सरकारको फुर्मासी : भीमकाय भवन र गाडीमा बेलगाम खर्च
आवश्यकताको अध्ययन र मुलुकको सामर्थ्यको ख्याल नगरी बनाइएका भीमकाय भवन, सभाहल तथा सवारीसाधन खरीदमा नागरिकले तिरेको करको ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ।
काठमाडौं उपत्यकामा ठूला सभा-सम्मेलन गर्ने ठाउँको अभाव रहेको भन्दै बनाइएको संरचना हो, ललितपुरको गोदावरीस्थित भव्य सभाहल। रु. ८० करोड २७ लाखको लागतमा तीन हजार सीट क्षमताको यस सभाहलको निर्माण २०७७ चैतमा पूरा भएको थियो। तर यति उच्च लागतमा बनाइएको सभाहल लगभग प्रयोगविहीन अवस्थामा छ। कति आवश्यक छ भन्ने अध्ययन विना र प्रयोगको सम्भाव्यता नहेरी सरकारले गरेको फुर्मासको एक दृष्टान्त बनेको छ, यो सम्मेलन केन्द्र।
निर्माण भएयता धेरैजसो समय सभाहल उपयोग नभई बन्द रह्यो। वर्षभरिमा सीमित रूपमा मात्रै प्रयोगमा आउँदा यसले सञ्चालनको खर्च उठाउन पनि समस्या खेपिरहेको छ। सभाहलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रु. २० लाख र २०७९/८० मा १४ लाख जति खूद आम्दानी गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ। यसको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समितिकी लेखा अधिकृत रोशना अधिकारी सभाहलको क्षमता अनुसार पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न नसकिएको बताउँछिन्।
उनी भन्छिन्, “बिजुली, पानी सहित सञ्चालन खर्च ठूलो छ, तर सञ्चालन कम भएकाले अपेक्षा अनुसार आम्दानी भएको छैन।”
महालेखा परीक्षकको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदन (आव २०७८/७९)ले निर्माण सकिए लगत्तै यो सभाहलमा पानी चुहिएको, फल्स सिलिङ क्षति भएको जस्ता समस्या औंल्याउँदै सभाहल सञ्चालनको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने राय लेखेको थियो।
ललितपुरको गोदावरीमा रहेको गोदावरी सनराइज सभाहल। तस्वीर : सुमन नेपाली/हिमालखबर
काठमाडौं उपत्यकामा ठूलो सभाहल बनाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको इच्छामा अघि बढेको थियो, गोदावरी सभाहलको परियोजना। ४३ रोपनीमा बनेको यो सभाहल उपत्यकाको कुनातिर रहेको र त्यहाँ पुग्ने सडक राम्रो नभएकाले ठूला कार्यक्रम आयोजकको रोजाइमा नपरेको बुझ्न कठिन छैन। २०७८ असोजमा नेकपा (एमाले)ले विधान सम्मेलन र २०८० फागुनमा नेपाली कांग्रेसले महासमिति बैठक गरेयता यो सभाहलमा त्यस्ता ठूला कार्यक्रम भएका छैनन्। पछिल्लो समय मर्मत सहितको सञ्चालन खर्च धान्न यो सभाहल निजी र पारिवारिक कार्यक्रमका लागि समेत भाडामा दिइने गरेको छ।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरू अस्तित्वमा आएसँगै केही वर्षअघि भ्यूटावर, कंक्रिटका मूर्ति र प्रवेशद्वार निर्माणमा अनुत्पादक खर्च तीव्र देखिएको थियो। व्यापक सार्वजनिक आलोचनापछि त्यस्तो प्रवृत्ति केही हदसम्म मत्थर भएको छ। तर संघीय सरकार आफैं चाहिं आवश्यकता र प्रतिफलबारे प्रश्न सोझिने गरी सभागृह तथा विलासी भवन निर्माणमा ठूलो रकम खन्याइरहेको छ। निर्माणाधीन र निर्माणसम्पन्न सभाहलमा रु. २६ अर्ब ३४ करोड सकिंदै छ। यस बाहेक थप १३ सभाहल पनि प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि लहडमा बनाइएका सभाहलको हालत हेर्दा नयाँ बनाइने हलको औचित्य र दिगो उपयोगका विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ।
