशित रिपोर्ट मा बताएका छन्। यसै कारण उक्त उद्योगमा भ्रष्टाचार र अनुचित प्रभावको जोखिम निम्तिएको उनको तर्क छ।
मलेशियाको अध्यागमनका कर्मचारी समेत कामदारको अवैध आपूर्तिमा संलग्न हुँदै आएका छन्। मलेशियन एन्टिकरप्शन कमिशन (म्याक)ले विदेशी कामदारलाई गैरकानूनी रूपमा सिन्डिकेट खडा गरेर भित्र्याउनमा मुख्य योजनाकार देखिएका अध्यागमनका एक कर्मचारीलाई ५ सेप्टेम्बर २०२४ मा पक्राउ गरेको थियो। सोही मेसोमा अध्यागमनका थप ४९ कर्मचारी, एक प्रहरी र १० जना सिन्डिकेट एजेन्ट पनि समातिएका थिए।
जुलाई २०२३ मा पबमेड जर्नलमा प्रकाशित अध्ययन ले मलेशियाको गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले पैसा कमाउनकै लागि कामदार भर्तीको कोटा र प्रतिबन्ध सम्बन्धी प्रणालीलाई बेवास्ता गर्ने गरेको औंल्याएको छ।
श्रमिक लैजाने कम्पनीहरूले पनि फर्जी सम्झौता गरेको, तिनले प्राप्त कोटा नेपाली मेनपावर कम्पनीलाई करोडौंमा बेचेको र सोही सन्दर्भमा नेपालका एक मेनपावर व्यवसायी रिन्जी राईको शंकास्पद मृत्यु भएको घटना २०८० मंसीर ५ मा खुलासा भएको थियो।
खोप कार्डमा पनि असुली
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्मको अवधिमा चार लाख ६० हजार ५२९ नेपाली कामदार मलेशिया गएका छन्। कोभिड–१९ महामारीका वेला विदेशिने क्रम केही घटे पनि पछिल्लो समय निरन्तर बढ्दो छ। कोरोनापछि रोजगारदाता मुलुकहरूले कामदारलाई कोरोना विरुद्धको खोप लिएको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेपछि नेपालमा त्यही नाममा ठगीधन्दा मौलायो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विदेशिने व्यक्तिका लागि २०७८ असोज २९ मा क्यूआर सहितको खोप प्रमाणपत्र दिन शुरू गरेको थियोे। तथ्यांक केलाउँदा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८० पुससम्म तीन लाख ४७ हजार ९५९ नेपाली यस्तो प्रमाणपत्र लिएर मलेशिया गए। खाडी मुलुक गएकाको समेत हिसाब गर्दा यो संख्या १५ लाख ८० हजार १९९ हुन्छ। त्यति वेला एजेन्टहरूले संकटको फाइदा उठाउँदै अन्य ब्रान्डका खोप लगाइसकेकालाई पनि जोनसोन एन्ड जोनसोनकै खोप चाहिने भन्दै बाध्य पारेका थिए।
उक्त खोप नलगाएकाहरूका हकमा उनीहरूले सरकारी कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा मोटो रकम असुलेर फर्जी कार्ड बनाउने धन्दा चलाए। परिणाम– नेपालमा जम्मा आयात भएको खोपभन्दा बढी प्रमाणपत्र जारी भएको भेटिएको छ। जस्तो- धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाले २०७९ पुस २५ सम्ममा ६ हजार ८२६ डोज जोनसोन खोप खपत गरेकामा क्यूआर प्रमाणपत्र भने पुस २२ सम्ममै नौ हजार ४७८ वटा जारी गरेको पाइएको छ। अर्थात् पालिकाले आफूसँग रहेको खोपभन्दा दुई हजार ६५२ बढी प्रमाणपत्र बाँड्यो। धनुषा वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति धेरै रहेको जिल्लामा पर्छ। उक्त पालिकाका स्वास्थ्य संयोजक चेबी मण्डल अधिकांशले पहिले नै भेरोसेल खोप लिइसकेका तर वैदेशिक रोजगारमा जान जोनसोन नै चाहिने बाध्यता देखाएकाले प्रमाणपत्र बनाइदिएको स्विकार्छन्।
यस प्रकरणमा एजेन्टले स्वास्थ्य कार्यालय तथा स्थानीय तहका कर्मचारीसँग मिलेमतो गरेर र आफैं फर्जी वेबसाइट बनाएर नक्कली प्रमाणपत्र जारी गरेको पुलिट्जर सेन्टरको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। २७ सेप्टेम्बर २०२३ मा महोत्तरीको जलेश्वरस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि पुग्दा त्यहाँका फोटोकपी सेन्टर र फोटो स्टुडियोहरूमा कोरोनाको खोप कार्ड बनाइने बेहोराका सूचना टाँसिएका थिए। यस्तै सूचना धनुषा र सिरहामा पनि देखिए। जलेश्वरका एक फोटो स्टुडियो सञ्चालक १५ सय दिए रुपैयाँ दिए जलेश्वर नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाबाट जोनसोन खोप लगाएको प्रमाणपत्र निकालिदिने बताउँथे।
