रिपोर्ट सोमबार, जेठ १९, २०७७

स्थानीय सरकारहरुको प्रश्न– महामारी नियन्त्रणमा प्रदेश र संघीय सरकारको हातेमालो खै ?

लक्ष्मी बस्नेत

स्थानीय सरकारहरुको प्रश्न– महामारी नियन्त्रणमा प्रदेश र संघीय सरकारको हातेमालो खै ?
यशोधरा गाउँपालिका-५, कपिलवस्तुको क्वारेन्टिन । तस्वीर: अनिलकुमार ओझा

कोरोनाभाइरसको संक्रमण बढी फैलिएका स्थानीय तहका सरकार प्रमुखहरूले जोखिम व्यवस्थापनका लागि संघीय र प्रादेशिक सरकारले वास्ता नै नगरेको गुनासो गरेका छन्।

बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले कोरोनाभाइरसको संक्रमण नियन्त्रण बाहिर जाने जोखिम देखिएको भन्दै १० जेठमा संघीय सरकारलाई पत्र लेख्यो । पत्रमा भारतबाट मानिसहरू फर्कने क्रम जारी रहेको र क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गरी समुदायमा संक्रमण फैलिनबाट बचाउन गाउँपालिकाले मात्रै नसक्ने भएकाले थप चिकित्सक टोली र सुरक्षाकर्मी खटाउन आग्रह गरिएको थियो।

रौतहटको ईशनाथ नगरपालिका पनि नरैनापुर गाउँपालिकाकै जस्तो अवस्थामा पुगेको छ। मेयर सन्तोषकुमार मेहता अहिलेसम्म २५ सय जना क्षमताको क्वारेन्टिन बनाइएको र यसले नपुग्ने देखिएको बताउँछन्। उनका अनुसार, २३ वटा क्वारेन्टिनमा करिब दुई हजार छन्। “अबको दुई/तीन दिनमा १ हजार ५०० जनाभन्दा बढी आउने अनुमान गरेका छौं”, उनी भन्छन्।

नगरपालिकाभित्र क्वारेन्टिन बनाउन मिल्ने कुनै भवन नभएकाले खुला जमीनमा पाल टाँग्ने तयारी गरिरहेको मेयर मेहताले बताए। क्वारेन्टिनमा यति धेरै मानिस रहेको र संक्रमितहरू बढिरहेको अवस्थामा संघीय र प्रदेश सरकार दुवैले चासो नै नदिएको उनी बताउँछन्। “कम्तिमा के–कसरी व्यवस्थापन गर्दैछौ भनेर सोध्नुपर्ने नि, तर प्रदेश र संघीय सरकार कहाँ के गर्दैछन् कुन्नि!”, उनी भन्छन्।

ईशनाथमा आइतबार दिउँसोसम्म संक्रमितको संख्या ६८ पुगेको छ। पीसीआर परीक्षणको कोटामा मुश्किलले ५० देखि सय वटा पर्ने र त्यसको रिपोर्ट आउन ८/१० दिन लाग्ने गरेको मेयर मेहताको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “अब के गर्ने भनेर दिमागले काम गर्नै छोडे जस्तो भइसक्यो, सकुन्जेल गर्छु र नसके सिडिओ सापलाई तपाईं नै गर्नुस् भनेर निवेदन बुझाउँछु।”

नेपालको संविधान धारा ५७ (१) अन्तर्गतको अनुसूची ५ मा संघको अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ। जसको बुँदा नम्बर १६ मा ‘स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य सेवा, लगायत सरुवा रोग नियन्त्रण’ भन्ने उल्लेख छ। त्यस्तै, अनूसूची ७ को संघ र प्रदेशको साझा अधिकारसूचीको १७ नम्बर बुँदामा ‘प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद् पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत र पुनर्लाभ’ र स्थानीय तहको अधिकारसूचीको ९ नम्बरमा ‘विपद् व्यवस्थापन’ उल्लेख छ।

