सामान्य सुधारबाटै सम्भव छ छरितो न्यायालय
वेलैमा मुद्दा फर्स्योट गरी सर्वसाधारणलाई छिटोछरितो न्यायको अनुभूति दिलाउन न्यायालयमा सामान्य संरचनात्मक र व्यवस्थापकीय सुधार गरे पुग्छ, जुन अहिलेकै स्रोतसाधनबाट सम्भव पनि छ।
सुशील पौडेल
ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो।
यसो भन्न थालिएको वर्षौं भइसक्यो। तर हाम्रा अदालतमा मुद्दा थन्किने क्रम अहिले पनि उस्तै छ। प्रतिवेदनहरूले सर्वाेच्च अदालतमा फर्स्योट हुन बाँकी पाँच वर्ष पुराना मुद्दा पाँच हजारभन्दा बढी र दुई वर्ष पुराना मुद्दा करीब १७ हजार रहेको औंल्याएका छन्। अन्य अदालतमा पनि अवस्था लगभग यस्तै छ।
सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो र निष्पक्ष न्याय दिलाउनु न्यायपालिका स्थापनाको ध्येय हो। फर्स्योटमा ढिलाइ हुँदा मुद्दाका पक्षहरूले न्याय पाउँदैनन् र समग्र न्यायालय असफलतातर्फ अग्रसर हुन्छ। नागरिकले सिंगो जीवन सकिंदा पनि न्याय नपाउने यस्तो अवस्था संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको समेत विरुद्धमा छ। त्यसैले मुद्दा फर्स्योट नहुनु, ढिलासुस्ती हुनु र हेर्न नभ्याउने सूचीमा पारिनुलाई गम्भीरतापूर्वक लिइनुपर्छ।
न्याय प्रशासनलाई छिटोछरितो बनाई सेवाग्राहीको आस्था बढाउन न्यायालयको वर्तमान प्रणालीमा संरचनात्मक एवं व्यवस्थापकीय सुधार आवश्यक देखिन्छ। राज्यले न्यायपालिकालाई छुट्याउने स्रोतसाधन एकदमै न्यून छ। तर त्यसको मितव्ययी र उच्चतम प्रयोगबाट न्यायालयको प्रभावकारिता बढाउन नसकिने होइन। अहिलेकै जनशक्ति, कार्यविधि, प्रविधि र साधनस्रोतबाट यो सम्भव छ।
जनशक्तिलाई अतिरिक्त समय र सार्वजनिक बिदामा पनि कार्यसम्पादनमा खटिन प्रोत्साहन गरिनुपर्छ। विगतमा पनि गरिएकै अभ्यास हो यो। तर निरन्तरता नपाउँदा मुद्दाको चापको तुलनामा फर्स्योटमा ढिलासुस्ती हुन पुग्यो।
यससँगै अदालती कार्यसम्पादनको परम्परागत शैली बदलेर आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ। कर्मचारीले आवासबाटै इन्टरनेटका माध्यमले जुनसुकै वेला कार्यसम्पादन गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। अहिले अभ्यास थालिएको अनलाइन तारिखको व्यवस्थाले सेवाग्राही घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता केही हदसम्म अन्त्य गरेकाले यसलाई थप विस्तार गर्न जरुरी छ।
यससँगै प्रारम्भिक अभ्यासमा रहेको पारिवारिक इजलास देशभरका अदालतमा फैलाउनुपर्छ। ताकि पारिवारिक कानून सम्बद्ध मुद्दा छिटोछरितो फर्स्योट गर्न सकियोस्।
अहिलेको साधनस्रोतबाट रात्रि एवं सन्ध्याकालीन अदालत पनि शुरू गर्न सकिन्छ। फैसला संशोधन, भुलसुधार निवेदन, साधसोध, अग्राधिकारको निवेदन, म्याद थप र कम सजाय (एक वर्ष) आदिका फौजदारी मुद्दा छिन्न यस्तो अदालत प्रभावकारी हुन सक्छ। फौजदारी मुद्दा हेर्न छुट्टै फौजदारी इजलास गठन गर्दा पनि सुनुवाइ छिटोछरितो हुन सक्छ।
पारिवारिक इजलास, फौजदारी इजलास र सन्ध्याकालीन अदालतले मुद्दाको प्रकृति छुट्ट्याई कार्यविधिगत र संरचनात्मक व्यवस्थापनमा सघाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। कार्यालय खुल्ने समय (बिहान १० बजे) मै दैनिक पेशी सूची प्रकाशन गरी मुद्दाको गाम्भीर्य हेरेर लाग्ने अनुमानित समय समेत उल्लेख गर्दा कारबाही टुंग्याउन सहज हुन्छ।
सरकारी कार्यालयमा रहेका तथ्यांक एकीकृत सफ्टवेयर मार्फत हेर्ने व्यवस्था भएमा मुद्दाकै लागि पत्राचार गरेर आवश्यक सूचना माग्नुपर्ने अवस्था रहँदैन। यसतर्फ पहल हुनु जरुरी छ। म्याद तामेल तथा पत्राचार ‘अनलाइन’ मार्फत गर्न सकिए समय अझ बच्छ। मुद्दा दर्ता र आदेश समेत ‘अनलाइन’ बाटै गर्न/हेर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ।
यसका लागि मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली सफ्टवेयरमा सामान्य परिमार्जन गरे पुग्छ। देवानी तथा फौजदारी मुद्दाको फैसला स्वचालित (अटोमेशन) प्रक्रियाबाट कार्यान्वयनमा जाने र त्यसपछि प्रतिवेदन लिई लगत कट्टा गर्ने व्यवस्था पनि सँगसँगै गरिनुपर्छ।
न्यायालयको घट्दो शाख र जनविश्वास फर्काउन पनि यी काम जरुरी भइसकेको छ। शक्ति पृथक्करण, नियन्त्रण र सन्तुलन कायम भई सर्वसाधारणले कानूनी शासनको अनुभूति गर्नु नै संविधानले परिकल्पना गरेको लोककल्याणकारी राज्य सम्भव हुनु हो।
(पौडेल उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासका शाखा अधिकृत हुन्)