रोजगारका लागि कुवेत गएका जलेश्वर नगरपालिका–५, पतैलीका अजित कापर कोरोनाका वेला एजेन्टले आफूसँग खोप कार्ड दिलाइदिए बापत १५ सय रुपैयाँ थप लिएको बताउँछन्। यस बाहेक उनले दुई लाख २० हजार रुपैयाँ छुट्टै बुझाइसकेकै थिए। “जनकपुरका एजेन्ट अलीश्री अन्सारीले काठमाडौंको गौशालास्थित फोटोकपी पसलबाट निकालेको भन्दै कोरोना खोपको क्यूआर प्रमाणपत्र मेरो हातमा थमाइदिए,” कापर सम्झन्छन्, “मैले खोप भने लगाएकै थिइनँ।”
२०७९ मा मलेशिया गएका जलेश्वर नगरपालिका–८ का रञ्जित कुमारले पनि खोप नै नलगाई क्यूआर प्रमाणपत्र पाएका थिए। “काठमाडौंमा रहेको मेनपावर कम्पनीका एजेन्टलाई १५ सय बुझाएपछि जोनसोनको खोप लगाएको प्रमाणपत्र ल्याइदिएका थिए,” उनी भन्छन्। जलेश्वर नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले भने आफ्नो कार्यालयबाट नक्कली प्रमाणपत्र जारी नगरिएको दाबी गरेको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभागको आईटी विभागका पूर्व प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल पनि नेपालबाट जारी भएका जोनसोन खोपका क्यूआर प्रमाणपत्रमध्ये ३५ देखि ४० प्रतिशत फर्जी हुन सक्ने बताउँछन्। उनका अनुसार जोनसोन एन्ड जोनसोन अधिकांश शहरी क्षेत्रमा लगाइएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा धेरैजसो चिनियाँ खोप वितरण भएको थियो। “तर ग्रामीण क्षेत्रबाटै अधिकांश व्यक्ति विदेशिए,” उनी भन्छन्, “यसबाट पनि उनीहरूलाई जोनसोन खोपको नक्कली क्यूआर प्रमाणपत्र दिइएको बुझिन्छ।” यसरी जोनसोनको खोप नलगाई त्यसको ब्याच नम्बर लेखेर क्यूआर सहितको प्रमाणपत्र बिक्री गर्ने धन्दा राजधानी काठमाडौंबाटै शुरू भएको थियो। यस क्रममा श्रमिकसँग तीन हजार रुपैयाँसम्म असुलिएको भेटिन्छ।
२०८० असार ८ मा स्वास्थ्य सेवा विभागले नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको साइबर ब्यूरोलाई बजारमा अनधिकृत वेबसाइट सञ्चालन गरी कोरोना खोपको प्रमाणीकरण गर्ने काम भइरहेको भन्दै दुई वटा वेबसाइट बन्द गर्न र उक्त काममा संलग्नलाई कारबाही गर्न अनुरोध गरेको थियो। विभागले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ती वेबसाइट बन्द गराउन आग्रह सहित पत्र पठाएको थियो।
स्वास्थ्य सेवा विभागले नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको साइबर ब्यूरो र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई लेखेका पत्र।
विभागको आईटी विभागका पूर्व प्रमुख पौडेलले पनि १२ जून २०२३ मा महानिर्देशकलाई इमेल मार्फत पत्राचार गर्दै बजारमा सरकारी जस्तै देखिने फर्जी वेबसाइट सञ्चालन गरी जनतालाई भ्रममा पार्ने, गोप्य सूचना लिने र दुरुपयोग गरिएको भेटिएको भन्दै दोषीलाई कारबाही गर्न अनुरोध गरेका थिए। तर यस्तो धन्दा अझै नरोकिएको पौडेल बताउँछन्। “विदेश जाने कामदारलाई नक्कली खोप कार्ड बिक्री गर्ने धन्दा रोक्न सरकारी निकायले चासो दिएर अनुसन्धान गरेनन्,” उनी भन्छन्, “स्वास्थ्य सेवा विभागलाई पटक पटक जानकारी गराइयो, तर आँखा चिम्लेर बस्यो।”
-साथमा, गोपाल दाहाल
(पुलिट्जर सेन्टर को सहयाेगमा)
यी पनि पढ्नुहोस्