महँगा र विलासी भवन निर्माणमा त झन् ठूलो प्रश्न छ। रु. नौ अर्बभन्दा बढी लागतको संघीय संसद् भवन, रु. ६ अर्बभन्दा बढी लागतको सर्वोच्च अदालत भवन (पुरानो भवनको आडैमा), रु. तीन अर्बभन्दा बढीको नेपाल राष्ट्र ब्यांक भवन तथा एक अर्ब ६३ करोडभन्दा बढी लागतको दमकको भ्यूटावर वा रु. दुई अर्बभन्दा बढी लागतको भैंसेपाटीस्थित मन्त्री र मुख्यमन्त्री आवास जस्ता संरचनाले गरीब मुलुकको लगानीको प्राथमिकताबारे पेचिलो प्रश्न सोझ्याएका छन्। यसले प्रतिफल न्यून हुने क्षेत्रमा सरकारी धनको मनमौजी खर्च र प्राथमिकताबाट जनप्रतिनिधि बरालिएको स्थिति पनि संकेत गर्ने शहरी योजना विज्ञ तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल बताउँछन्।
उनी भन्छन्, “आवश्यकताको अध्ययन नगरी, राजनीतिक स्वार्थले बनाइएका यस्ता संरचना सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोगका नमूना हुन्। यसको नियन्त्रणको प्रणाली नहुँदा प्रतिफल नआउने क्षेत्रमा सार्वजनिक स्रोत खेर गइरहेको छ।”
सर्वत्र सभाहल
चितवनको १५ किमी दूरीभित्रै तीन ठूला सभाहल निर्माण गरिंदै छन्। मुलुकको प्राथमिकता बरालिएको लगानीको प्रतिविम्ब हो यो। पर्यटकीय नगर सौरहामा रु. ३१ करोड १७ लाख (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक)मा भर्खरै एक हजार सीट क्षमताको सभाहलको निर्माण सकिएको छ। सौरहाबाट पाँच किलोमिटर दूरीभित्रको रत्ननगरमा रु. १६ करोड ५८ लाखको लागतमा अर्को सभाहल र रत्ननगरबाट १० किमी दूरीको नारायणगढमा महानगर सीटीहल बनिरहेको छ। दुई हजार जनासम्म अटाउने सीटीहलमा मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक रु. ८७ करोड ८८ लाख खर्चको अनुमान छ। तुलनात्मक रूपमा सडकको राम्रो सुविधा रहेको र अन्य पूर्वाधार पुगेको चितवनको छोटो दूरीमा ठूला तीन सभाहल कति आवश्यक छन् भनेर बजेट विनियोजन गर्दा ख्याल गरिएन। सम्भवतः प्रभावशाली राजनीतिक नेतृत्वको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने भएकाले यस्तो रकम विनियोजन गरिएको हुन सक्छ।
बुटवलको सभाहलको कथा अझै रोचक सुनिन्छ। आठ वर्ष लगाएर २०७९ सालमा निर्माण गरिएको भव्य अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा नेपाल सरकारको मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक रु. एक अर्ब ३० करोड खर्च भएको छ। लुम्बिनीमा पाँच हजार जना अट्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बन्दाबन्दै २५ किमी दूरीको बुटवलमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको पहलकदमीमा उक्त सम्मेलन केन्द्र बनाइएको थियो। तर छिटपुट मात्रै प्रयोग हुँदा यसको सञ्चालन खर्च धान्नै मुश्किल छ। उद्देश्य अनुसार प्रयोग नभएर खर्च धान्न गाह्रो भएपछि सम्मेलन केन्द्र विवाह लगायत भोजभतेरका लागि पनि उपयोग हुन्छ। सम्मेलन केन्द्रसँगै रु. एक अर्ब दुई करोडको प्रदर्शनी हल पनि निर्माण हुँदै छ।
