पाँच वर्षमा सहुलियत ऋणको साढे ३७ अर्ब रुपैयाँ सिध्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले न घोषणामा भनिए जसरी बेरोजगारी घटाउन सकेको छ न त अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने सीपमूलक जनशक्तिको उत्पादन ।
२०७५ फागुन १ मा शुभारम्भ हुँदा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले थुप्रै आशा बाँड्दै लक्ष्यहरू अघि सारेको थियो– देशभित्र उत्पादनशीलता बढाई रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने अनि हातमुख जोर्नकै निम्ति विदेशिनुपर्ने नागरिकको बाध्यता हटाउने। तत्काललाई सबै बेरोजगार नागरिकका निम्ति न्यूनतम रोजगारी भए पनि सुनिश्चित गर्ने र उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने। सीपमूलक उद्यमशीलतालाई बढावा दिंदै देशको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्याउन सक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने।
कार्यक्रमको अवधि घर्किनै लाग्दा सरकारलाई आफ्नै लक्ष्य भारी पर्न गएको छ। यो अवधिमा ठूलो रकम त सकिएको छ, तर त्यो खर्चलाई प्राप्त उपलब्धिहरूसँग तुलना गर्दा कार्यक्रम विफल भएको प्रस्ट देखिन्छ।
कार्यक्रम लागू भएयताका वार्षिक प्रतिवेदन केलाउँदा बाटो खन्ने, झार उखेल्ने, बिरुवा रोप्ने, विद्यालयमा तारबार लगाउने, बाँदर धपाउने, नाला, सडक र नदी किनारको सरसफाइ, गोरेटो-घोडेटो बनाउने जस्ता टोलस्तरका खुद्रे कार्यक्रम मात्र भएका छन्। जुन कार्यक्रम स्थापनाताका आशा देखाए जस्तो उत्पादन र सीपमूलक उद्यमलाई प्रवर्द्धन गर्दै आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्याउने लक्ष्यसँग अलिकति पनि मेल खाँदैनन्। स्थानीय स्तरका यस्ता झिनामसिना काम त यसअघि पनि बाल, युवा र आमा समूह तथा टोल विकास समितिहरूले गर्दै आएकै थिए। यसका लागि कुनै विशेष सीप पनि चाहिंदैन, हातखुट्टा सद्दे रहेका जोकसैले गर्न सक्छ। अर्थात् कार्यक्रमले न सीपमूलक रोजगार दियो न त दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्यो। कार्यक्रमकै कारण अर्थतन्त्रमा टेवा पुगेको विवरण कतै देखिएको छैन।
कार्यक्रमले बाँडेको अर्को महत्त्वपूर्ण आशा हो– प्रत्येक बेरोजगारलाई रोजगार दिएर जीवनस्तर उकास्ने। तर यो अवधिमा रोजगार–अपेक्षी सबैले काम त पाएनन् नै, पाएकाहरूले पनि कार्यक्रमकै कारण जीवनस्तर उकासिएको अनुभूति गरेका छैनन्। वर्षमा जम्मा १०० दिन दिइने रोजगारी सकिएपछि सहभागीहरू फेरि बेरोजगार नै बने। ज्याला न्यून रहेकाले त्यसबाट तत्कालको नुनतेल जोहो भए पनि रोजगार सकिएपछि उनीहरू फेरि नुनतेल कसरी जुटाउने भन्ने पुरानै दुःखमा फर्किए। अर्कातिर स्थानीय स्तरमा जुन राजनीतिक दलको हालीमुहाली छ, रोजगारमा पनि तिनैका कार्यकर्तालाई घुसाइँदा खास श्रमिकहरू छुटेको भन्दै आलोचना भएको छ। यसबाट कार्यक्रम खास अर्थमा रोजगार दिने नभएर दलका कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने प्रयोजनमा सीमित बनेको देखिन्छ।
