प्राकृतिक स्रोतसाधनमा स्थानीयलाई अग्राधिकार दिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र संवैधानिक प्रावधान अनुरूप कानून अद्यावधिक नहुँदा आरक्ष र समुदायबीच कलह बढ्दो छ।
ढोरपाटन शिकार आरक्षले रुकुमपूर्वको पुथा–उत्तरगंगा गाउँपालिका–६ डिम्मुरगैरामा सुरक्षा चौकी राख्न गत जेठ १२ मा सेना पठायो। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको अनुमतिमा रु.एक करोड लागतमा भवन बनाउने तयारी थियो। तर, सेनाले डोजर मार्फत घडेरी सम्याउन लागेको चाल पाउनासाथ स्थानीय बासिन्दाले विरोधमा ढुङ्गामुढा बर्साउन थाले।
वडाध्यक्ष शंखे सेनका अनुसार, आरक्षले आफ्नो सहमति विनै चौकी राख्न लागेकोमा स्थानीय क्रुद्ध थिए। “स्थानीय आरक्ष नै हटाउनुपर्छ भनिरहेछन्। त्यसैले चौकी राख्न नदिएका हुन्,” उनी भन्छन्।
शंखे सेन,
नेपालको एक मात्र शिकार आरक्ष हो, ढोरपाटन। २०४४ सालमा स्थापना गरिएको यो आरक्ष एक हजार ३२५ वर्गकिमि फराकिलो छ जसको ६० प्रतिशत क्षेत्र रुकुमपूर्व र ४० प्रतिशत बाग्लुङ–म्याग्दीमा पर्छ। रुकुमपूर्वमा एउटा पनि सुरक्षा चौकी नहुँदा वन्यजन्तु तथा जडीबुटीको चोरीशिकार र निकासी बढेको आरक्षको तर्क छ। तर, स्थानीय कुनै हालतमा आफ्नो क्षेत्रमा सेना प्रवेश गर्न नदिने अडानमा छन्। त्यहाँ आदिवासी खामभाषी मगर समुदायको बाहुल्य छ।
तकसेराका ५९ वर्षीय जयप्रसाद घर्ती सेनाले सुरक्षाका नाममा थिचोमिचो गर्न सक्ने भएकाले चौकी बनाउन नहुने बताउँछन्। “सेना आए आफ्नै बारी जोत्न पनि अनुमति लिनुपर्छ रे ! घाँसदाउरा गर्न पनि जानै पर्यो। कहिले नजानेर धेरै ल्याइएला, कहिले थोरै। आफ्नै ठाउँमा गरेर खान पनि उनीहरूलाई सोध्नुपर्ने?” उनी भन्छन्। गाउँपालिका अध्यक्ष पुनिराज घर्ती पनि चौकी राख्ने/नराख्ने कुरा समुदायको अधिकार भएकाले उनीहरूको सहमति अनिवार्य हुनुपर्ने बताउँछन्।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागबाट स्वीकृत आरक्ष व्यवस्थापनको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) अनुसार, रुकुमपूर्वमा तकसेरा, मैकोट र तातोपानीमा गरी तीन वटा सुरक्षा चौकी प्रस्ताव गरिएका छन्। आरक्षका प्रमुख संरक्षण अधिकृत (वार्डेन) वीरेन्द्रप्रसाद कँडेल भन्छन्, “आरक्षले स्थानीयसँग पटक पटक सहमति प्रयास गरिसकेको छ, तर उनीहरू आर्मीको नाम सुन्न पनि चाहँदैनन्।”
चुलिँदो द्वन्द्व
संघर्ष समितिले २०७२ वैशाख १७ मा तत्कालीन वन तथा भूसंरक्षण मन्त्री अग्नि सापकोटा सहित १७ वटा सरोकारवाला निकायलाई ज्ञापनपत्र बुझायो। तर, वैशाख २२ गते सापकोटाले नै आरक्षमा सेनाको क्याम्प उद्घाटन गरे। आरक्षको मुख्यालय रहेको बाग्लुङमा २०७३ वैशाख ३० बाट बस्ने गरी २२० जनाको गुल्म तैनाथ भयो।
संघर्ष समिति संयोजक सुरेन्द्र पुनमगरका अनुसार, सरकारले आदिवासी समुदायको सहमति विनै बलजफ्ती सेना राखेको हो। उनी भन्छन्, “आरक्षलाई सुरक्षा दिने नाममा आदिवासी मगर समुदाय र अन्य स्थानीयको अधिकार मिचिएको छ।”
आरक्षको ४० प्रतिशत भूभाग ओगट्ने बाग्लुङ–म्याग्दीमा पनि जग्गा अतिक्रमण द्वन्द्वको बीउ बनिरहेकै छ। आरक्ष कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदन २०७६/७७ मा आरक्षको १८५ हेक्टर जमीन अतिक्रमण भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्यो। अतिक्रान्त जग्गामा ३११ घरधुरी रहेको दाबी गरिएको प्रतिवेदनमा बाग्लुङका अधिकारीचौर, बोबाङ, निसी र बोङ्गादोभान, रुकुमपूर्वको रन्मा, मैकोट, हुकाम, तकसेरा, कोल र काँक्री तथा म्याग्दीको लुलाङखोरिया र गुर्जाखानी लगायत ३४ स्थानमा अतिक्रमण भएको उल्लेख छ। तिनमा स्थानीयले आलु, स्याउ र अन्य खेती समेत गरिरहेको जनाइएको छ।
