बिर्सन नहुने बीआरआई
सम्झौता गर्ने तर बिर्सने प्रवृत्ति बीआरआईका सन्दर्भमा दोहोरिन दिनु हुँदैन। कार्यान्वयनमा बदमासी हुन नदिन शासकहरूलाई औंलो होइन, लौरो ठड्याएर खबरदारी गरिरहन पर्छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही मंसीर १७ देखि २१ सम्म उत्तरी छिमेकी चीनको भ्रमण गरे। त्यस क्रममा दुई देशबीच बहुचर्चित ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सहकार्यको फ्रेमवर्क’ मा हस्ताक्षर भयो। यो हस्ताक्षर यस्तो पृष्ठभूमिमा भएको थियो जहाँ प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा हुन सक्ने द्विदेशीय सम्झौताबारे नेपालमा अनेक चर्चा र अड्कलबाजी चलिरहेका थिए।
चीनसँगका पछिल्ला सम्झौता र समझदारीपछि भ्रमणअघिका चर्चा र अड्कलबाजी नेपाली समाजमा बिस्तारै विस्मृत हुँदै छन्। ठीक त्यसैगरी जसरी अन्य देशसँग पहिले भएका सम्झौताअघिका चर्चा अब विस्मृत भइसके। सम्झौताअघिका चर्चा मात्र होइन, कतिपय अवस्थामा त सम्झौता नै बिर्सिइसके जस्तो स्थिति रहेको तिनको कार्यान्वनयमा देखिएको शून्यताले दर्शाउँछ। यस्तोमा चीनसँग भएको बीआरआई पनि अबको केही दिनमै विस्मृतिको रसातलतिर धकेलिने सम्भावनालाई नजरअन्दाज गर्न सकिंदैन। नेपाली समाज र राज्य सञ्चालनको प्रवृत्तिले यो कुरा बारम्बार पुष्टि गर्दै आएको छ।
उत्तर र दक्षिणतर्फका विशाल भूगोल र जनसंख्याका बीच सार्वभौम रूपमा रहेको नेपालले तिनै छिमेकीको आडमा धेरै कुरामा प्रगति गर्दै अघि बढ्न सक्ने सम्भावना जहिल्यै प्रबल छ। तर हाम्रो शासकीय संकीर्णता, कमजोर राष्ट्रिय चिन्तन र फितलो कार्यान्वयन पक्षका कारण त्यस्ता सम्भावना केवल खिसीटिउरी र निराशामा सीमित हुने गरेका छन्।
बृहत्तर परियोजना बीआरआई
सन् १९९३ देखि सन् २००३ सम्म चीनका राष्ट्रपति रहेका चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका तत्कालीन महासचिव जियाङ जेमिनले चीनलाई आफ्नो सीमा बाहिर पनि प्रभावी बनाउन ‘गो आउट पोलिसी’ बनाएका थिए। साथै, चीनको पश्चिमी भूभागलाई विकास र समृद्धिसँग जोड्न ‘चाइना वेस्टर्न डेभलपमेन्ट पोलिसी’ अघि बढाएका थिए। शासन पद्धतिमा एकपछि अर्को इँटा थप्दै जाने चिनियाँ शासकीय पहलको बृहत्तर रूप आजको बीआरआई परियोजना हो।
हालका चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले बृहत्तर खाका सहित बीआरआई परियोजनाको उद्घोष गरेका थिए। यस परियोजनाको प्रारम्भको आधिकारिक नाम ‘सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट तथा २१औं शताब्दीको सामुद्रिक सिल्क रोड विकास रणनीति’ हो। यसलाई शुरूमा वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर) भनियो। जब चिनियाँहरूले ‘एक’ र ‘रणनीति’ शब्दहरूलाई गलत व्याख्या गरिने र शंकास्पद रूपमा हेरिने ठाने, तब उनीहरूले थप समावेशी शब्दको विकल्प रोजे। उक्त परियोजनाको अंग्रेजी अनुवादलाई सन् २०१६ देखि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) बनाइएको हो।
विश्वलाई भूमार्गको माध्यमबाट देशहरूबीच जोड्ने, समुद्रसँग जोडिएका देशलाई समुद्री मार्गबाट जोड्ने र सँगसँगै समृद्धि हासिल गर्ने कुरा यस परियोजनाका आकर्षक पक्ष हुन्। सैद्धान्तिक पक्षको कुरा गर्दा यस परियोजनाको पेटबोली ‘वीन-वीन’ भावमा अभिलिखित छ। एकीकृत ठूलो बजार निर्माण, सांस्कृतिक आदानप्रदान, आपसी सम्बन्ध मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलु बजारहरूको पूर्ण उपयोग, सदस्य राष्ट्रहरूको समझदारी र विश्वासमा अभिवृद्धि, पूँजी प्रवाह, प्रतिभाहरूको एउटै केन्द्र साथै प्रविधि डेटाबेसको नयाँ ढाँचा निर्माण र प्रयोग जस्ता क्षेत्रमा विद्यमान पूर्वाधारको खाडललाई बीआरआई परियोजनाले सम्बोधन गर्ने बताइएको छ। यस परियोजना मार्फत एशिया प्रशान्त क्षेत्र, अफ्रिका र मध्य तथा पूर्वी यूरोपमा आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने बताइएको छ।
