नेपाली राजनीति संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेका वेला हाम्रा नेता भने संविधानसभाभन्दा बढी दातृ निकायका मञ्चमा रमाइरहेका थिए।
पहिलो संविधानसभाको समय थियो। देशमा पहिलो पटक जननिर्वाचित प्रतिनिधिले संविधान तयार गर्ने अभ्यास चलिरहेको थियो। शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणबारे संविधानसभामा छलफल भए पनि सहमति हुन सकेको थिएन। प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू आफ्नै अडानमा भएकाले सहमति हुने लक्षण देखिएको थिएन। फलस्वरूप पहिलो कार्यकाल सकिएर पटक पटक म्याद थप्दा पनि संविधानसभाले संविधान जारी गर्न सकिरहेको थिएन। शान्ति प्रकिया जोखिममा पर्छ कि भन्ने भय पलाउन थालेको थियो।
त्यस्तो पेचिलो घडीमा हाम्रा नेता भने संविधानसभा जस्तो वैधानिक र जननिर्वाचित थलो छाडेर दातृ निकायहरूले स्थापना गरेका अनौपचारिक मञ्चहरूमा शान्ति प्रकिया र संविधान निर्माणबारे छलफल गर्थे। त्यो छलफलका क्रममा हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय संवेदनशीलता, नेपाली जनताको भाग्य र भविष्य जोडिएको सूचना पनि चुहिन्थ्यो। ती छलफलसँग सम्बन्धित कागजात दातृ निकायसँगै हुन्थ्यो। राज्य त्यसबारे बेखबर थियो। यही विषयमा केन्द्रित भएर मैले रिपोर्ट तयार पारेको थिएँ।
नेपाल
मेरो रिपोर्टिङ यही ‘ट्र्याक वान पोइन्ट फाइभ’बारे थियो। त्यसमा संलग्न नेता, तिनले त्यहाँ गर्ने छलफल, संस्थाको सञ्चालन प्रक्रियाबारे मैले रिपोर्टिङ गरेको थिएँ। शान्ति प्रकिया र संविधान निर्माणको विषयमा संविधानसभा बाहिर गएर नेताहरू कसरी प्रस्तुत हुन्थे, कसरी छलफल गर्थे र के के गरिएको थियो भन्नेमा मेरो रिपोर्टिङ केन्द्रित थियो।
आधिकारिक रूपमा दर्ता नगरिएकाले ‘लूज फोरम’ भन्ने गरिएको त्यो संस्थाको खर्चमा नेताहरू घुमघाम गर्थे। आवासीय बैठकहरू गर्थे। काठमाडौंको डिल्लीबजारमा भोजन गृह भन्ने रेस्टुरेन्ट परिसरमै त्यसको कार्यालय थियो। सबै दलका दोस्रो तहका नेताहरू त्यहाँ पुग्थे। त्यहाँ पुग्नेहरू नेपाल सरकारका मन्त्री, संविधानसभाका सभासद् र पराजित उम्मेदवार पनि थिए। भविष्यमा नीतिगत तहमा पुग्ने सम्भावना भएका नेता पनि त्यहाँ सहभागी हुन्थे। सारमा, राज्यका महत्त्वपूर्ण ओहोदामा भएका र नेपाली जनताले मत दिएका नेताहरू त्यहाँ पुगेका थिए।
२०६२-६३ सालको जनआन्दोलनपछि नेपालको संविधान निर्माण र शान्ति प्रकियाबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो थियो। कसैले आर्थिक सहयोग दिएर, कसैले प्राविधिक सहयोग दिएर, कसैले मध्यस्थताको चासो राखेर र कसैले संविधान निर्माणमा क्षमता अभिवृद्धिका लागि भन्दै विभिन्न कार्यक्रम मार्फत आफ्नो संलग्नता देखाइरहेका थिए।
यसरी काम गर्ने कतिपय एजेन्सीले एक्लाएक्लै काम गरिरहेका थिए भने कतिपयले सरकारका आधिकारिक निकाय मार्फत काम गर्थे। कतिपयले चाहिं विभिन्न दलका प्रभावशाली नेता र नागरिक समाजका व्यक्तिलाई ‘लूज फोरम’ मा राखेर विभिन्न सूचना र जानकारी संकलन गर्थे। त्यसलाई नेपालको शान्ति प्रकिया र संविधान निर्माणका लागि सहमति जुटाउन सहकार्य र सहजीकरण गरेको भन्थे। यस्तो सहजीकरण गैरसरकारी (गैसस) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था मार्फत हुन्थ्यो। यो एनटीटीपी चाहिं अमेरिकी सहायता नियोग यूएसएआईडीको आर्थिक सहयोगमा एशिया फाउन्डेशन मार्फत परिचालित हुन्थ्यो।