कार्यक्रमले २०८० सालमा आफैंले गरेको अध्ययनले पनि यस्तो संकेत गर्छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारिता अध्ययन अनुसार पालिकाहरूमा रोजगार–अपेक्षीमध्ये सरदर १० प्रतिशतले मात्र रोजगार पाएका छन्। कार्यक्रममा सहभागितापछिको अवधिमा पनि बेरोजगारी दर उस्तै छ। कार्यक्रमले बेरोजगारको ठूलो समूहलाई समेट्न नसकेको, श्रमिकलाई अत्यन्त न्यून ज्यालामा काममा लगाइएको, उनीहरूसँग अन्य सीप, पूँजी र प्रविधि नहुँदा रोजगारमा निरन्तर रहन नसकेको अध्ययनको निष्कर्ष छ।
यस अवधिका तथ्यांकले पनि यस्तै चित्र देखाउँछन्। पहिलो वर्ष २०७५/७६ मा एक लाख ७१ हजार ५५१ जना बेरोजगार सूचीमा दर्ता भएकामा एक लाख ७२ हजार २७० जनालाई मात्र काम दिइयो। जबकि सरकारले उक्त वर्ष दुई लाख जनालाई रोजगार दिने लक्ष्य राखेको थियो। पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रोजगारका लागि आवेदन दिनेको संख्या ह्वात्तै बढेर आठ लाख ८५ हजार १५३ पुगेको छ। तर सरकारले रोजगारी चाहिं पहिलेभन्दा पनि कम ६४ हजार ७३३ जनालाई मात्र दियो। चालू आव २०८१/८२ मा त रोजगारी दिइनेको संख्या अझ घटाएर ६० हजारमा झारिएको छ।
यसरी रोजगार अपेक्षा गर्नेहरू बर्सेनि बढिरहेको तर सरकारले कोटा घटाउँदै लैजानुले पनि कार्यक्रम विफल भएको देखाउँछ। अहिलेसम्म बेरोजगार सूचीमा दर्ता हुनेहरू ४० लाखभन्दा बढी भइसकेका छन्। तर रोजगार पाउने सात लाख जति मात्र छन्। स्थानीय तहले यो कार्यक्रमको अपनत्व नलिंदा पनि भने जस्तो नतीजा आउन नसकेको अध्ययनको निचोड छ। तर आयोजना सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको संख्या प्रत्येक वर्ष बढेको देखिन्छ, भलै आयोजना घटेका छन्। पहिलो आव २०७५/७६ मा ५८४ स्थानीय तहले ६ हजार ९०४ आयोजना सञ्चालन गरेकामा आव २०८०/०८१ मा ७३५ स्थानीय तहले ११ हजार ६१५ आयोजना चलाएका छन्। कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगार संयोजक लगायत दुई हजार २८० जना कर्मचारी छन्।
रोकिएन विदेशिने लहर
नेपाली बजारमा हरेक वर्ष कम्तीमा पाँच लाख नयाँ श्रमिक रोजगारको खोजीमा आउने अनुमान गरिन्छ। केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले सन् २०१७/१८ मा गरेको श्रम सर्वेक्षण अनुसार कुल बेरोजगारमध्ये ३८.१ प्रतिशत व्यक्ति १५ देखि २४ वर्ष उमेरसमूहका छन्। त्यस्तै, ३१.१ प्रतिशत व्यक्ति २५ देखि ३५ वर्षसम्मका छन्।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गर्दा देखाइएको अर्को आश थियो, रोजगारका लागि विदेशिनेहरूको संख्यामा कमी ल्याउने। तर कार्यक्रम लागू भएयताकै तथ्यांक हेर्दा त्यो लक्ष्य अझै निकै टाढा देखिन्छ। यस अवधिमा ३१ लाख ८६ हजार जनाले विदेश जान नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका छन्।
कार्यक्रम आरम्भ भएको वर्ष २०७५/७६ मा पाँच लाख आठ हजार जनाले देश छोडेका थिए। बीचका दुई वर्ष कोरोना महामारीले गर्दा थामिए पनि २०७८ यता फेरि ह्वात्तै बढेको छ। आव २०८०/८१ मा मात्र सात लाख ४१ जनाले देश छाडेका छन्। आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ अनुसार २०८० फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको कुल संख्या ५९ लाख ६९ हजार २३६ जना पुगेको छ।