लुम्बिनीकै सभाहल पनि एकाध पटक बाहेक उपयोगमा आएको छैन। निर्माणमा करोडौं सार्वजनिक कोष खर्च भए पनि दुवै सम्मेलन केन्द्र प्रयोगविहीन झैं छन्।
सभाहलप्रतिको मोहलाई रसुवामा निर्माणाधीन दुई सभाहलले अझ प्रस्ट पार्छन्। हिमाली जिल्ला रसुवाको सदरमुकाम धुन्चे र ३० किमी दूरीको कालिकास्थान बजारमा दुई सभाहल निर्माणाधीन छन्। यी सभाहलमा सवा नौ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुनेछ। जनसंख्या थोरै भएका र ठूला सार्वजनिक कार्यक्रम कमै आयोजना हुने खाँदबारी, रुकुमकोट, बैतडीको दशरथचन्द, दोलखाको जिरी, जाजरकोटको भेरी, गोरखा लगायत स्थानमा पनि सभाहल निर्माणाधीन छन्।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा १८ वटा सभाहलको निर्माण सकिएको छ भने १५ वटाको निर्माण जारी छ। विभागले देशभर ४७ वटा सभाहल र प्रदर्शनीस्थल निर्माणको लक्ष्यमा काम गरिरहेको छ। बजेटको स्रोत सुनिश्चित नभएकाले योजनामा रहेका १३ सभाहलको काम भने शुरू हुन सकेको छैन। त्यसैले प्रस्तावित यी सभाहलको लागत यकीन छैन। यद्यपि ती सभाहलका लागि जग्गा प्राप्ति, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीको काम भइरहेको छ। आवश्यक बजेटको टुंगो नलागी सभाहल निर्माणको प्रस्ताव गरिनु उपयुक्त नभएको तर्क सहित महालेखा परीक्षकको ६१औं प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ।
सभाहल बनाउने होडबाजी भए पनि यी कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने न योजना छ न कार्यविधि। अध्ययन नगरी राजनीतिक अभिप्रायबाट शुरू गरिएका यस्ता सभाहल सञ्चालनका लागि अहिलेसम्म कार्यविधि टुंगिन सकेको छैन। जसले गर्दा गतिलो व्यवस्थापन नभएको महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। महालेखाको ६१औं प्रतिवेदनले निर्माण सकिएकामध्ये १० वटा सभाहलको मोडालिटी र स्वामित्व नै यकीन नभएको उल्लेख गरेको छ।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको डिजाइन तथा निर्माण शाखाका प्रमुख रमेश थपलिया कार्यविधि नहुँदा बनिसकेका सभाहल कसले र कसरी चलाउने वा हस्तान्तरण गरेर कसको स्वामित्वमा राख्ने भन्ने विषयमा अन्योल भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “कार्यविधिको मस्यौदा बनेर मन्त्रालयसँग आदानप्रदान भइरहेको छ। तर यो कहिले तयार भएर लागू हुन्छ भन्न गाह्रो छ।”
निर्माण सकिएका र निर्माणाधीन सभाहलको सञ्चालन कार्यविधि, स्वामित्वबारे अन्योल रहे पनि नयाँ सभाहल निर्माणको गृहकार्य पनि जारी नै छ। पाल्पा, पर्वत, धनकुटा, विराटनगर, पोखरा, डडेल्धुरा, ताप्लेजुङको पाथीभरा, ओखलढुंगा, तनहुँ, रामेछाप आदि स्थानमा सभाहल निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ। तर बजेट अभावका कारण यी आयोजना कार्यान्वयनमा जान नसकेको थपलिया बताउँछन्।
उनी सभाहल निर्माणको तरीका नै उल्टो बाटोबाट अघि बढेको स्विकार्छन्। उनका अनुसार सभाहलको आवश्यकता पहिचान, सम्भाव्यता अध्ययन, लाभ-हानिको विश्लेषण गरेर निर्माणको कुरा अघि बढ्नुपर्नेमा धेरैजसो स्थानीयको माग आएका आधारमा बजेट राखेर काम शुरू गरिंदा तिनले अपेक्षित लाभ दिन सकेका छैनन् न भविष्यमा दिने सम्भावना छ।