यसरी काम गर्ने एनटीटीपी जस्ता अरू संस्था पनि थिए। जस्तै, संवैधानिक संवाद केन्द्र (सीसीडी) थियो। उसको कार्यालय बुद्धनगरको ‘अल्फाबिटा कम्प्लेक्स’ मा थियो। सभासद्हरू संविधानसभा छोडेर छलफल गर्न अल्फाबिटा पुग्थे।
त्यति वेला गैससहरू कतिसम्म प्रभावशाली थिए भने एउटाले त नेपालको संविधानको मस्यौदा तयार गरिदिएको थियो। उक्त मस्यौदामा हाम्रा नेताहरूले सहमति जनाएर हस्ताक्षर नै गरेका थिए। नेपाल म्यागजिनमा त्यो समाचार बाहिर नआएको भए त्यही संविधान जारी हुन पनि सक्थ्यो कि!
त्यति वेला हाम्रा नेताहरूमा अनौठो प्रवृत्ति देखा परेको थियो, संविधानसभामा कुनै पनि विषयमा सहमति नहुने तर गैसस, अन्तर्राष्ट्रिय गैससमा जानासाथ सहमति गर्ने। त्यसरी सहमति जनाउने व्यक्तिहरू नीतिनिर्माणको तहदेखि पार्टी, सरकार र संविधानसभामा प्रभावशाली थिए। पार्टीका शीर्ष नेतालाई ‘कन्भिन्स’ गर्ने शक्तिमा थिए उनीहरू।
संविधानसभामा हुनुपर्ने काम बाहिर दाताले निर्माण गरिदिएको मञ्चमा गर्ने त्यो असंगति कसै न कसैले बाहिर ल्याउनुपर्छ भन्ने लागेर नै यो रिपोर्टिङ गरेको थिएँ।
यो रिपोर्टिङको ‘क्लू’ मैले संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङबाट पाएको थिएँ। विना परिणाम २०६९ जेठमा पहिलो संविधानसभा विघटन भएपछि सुवास नेम्वाङ भन्थे- देश अब अँध्यारो सुरुङमा फस्यो।
यस्तो अवस्थामा हाम्रा नेताहरू के गरिरहेछन् भनेर खोज्न मन लाग्यो। दलीय नेता र उनीहरूसँग जोडिएर आउने बाह्य पक्षलाई नियाल्दा एनटीटीपीआई धेरै पहिलेदेखि अनौपचारिक तहमा तर औपचारिक हिसाबले काम गरिरहेको सुइँको पाएँ।
सूचना पछ्याउँदै जाँदा यसमा आबद्ध नेपालीहरूले कुरा लुकाउन खोजे। जे सोधे पनि ‘किन चाहियो’ भन्ने शैलीको जवाफ दिन्थे। तर मैले त्यसभन्दा अगाडि नै पीस बिल्डिङ शाखा हेर्ने स्वीश दूतावासका सिनियर एड्भाइजर मार्टिन स्टुरजिंगरबाट जम्मै सूचना लिइसकेको थिएँ।
मार्टिनलाई भेटेपछि शान्ति प्रक्रियाका शुरूदेखिकै सहजकर्ता रहेका दमननाथ ढुंगाना, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अंग्रेजी विभागमा पढाउने विष्णु सापकोटासँग कुराकानी गरें। सापकोटा यस परियोजनामा राजनीतिक मामिला हेर्थे। यो फोरममा जोडिएका सांसदहरूसँग कुराकानी गरें। ढुंगानासँगको अन्तर्वार्ता पनि छापियो।
दाताको शक्ति
नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिकै कारण यहाँका विभिन्न गतिविधिमा सबै खालका शक्तिहरूको चासो, सक्रियता र टकराव देखिन्छ। खुला सिमाना, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेश मिल्ने भएकाले भारतसँग हाम्रो बहुआयामिक सम्बन्ध छ। २००७ सालदेखि नै भारतले नेपालको राजनीतिमा कुनै न कुनै खालको सरोकार राखेको पाइन्छ।
संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियामा भने पश्चिमाहरूले पनि प्रत्यक्ष रूपमै चासो र सक्रियता देखाएका थिए। ती एजेन्सीहरूले एकातिर माओवादी सशस्त्र संघर्ष कसरी दबाउने भनेर नेपालका सुरक्षा निकायसँग सहकार्य गरेर सूचना संकलन गरिरहेका थिए भने अर्कातिर माओवादीलाई सञ्चार उपकरण उपलब्ध गराउने, विदेश घुमाउने, वार्ताका लागि सहजीकरण गर्ने गरिरहेका थिए।
नेपालको शान्ति प्रकियामा बाह्य आबद्धताको क्रम कहिलेबाट कसरी शुरू भयो भन्ने समेत मैले यो रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छु। जस्तो- २०५९ सालमा केही माओवादी नेता र मूलधारका राजनीतिक दलका नेताहरू श्रीलंका गएर वार्ता गरेका थिए, त्यसको सहजीकरण पश्चिमाहरूले गरेका थिए। तर पछि सात दल र माओवादीबीचमा भारतमा समझदारी भयो।
त्यसपछि पनि हाम्रा हरेक राजनीतिक घटनाक्रममा भारतले चासो देखाउँदै आएको छ। नेपालमा अशान्ति फैलियो भने त्यसको प्रभाव आफ्नो देशमा पनि पर्न सक्छ भनेर भारतले नेपालको राजनीतिमा चासो लिएको हुन सक्छ।
त्यसो त जुनसुकै शक्तिकेन्द्रले पनि विश्व राजनीतिमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन खोज्छन्। अविकसित देशमा समस्या समाधान गर्न भूमिका खेलेको देखाएर जस लिने होड हुन्छ। विपद्मा उद्धार गर्नेदेखि राजनीतिक समस्यामा संवाद र मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्न खोज्ने अभ्यास हुन्छ। शक्तिराष्ट्रले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोज्नुलाई कूटनीतिमा स्वाभाविक नै मानिन्छ। तर त्यस्तो संलग्नता वाञ्छित र स्वीकार्य हो कि होइन भनेर हाम्रै नेताहरूले विचार गर्नुपर्ने विषय हो। हाम्रा राजनीतिक दलका नेताका लागि पनि दातृ निकायको सहायतामा छलफल गर्ने काम आलोचनाको विषय हुन्छ। त्यसैले दुवै पक्षलाई सजिलो बनाउन यस्ता लूज फोरम बनाइन्छन्।
संविधानसभामा मिल्न नसकेका नेताहरूलाई दाताले कसरी एकै ठाउँमा ल्याएर सौहार्दपूर्ण वातावरणमा छलफल गराए भन्ने प्रश्नको ठोस उत्तर त छैन। तर हाम्रा राजनीतिक, प्रशासनिक र नागरिक समाज, जताततैका नेताहरूमा विदेशी भन्नासाथ प्रभावित भइहाल्ने, तिनका सामु नतमस्तक हुने र उनीहरूले भनेको मान्नुपर्छ भन्ने मानसिकता देखिन्छ। दाताहरूले महँगा होटलमा राख्ने, विलासी सुविधा उपलब्ध गराउने, विदेश घुमाउने र वेलावेला भोजभतेर गरिरहने गर्छन्।
त्यसैले त संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले बारम्बार भन्थे, ‘हाम्रा नेताहरूले संविधान निर्माण र शान्ति प्रकियाको काममा यति धेरै घुमिसके, अब चन्द्रमामा जान मात्र बाँकी छ।’ यस्तै यस्तै कारणले होला, दाताहरूको मञ्चमा नेताहरूको आकर्षण भएको।
त्यस वेला भएका राजनीतिक दलका गतिविधि र दातृ निकायको सक्रियता हेर्दा हाम्रो राजनीतिक यात्रामा उनीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता थियो भन्न सकिन्छ। त्यसो गर्नु राष्ट्रको हित विपरीत हो भन्ने नेताहरूलाई लागेकै थिएन।
