‘हामीले ड्रागन कूटनीति बुझेकै रहेनछौं, चीनले चकित पार्यो’
धेरैलाई चकित पार्ने गरी नेपाल–चीनबीच बीआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ) सहकार्य फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएपछि कूटनीतिक वृत्तमा फेरि चर्चा चलेको छ, ‘साँच्चै हामीले चीनलाई बुझेकै रहेनछौं।’ सन् २०१७ मा बीआरआईमा जाने सहमति गरे पनि भारत र अमेरिकी दबाबका कारण नेपाल त्यसको कार्यान्वयनमा जान हच्किरहेको थियो। त्यसैले यो भ्रमणअघि सत्ताधारी दलबीच छलफल गरी बनाइएको बीआरआई फ्रेमवर्कभित्र ‘अनुदान लिने, ऋण नलिने’ भन्ने सहमति गरिएको थियो। नेपाली कांग्रेसले औपचारिक रूपमै अनुदान मात्र लिने भनेपछि यस्तो सहमति सहित चीनसँग कुरा गरिएको थियो।
तर पहिलो चरणमा नेपाल र चीनका प्रधानमन्त्रीबीच भएको नौबुँदे सहमतिमा बीआरआई सम्बन्धी केही उल्लेख नै गरिएको थिएन। नेपाल पक्षले भ्रमणअघि नै पठाएको पोखरा विमानस्थलको ऋणलाई अनुदानमा बदल्न गरिएको प्रस्तावको पनि कुनै सुनुवाइ गरेको देखिएको थिएन। बीआरआईको त केही उल्लेख नै गरिएको थिएन। सहमति उदेकलाग्दो थियो।
त्यसपछि राष्ट्रपतिसँगको भेटमा केही हुने आश गरेको नेपाली पक्षले राष्ट्रपतिद्वारा जम्मा नौ अर्ब रुपैयाँ सहयोगको वाचा मात्र पायो, जुन साह्रै सानो सहयोग रकम थियो। राष्ट्रपतिसँगको भेटपछि जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्ति पनि उत्साहजनक थिएन। त्यसमा पनि बीआरआई फ्रेमवर्कमा ‘चाँडै हस्ताक्षर गर्ने’ मात्र भनिएको थियो भने पोखरा विमानस्थल बनाउन लिइएको ऋणबारे केही उल्लेख नै थिएन। चिनियाँ मिडियाले पनि भ्रमणलाई प्राथमिकता दिइरहेका थिएनन्। प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति सी चिनफिङले खिचाएका तस्वीरका ‘बडी ल्यांग्वेज’ पनि राम्रा देखिएका थिएनन्।
त्यतिन्जेल नेपालमा प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण असफल भएको टिप्पणी शुरू भइसकेको थियो। पहिला दिल्ली उड्ने परम्परालाई तोड्दै चीन गएका प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हाम्रो सार्वभौम र स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकारसँग पनि जोडिएकाले यसको सफलता र असफलताले ठूलो अर्थ राख्थ्यो। त्यसैले यो भ्रमण राष्ट्रका निम्ति पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिएको थियो। दुनियाँको नजर यो भ्रमणमा थियो। चीनबाट आइरहेका खबर र सहमतिले सबै निराश भइसकेका थिए। अकस्मात् बुधबार अप्रत्याशित समाचार आयो– नेपाल र चीनबीच बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भयो। यो सबैका निम्ति चकित पार्ने समाचार थियो। बीआरआई अन्तर्गत १० वटा परियोजनामा सहमति भएको उल्लेख थियो।
यो सहमतिको समाचार आउनासाथ हामीले दोस्रो बीआरआई सम्मेलनमा सहभागी पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका राजनीतिक र मानव अधिकार सल्लाहकार सुशील प्याकुरेलसँग सहमतिको अन्तर्य जान्न कुराकानी गरेका छौं।
नेपाल–चीनबीच भएको यो सहमतिले नेपालको ‘बार्गेनिङ पावर’ बढेको र शिर उँचो भएको ठान्ने प्याकुरेलले चीनले नेपालप्रति यस्तो सदाशयता देखाउनुका पछाडि हाम्रो पक्षबाट भएको कूटनीतिक चातुर्यलाई पनि जस दिएका छन्। प्रस्तुत छ, प्याकुरेलसँग हिमालखबरका लागि जेबी पुन मगरले गरेको भिडिओ संवाद :
