नागरिकता नपाएका नेपालीका समस्याप्रति राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री साँच्चै गम्भीर छन् भने प्रमाणीकरण खारेज गरेर संसदीय बाटोबाटै अघि बढ्नुपर्छ।
राज्यसँग नागरिकको कानूनी सम्बन्ध स्थापित गर्ने र अधिकारको रक्षा गर्ने दस्तावेजका रूपमा रहेको नागरिकता पाउने हकबाट कुनै पनि नेपाली वञ्चित हुनु हुँदैन। नागरिकता पाउनु प्रत्येक नागरिकको अधिकार हो। यद्यपि नागरिकता कसैको निगाहमा दिइने विषय किमार्थ होइन।
नागरिकता पाउनैपर्नेहरूमध्ये कतिपयले विभिन्न कारणले नपाएको सत्य हो। र उनीहरूका सबै जायज माग यथाशीघ्र सम्बोधन हुनुपर्छ। जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान, बाबुको पहिचान हुन नसकेका, गैरआवासीय नेपालीका नातिनातिनासम्मलाई सहज हुने गरी प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ साउनमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो। तर, राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरी १५ बुँदे सुझाव सहित संघीय संसद्मा फिर्ता पठाएकी थिइन्। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाले २०७९ भदौ २० मा दोस्रो पटक हुबहु पारित गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति भण्डारीले अस्वीकार गरिन्।
सोही विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सरकारले गत जेठ १२ मा पुनः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिश गर्यो। जेठ १८ मा विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भयो। राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी सूचनामा पनि अघिल्लो राष्ट्रपतिले अस्वीकृत गरेकै विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको उल्लेख छ।
जबकि संविधान र अन्य प्रचलित कानूनले प्रमाणीकरण नभएको विधेयक अनन्तकालसम्म जीवित रहने कल्पनै गरेको छैन। संविधानको धारा ११३ को (२) र (४) मा १५ दिनभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ। संविधानको यो प्रावधान अनुसार तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष दोस्रो पटक २०७९ भदौ २० गते पेश गरिएको नागरिकता विधेयकको अस्तित्व असोज दोस्रो सातादेखि समाप्त भइसकेको थियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यही अस्तित्वहीन र सिफारिश गर्न नमिल्ने विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाउने निर्णय गर्यो। सरकारको अक्षम्य गल्ती हो यो। सरकारलाई विधेयक सिफारिश गर्ने अधिकार छैन भन्नेबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू अनभिज्ञ छन् भन्ने मान्न सकिंदैन। कानूनको अज्ञानता क्षम्य मानिंदैन पनि।
प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएको विधेयक सभामुख र राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको विधेयक अध्यक्षले प्रमाणीकरणका लागि पेश गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। नागरिकताविहीन नेपालीप्रति सरकार साँच्चै गम्भीर थियो भने यो तहको भूल गर्नै हुँदैनथ्यो। चाहेको भए सरकारले संसदीय बाटोबाटै विधेयक अगाडि बढाउन सक्थ्यो। आवश्यकता अनुसार दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउन सक्थ्यो।
संविधानले मन्त्रिपरिषद्लाई विधेयक होइन अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि सिफारिश गर्ने अधिकार दिएको छ। विधेयक संसद्ले नै पारित र प्रमाणीकरणका लागि सिफारिश गर्ने हो। कार्यपालिकाले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि सिफारिश गर्नु व्यवस्थापिकालाई ठाडो चुनौती दिनु हो। जुन शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीत हो, कार्यपालिका प्रमुखको बलमिच्याइँ हो।
यस्तै, कार्यपालिकाले प्रक्रिया नपुर्याई ल्याएको विधेयक आँखा चिम्लेर प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन। चोर बाटोबाट आएको विधेयकमा लालमोहर लगाउँदा राष्ट्र प्रमुखले नै व्यवस्थापिकाको मानमर्दन गरेको सन्देश जान्छ। अघिल्लो राष्ट्रपतिको कार्यकालमा अस्वीकृत भएको र संसद्ले पुनः पारित नगरेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संविधानसम्मत छैन।
संविधानले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर आएको विधेयकमा समेत पुनर्विचार गर्न सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छ। त्यस्ता विधेयक पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ भन्ने लागेमा फिर्ता पठाउन सक्ने राष्ट्रपतिको अधिकार संविधानले सुरक्षित गरेको छ। संविधानको धारा ११३ को (३) मा ‘प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवश्यक छ भन्ने लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र सन्देश सहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ’ भनिएको छ।
गलत बाटोबाट हिंडेर गन्तव्यमा पुगिंदैन। त्यसकारण राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री नागरिकता नपाएका नेपालीका समस्याप्रति साँच्चै गम्भीर छन् भने यो प्रमाणीकरण खारेज गरेर संसदीय बाटोबाटै अघि बढ्नुको विकल्प छैन।