हाम्रो संविधान निर्माणको क्रममा पर्याप्त लगानी गर्ने पक्षले त्यसको प्रतिफल अपेक्षा गरेको थियो होला। संविधान जारी गरेपछि दक्षिणी छिमेकी खुशी थिएन। त्यो हेर्दा समेत हाम्रो संविधान निर्माणको क्रममा कसको के-कस्तो अपेक्षा थियो र के-कस्तो प्रभाव पर्यो होला भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ।
बेवास्तामा संविधानसभा
संविधान निर्माणमा सबै तहतप्काको प्रतिनिधित्व हुने लक्ष्य राखेर ६०१ जनाको संविधानसभा गठन भएको थियो। यत्रो संख्याका विधायक आवश्यक थिए कि थिएनन् भन्ने पछिसम्मै आलोचनाको विषय बन्यो। सकेसम्म सबै समुदाय, वर्गको प्रतिनिधित्व होस् र संविधानको अपनत्व बढोस् भनेर त्यसो गरिएको थियो। तर जनादेशबाट अस्वीकृत नेताहरू पार्टी राजनीतिमा हावी भइरहेकै थिए। दातृ निकायले बनाएका फोरममा ती सक्रिय थिए। त्यस्ता फोरममा उनीहरू छलफल गर्थे र संविधानसभालाई दिशानिर्देश गर्थे। यो अस्वाभाविक गतिविधि लोकतान्त्रिक चरित्र र जनादेश अनुकूल थिएन।
छलफल, संवाद होस् भनेर एनटीटीपीमा तत्कालीन युवा नेताको प्यानल बनाइएको थियो। तर संवादका लागि त हामीसँग संविधानसभा, सरकार, सिंहदरबार जस्ता सरकारी मञ्चहरू नै थिए। शान्ति प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न विशेष समिति र शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय थियो। यी मञ्च छलेर दाता एवं गैरसरकारी संस्थाहरूको फोरम आवश्यक नै थिएन। त्यस्ता मञ्चहरूले छलफलका लागि बोलाए, विदेश घुम्न प्रस्ताव गरे भने पनि ‘यसका लागि राज्यका संयन्त्र छन्, त्यहीं वादविवाद गर्छौं’ भन्न सक्नुपर्थ्यो, तर नेताहरू खुरुखुरु गए। संविधानसभाभित्र रस्साकस्सी हुने र दाताको मञ्चमा ख्यालठट्टा गरिरहने यो दृश्य संगतिपूर्ण थिएन।
यस्ता अभ्यास भइरहँदा मैले नेपाल म्यागजिनमा शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा बाह्य चासो र संलग्नताबारे शृंखलाबद्ध रिपोर्टिङ गरिरहेको थिएँ। संविधानसभा, दातृ निकाय, गैरसरकारी संस्थाहरूले यो प्रक्रियामा कति कति खर्च गरेका छन् भन्ने हिसाबै प्रस्तुत गरेको थिएँ। त्यसै क्रममा यो स्टोरी पनि आयो।
त्यति वेला समाचार म्यागजिन सीमित थिए। यो समाचार छापिएपछि मलाई रिपोर्टरका रूपमा थप स्थापित गरायो। रमाइलो त, आजसम्म पनि यो समाचारको महत्त्व उस्तै छ। केही दिनअघि मात्रै पनि मलाई केही अनुसन्धाताले यो रिपोर्ट कसरी पढ्न सकिएला भनेर सोधेका थिए। अहिले त्यो रिपोर्ट अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताको राजनीति र देशको भूराजनीतिमा चासो राख्नेहरूका लागि सन्दर्भ सामग्री भएको छ। यो रिपोर्ट छापिएपछि यसमा संलग्नहरू एक्सपोज भए, तर यो नैतिक प्रश्न मात्रै थियो। पछि एनटीटीपीआई सरकारी निकायमा दर्ता समेत भयो।
विदेशीले तालीम दिने अभ्यास र विदेशी विज्ञले तालीम दिएपछि जान्ने हुन्छौं भन्ने मनस्थिति हाम्रो छ। दलका भ्रातृ संगठनले विदेशी दाताको सहयोगमा नेतृत्व विकास तालीम भनेर पार्टीका प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्। तिनै नेताहरू अहिले राजनीतिक दलका उच्च तहमा छन्। यस्तो अभ्यासले हामीलाई कहाँ लैजान्छ?
