रिपोर्ट मंगलबार, असार २३, २०७७

कामदारबाट रकम ठग्ने व्यक्ति नै वैदेशिक रोजगार बोर्डको सदस्य, को हुन् कैलाश खड्का ?

रामु सापकोटा

कामदारबाट रकम ठग्ने व्यक्ति नै वैदेशिक रोजगार बोर्डको सदस्य, को हुन् कैलाश खड्का ?

मलेशिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न बायोमेट्रिक प्रणाली सञ्चालन गरी रकम ठगीको आरोप लागेका र प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका कैलाश खड्कालाई विज्ञको रूपमा वैदेशिक रोजगार बोर्डको सदस्यमा मनोनीत गरिएको छ।

श्रम, रोजगाार तथा सामाजिक मन्त्रालयले २२ असारमा वैदेशिक रोजगार बोर्डको सदस्यमा कैलाश खड्का र हेम गुरुङलाई मनोनीत गर्‍यो।

बोर्डले सदस्य रिक्त भएकोबारे जानकारी गराएपछि मन्त्रालयले खड्का र गुरुङलाई दुई वर्षका लागि मनोनीत गरेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले बताए । श्रम मन्त्री रामेश्वर राय यादवको निर्णय अनुसार खड्कालाई वैदेशिक रोजगार विशेषज्ञ र गुरुङलाई वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सीपमूलक र अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालकको कोटामा मनोनीत गरिएको हो।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बोर्डमा वैदेशिक रोजगार विशेषज्ञ तथा सीपमूलक र अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालक मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ । बोर्डमा श्रम मन्त्री अध्यक्ष, श्रम राज्यमन्त्री उपाध्यक्ष तथा २३ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ।

ऐन अनुसार मनोनीत गरिए पनि रोजगारीका लागि मलेशिया जाने कामदारबाट रकम ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका खड्कालाई बोर्डमा लग्ने निर्णय विवादित बनेको छ।

जसले कामदारबाट अवैध रूपमा रकम असुले

खड्का मलेशिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थाको छाता संगठन नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष हुन्।

मलेशिया जाने कामदारको अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न २३ असार २०७२ देखि ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रूपमा बायोमेट्रिक प्रणाली शुरू भएको थियो । उक्त प्रणाली भित्र्याएका खड्काले त्यस मार्फत अवैध रूपमा रकम असुलेका थिए।

बायोमेट्रिकसहित माइग्राम्स, ओएससी, आईएससी र भीएलएन प्रणाली मार्फत कामदारबाट अवैध रूपमा रकम असुलेको पाइएपछि २ जेठ २०७५ मा तत्कालीन श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले ती प्रणाली बन्द गर्ने निर्णय गरे । ठगी कार्यमा संलग्नहरूमाथि कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार पनि गरियो।

कामदारमाथि भएको ठगी विरुद्ध श्रम मन्त्रालयले गरेको निर्णय ।

प्रहरीले ६ जेठमै मलेशिया भीएलएन नेपाल प्रालिका सञ्चालक राम श्रेष्ठसहित ४० जनालाई पक्राउ गर्‍यो । तर, बायोमेट्रिक प्रणाली भित्र्याउने नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्का र जीएसजी सर्भिसेस् नेपाल प्रालिका सञ्चालक गोविन्द थपलियालाई फरार सूचीमा राखियो । उच्च तहको राजनीतिक दबाबका कारण प्रहरीले खड्का र थपलिया रहेको ठाउँबारे थाहा भएर पनि पक्राउ गर्न सकेन।

वैदेशिक रोजगार बोर्डको सदस्यमा मनोनीत खड्का अहिले पनि प्रहरीको फरार सूचीमा छन्।

बायोमेट्रिक प्रणाली शुरू भएको २०७२ असारदेखि २०७५ जेठसम्ममा नेपालका ३९ स्वास्थ्य संस्थाले मलेशिया गएका दुई लाख २२ हजार २८० कामदारबाट रु. १ अर्ब २ लाख ६० हजार रकम असुलेका थिए।

यो पनि पढ्नुहाेस्–यसकारण हटाइए गोकर्ण विष्ट

श्रम मन्त्रालयले स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा बायोमेट्रिक मार्फत संकलन गरिएका कामदारको व्यक्तिगत विवरण नेपाल सरकारका कुनै पनि निकायमा नरहेको र ती विवरण नेपालमा बायोमेट्रिक लागू गर्ने मलेशियाको सफ्टवेयर कम्पनी बेस्टिनेट एसडीएन बीएचडीसँग भएकाले दुरुपयोग हुनसक्ने उल्लेख गरेको थियो।