प्राथमिकतामा भीमकाय भवन
पहाडका कुनाकन्दरा जोड्ने झोलुंगे पुल ग्रामीण भेगका जनताका जीवनमार्ग हुन्। बजेट अभाव र बेवास्ताको परिणाम देशभरका ७०० भन्दा धेरै झोलुंगे पुल तत्कालै जीर्णोद्धार गरिनुपर्ने अवस्थामा छन्। तर जनताका यी जीवनमार्गको जीर्णोद्धार सरकारको प्राथमिकतामा देखिंदैन, सरकारी प्राथमिकता केमा छ भनेर देखाउने एउटा आँखीझ्याल हो, देशैभरि निर्माणाधीन भीमकाय भवन। यसले नागरिकको सरोकार र आवश्यकता कुन हदसम्म बेवास्तामा छ भन्ने देखाउँछ।
झापाको दमकमा पाँच बिघा जग्गामा ७२ मिटर उचाइको भ्यूटावर बनाइएको छ। भ्यूटावरको शिलान्यास प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ सालमा गरेका थिए। रु. एक अर्ब ६३ करोड ५४ लाख खर्च भएको यो भ्यूटावर निर्माण सकिएको आधा वर्ष बित्दा पनि उपयोगमा आउन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीको इच्छामा उनकै निर्वाचन क्षेत्रमा निर्माण भएको यो भ्यूटावर सञ्चालन हुन नसक्दा र यसको सञ्चालनको ठोस योजना सरकारसँग नहुँदा नागरिकले तिरेको करको रकम दुरुपयोग भएको भनी सार्वजनिक आलोचना भइरहेको छ। आयोजना निर्माणअघि सम्भावित वातावरणीय क्षति रोक्न वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भए पनि यो आयोजना निर्माण शुरू भइसकेपछि कागजी रीत पुर्याउन मात्रै ईआईए पारित भएको तथ्य महालेखाको ६०औं प्रतिवेदनले खुलाएको छ।
यता, सिंहदरबारमा पनि खर्चिलो संघीय संसद् भवनको निर्माण जोडतोडले चलिरहेको छ। यो भवन निर्माणको प्रस्तावित लागत रु. नौ अर्ब ६० करोड छ। भवनको आन्तरिक सजावट तथा फर्निशिङमा मात्रै रु. तीन अर्बभन्दा बढी रकम सकिंदै छ।
सरकारले पुल्चोकस्थित मन्त्री आवास साँघुरो भएको कारण देखाएर भैंसेपाटीमा नयाँ मन्त्री आवास बनाइरहेको छ। आधुनिक सुविधा सहितका विलासी यी भवन निर्माणमा रु. एक अर्ब ९८ लाख ८१ हजार खर्च हुने अनुमान छ। घर बनाउन यति ठूलो खर्चको औचित्य सरकारले बताएको छैन। भैंसेपाटीमै सरकारले प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि विलासी आवास बनाइसकेको छ। सात प्रदेशका लागि सात ब्लकमा बनाइएको यो आवासमा हरेक ब्लकमा हरेक प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रमुखका लागि दुई आवास बनाइएको छ। यो भवनका लागि करीब रु. ८५ करोड सकिएको छ। प्रदेशमै रहनुपर्ने प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि संघीय राजधानीमा छुट्टाछुट्टै विलासी महल बनाइएको विषयमा आलोचना हुने गरेको छ।
