शान्ति मिसनमा सहभागिताको सार्थकता राष्ट्रिय हितका लागि आवश्यक ‘सफ्ट पावर’ सिर्जना गर्न सक्नुमा छ। त्यसैले, सरकारले आफ्नो क्षमता र दक्षता प्रयोग मार्फत शान्ति सेनालाई ‘सफ्ट पावर’ मा उपयोग गर्नुपर्छ।
डा. सुरेन्द्रसिंह रावल
सैन्य शक्तिलाई ‘हार्ड पावर’ का रूपमा अर्थ्याइए पनि सेनाले प्रयोग गर्ने सबै शक्ति भौतिक बलमा मात्र आधारित हुँदैनन्। नागरिक-सैनिक सहकार्य, सैनिक कूटनीति, मानवीय उद्धार आदि जस्ता कार्य ‘सफ्ट पावर’ (सौम्य शक्ति)का सैनिक स्रोत हुन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति स्थापना कार्य पनि ‘सफ्ट पावर’ को साधन हो।
नेपालले दोस्रो विश्वयुद्धपछि सेनालाई विश्व रङ्गमञ्चमा ‘सफ्ट पावर’ का रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ। सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता प्राप्त गरेको तीन वर्षमै १९५८ मा सैनिक पर्यवेक्षकका रूपमा नेपालले विश्व शान्ति स्थापना कार्यमा सहभागिता जनायो। सन् १९७४ बाट सैनिक डफ्फा पठाउन शुरू गरेपछि नेपालको शान्ति सेनामा सहभागिता फराकिलो भयो।
झण्डै आधा शताब्दीदेखि नेपाली शान्ति सैनिक संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसनमा सबैभन्दा बढी रुचाइनुको मुख्य कारण उनीहरूको इमानदारी तथा वफादारी नै हो। कुनै पनि समाज र परिस्थितिमा सजिलै घुलमिल हुनसक्ने र मिलनसार भएकाले पनि उनीहरूको साख बढेको छ। नेपालीका यी व्यक्तिगत गुण ‘सफ्ट पावर’ का ‘कच्चा पदार्थ’ हुन्। तिनै चारित्रिक गुणले गर्दा विभिन्न देशका सुरक्षाबल तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा लाखौं नेपाली कार्यरत छन्।
शान्ति सेनामा सहभागिता नेपालको परराष्ट्र नीतिको अविभाज्य अङ्ग हो। दोस्रो विश्वयुद्ध लगत्तै सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा उभिन सङ्घर्ष गरिरहेको नेपाललाई शान्ति सेनाले नै विश्वमञ्चमा चिनाएको थियो। शान्ति सेनामा पुर्याएको योगदानकै कारण नेपालले सन् १९६९ र १९८८ मा दुई पटक राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्य हुने अवसर समेत पायो। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गर्व गर्ने तथा राष्ट्रसङ्घीय विभिन्न निकायमा नेपालले सदस्यता तथा अध्यक्षताको अवसर पाउनुका पछाडि शान्ति सेनाको विशेष योगदान छ।
नेपालले विगतमा शान्ति मिसनमा भएको सहभागितालाई ‘सफ्ट पावर’ मा परिणत गरी मुलुकको परराष्ट्र नीति अघि बढाउन उपयोग गरेको थियो। तर, २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि शान्ति सेनालाई नेपाली सेनाको निजी विषयका रूपमा मात्र हेरियो र ‘सफ्ट पावर’ मा रूपान्तरण गरिएन। शान्ति सेना नेपालको ‘सफ्ट पावर प्रोजेक्सन’ गर्न प्रयुक्त हुँदै आएको सबैभन्दा सशक्त र भरपर्दो माध्यम हो। विश्व शान्ति स्थापना गर्ने कार्यबाट जम्मा भएको यही ‘सफ्ट पावर’ उपयोग गरी नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीति मार्फत राष्ट्रिय हितको रक्षा गरेको थियो। अर्कातर्फ, शान्ति मिसनमा सहभागी सैनिकबाट कट्टा गरिएको रकम र ‘रिइम्बर्समेन्ट’ मिलाई खडा गरिएको सैनिक कल्याणकारी कोष अहिले लगभग रु.५० अर्बको भइसकेको छ। शान्ति सेनाको अवसरले सैनिकको मनोबल उच्च बनाउने मात्रै होइन देशमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउन पनि योगदान गर्दै आएको छ। नेपाली सैनिकले हासिल गर्ने अनुभव, पेशागत दक्षता र जागरणको पक्ष त छँदै छ।
हेर्दा ‘सफ्ट पावर’ आर्थिक र सैनिक शक्तिभन्दा कम जोखिमपूर्ण देखिए पनि यसलाई प्रयोग गर्न कठिन हुने, संवर्द्धन नभएमा सजिलै बिलाउन सक्ने र बिलाएपछि पुनःस्थापना गर्न श्रम, समय र खर्च लाग्ने हुन्छ। बिलाउन नदिन निरन्तर लागिरहनुपर्छ। नेपालले विगतमा शान्ति मिसनमा भएको सहभागितालाई ‘सफ्ट पावर’ मा परिणत गरी मुलुकको परराष्ट्र नीति अघि बढाउन उपयोग गरेको थियो। तर, २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि शान्ति सेनालाई नेपाली सेनाको निजी विषयका रूपमा मात्र हेरियो र ‘सफ्ट पावर’ मा रूपान्तरण गरिएन।
सेना मात्रैको प्रयासले शान्ति सेनाको सहभागितालाई ‘सफ्ट पावर’ मा रूपान्तरण गर्न सकिंदैन। यसका लागि राजनीतिक र कूटनीतिक प्रयास हुन उत्तिकै जरुरी छ। जबसम्म शान्ति सेनालाई विशेषाधिकारका रूपमा सेनाभित्रै सीमित गर्न खोजिन्छ, अनि राजनीतिज्ञ तथा कूटनीतिज्ञले पनि त्यो सेनाको निजी मामिला हो भनेर चासो राख्दैनन् त्यति वेलासम्म शान्ति सेनाको सहभागिता ‘सफ्ट पावर’ मा रूपान्तरण गर्न सकिँदैन।
सैनिकहरूले धन कमाउने र देशले केही विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने कार्य लाभदायक भए पनि राष्ट्रिय हितको दृष्टिकोणबाट ती खासै ठूला कुरा होइनन्। कूटनीतिज्ञहरूले राष्ट्रसङ्घमा ‘खसेका’ एक-दुई पद ‘टिप्नु’ पनि सामान्य हो। वास्तवमा, शान्ति मिसनमा सहभागिताको सार्थकता राष्ट्रिय हितका लागि आवश्यक ‘सफ्ट पावर’ सिर्जना गर्न सक्नुमा छ। त्यसैले, सरकारले आफ्नो क्षमता र दक्षता प्रयोग मार्फत शान्ति सेनालाई ‘सफ्ट पावर’ मा उपयोग गर्नुपर्छ।
(रावल नेपाली सेनाका पूर्व सहायक रथी हुन्। हिमाल मासिकको २०७८ कात्तिक अङ्कबाट।)
