रिपोर्ट विहीबार, जेठ ८, २०७७

दैनिक क्वारेन्टिन खर्च ८१ लाख ! सीमाका स्थानीय तहलाई खर्च धान्नै गाह्रो

मुकेश पोखरेल

दैनिक क्वारेन्टिन खर्च ८१  लाख ! सीमाका स्थानीय तहलाई खर्च धान्नै गाह्रो
कपिलवस्तुको यशोधारा गाउँपालिका ५ मा सञ्चालित क्वारेन्टिन । तस्वीरः खगप्रसाद चापागाई

देशभरका क्वारेन्टिनमा रहेकालाई खाना तथा खाजामा दैनिक रु.८१ लाखभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ । उनीहरूलाई पालिकाहरूले खाना खुवाइरहेका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार ८ जेठ सम्म देशभरका क्वारेन्टिनमा २५ हजार ३० जना छन् । क्वारेन्टिन सञ्चालन गरेका पालिकाले उनीहरूलाई दुई छाक खाना र खाजा खुवाउँछन् ।

ती पालिकाहरूका अनुसार खाना र खाजामा प्रतिव्यक्ति दैनिक रु.३०० देखि ४०० सम्म खर्च हुन्छ । औसत रु.३२० का दरले हिसाब गर्दा क्वारेन्टिनमा रहेकाको लागि दैनिक रु.८० लाख ९६ हजार  खर्च हुन्छ ।

सबैभन्दा बढी प्रदेश–५ का क्वारेन्टिनमा छन् ।  यहाँ १४ हजार ७६० जना क्वारेन्टिनमा  रहेका रहेका छन् । त्यसैगरी प्रदेश नम्वर १ मा हजार ३ सय ४९, प्रदेश नम्वर २ मा ४ हजार ९ सय ६६, बाग्मती प्रदेशमा ५ सय २८, गण्डकी प्रदेशमा ५ सय ९१, कर्णाली प्रदेशमा ७ सय ४१ र सूदुरपश्चिम प्रदेशमा २ हजार ९५ जना क्वारेन्टाइनमा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । 

भारतबाट आउनेको संख्या बढेपछि खर्च धान्न मुश्किल परेको विभिन्न पालिकाहरूले जनाएका छन् । अहिलेसम्म उनीहरूलाई पालिकाहरूले आफैंले स्रोत जुटाएर भोजनको व्यवस्था गरेका छन् । केही पालिकाले मेस सञ्चालन गरेका छन् । कतिपयले वडालाई जिम्मा दिएका छन् ।

रौतहटको गौर नगरपालिकाले वडाहरू मार्फत क्वारेन्टिनमा रहेकालाई भोजनको व्यवस्था गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमनकुमार कार्की नगरपालिकाले बनाएको मापदण्डका आधारमा वडामा भुक्तानी हुने बताउँछन् ।

क्वारेन्टिनमा बस्नेको संख्या थपिएसँगै पालिकाहरूलाई आर्थिक दायित्व अस्वाभाविक बढेको छ । बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकामा १२४ जनालाई १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राख्दा रु.१२ लाख खर्च भएको थियो । अहिले क्वारेन्टाइनमा ८०० जना छन् । गाउँपालिकाले क्वारेन्टिनमा बस्नेको संख्या १४०० सम्म पुग्ने अनुमान गरेको छ ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणिराम खराल क्वारेन्टिनमा मासिक खर्च रु.१ करोडभन्दा माथि हुने अनुमान गर्छन् । “अहिलेसम्म त जसोतसो चलाएका थियौं, तर संख्या बढेपछि धान्नै मुश्किल हुन थाल्यो” उनी भन्छन्, “कहिलेसम्म क्वारेन्टाइनमा राख्ने हो, कुनै टुंगो छैन ।”

दाङको राप्ती गाउँपालिका आफैंले मेस सञ्चालन गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीका अनुसार क्वारेन्टिनमा धेरै व्यक्ति नभएकाले मेस सञ्चालन सम्भव भएको हो । अहिले त्यहाँको क्वारेन्टिनमा २३८ जना छन् ।

सुवेदी भन्छन्, “अब संख्या बढ्न थालेको छ । भारतबाट आएका अरू ५०० जना थपिने संभावना छ । त्यसपछि व्यवस्थापनमा समस्या हुन्छ ।”

रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख हरिप्रसाद अधिकारीका अनुसार अहिलेसम्म राहत र क्वारेन्टिनका लागि रु.१ करोड १५ लाख खर्च भएको छ । उनका अनुसार प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति खाजा नास्तामा रु.३५० भन्दा बढी खर्च हुन्छ ।

बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाले ५०० जनाको १६ दिनको क्वारेन्टाइन खर्च रु.१ करोड छुट्याएको थियो । त्यसबाट मास्क, स्यानिटाइजर, टुथपेष्ट लगायत स्वास्थ्यकर्मीको लागि समेत खर्च गरिएको थियो । तर, उक्त बजेट अपर्याप्त भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परशुराम उपाध्याय बताउँछन् । “अत्यन्त न्यून खर्चको योजना गर्दा पनि रु.१ करोड निस्कियो, खुलेर खर्च गर्दा त डेढ करोड पनि पुग्न सक्छ” उनी भन्छन्, “हामीले मात्र खर्च धान्न नसक्ने भयौं, सीमा क्षेत्रमा भएका पालिकालाई गाह्रो भयो।”
कतिपय पालिकाले खाना खुवाउन असम्भव भएपछि क्वारेन्टिनमा रहेकालाई नगद नै उपलब्ध गराउन थालेका छन् । कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाका २६ वटा क्वारेन्टिनमा एक हजार भन्दा बढी व्यक्ति छन् । पहिला ६ वटा क्वारेन्टिनमा १२६ जना रहँदा दैनिक खाजा र खानाको व्यवस्था थियो ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद ज्ञवाली खाना खुवाउन असम्भव भएकाले खाना बापत प्रति छाक रु.१२० र खाजा बापत रु.३० गरी दैनिक रु.३०० उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “क्वारेन्टिनको खाना गुणस्तरहीन भएको गुनासो धेरै आयो । त्यहाँ बसेकाहरूले घरबाट परिवारले ल्याइदिएको खाने र त्यसबापत गाउँपालिकाले नगद उपलब्ध गराउने माग गरेपछि यो निर्णय भएको हो ।”

कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिकाको क्वारेन्टिनमा अहिले १३०० जना छन् । उनीहरूलाई गाउँपालिकाले दुई छाक खाजा खुवाउँछ भने खानाको नगद उपलब्ध गराउँछ। क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूले घरका परिवारले ल्याइदिएको खाना खान्छन् ।

यशोधारा गाउँपालिका ८ खोरिया स्थित सरस्वती प्राविमा रहेको क्वारेन्टिइन । तस्वीरः खगप्रसाद चापागाई

मापदण्ड विनै जथाभावी खर्च
क्वारेन्टिन र राहतको खर्च बढ्दै गएपछि पालिकाहरूले अन्य शीर्षकमा विनियोजन गरिएको बजेट रकमान्तर गर्न थालेका छन् । शुद्धोधन गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद ज्ञवालीका अनुसार पहिलो चरणमा अध्ययन अवलोकन तथा तालिम गोष्ठीमा विनियोजन गरिएको पैसा रकमान्तर गरेर कोभिड–१९ सँग सम्बन्धी प्रयोजनमा खर्च गरिएको छ ।

उनका अनुसार पहिलो चरणमा मात्र करीब रु.६० लाख खर्च भएको छ । दोस्रो चरणमा खर्च करीब दोब्बरले बढ्ने उनको अनुमान छ । खर्चले नपुगे विकास निर्माणका लागि छुट्याएको रकम पनि यतै खर्च हुने उनले बताए । उनी भन्छन्, “पछि गाउँसभा बसेर पारित गर्ने गरी खर्च गरेका छौं, कोभिडका सन्दर्भमा रकमान्तर गर्न सकिने अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र पनि जारी गरेको छ ।”

सबै पालिकाहरूले अन्य शीर्षकमा विनियोजन गरिएको बजेट रकमान्तर गरेर नै खर्च गरिरहेका छन् । महामारीका वेला भैपरी आउने कामका लागि खर्च गरिनु स्वाभाविक भए पनि त्यही नाममा रकम दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि बढेको छ ।

क्वारेन्टिनमा बस्नेको संख्या बढेपछि कतिपय पालिकामा मापदण्ड विना नै खर्च भइरहेको छ । पछि बिल–भर्पाई अनुसार भुक्तानी गर्ने गरी खर्च भएकाले दुरुपयोगको संभावना बढेको हो ।

कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिकामा ११३९ जना क्वारेन्टाइनमा छन् । क्वारेन्टाइनमा मानिसको संख्या बढेपछि खर्च पनि जथाभावी गरिएको छ । आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने गाउँपालिकाका एक कर्मचारीका अनुसार वडाध्यक्षहरूले पछि बिल भर्पाइ पेश गर्ने नाममा अहिले जथाभावी खर्च गरिरहेका छन् । ती कर्मचारी भन्छन्, “अहिले मापदण्ड बनाएर खर्चको सीमा र दायरा तोकेको भए हुन्थ्यो, मनपरी ढंगबाट खर्च भएको छ, भोलि भुक्तानीका वेला समस्या आउन सक्छ ।”

प्रतिकृया दिनुहोस