यो कार्यक्रम संविधानमा रहेको रोजगारीको हक कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै सरकारको साझा योजनाका रूपमा अघि बढाइएको हो। यस अन्तर्गत अहिलेसम्म सरकारले साढे ३७ अर्ब रुपैयाँ खर्चिइसकेको छ, तर देखिने उपलब्धि एउटै छैन।
आव २०७५/७६ मा दुई अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्चिइएकामा अर्को वर्ष दुई अर्ब ३० करोड सकिएको छ। तेस्रो वर्ष त बजेट ह्वात्तै बढाएर नौ अर्ब पुर्याइयो भने चौथो वर्ष १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। ६ वर्षमा ३७ अर्ब ६४ करोड ६८ लाख रकम सकिएको छ।
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगाना कार्यक्रमले दिगो योजना बनाउनु साटो खुद्रे कार्यक्रममा राज्यको ठूलो पैसा सकेको टिप्पणी गर्छन्। “यस्तो हुनेमा सबै दोष संघ सरकारको छ। एउटा वडामा तीन–चार लाखका दरले पैसा हालेको हुन्छ। त्यो कतै सडक त कतै नाली सफा गर्दै सकियो,” उनी भन्छन्।
ढुंगानाका अनुसार स्थानीय तहले कार्यक्रमको ‘मोडल’ परिवर्तन गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई पटक पटक जानकारी गराए पनि सुनुवाइ भएन। पालिकाको आवश्यकता अनुसारका योजना चलाउनेभन्दा माथिबाटै कार्यक्रम लादिएकाले पनि परिणाम दिन सकेन। “यो क्षमता विकास गर्नेभन्दा पनि केही दिनलाई जागीर दिने प्रक्रिया जस्तो मात्र भइदियो,” उनी भन्छन्, “वर्षैभरि मजदूरी गरेर पेट पाल्नुपर्ने मान्छे एक महीनाका लागि गाउँ बस्ने कुरा पनि भएन।”
महालेखाको प्रश्न
महालेखा परीक्षकको आव २०८०/८१ को ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनले पनि वैदेशिक ऋणमा सञ्चालित यस कार्यक्रमको कार्यसम्पादन प्रभावकारी नरहेको औंल्याएको छ। प्रतिवेदन अनुसार १०० दिन भनिएको रोजगारी पनि श्रमिकले पूरै अवधि गर्न पाएका छैनन्। औसत रोजगारी दिनहरू पहिलो वर्ष १६ दिन, दोस्रो वर्ष १७, तेस्रोमा ७७ दिन, चौथोमा ७६ दिन र पाँचौं वर्ष ६१ दिन छन्।
विश्व ब्यांकको ऋणमा सञ्चालित कार्यक्रमका लागि ब्यांकले १२० मिलियन अमेरिकी डलर दिने सम्झौता छ। आफ्नो ४० र नेपाल सरकारको ६० प्रतिशत लगानी रहेको कार्यक्रमको नतीजाप्रति विश्व ब्यांक पनि असन्तुष्ट छ। कार्यक्रमका निर्देशक डण्डुराज घिमिरे विश्व ब्यांकले ‘मोडल’ फेर्न सुझाव दिएको बताउँछन्। “आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भनेर अध्ययन भइराखेको छ,” उनी भन्छन्।
छिमेकी देश भारतले चलाएको यस्तै कार्यक्रम भने सफल देखिएको थियो। सन् २००५ मा तत्कालीन भारतीय कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले महात्मा गान्धी ग्रामीण रोजगार सुनिश्चितता (मनरेगा) कार्यक्रम शुरू गरेको थियो। ग्रामीण क्षेत्रका बेरोजगार युवा लक्षित यस कार्यक्रममा पनि १०० दिन रोजगार दिइन्थ्यो। त्यसपछि सरकारमा आएको भारतीय जनता पार्टीले पनि यही कार्यक्रमसँग मिल्ने गरी जनधन योजना, अटल पेन्सन योजना, गरीब कल्याण योजना, प्रधानमन्त्री आवास योजना जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो।