ठूला र विलासी भवन निर्माणका लागि २०७२ सालको भूकम्पले बाटो खोलिदिएको थियो। उक्त भूकम्पले कतिपय सरकारी भवनमा क्षति पुर्याएपछि नयाँ विलासी भवन बनाउने माग हुन थाल्यो। जसको उदाहरण, २०७२ को भूकम्पपछि सर्वोच्च अदालतको भवन पुरानो र साँघुरो भएको भन्दै नयाँ भवन निर्माणको प्रस्ताव गरियो। २०७७ चैतमा कालिका–समानान्तर जेभीसँग रु.पाँच अर्ब ८७ करोडमा भवन निर्माणको सम्झौता भएर काम बढाइएको थियो, गत चैतमै निर्माण सक्ने लक्ष्य सहित। यसको संरचना निर्माणको काम सकिए पनि आन्तरिक सजावटको काम बाँकी छ। यसको निर्माण तोकिएको अवधिमा नसकिंदा परामर्श लगायत काममा रकम थपिएर निर्माण लागत बढ्ने महालेखाको ६१औं प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। यसको ठेक्का प्रक्रियामा पारदर्शी प्रतिस्पर्धा नभएकाले ठेक्का रकम महँगो हुन गएको महालेखा परीक्षकको ५९औं प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको थियो। अर्थात् यसमा अनियमितताको आंशका गरियो। प्रतिस्पर्धामा रहेका बोलपत्रहरू रद्द गरेर एउटा मात्रै बोलपत्र मूल्यांकनमा समावेश गरिंदा प्रतिस्पर्धा नभएको र लागत महँगो परेको महालेखाको ठहर छ।
सर्वोच्च अदालत मात्रै होइन, महँगो लागतमा भवन निर्माण गराउने निकायको नाम लिंदा भक्तपुर जिल्ला अदालत पनि आउँछ। अदालतको साततले भवन निर्माणका लागि २०७७ असोजमा रु. एक अर्ब २१ करोडको सम्झौता भएको थियो। तर यसको निर्माणका लागि बोलपत्र बुझाउने १० मध्ये एउटालाई मात्रै योग्य मानेर अरू बोलपत्रलाई प्रक्रिया नमिलेको, कागजात नमिलेको निहुँ देखाएर रद्द गरिएको थियो। यसले गर्दा बोलपत्रमा वास्तविक प्रतिस्पर्धा नै नभएको महालेखाको ठहर छ। कानून अनुसार सरकारी भवनको निर्माण र मर्मतसम्भारको जिम्मा शहरी विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा भए पनि सर्वोच्च अदालत र भक्तपुर जिल्ला अदालतले विभागको प्राविधिक जनशक्ति परिचालन नगरी बाह्य परामर्शदाता राखेर निर्माण अगाडि बढाएका थिए। “जिल्ला अदालतको सानो भवन बनाउनै सवा अर्ब रुपैयाँ सक्नुपर्ने कुरा आफैंमा आश्चर्यलाग्दो हो,” अर्थ मन्त्रालयका एक पूर्व सचिव भन्छन्, “एक हिसाबले यो नागरिकले तिरेको राजस्वको फुर्मासी पनि हो।” ठूला र भव्य भवन बनाउने होडबाजीको अर्को उदाहरण, नेपाल राष्ट्र ब्यांकको भवन पनि हो। २०७२ सालको भूकम्पले पुराना भवन भत्काइदिएपछि राष्ट्र ब्यांकले मुख्य कार्यालय बालुवाटार र थापाथलीमा भवन निर्माण गर्यो। यी दुई भवनको लागत नै रु. तीन अर्बभन्दा बढी छ। यस्तै, गत वर्ष निर्माण सकिएको काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरको भवनको लागत नै रु. एक अर्बभन्दा बढी हुन पुग्यो।
बितेका वर्षहरूमा भवन निर्माणमा सकिएको रकम अत्याउने खालको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक केलाउँदा आव २०७५/७६ देखि २०७९/८० का पाँच वर्षमा मात्रै गैरआवासीय प्रयोजनका भवन निर्माणमा संघीय सरकारको रु. एक खर्ब ६० अर्ब ८० करोड रकम सकिएको देखिन्छ। खर्च गरिएको यो रकमले कतिपय अस्पताल, विद्यालय जस्ता महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार पनि बनेका हुन सक्छन्, तर भवनका लागि खर्च गरिराखिएको अनुपातमा सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि, मानव जनशक्ति विकासमा कत्तिको ध्यान पुर्याइएको छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै उब्जिन्छ। बितेका पाँच वर्षमा आवासीय भवन निर्माणमा रु. ११ अर्ब २५ करोड तथा भवनहरूको मर्मतमा रु. पाँच अर्ब ३९ करोड सकिएको छ। यस अवधिमा फर्निचरका लागि मात्रै रु. ६ अर्ब ५३ करोड खर्च भएको छ।