खड्काको मलेशिया नेक्सस्

२०७२ असारमा बायोमेट्रिक प्रणालीलाई पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा सञ्चालनको अनुमति दिनुअघि ६ असार २०७० मा बेस्टिनेटका ग्रुप सीईओ बाङ्लादेशी नागरिक अमिनुल स्लाम बिन अब्दुल नुरले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्कासँग गोप्य सहमति गरेका थिए।

त्यस लगत्तै १२ साउन २०७० मा होटल अन्नपूर्णमा भएको ‘मलेशिया बायोमेडिक सिस्टम’ विषयक सेमिनारमा खड्का, बेस्टिनेटका सञ्चालक अमिनुल, श्रम मन्त्रालयका तत्कालीन सह–सचिव बुद्धिबहादुर खड्का, नेपालका लागि मलेशियाका तत्कालीन कार्यवाहक राजदूत फाड्ली आलिया लगायत सहभागी भएका थिए (हे.तस्वीर) । त्यसैको साँझ होटल याक एण्ड यतीमा भएको गोप्य छलफलमा खड्का र अमिनुल ६ असारमा भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी बायोमेट्रिक प्रणाली अघि बढाउन तयार भए।

 होटल अन्नपूर्णमा भएको ‘मलेशिया बायोमेडिक सिस्टम’ विषयक सेमिनारमा बोल्दै खड्का ।

यो प्रणाली सञ्चालनको लागि शुरुमा ६ महीना परीक्षणकाल तोकिए पनि त्यसपछि पनि श्रम मन्त्रालयको स्वीकृति बेगर निरन्तर सञ्चालन भयो । ३९ स्वास्थ्य संस्थाले २३ प्रकारका परीक्षण गरेवापत प्रतिव्यक्ति रु.४ हजार ५०० शुल्क लिने गरेका थिए।

अमिनुलले खड्कालाई कामदारको राहदानी विवरण र तस्वीर अनलाइनमा राखिने प्रणाली माइग्राम्सको पनि जिम्मा दिए । यसका लागि प्रतिकामदार रु.३ हजार ५०० शुल्क तोकिएको थियो। यसतर्फ २ लाख ७ हजार ४१४ कामदारबाट रु. ७२ करोड ५९ लाख असुलिएको थियो । बायोमेट्रिक मार्फत स्वास्थ्य परीक्षण र माइग्राम्स प्रणालीबाट गरी खड्काले ठगी गरेको रकम रु. १ अर्ब ७२ करोड ६१ लाख ६० हजार पुग्छ। 

कामदार ठग्ने जालो ।

माइग्राम्समा दर्ता भए मात्र कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण हुने हुँदा मलेशियामा कामदार पठाउने सबै म्यानपावर कम्पनीले खड्कासँग अनलाइन प्रणाली चलाउने स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । माइग्राम्स चलाउन उपलब्ध गराइएको युजरनेम र पासवर्ड लिएर म्यानपावर व्यवसायीले कामदारको व्यक्तिगत विवरण राख्थे, जुन विवरण माइग्राम्सको सफ्टवेयर मार्फत मलेशियाको बेस्टिनेटमा पुग्थ्यो।

बायोमेट्रिक प्रणाली अन्तर्गत स्वास्थ्य परीक्षण गर्न संस्था छनोट गर्ने वेला पनि केही स्वास्थ्य व्यवसायीबाट रकम लेनदेन गरेको अडियोे सार्वजनिक भएको थियो । बायोमेट्रिक गर्ने ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई श्रम मन्त्रालयको सहभागिताविना बेस्टिनेटले नै छानेको थियो।

यो पनि पढ्नुहाेस्– मलेशिया जाने कामदार ठगीमा संलग्न बेस्टिनेट निलम्बित

नेपालमा बेस्टिनेटद्वारा सञ्चालित प्रणाली हटाउन दबाब बढेपछि २०७३ असारमा तत्कालीन श्रममन्त्री दीपक बोहोरा ‘मलेशियास्थित नेपाली कामदारको अवस्था बुझ्न’ भन्दै क्वालालम्पुर उडे । तर, उनी १६ असारमा बेस्टिनेटका सञ्चालक अमिनुल मार्फत गृहमन्त्री हमिदीका भाइ अब्दुल हाकिम हमिदीसँग क्वालालम्पुरको होटल ओरियन्टल मन्डारिनमा गोप्य वार्ता गरे।

बायोमेट्रिक लगायतको व्यापारमा कुनै बाधा अड्चन आउन नदिने विश्वास दिलाएर बोहोरा क्वालाम्पुरबाट काठमाडौं फर्केपछि कामदार ठग्ने क्रमलाई निरन्तरता दिइयो।

उजुरीमा भएन सुनुवाइ, राजनीतिक प्रभावमा फुकुवा

बायोमेट्रिक प्रणाली मार्फत ३९ स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरी मलेशिया पुगेर पुनः स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा अनफिट भई फर्केका कामदारले २९ भदौ २०७१ देखि २३ जेठ २०७२ सम्म श्रम मन्त्रालयमा २२१ उजुरी दिएका थिए।