शान्ति प्रकिया र संविधान निर्माणका लागि दातृ निकायको मञ्चमा दलका नेताहरू सक्रिय भएको कारणले देशलाई सदियौंसम्म दिशानिर्देश गर्ने संविधान बनाउँदाका दस्तावेज हामीसँग छैन। संविधानका धारा, उपधारा, प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशका शब्दावली किन राखिए भन्ने व्याख्यात्मक टिप्पणी हुन्छन्, ती अहिले हामीसँग छैन। संघीय, प्रदेशका सभामुखको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठिरहेको छ, सभामुखलाई दुवैतिर बराबर मत भएको अवस्थामा बाहेक सरकार निर्माणका वेला मत हाल्न दिने व्यवस्था छैन।
VIDEO
यस्तो व्यवस्था किन गर्यौं? व्याख्यात्मक टिप्पणी कहीं भेटिंदैन। किनभने वैधानिक मञ्च छोडेर दाताका मञ्चमा सहमति खोज्न हिंडियो। १०० वर्षपछि भावी पुस्ताले हिजो संविधान लेख्दा के सोचेर यो धारा लेखेका थिए भनेर खोज्न चाह्यो भने भेटिंदैन।
संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुचित कार्यमा कारबाही गर्ने सकिने भन्ने अधिकार काटिदियो। किन भनेर खोज्दै जाँदा हाम्रो संविधानसभाभित्र केही पनि भेटिंदैन। समितिको सचिवालयमा बसेका पदाधिकारीसँग कुरा गर्दा अँध्यारो कोठामा बसेर तीन-चार जना नेताहरूले हटाएका हुन् नि भने। एनटीटीपीआई जस्ता संस्थामा गरिएको छलफलका दस्तावेज अहिले हामीसँग छैन।
वैधानिक मञ्चभन्दा बाहिरबाट गरिएका यस्ता अभ्यास र कसैसँग अनुगृहीत हुने परिपाटीका कारण हामीले आफ्नो निर्णय क्षमता गुमाउन सक्ने जोखिम हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्व, सार्वभौम संसद्, सरकार जस्ता संस्थाहरूको स्वविवेकमा संस्थागत स्मरणका आधारमा निर्णय लिन सक्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हाम्रा अजेन्डा लागू गराउन सकिंदैन। त्यो दु:खदायी परिस्थितिको कुनै न कुनै झल्को इतिहासको हरेक कालखण्डमा देख्न सक्छौं। अहिले पनि बेहोरिरहेका छौं। सबैभन्दा नराम्रो पक्ष चाहिं हामी यस्तो कुलतमा फस्दै गयौं।
(पत्रकार रावलसँग सागर बुढाथोकी ले गरेको कुराकानीमा आधारित। सम्पादन : लक्ष्मण श्रेष्ठ , भाषा : प्रद्युम्न खनाल )
त्यो रिपोर्ट का थप सामग्री :
