रिपोर्ट मंगलबार, असार ९, २०७७

कोभिड–१९ को प्रभावः स्थानीय तहको बजेट प्राथमिकता स्वास्थ्य, कृषि र स्वरोजगार

लक्ष्मी बस्नेत

कोभिड–१९ को प्रभावः स्थानीय तहको बजेट प्राथमिकता स्वास्थ्य, कृषि र स्वरोजगार
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै । तस्वीर : मेयरको फेसबूकबाट

कोभिड–१९ महामारीकै कारण स्थानीय तहहरूले स्वास्थ्य संरचना निर्माणदेखि कृषि र रोजगारीलाई आगामी नीति कार्यक्रम र बजेटमा प्राथमिकता दिंदैछन् ।

दाङको तुलसीपुर उपमहानगरले ५ असारमा नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै मेयर घनश्याम पाण्डेले भने, “नगरको यस वर्षको प्राथमिकता कृषि, स्वास्थ्य, रोजगारी, शिक्षा र पूर्वाधार विकासलाई राखेका छौं ।”

उपमेयर माया शर्माका अनुसार कोभिड–१९ का कारण घर फर्किने र आगामी दिनमा पनि यहीं बस्न चाहनेलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने योजना पनि नगरको छ । उनी भछिन्, “श्रम ब्याङ्क स्थापना गरेर विपन्न र श्रमिकहरूलाई राहत दिएका छौं । फुड ब्याङ्क पनि शुरू भयो, यस्ता नयाँ योजना र आत्मनिर्भर हुने खालको कामलाई अझ विस्तार गर्ने नीति छ, बजेट पनि त्यसै अनुसार विनियोजन हुन्छ ।”

याे पनि पढ्नुहाेस्– स्थानीय सरकारहरुको प्रश्न– महामारी नियन्त्रणमा प्रदेश र संघीय सरकारको हातेमालो खै ?

बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिकाले सोमबार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । उक्त नगरले पनि स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

उता कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर सुशीला मिश्र (भट्ट) पनि नगरको प्राथमिकता गत वर्षभन्दा फरक भएको बताउँछिन् । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको समेत नीति, कार्यक्रम र बजेट हेरेर नगरले बजेट ल्याउन लागेको उनले बताइन् ।

तस्वीर–२, बाँसगढी नगरपालिकाको सोमबार भएको नगर सभाका सहभागी । तस्वीर: पत्रकार पुष्पा चौधरीको फेसबूक

“मुख्य प्राथमिकता उत्पादन र रोजगारमुखी कृषिमा छ । प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वरोजगार बनाउने र रोजगारीको क्षेत्र विस्तार गर्ने गरी बजेट ल्याउँदैछौं”, उपमेयर मिश्र भन्छिन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी समेत रहेकाले नगरवासीलाई मात्रै नभई नगरभित्र बसोबास गर्ने प्रदेशका ९ वटै जिल्लाका र भारतीय नागरिक समेतलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुनाले त्यही अनुसार बजेट विनियोजन गर्ने उनी बताउँछिन् ।

“मुख्य प्राथमिकता उत्पादन र रोजगारमुखी कृषिमा छ । प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वरोजगार बनाउने र रोजगारीको क्षेत्र विस्तार गर्ने गरी बजेट ल्याउँदैछौं।”,

सुशीला मिश्र (भट्ट), उपमेयर, धनगढी उपमहानगरपालिका, कैलाली


झापाको कन्काई नगरपालिकाका मेयर राजेन्द्रकुमार पोखरेल पनि बाहिरबाट फर्किएकालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने तयारी रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “मजदूर हित कोष सञ्चालित छ, मजदूरी गर्न बाहिर गएकाहरू जो फर्किनुभएको छ, उहाँहरूलाई आफ्नै ठाउँमा रोजगारीमा लगाउने योजनामा छौं ।”

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहहरूले १० असारमा बजेट ल्याउनुपर्छ । त्यही अनुसार अधिकांश स्थानीय तहले बजेटको अन्तिम तयारी गरिसकेको र केहीले सार्वजनिक पनि गरेको नेपाल नगरपालिका संघकी उपाध्यक्ष एवं नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकाकी उपमेयर कविता ढुंगाना बताउँछिन् ।

याे पनि पढ्नुहाेस्– दैनिक क्वारेन्टिन खर्च ८१ लाख ! सीमाका स्थानीय तहलाई खर्च धान्नै गाह्रो

उनी भन्छिन्, “अहिलेको जोखिमपूर्ण अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा ७०–८० प्रतिशत नगरहरूले समयमा नै बजेट ल्याउने हाम्रो अनुमान छ । हाम्रो भर्चुअल छलफल पनि भइरहेको छ । भारतबाट धेरै नागरिक आइरहने नगरहरू उहाँहरूको व्यवस्थापनमा लाग्नु परेकाले केही दिन ढिलो हुनसक्छ ।” संघले देशभरिका नगरहरूलाई कृषि, रोजगार, स्वास्थ्यलाई बजेटमा प्राथमिकता दिन परिपत्र गरेकाले त्यही अनुसार बजेट आउँछ । देशमा महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाको कुल संख्या २९३ छ ।

तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाकी अध्यक्ष मायादेवी राना आलेलाई गाउँपालिकामा कोभिड–१९ संक्रमण फैलन्छ कि भन्ने चिन्ता छ । उनी भन्छिन्, “अहिले क्वारेन्टिनमा बसेका सबैलाई पीसीआर परीक्षण गराएर पठाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ, स्वस्थ बनाउन सकियो भने रोजगारीका अवसरहरू धेरै सिर्जना गर्न सक्छु ।” तर पीसीआर रिपोर्ट ढिलो हुँदा चिन्ता भएको उनी बताउँछिन् । यस पटकको बजेटमा कृषि र रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने गाउँपालिकाको योजना छ ।

“अहिले क्वारेन्टिनमा बसेका सबैलाई पीसीआर परीक्षण गराएर पठाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ, स्वस्थ बनाउन सकियो भने रोजगारीका अवसरहरू धेरै सिर्जना गर्न सक्छु ।”

–मायादेवी राना आले, अध्यक्ष, म्याग्दे गाउँपालिका, तनहुँ

गाउँपालिका महासंघले २०७५ सालमा प्रकाशित गरेको ‘राम्रो कामको शुरूआत गर्ने १०१ गाउँपालिका’ को सूचीमा म्याग्दे पनि परेको थियो । यस पटकको बजेटमा विकासलाई पहिलेकै जस्तो गरेर लैजाने तथा स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने अध्यक्ष आले बताउँछिन् ।

याे पनि हेर्नुहाेस्– ‘कोरोनाभन्दा मान्छेको त्रास बढी’– क्वारेन्टिनका महिलाहरु

गाउँपालिका महासंघले पनि यसपटक बजेटको प्राथमिकता कृषि, स्वास्थ्य, रोजगारी सिर्जना गरी नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने जनाएको छ । संघीय सरकारको नीति अनुसार बाँझो जमीनलाई भाडामा लिने र कुन क्षेत्रमा के उत्पादन हुन्छ वर्गीकरण गरी कृषि उत्पादन बढाउने स्थानीय सरकारहरूको योजना छ ।

‘कर बढाउने होइन, दायरा बढाउने’ प्रायः स्थानीय तहहरूको योजना छ । ठूला शहर भएका स्थानीय तहभन्दा पनि पछि बनेका नगरपालिका र गाउँपालिकाले साना पसल, उद्योगहरूलाई पनि करको दायरामा ल्याउने योजना बनाएका छन् । स्थानीय तहको मुख्य स्रोत कर नै भए पनि महामारी रोकथामका लागि गरिएको बन्दाबन्दीका कारण अहिले कर उठ्न नसकेको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ ।

‘कर बढाउने होइन, दायरा बढाउने’ प्रायः स्थानीय तहहरूको योजना छ । ठूला शहर भएका स्थानीय तहभन्दा पनि पछि बनेका नगरपालिका र गाउँपालिकाले साना पसल, उद्योगहरूलाई पनि करको दायरामा ल्याउने योजना बनाएका छन् । स्थानीय तहको मुख्य स्रोत कर नै भए पनि महामारी रोकथामका लागि गरिएको बन्दाबन्दीका कारण अहिले कर उठ्न नसकेको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ । त्यसैले अब करको दायरा फराकिलो बनाउने, उठ्न बाँकी बक्यौता कर उठाउन पनि कडाइ गर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

यो पनि पढ्नुस्ः स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि भन्छन्– आफ्नो ठाउँ बनाउने सरकार गाउँटोलमै छ, किन चाहियो सांसदलाई बजेट ?

बजेट प्राथमिकतामा संघीय सरकारको सुझाव

संघीय सरकारले ‘स्थानीय तह बजेट तर्जुमाको नमूना ढाँचा’ सबै नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा २२ जेठमै पठाइसकेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ‘कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संक्रमणका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिको सन्दर्भमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको तात्कालिक आवश्यकता पहिचान तथा कोभिड–१९ संवेदनशील योजना तर्जुमा ढाँचा (नमूना)’ तयार पारेर स्थानीय तहहरूलाई पठाएको हो ।

कोभिड–१९ महामारीका कारण सिर्जना हुनसक्ने परिस्थिति आकलन गरी हाल पालिकाहरूले क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, राहत वितरण तथा सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने सो ढाँचामा उल्लेख छ । त्यस्तै तथ्यांकका आधारमा विश्लेषण गरी प्राथमिकता पहिचान गर्ने, अधुरा योजनालाई सम्पन्न गर्न तथा रोजगारी सिर्जना गर्न आयोजना छनोट गर्नुपर्ने सो ढाँचामा उल्लेख गरिएको छ ।

यो पनि पढ्नुस्ः स्थानीय तहलाई बजेटको दुःख : 'कोरोना विरुद्ध लड्नु कि भोकसँग ?’

यो पनि पढ्नुहोस्- खारेजीको बहसमा ‘सांसद विकास कोष’

यो पनि पढ्नुस्ः स्थानीय तह बजेट तर्जुमा ढाँचा जारी, कोभिड–१९ लाई मध्यनजर गरी रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने 

प्रतिकृया दिनुहोस