जयप्रसाद घर्ती
स्थानीय भने ती जग्गा आफूहरूले आरक्ष स्थापनाअघिदेखि नै उपयोग गर्दै आएको दाबी गर्छन्। यद्यपि, कर तिर्नुपर्ने बाध्यताका कारण धेरै घरधनीले ती जग्गा दर्ता नगराएको गाउँपालिका अध्यक्ष घर्ती बताउँछन्। भन्छन्, “पछि सीमा निर्धारण भएको आरक्षले पहिल्यैदेखि बस्दै आएकाहरूलाई अतिक्रमणकारी भन्न मिल्छ?” तर, केही जग्गा पछि अतिक्रमण भएको हुन सक्ने औंल्याउँदै घर्ती आरक्षले बलजफ्ती गर्नुभन्दा स्थानीयको माग बुझ्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। आरक्षले अतिक्रान्त भूमिमा बनाइएको भन्दै पाखाथर, गाडीखोला, छेन्तुङ, खाल्डेखुल्डी, लामखोरिया, सल्लाथान, उत्तरगंगा, नवी, स्यालपाखेमा गरी ३० वटा घरधुरीको बारबन्देज भत्काइदिएको थियो।
घर्तीका अनुसार, स्थानीय र आरक्षबीचको द्वन्द्व पालिकाका जनप्रतिनिधिका लागि पनि टाउको दुखाइ बनिरहेको छ। “एकातिर, आरक्ष मिचाहा बन्न खोज्छ। अर्कातिर, समुदाय विद्रोहमा उत्रिहाल्छ। यसको असर प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा परेको छ,” उनी भन्छन्।
स्वामित्वको संघर्ष
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा भने जल, जमीन र जङ्गल जस्ता प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीयलाई अग्राधिकार दिने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ। यस्ता अधिकार सुनिश्चित गरेका आदिवासी तथा जनजाति सम्बन्धी महासन्धि (आईएलओ)– १९८९ (नं. १६९), आदिवासी जनजातिका अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र (२००७) तथा यूरोपियन युनियनको जैविक विविधता महासन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ।
यिनमा उल्लेख भए अनुसार आदिवासी जनजातिलाई उनीहरूको भूमि वा क्षेत्रबाट बलपूर्वक हटाउन पाइँदैन। उनीहरूको स्वतन्त्र र सुसूचित मञ्जुरी, न्यायिक एवम् उचित क्षतिपूर्ति दिने सहमति र सम्भव भए फिर्ता हुनेसम्मको विकल्प दिएर मात्र पुनःस्थापना कार्य अघि बढाइनुपर्छ। सहमति बेगर राज्यले संरक्षण र उपभोगका कार्यक्रम पनि लागू गर्न पाउँदैन। तर, यी प्रतिबद्धतालाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ (संशोधित) र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावलीमा समावेश गरिएको छैन।
“अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरे बमोजिम नेपालले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि आदिवासीको अधिकार संविधानमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने हो,” संघर्ष समितिका प्रवक्ता पूर्णबहादुर घर्तीमगर भन्छन्, “तर उही पञ्चायतकालमा बनेका ऐन संशोधन गर्दै काम चलाइँदै छ।” अध्यक्ष सुरेन्द्र पुनमगर प्राकृतिक स्रोतको स्वामित्व समुदायमा नआउँदासम्म आन्दोलन नरोक्ने बताउँछन्। “कानूनले जल, जमीन र जङ्गलमा आदिवासीको हकअधिकार स्पष्ट पार्नुपर्छ। त्यो नहुँदासम्म आरक्ष खारेजीको आन्दोलन निरन्तर रहन्छ,” उनी भन्छन्।
पुनिराज घर्ती
बनेन मध्यवर्ती