ती उजुरी नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ अन्तर्गतका रिजा पोलिक्लिनिक एण्ड डाइग्नोष्टिक सेन्टर प्रालि, एचआर डाइग्नोष्टिक सेन्टर प्रालि, जलविनायक पोलिक्लिनिक एण्ड मेडिकल सेन्टर, रिलायन्स हेल्थ केयर सेन्टर प्रालि, बसुन्धरा पोलिक्लिनिक, सिद्धकाली मेडिकल सेन्टर प्रालि लगायत विरुद्ध थिए । तर, मन्त्रालयको तत्कालीन नेतृत्वले उजुरीमाथि कुनै सुनुवाइ गरेन।

यो पनि पढ्नुहाेस्– भीएलएन प्रणालीमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मलेशियाका पूर्व उपप्रधानमन्त्री हमिदि पक्राउ

सरकारको अनुमतिविना सिन्डिकेट खडा गरी बायोमेट्रिक सञ्चालन भइरहेको भन्दै संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय श्रम तथा सम्बन्ध समितिमा पनि उजुरी पर्‍यो । समितिले १४ माघ २०७१ मा मलेशिया कामदार पठाउने १४ देशमा बायोमेट्रिक एकै पटक लागू गरे मात्र नेपालमा पनि लागू गर्ने लगायत ६ वटा शर्त पूरा गरे मात्र नेपालमा बायोमेट्रिक सञ्चालन गर्न सकिने निर्णय गर्‍यो।

श्रम मन्त्रालयले १५ माघ २०७१ मा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघलाई पत्राचार गरेर उक्त ६ शर्त मलेशियाको सरकारले स्वीकार गरिनसकेकाले तत्कालका लागि बायोमेट्रिकको काम रोक्न निर्देशन दियो ।

यसैबीच, बायोमेट्रिक सञ्चालन भएका स्वास्थ्य संस्थाको स्थलगत अध्ययन गर्न श्रम मन्त्रालयले सह–सचिव बुद्धिबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गर्‍यो । २०७२ वैशाखमा प्रतिवेदन बुझाएको कार्यदलले मलेशियाले जबर्जस्ती बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गरेकोे भन्दै नेपालीको व्यक्तिगत विवरण मलेशियाको बेस्टिनेटको नियन्त्रणमा रहेको र दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै बायोमेट्रिकको औचित्यमाथि प्रश्न गरेको थियो।

यो पनि पढ्नुहाेस्– कामदारमाथि लुट: मलेशिया–काठमाडौं नेक्सस पुष्टि

बायोमेट्रिक प्रणाली रोकिएपछि छटपटिएको कैलाश खड्का नेतृत्वको स्वास्थ्य व्यवसायीको समूहले सरकारका अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पार्ने खेल शुरु गर्‍यो । खड्काले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम तथा सम्बन्ध समितिका सभापति प्रभु साहलाई बेस्टिनेटका सञ्चालक अमिनुलसहित अस्ट्रेलिया सयर गराए । यसपछि बायोमेट्रिक रोक्न आफैंले गरेको निर्णयबाट समिति पछाडि हट्यो।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम तथा सम्बन्ध समितिका सभापति प्रभु साह, बेस्टिनेटका सञ्चालक अमिनुलसहित कैलाश खड्का ।

सभासद जितेन्द्रनारायण देवको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा २१ असार २०७२ मा समितिले सरकारको ‘नियमनमा रहने गरी’ भनेर कुनै आधारविना बायोमेट्रिक प्रणाली अगाडि बढाउन अनुमति दियो।

यो पनि पढ्नुहाेस् –'सिण्डिकेट' ताेड्ने नेपाल-मलेसिया समझदारी

नेपालबाट अवैध रूपमा कामदारबाट रकम असुल्ने मलेशियाको कम्पनीलाई संरक्षण गरेको र घुस लिएको आरोपमा मलेशियाका तत्कालीन गृह अहमद जाहिद हमिदीमाथि त्यहाँको अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ।

यता, कामदारबाट अवैध रूपमा रकम असुल्ने नेपाली कम्पनीहरूमाथि कारबाही अगाडि बढाएका गोकर्ण विष्टलाई श्रममन्त्रीबाट हटाएर रामेश्व राय यादवलाई नियुक्ति गरियो । ठगीमा संलग्न भएका र प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका खड्कालाई मन्त्री यादवकै निर्णयमा वैदेशिक रोजगार बोर्डको सदस्यमा मनोनीत गरिएको हो।

यो पनि पढ्नुहाेस् –राज्य संयन्त्रकै मिलेमतोमा लुटियो गरीब नेपालीको ५ अर्ब

प्रतिकृया दिनुहोस