नयाँ विलासी भवन निर्माणमा हुने खर्च शुरूको लागतमा मात्रै टुंगिंदैन। जति विलासी भवन बन्यो, उति यसको मर्मतसम्भारको खर्च पनि थपिंदै जान्छ। अहिले बनिसकेका वा बनिरहेका भवनको मर्मतको खर्च भविष्यमा झन् बढ्नेछ। संघमा मात्रै होइन, स्थानीय तहमा पनि आवश्यकताको मूल्यांकनै नगरी भीमकाय भवन बनाउने प्रवृत्ति देखिएको छ। अर्थशास्त्री तथा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष डा. डिल्लीराज खनाल भन्छन्, “मुलुकको आवश्यकता हेरेर नागरिकले तिरेको करलाई सदुपयोग गर्ने जिम्मेवारीबोध नहुँदा नचाहिने ठाउँमा पनि खर्च भइरहेको हो।”
सवारीसाधनको मोह
२०७५/७६ यताका पाँच आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारका कार्यालयहरूले सवारीसाधन खरीदमा रु. १० अर्ब ७१ करोड खर्चिए। हरेक वर्ष औसतमा रु. चार अर्बभन्दा धेरै रकम सवारीसाधनको इन्धन, मर्मत तथा बीमामा खर्च हुन्छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सवारीसाधन खरीदमा ठूलो रकम खर्च हुन्छ। आव २०७९/८० मा मात्रै स्थानीय तहले रु. तीन अर्ब ८७ करोड बराबरका सवारीसाधन किनेका थिए।
सवारीसाधनमा कतिसम्म मनलाग्दी गरिएको छ भन्ने उदाहरण आव २०७५/७६ को विवरणबाट खुल्छ। उक्त वर्ष सवारीसाधन खरीदका लागि रु. एक अर्ब ४४ करोड विनियोजन गरिएको थियो। तर वर्ष सकिंदा उक्त वर्ष यस शीर्षकमा भएको कुल खर्च रु. पाँच अर्ब ८६ करोड देखियो। यति ठूलो परिमाणमा सवारीसाधन खरीदका लागि वर्षान्तमा रकमान्तर गर्न नपाइने कानूनी प्रबन्धलाई मिचेर रकमान्तर गरिएको थियो।
विदेशी अनुदान र ऋणबाट सञ्चालित सरकारी आयोजनाहरूमा पनि सवारीसाधनको दुरुपयोगले हद नाघेको छ। त्यसको उदाहरण विश्व ब्यांकको ऋण सहयोग सहित ११५ मिलियन अमेरिकी डलरको लागतमा पशुको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सञ्चालित नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेशन आयोजना हो। २८ जिल्लामा सञ्चालित कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको यस आयोजनाले २६ थानभन्दा बढी त चारपांग्रे गाडी नै किन्यो। यस परियोजनामा रु. ११ करोड ७६ लाखको सवारीसाधन किनिएको थियो।
कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विकास कोषसँग रु. एक अर्ब ४१ करोड ऋण सहित रु. तीन अर्ब २८ करोड खर्चेर सरकारले किसानका लागि अघि सारेको उन्नत बीउबिजन कार्यक्रममा रु. २६ करोड ८० लाखका गाडी, मोटरसाइकल, ल्यापटप र फर्निचर किनिएका थिए। ६ जिल्लामा सञ्चालित यस परियोजनामा १७८ वटा मोटरसाइकल, २० वटा चारपांग्रे गाडी किनिएका थिए।