संविधानमा ‘विपद् व्यवस्थापन’ लाई तीन तहको सरकारको छुट्टाछुट्टै तथा साझा अधिकार सूचीमा समेत राखिएको छ। त्यसैले विपद् व्यवस्थापनमा तीन वटै तहका सरकारको समन्वय हुनु अत्यन्त जरुरी रहेको विपद् व्यवस्थापन विज्ञ डा. गंगालाल तुलाधर बताउँछन्। उनी भन्छन्, “कोरोनाभाइरसको गैरप्राकृतिक विपद्बाट कम क्षति गर्न सबैको समन्वयबाट मात्र संभव छ, तर अहिलेसम्मको काम गर्ने तौरतरिका हेर्दा समन्वय भएको देखिंदैन। यस्तो खेलवाडले ठूलो जोखिम निम्तने देखिन्छ।”

यशोधरा गाउँपालिका-५, कपिलवस्तुको क्वारेन्टिन ।

याे पनि पढ्नुहाेस्– दैनिक क्वारेन्टिन खर्च ८१ लाख ! सीमाका स्थानीय तहलाई खर्च धान्नै गाह्रो

नदेखिने माथिल्ला तहका सरकार

नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष अशोककुमार व्याञ्जु संविधानले नै ‘सरुवा रोग नियन्त्रण’ संघको अधिकार सूचीमा राखे पनि स्थानीय तहलाई मात्र छाडिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “कोभिड–१९ विरुद्ध काम गर्ने उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा नगरपालिका र गाउँपालिका महासंघको प्रतिनिधित्व छ, तर फिल्डमा काम गर्ने र बजेटको कुरा आउँदा माथिल्ला दुई सरकार भेटिंदैनन्।”

“कोभिड–१९ विरुद्ध काम गर्ने उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा नगरपालिका र गाउँपालिका महासंघको प्रतिनिधित्व छ, तर फिल्डमा काम गर्ने र बजेटको कुरा आउँदा माथिल्ला दुई सरकार भेटिंदैनन्।”

अशाेककुमार व्याञ्जु, अध्यक्ष, नगरपालिका महासंघ

उनी संघीय सरकारले क्वारेन्टिनको मापदण्ड मात्रै बनाएर नहुने, ठूला क्षमताको क्वारेन्टिन बनाउन बजेट पनि छुट्याउनुपर्ने बताउँछन्। स्थानीय तहले आफ्नो सीमित स्रोत–साधनले क्वारेन्टिन बनाएकै कारण कतिपय ठाउँमा मापदण्ड अनुसार हुन नसकेको व्याञ्जुको भनाइ छ।

वीरगञ्ज महानगरपालिका मेयर विजय सरावगी प्रदेश र संघीय सरकारसँग तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन्। झण्डै ५ लाख जनसंख्या रहेको वीरगन्ज देशको ठूलो स्थलनाका, विभिन्न जिल्ला र भारतका मानिसहरूको अस्थायी बसोबास आदिका कारण संक्रमणको उच्च जोखिममा रहे पनि माथिल्ला तहका सरकार संवेदनशील नभएको उनको गुनासो छ।

“यहाँ ७७ जना संक्रमित छन्, भारतबाट फर्किनेहरू बढिरहे पनि परीक्षण गर्ने क्षमता ठूलो नहुँदा धेरै जाँच हुन सकेको छैन, यसका कारण समुदायका धेरैमा संक्रमण फैलिएको हुनसक्छ”, मेयर सरावगी भन्छन्।

वीरगन्ज महानगरले परीक्षण दायरा बढाउने उद्देश्यले आफैं पीसीआर मेशिन खरीद गर्ने निर्णय गरेको छ। तर, बजेट नपुग्ने भएपछि प्रदेश र संघीय सरकारलाई पत्र पठाएको ६ दिन भए पनि केही पनि जवाफ नपाएको उनी बताँछन्।

५ जेठमा कर्णाली प्रदेशमै पहिलो पटक दैलेखको आठबीस नगरपालिकाका एक पुरुषमा कोरोना संक्रमण देखियो। क्वारेन्टिनमा रहेका ती संक्रमितलाई सुर्खेतस्थित अस्पताल लैजान प्रदेश सरकारले सहयोग नगरेको भन्दै जनप्रतिनिधिहरू असन्तुष्ट भए। दैलेखबाट प्रतिनिधिसभाकी सांसद पार्वतीकुमारी बिशुन्केले त त्यो असन्तुष्टि फेसबुक स्टाटसमै पोखिन्।