७ सेप्टेम्बर २०१३ मा कजाखस्तानको अस्तानामा रहेको नाजरवाएभ विश्वविद्यालयमा ‘सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट’ का रूपमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले बीआरआई परियोजना घोषणा गरेका हुन्। सोही वर्षको अक्टोबरमा इन्डोनेशियामा राष्ट्रपति सीले दक्षिण-पूर्वी एशिया र बाहिरका क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धि गर्न चीनले योजना बनाएको बताएका थिए। यसका लागि २१औं शताब्दीको सामुद्रिक सिल्क रोड निर्माण गरिने उनको भनाइ थियो।
बीआरआई परियोजनाको ड्राफ्टमा छ, ‘चीनको नेतृत्वले देखाएको समृद्धिको बाटो चीनका लागि चिनियाँ सपना त हो नै, त्यसका अलावा संसारमा डेढ अर्ब जनसंख्याले देखेको विश्वको सपना हो।’ सन् २०२४ को अन्त्यतिर आइपुग्दा बीआरआई परियोजनामा १५२ देश सदस्यका रूपमा जोडिएका छन्। यसमा तीन देश इस्टोनिया, इटाली र फिलिपिन्स भने पूर्व सदस्य राष्ट्रका रूपमा उद्धृत छन्। यस अर्थमा १४९ देश बीआरआई परियोजनामा संलग्न छन्।
सन्दर्भ नेपाल
उत्तरी छिमेकीको बृहत्तर परियोजना बीआरआई अनि त्यसलाई नै मार्गदर्शक नीति मानी एकपछि अर्को गरी योजना कार्यान्वयनको दिशामा निरन्तर अगाडि बढिरहेको त्यहाँको नेतृत्व। यो भनेको एउटा कठोर योजना कार्यान्वयनका लागि कटिबद्धताको स्थिति हो। छिमेकीको यो रफ्तारमा नेपाल असंलग्न हुनुले अत्यन्तै एकलकाटे वा कसैको प्रभावमा पूर्वाग्रही रहने प्रवृत्ति झल्किनु थियो। प्रधानमन्त्री ओलीको हालै सम्पन्न चीन भ्रमणले विश्वमञ्चमा नेपाललाई गरिन सक्ने यस्तो चित्रणबाट कम्तीमा मुक्त गरेको छ। बीआरआई परियोजनासँग नेपालले नजोडिएर सुखै छैन।
परियोजना नेपालमा कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा त्यसको परिकल्पनाकार चीनले मर्म नतोडिने गरी नेपालले खोजेको आशयमा लचिलो हुनु हाम्रा लागि हितकर नै हुनेछ। यसमा ओली नेतृत्वको {नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) सहितका दलको} को वर्तमान सरकारले छिमेक (परराष्ट्र) नीतिमा देशलाई एक खुड्किलो माथि उकासेका छन्।
जहाँसम्म बीआरआई परियोजनाका कारण श्रीलंका टाट पल्टियो भन्ने भाष्य छ, यो सोचनीय विषय हो। श्रीलंकामा खासगरी बीआरआई अन्तर्गतको रकमलाई त्यहाँको निर्वाचन प्रयोजनमा खर्चिइएको कुरा बाहिर आएको छ। नेपालमा यो खालको बदमासी हुन नदिन शासकहरूलाई औंलो होइन, लौरो ठड्याएर खबरदारी गरिरहन पर्छ। परियोजनाका जिम्मेवारहरूले पनि कडा निगरानी राख्न जरूरी छ। कुनै पनि योजनाको रकमान्तर, कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती वा परियोजना सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा कमिशनको चलखेल आदि विरुद्ध शून्य सहनशीलतालाई पहिलो शर्त बनाइनुपर्छ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त भएपछि देशको मुहार फेर्न भनी तत्कालीन सरकारहरूले कैयौं सम्झौता गरेकै हुन्। समयक्रमसँगै ती विस्मृतिमा पुगिसकेका छन्। भविष्यको सुन्दर नेपालको सपना देखाइएका ती सम्झौता, तिनीहरूउपर गरिएका बहस र चर्चा अर्थहीन थिए त?
यस परिप्रेक्ष्यमा वर्तमान सरकार (सत्ता साझेदार एमाले-कांग्रेसलाई पनि) आग्रह छ- दक्षिणी छिमेकीसँगको सम्बन्धमा पनि राष्ट्रिय थिति बसालियोस्। शासन व्यवस्था फेरिएसँगै बेथिति सकिंदै जानुपर्ने हो। यद्यपि नयाँ परिवेशमा नयाँ बेथिति नआउला भन्न सकिन्न। तर देश आज पनि पुरानै बेथिति, विभेद, कुशासन, भ्रष्टाचारले डुङडुङ्ती गन्हाइरहेको छ। मन्त्रालयका नेतृत्वकर्ता नै स्वेच्छाचारी देखिएका छन्, अरूको के कुरा गर्नु? देश आर्थिक/भौतिक रूपमा रित्तिंदो छ, आशा-भरोसा शून्यभन्दा तलतिर गइसकेको छ। मुलुकलाई यस्तो अवस्थाबाट बाहिर निकाल्न बीआरआई परियोजनाको सन्दर्भमा जस्तै कम्तीमा राष्ट्रिय अर्थ राख्ने खालको चासो र चिन्ता व्यक्त गरियोस्। साथै, ठोस कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता पनि।
(अस्लामी राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका महासचिव तथा परराष्ट्र विभाग प्रमुख हुन्।)
यो पनि पढ्नुहोस् :