संरक्षण अधिकृत कँडेल मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणाका लागि स्थानीयले सहमति नदिँदा फाइल अघि नबढेको बताउँछन्। भन्छन्, “राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धी ऐनले स्थानीयको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि उनीहरू त्यसलाई प्रयोग गर्नै मानिरहेका छैनन्। एकोहोरो आरक्ष हटाउनुपर्छ भनिरहेका छन्।”
निकुञ्ज ऐनको दफा ३ (ग) मा मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दालाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छ। त्यसमा भनिएको छ– ‘मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रका कुनै बासिन्दाको घरजग्गा बाढीपहिरोको कारणबाट वा राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको प्राकृतिक सिमानाभित्र पर्न गई घरवास उठेमा स्थानीय जनताको सामुदायिक विकासका लागि छुट्याइने रकममध्येबाट निजलाई मुनासिव माफिकको क्षतिपूर्ति दिइनेछ।’ दफा ३ (घ) मा ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षभन्दा बाहिर वन्यजन्तुको आक्रमणमा परी धनजनको क्षति भए तोकिए बमोजिम राहत दिइने’ उल्लेख छ।
त्यस्तै, दफा १६ (ग) मा स्थानीयले उपभोक्ता समिति गठन गरी ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र ढलेको रूख, सुकेको काठ, दाउरा, घाँसको व्यवस्थापन गर्न सक्ने’ बताइएको छ। २५ (क) मा ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रले गरेको आम्दानीबाट ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म रकम स्थानीय तहसँग समन्वय गरी स्थानीय जनताको सामुदायिक विकासमा खर्चन सकिने’ भनिएको छ।
“स्थानीय बासिन्दा ऐनका यस्ता अधिकारबारे सुसूचित नहुँदा उनीहरूमा आरक्ष आएपछि परापूर्वकालबाट प्रयोग गर्दै आएको अधिकार गुम्छ भन्ने धारणा व्याप्त छ,” संरक्षण अधिकृत कँडेल भन्छन्, “यस्तो धारणा मिथ्या हो भनेर बुझाउनै सकिएन।”
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र स्थानीय बासिन्दाबीचको द्वन्द्वबारे अध्ययन गरेका सोमत घिमिरेको बुझाइमा निकुञ्ज ऐनले स्थानीय समुदायको सहभागिता स्वीकार गरे जस्तो देखिए पनि अधिकार दिनमा कन्जुस्याइँ गरेको छ। “स्थानीय समुदाय प्राकृतिक स्रोतमाथि आफ्नो अधिकार दाबी गरिरहेछन्। तर, सरकार ती अधिकारको बेवास्ता गर्दै विकास गरिदिने लोभ देखाएर द्वन्द्व निरूपण भएको हेर्न चाहन्छ,” उनी भन्छन्।
मध्यवर्ती बन्न नसक्नुको अर्को कारण स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को व्यवस्था बाझिनु हो। निकुञ्ज ऐनमा मध्यवर्तीलाई निकुञ्ज वा आरक्षको अधिकार क्षेत्रभित्र राखिएको छ। यस अनुसार, कुनै पनि व्यक्तिले आरक्षको अनुमति नलिई मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र आफ्नो हक नपुग्ने भूभाग नियन्त्रण गर्न, रूख काट्न, वन फाँड्न, आवादी गर्न, ढुङ्गा, माटो, बालुवा खानी चलाउन, नदी, खोला वा पानीको स्रोतमा हानिकारक विषादी वा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्न, अनधिकृत रूपमा शिकार खेल्न र वन्यजन्तुलाई क्षति पुर्याउन पाउँदैन।