अर्थशास्त्री रामेश्वर खनाल भारतमा कार्यक्रमलाई विकास योजनाहरूसँग जोडिएकाले सफल भएको बताउँछन्। “हाम्रोमा पो सडक सफा गर्ने, झार उखेल्ने काम गराइयो। भारतमा काम भइरहेका योजनामा जोडेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो,” उनी भन्छन्।
समाजशास्त्री गणेश गुरुङ प्रधानमन्त्री रोजगार राजनीतिक कार्यक्रम जस्तो भएकाले प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप लगाउँछन्। उनका बुझाइमा यसमा आएको बजेट रोजगार सिर्जना गर्नभन्दा पनि वडास्तरका कार्यकर्तालाई केही दिन अल्झाउन खर्चिइयो। कार्यक्रमलाई सीप विकास र उत्पादनसँग जोड्नु साटो झारा टार्ने काम भयो। “दिगो काम गर्नेभन्दा पपुलर देखिन कार्यक्रम ल्याइयो। आवश्यक निगरानी पनि गरिएन,” गुरुङ भन्छन्।
अर्थशास्त्री खनाल यस कार्यक्रमको अवधारणा भने राम्रो मान्छन्। खनाल भन्छन्, “हामीकहाँ ग्रामीण भेगमा धेरै मान्छे कृषिमा आश्रित छन्। यस मार्फत उनीहरूका लागि रोजगारी होस्, ताकि उनीहरू गाउँमै अडियून् र खेतीपाती पनि गरून् भन्ने हो।” तर यस्तो खालको कार्यक्रम पहिले नै विफल भइसकेकाले त्यसबाट पाठ नसिक्दा अहिले पनि सफल हुन नसकेको उनको भनाइ छ। “कर्णालीमा रोजगारी नहुँदा त्यहाँका मानिस भारत जान बाध्य थिए। त्यसको न्यूनीकरणका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याइएको थियो। तर न रोजगारी सिर्जना भयो न जीवनस्तर उकासियो। भारत जाने बाध्यता रोकिएन,” उनी भन्छन्।
अहिलेको कार्यक्रमले रोजगारको सही क्षेत्र पहिचान नगर्दा पनि औचित्यहीन हुन पुगेको खनालको टिप्पणी छ। “दुई वर्षअघि भूकम्प गएको जाजरकोटमा पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। यस वर्ष बाढीपहिरोले देशैभर क्षति पुर्याएको छ। कार्यक्रमलाई यस्ता पूर्वाधार निर्माणमा जोड्न सकिन्थ्यो,” उनी भन्छन्।
पूर्व श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याल पनि काम गराउने र योजना छनोटको अहिलेको शैलीप्रति असहमति जनाउँछन्। रोजगार माग्नेहरूलाई खुद्रे कामभन्दा निजी क्षेत्रसँग मिलेर ठूला निर्माण आयोजनामा काम गराउनुपर्ने, यसो गर्दा श्रमिकले आधा पैसा निजी क्षेत्रबाट पाउने र सरकारलाई भार कम हुने उनको बुझाइ छ। “मैले यो प्रस्ताव अघि सारेको थिएँ, तर सरकार परिवर्तन भइहाल्यो,” अर्याल भन्छन्, “कार्यक्रमलाई कमाउनेभन्दा सिकाउने माध्यम बनाउनुपर्थ्यो। त्यो सिकाइ सधैंका लागि आयआर्जनको बाटो बन्न सक्थ्यो।”
कार्यक्रम निर्देशक घिमिरे पछिल्ला वर्ष सरकारले बजेट घटाउँदै लगेपछि रोजगारी दिने लक्ष्य पनि घटेको बताउँछन्। “शुरूआतमा जे भनिएको हो, त्यस्तो हुन सकेको छैन। तर कर्णाली, सुदूरपश्चिम, मधेश र लुम्बिनीमा अन्तको भन्दा राम्रो काम भएको छ,” उनी भन्छन्, “तालीम, सीप, केही दिनको रोजगारी र ब्यांक खाताबाट श्रमिकलाई रकम भुक्तानी आदि पनि उपलब्धि नै हुन्।” कार्यक्रमको अवधि सकिन लागेकाले अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने निर्णय भइनसकेको पनि घिमिरे जनाउँछन्।
यी पनि पढ्नुहोस्