गाडी खरीदमा देखिएको विकृतिलाई महालेखा परीक्षकको ५६औं प्रतिवेदनले प्रस्ट पारेको छ। उक्त प्रतिवेदनका अनुसार २२ मन्त्रालयमा एक हजार ५७७ चालू अवस्थाका चारपांग्रे गाडी छन्, जबकि अधिकृतस्तरका कर्मचारी संख्या एक हजार ३२३ मात्रै छ। यसले अधिकृतस्तरका कर्मचारीभन्दा पनि सवारीसाधनको संख्या धेरै रहेको बुझाउँछ। कानूनतः सहसचिवस्तरभन्दा माथिका कर्मचारीले मात्रै सवारीसाधनको सुविधा पाउँछन्। २०७२ साउन २५ मा राजपत्रमा प्रकाशित सवारीसाधन (सञ्चालन तथा मर्मत) सम्बन्धी निर्देशिकाले पनि विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका कर्मचारी (सहसचिवसम्म)ले मात्र सवारीसाधनको सुविधा पाउने उल्लेख गरेको छ। तर सिंहदरबारका मन्त्रालयहरूका अधिकांश उपसचिवले त्यस्तो सुविधा भोग गर्छन्। कतिपय विशिष्ट श्रेणी (सचिव)ले त घर र कार्यालय दुवै स्थानमा सरकारी सवारी राखेर प्रयोग गर्छन्।
सरकारी कार्यालयमा सवारीसाधन कति आवश्यक छन्, कति सञ्चालनमा छन् भन्ने जस्ता एकीकृत अभिलेख राखिएकै छैन। जानकारहरू कसलाई कस्तो सुविधाको गाडी दिने भनेर छुट्टै प्रभावकारी मापदण्ड बनाएर राज्यकोषमा भइरहेको दोहन रोक्नुपर्ने बताउँछन्। डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन २०७५ ले गाडी खरीदको नयाँ मापदण्ड तोक्दै नयाँ कार्यालय बाहेक अन्य कार्यालयमा निश्चित वर्षसम्म नयाँ सवारीसाधन किन्न रोक लगाउन प्रस्ताव गरेको थियो। तर यो कार्यान्वयन भएन। आयोगले गाडी सुविधा पाउने पदाधिकारीलाई एकपल्ट सवारीसाधन उपलब्ध गराएपछि १२ वर्षसम्म निजले जुनसुकै कार्यालयमा सरुवा भए पनि सोही प्रयोग गर्नुपर्ने मापदण्ड बनाउन सुझाव दिएको थियो।
अर्थशास्त्री खनाल सार्वजनिक खर्च सुधार आयोगको सुझाव विपरीत लागत लाभको विश्लेषण नगरी, अनुत्पादक ठूल्ठूला भवन तथा सवारीसाधन खरीद जस्ता अनुत्पादक कुरामा रकम छरछार गर्ने प्रवृत्ति बढ्नु चिन्ताजनक मान्छन्। उनी भन्छन्, “भविष्यको राजस्व वृद्धिको आधार बनाउने आर्थिक विकास गर्ने खालका परियोजनामा लगानी गर्नुपर्नेमा उल्टो भइरहेको देखिन्छ। यसले सार्वजनिक ऋण तीव्र गतिमा बढाउँदै लगेको छ।”
ऋण काढेर बेलगाम खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा पछिल्लो समय सरकारको सार्वजनिक ऋण रकम रु. २५ खर्ब २९ अर्ब हाराहारी पुगेको छ। यो देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ४५ प्रतिशत हाराहारी हो। भूकम्प आएको वर्ष २०७२ असारमा देशको सार्वजनिक ऋण रु. पाँच खर्ब ४० अर्ब अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा २२.३ प्रतिशत मात्रै थियो। अहिले सरकारको खर्चको अनुपातमा आम्दानी नबढेपछि धमाधम ऋण काढ्दै खर्च गरिंदा देशलाई दीर्घकालसम्म दायित्व थपिने ऋणको भार चुलिंदो छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका नाममा आवश्यकता, मुलुकको आर्थिक सामर्थ्यको ख्यालै नगरी भीमकाय संरचना बनाउने प्रवृत्ति बढेको देख्छन्। उनका अनुसार त्यसमा राजनीतिक पाटो मात्रै होइन, आर्थिक लाभको विषय पनि लुकेको छ। सभाहल वा ठूला संरचना बनाउनुअघि पहुँचवालाले भविष्यमा मूल्य बढ्छ भनेर जग्गा किनेर राख्ने र सोही स्थानमा सरकारी रकम खर्चेर संरचना बनाउँदै जग्गाको भाउ बढाएर लाभ लिने अभ्यास हावी हुन थालेको उनी बताउँछन्।
उनी भन्छन्, “आवश्यकता छ कि छैन भनेर अध्ययन नगरी, विना योजना र राजनीतिक स्वार्थले अघि सारिने यस्ता परियोजनामा सार्वजनिक स्रोतको अनुचित प्रयोग रोक्न ढिला भइसकेको छ।”