उता, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले मध्यवर्ती क्षेत्रका सामुदायिक, धार्मिक र कबुलियती वनको व्यवस्थापन, ढुङ्गा–गिट्टी, बालुवा, नुन, माटो, खरीढुङ्गा तथा स्लेट जस्ता खानीजन्य वस्तुको उत्खनन तथा उपयोगको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। त्यस्तै, प्राकृतिक स्रोतसाधन उपयोग बापतको सेवाशुल्क, रोयल्टी सङ्कलन, यी कामको समन्वय र नियमनसम्मको जिम्मा पनि स्थानीय तहलाई छ। “यस्तोमा मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा भए आरक्ष स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सक्छ। यसले अर्को द्वन्द्व निम्त्याउनेछ,” अध्यक्ष घर्ती भन्छन्, “चितवन र बर्दिया निकुञ्जलाई हेर्दा नै प्रस्ट हुन्छ।”
चितवनको माडी नगरपालिकाको सम्पूर्ण भूभाग चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्छ। प्राकृतिक स्रोतसाधन उपयोगको विषयमा निकुञ्ज प्रशासनसँग पटक पटक मुठभेड भएपछि नगरपालिकाले २०७७ साउन १४ मा सर्वपक्षीय बैठक बसेर नगरपालिकालाई मध्यवर्ती क्षेत्रबाट हटाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ।
ढोरपाटन आरक्षका संरक्षण अधिकृत कँडेल भने मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणामा ढिलाइ हुँदा जडीबुटी तथा वन्यजन्तु संरक्षणमा चुनौती थपिएको बताउँछन् । चालू आर्थिक वर्ष शुरू भएयता चोरीनिकासी गर्न लागिएको चार हजार ५३० किलो जडीबुटी बरामद भएको आरक्षको तथ्याङ्क छ। गत आव २०७८/७९ मा एक हजार ५०० क्युफिट काठ बरामद गरिएको थियो। खोलामा माछा मारिरहेकाहरूलाई पक्राउ गरी १५ वटा जाल समेत बरामद गरिएको छ। चोरीशिकार र निकासीको आरोपमा ३५ जनाले मुद्दा खेपिरहेका छन्। मुद्दा लागेका सबैजसो स्थानीय नै रहेको कँडेल बताउँछन्। “यार्सागुम्बुको चोरीनिकासी नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन। करीब आठ करोड बराबरको राजस्व चुहावट भइरहेको छ,” उनी भन्छन्।
वीरेन्द्रप्रसाद कँडेल
समाधान के?
संविधानको धारा ५६ (५) मा संघीय कानून बमोजिम सामाजिक–सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने उल्लेख छ। त्यस्तै, धारा ५१ (छ) मा प्राकृतिक साधनस्रोतको संरक्षण, संवर्द्धन र उपयोग सम्बन्धी नीतिमा भनिएको छ– देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण, संवर्द्धन र वातावरण अनुकूल दिगो रूपमा उपयोग गर्ने र स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिँदै प्राप्त प्रतिफलहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने। संविधानका यिनै धारामा टेकेर आदिवासी–जनजाति र स्थानीय समुदायलाई अग्राधिकार सहितको कानून बनाई संरक्षित क्षेत्रको पुनः परिभाषा गर्नुपर्ने चापागाईंको मत छ।
नेपालका आदिवासीहरूको मानव अधिकारका पक्षमा वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता शंकर लिम्बू प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीयलाई अग्राधिकार दिँदा संरक्षण कार्य प्रभावकारी हुने तर्क गर्छन्। उनका अनुसार, प्राकृतिक स्रोतसँग स्थानीय समुदायको जीविका, संस्कृति, आस्था, अध्यात्मसँगै संरक्षणको परम्परागत ज्ञान र चेतना पनि जोडिएको हुन्छ।
“संरक्षित क्षेत्र घोषणा नहुँदा पनि स्थानीयले प्राकृतिक स्रोत र जैविक विविधताको संरक्षण गरिरहेकै थिए,” उनी भन्छन्, “बरु पूरै राज्यको नियन्त्रणमा राखेपछि संरक्षण कार्य कमजोर बनेको चितवनमा गैंडाको संख्या निकुञ्ज बन्नुअघिभन्दा निकै घट्नुले प्रस्टिन्छ।” लिम्बूका अनुसार, अहिलेको अवस्थामा संरक्षण कार्यमा सहव्यवस्थापनको अवधारणा उपयोगी हुन सक्छ। त्यो भनेको राज्यले स्थानीय समुदायलाई अधिकारसम्पन्न बनाई स्रोतको संरक्षणमा संलग्न गराउनु हो।
(हिमाल को २०७९ फागुन अङ्कबाट।)