उनले लेखेकी थिइन्, “दैलेखको पहिलो कोरोना संक्रमितलाई मापदण्ड अनुसारको उपचारका लागि तोकिएको अस्पताल प्रदेश राजधानी सुर्खेत झार्न फलामको चिउरा चपाउनु जत्तिकै भयो, अहिले भेटिएका ८ जना संक्रमितले अस्पताल होइन, विद्यालयको बास बस्नुपर्ने समस्या फेरि दोहोरिएको छ।” आठबीस नगरपालिकामा पहिले १ र दोस्रो पटक ८ गरी ९ जना संक्रमित छन् ।

आइतबारसम्म कोरोना संक्रमित १०० जना पुगेकाे कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिकामा करिब नाैसय जना क्वारेन्टिनमा छन्। १३ जेठमा गाउँपालिकाको कार्यपालिकाले क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको व्यवस्था गरिदिन संघलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष गिरजेशकुमार पाण्डेय भन्छन्, “महामारी नियन्त्रण संघको काम हो, तर न बजेट पठाएको छ, न त कुनै नीति निर्देशन नै दिन्छ।”

कोरोना रोकथाम/नियन्त्रणका लागि गाउँपालिकाले रु.३० लाख छुट्याएको थियो भने प्रदेश सरकारले रु.१० लाख दिएको थियो। अध्यक्ष पाण्डेय पहिले छुट्याएको बजेट सकिएर विभिन्न शीर्षकको बजेट तानेर खर्च गरिरहेको बताउँछन्। “बजेट रकमान्तर गर्दा कानूनले जेल पठाउला कि के गर्ला, तर अहिले जनताको ज्यान कसरी बचाउने भनेर लागेको छु”, उनी भन्छन्।

“क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूको द्रुत परीक्षण गरी नेगेटिभ रिपोर्ट आएकालाई घर पठाउन पाए पनि क्वारेन्टिन थप्नु पर्दैनथ्यो, तर संघीय सरकारले विभिन्न मुलुकमा रहेका नागरिक ल्याउने निर्णय गरेकाले सबै एकैचोटि आए भने कसरी धान्ने भन्ने समस्या छ।” 

– अञ्जरा आलम, अध्यक्ष, कचनकवल गाउँपालिका, झापा

झापाको कचनकवल गाउँपालिकामा पनि संक्रमित १०० जना पुगिसकेका छन्। यति धेरै संक्रमित भेटिइसकेका गाउँपालिकामा परीक्षणको दायरा नबढाइएकोमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष अञ्जरा आलम चिन्तित छन्। कचनकवलका करीब ५ हजार नागरिक भारतमा रहेको र दैनिक १५/२० जना आइरहेकाले क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन र खर्च तथा संक्रमणको जोखिम बढिरहेको उनी बताउँछन्।

“क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूको द्रुत परीक्षण गरी नेगेटिभ रिपोर्ट आएकालाई घर पठाउन पाए पनि क्वारेन्टिन थप्नु पर्दैनथ्यो, तर संघीय सरकारले विभिन्न मुलुकमा रहेका नागरिक ल्याउने निर्णय गरेकाले सबै एकैचोटि आए भने कसरी धान्ने भन्ने समस्या छ”, अध्यक्ष आलम भन्छन्। ठूलो क्षमताको क्वारेन्टिन बनाउन बजेट र निर्देशन दिनुको सट्टा प्रदेश र संघीय सरकारले के भइरहेको छ भन्ने सोधखोजसम्म नगरेको उनको गुनासो छ।

विपद् व्यवस्थापन विज्ञ डा. गंगालाल तुलाधर कम्तिमा पनि भारतबाट आएका सबैको जतिसक्दो छिटो परीक्षण गर्नुपर्ने बताउँछन्। “यसका साथै क्वारेन्टिन संचालन, त्यहाँ बस्नेहरूको उचित बसोबास र खानपान तथा महामारी सम्बन्धी जनचेतनाका लागि सरकारले आवश्यक बजेट र जनशक्ति पठाउनुपर्छ”, उनको सुझाव छ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस