यसरी गर्न सकिन्छ सेनाको लोकतन्त्रीकरण

नागरिक-सैनिक सम्बन्ध र सेनामाथिको नागरिक निगरानीका हिसाबले झट्ट हेर्दा नेपाली सेना नागरिक नेतृत्वभित्र रहेको देखिए पनि यथार्थ त्यस्तो छैन।

अंगराज तिमिल्सिना

२०६३ सालमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको सेरोफेरोमा ‘सेनाको लोकतन्त्रीकरण’ भन्ने शब्दावली धेरै प्रचलनमा थियो। एकातिर, सेना जनताभन्दा माथि हुन नसक्ने अर्थात् सयौं वर्षसम्म राजतन्त्रप्रति वफादार सेना अब जननिर्वाचित प्रतिनिधिप्रति वफादार हुनुपर्छ भन्ने मत थियो। अर्कातिर, सेना ‘कमान्ड’ र ‘कन्ट्रोल’ मा चल्ने भएकाले यसको लोकतन्त्रीकरण हुनुपर्छ भन्नु नै गलत हो भन्नेहरू पनि थिए।

पञ्चायतकालमा ‘शाही सेना’ दरबारबाटै चल्थ्यो, सिंहदरबारको नागरिक सरकारसँग ऊ खासै उत्तरदायी थिएन। यही भएर होला, २०४६ सालमा पञ्चायत ढल्दा वा २०६२-६३ को जनआन्दोलनपछि लोकतन्त्र आउँदा सेनाको लोकतन्त्रीकरणको विषय उठेको हो। नागरिक नेतृत्वप्रति सेना पूर्ण जवाफदेह हुनुपर्ने, नागरिक-सैनिक सम्बन्ध बलियो हुनुपर्ने, सेनामा पारदर्शिता र सुशासन बढ्नुपर्ने, दण्डहीनता पूर्ण रूपले अन्त्य हुनुपर्ने त्यसभित्रको मर्म थियो।

लोकतन्त्रमा सेना नागरिक नेतृत्वप्रति उत्तरदायी हुनु नै जनताप्रति उत्तरदायी हुनु हो भने नागरिक-सैनिक सम्बन्ध बलियो हुनु भनेको लोकतन्त्र बलियो हुनु हो। छिमेकी भारत र पाकिस्तान बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भएको ७३ वर्ष भयो, तर यही अवधिमा भारतको सेना नागरिक नेतृत्वप्रति अनवरत उत्तरदायी छ भने पाकिस्तानमा चार वटा सफल र तीन वटा असफल सैनिक ‘कू’ सहित सेनाले ३० वर्षभन्दा बढी समय लोकतन्त्र कब्जा गर्‍यो। यसैबाट प्रश्न उठ्छ, भारतको लोकतन्त्र सेनाबाट सुरक्षित तर पाकिस्तानको लोकतन्त्र सेनाबाट असुरक्षित किन होला? नेपालको लोकतन्त्र सेनाबाट कति सुरक्षित छ त?

भारत र पाकिस्तानको सेनाको फरक भूमिकाको सन्दर्भमा त्यहाँको सेनाको विकास कसरी भयो भन्ने हेर्नुपर्ने हुन्छ। भनिन्छ, भारतको स्वतन्त्रता लगत्तै प्रधानमन्त्री बनेका जवाहरलाल नेहरूले सेनाको भूमिकालाई नागरिक नेतृत्वको मातहतमा रहेको सन्देश दिने नीति लिए र पहिलो निर्णयमै ब्रिटिश भारतकालीन सेना प्रमुखको निवास तीन मूर्ति भवनलाई नै प्रधानमन्त्रीको निवास बनाए। हेर्दा यो सानो कुरा लागे पनि सेनामाथिको नागरिक नेतृत्वका लागि महत्त्वपूर्ण सङ्केत र सन्देश थियो।

अहिले भारतमा सेनाका तीन वटै प्रभाग (स्थल, जल र वायुसेना) लाई समन्वय गर्दै नागरिक नेतृत्वसँगको सम्बन्ध, संवाद र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने गरी ‘चीफ अफ डिफेन्स स्टाफ’ रक्षा मन्त्रालयमा बस्छन् भने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को समन्वय गर्ने राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बस्छन्। उता, पाकिस्तानमा सेनाको मुख्यालय रावलपिण्डी शहरमा छ भने प्रधानमन्त्री कार्यालय राजधानी इस्लामाबादमा।

नेहरूको पालामा शुरू भएका धेरै नीतिका कारण भारतको लोकतन्त्र ‘कू प्रूफ’ भएको भनिन्छ। जस्तै, भारतीय सेनालाई सबै जातजातिको समावेशी बनाउने कोशिश गरिनु, सेना र नागरिक नेतृत्वको वरीयताक्रम पुनःसंरचना गरिनु, सैन्य अधिकारीलाई सार्वजनिक रूपमा वक्तव्य दिन निषेध गरिनु, सेनामा पदोन्नतिका लागि ध्यान दिइनु, सीमा सुरक्षा बल जस्तो अर्धसैनिक संस्था खडा गरेर सेनालाई सन्तुलनमा राख्नु, सेवानिवृत्त सेनाप्रमुखलाई धेरै टाढाका देशमा राजदूत बनाएर पठाउनु आदि।

समग्रमा, भारतमा नागरिक नेतृत्वले गल्ती गरेमा चुनाव मार्फत जनताले उत्तरदायी बनाउने भएकाले तिनलाई गल्ती गर्ने छूट हुन्छ, तर देशको सुरक्षाको जिम्मा लिएको सेनालाई यस्तो छूट नहुने भएकाले देशको राजनीति र सत्तामा हात नहाली सेना नागरिक नेतृत्वको नियन्त्रणमा बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता बलियो हुँदै गयो। पाकिस्तानमा देशमा सङ्कट आयो भने सेनाले मात्रै बचाउन सक्छ भने भाष्य बलियो बन्यो।

नेपालको लोकतन्त्र भने सेनाबाट असुरक्षित देखिंदैन, अहिलेलाई यति चाहिं भन्न सकिन्छ।

नेपालको लोकतन्त्र भने सेनाबाट असुरक्षित देखिंदैन, अहिलेलाई यति चाहिं भन्न सकिन्छ। भारत वा अमेरिकामा झैं नागरिक नेतृत्वमाथि सार्वजनिक रूपमा नेपाली सेनाले न टिप्पणी गरेको पाइन्छ न पाकिस्तानमा झैं चुनावमा कुनै पार्टी वा उम्मेदवारप्रतिको झुकाव देखिन्छ। यहाँ सेनाले सैन्य कूटनीति मार्फत सरकारको परराष्ट्र नीतिलाई सघाएको देखिन्छ।

सबल सम्बन्धका उदाहरण

नेपालको अहिलेको नागरिक-सैनिक सम्बन्ध न धेरै सबल छ न धेरै कमजोर। २०६६ सालमा तत्कालीन प्रधानसेनापति रुकमाङ्गद कटवाललाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बर्खास्त गर्ने प्रयासको घटनाक्रमपछि सेनालाई चलाउन हुन्न भन्ने मानसिकता हावी छ। अर्कातिर, सुरक्षा नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने, सेनाको व्यवस्थापन र बजेटको तर्जुमामा नागरिक नेतृत्वको निगरानी र संलग्नता कमजोर देखिन्छ।

भारत होस् वा अमेरिका अक्सर सत्ताधारी दलभित्रका शक्तिशाली नेतालाई रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने चलन छ भने नेपालमा या त रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले राख्ने या भागबण्डाकै लागि कसैलाई दिने गरिन्छ। नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको अवधारणा छैन भने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् देखाउने दाँत जस्तो बनेको छ।

नागरिक-सैनिक सम्बन्धमा नेपालले भारत र अमेरिकाको अभ्यासबाट धेरै सिक्न सक्छ। भारतमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को तीन तहको संरचना छ भने राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारलाई शक्तिशाली पद मानिन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको अध्यक्षतामा क्याबिनेट सचिव, केन्द्रीय ब्यांकका गभर्नर, सबै प्रमुख मन्त्रालयका सचिव, स्थल, जल र वायुसेनाका प्रमुखहरू, गुप्तचर संस्थाका प्रमुख, करदेखि परमाणु र अन्तरिक्ष सम्बन्धी संस्थाका प्रमुख सदस्य रहने ‘रणनीतिक नीति समूह’ छ। देशका प्रमुख सुरक्षाविद्को सरसल्लाह लिने ‘राष्ट्रिय सुरक्षा सुझाव बोर्ड’ छ। सूचना र गुप्तचरीमा एकरूपता ल्याएर सुरक्षा परिषद्लाई सघाउन क्याबिनेट सचिवको मातहतमा सबै गुप्तचर संस्थालाई समेटेको ‘संयुक्त सूचना समिति’ पनि छ।

अमेरिकामा सैनिक नेतृत्व र नागरिक नेतृत्वबीचको सम्बन्ध घाँटी जोडिएको जस्तो देखिन्छ। सेना सम्बन्धी पत्रकार सम्मेलन गर्दा रक्षामन्त्री र सेनाको नेतृत्व अक्सर सँगै उभिएर जवाफ दिन्छन्। नीतिगत र समग्र मामिलामा मन्त्रीले र प्राविधिक एवम् संगठन सम्बन्धी कुरामा सेनाको नेतृत्वले जवाफ दिने चलन छ। यस्तै, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को संयोजन राष्ट्रिय सल्लाहकार (नागरिक नेतृत्व) ले गर्छन्। यसलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिको मुख्य फोरम मानिन्छ।

अहिलेको लोकतन्त्र र भूमण्डलीकरणको युगमा राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रियता, कूटनीति र परराष्ट्र नीति, देशको विकास, स्थिरता, नागरिकको सुरक्षा र समृद्धि आपसमा जोडिएका हुन्छन्। सैन्य कूटनीति पनि देशको परराष्ट्र नीति र सुरक्षा नीति दुवैको हिस्सा हो। त्यसैले सेनालाई नागरिक नेतृत्व, समाज र सरकारसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्क, संवाद र निगरानीबाट अलग राख्दा समाजका लागि बेफाइदा बढी हुन्छ।

नेपाली सेनाले नागरिक-सैनिक सम्बन्ध बलियो बनाउन नागरिक समाजसँग सम्बन्ध र सहकार्य अझै प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ।

सहअस्तित्व र सामञ्जस्यको सिद्धान्त अनुसार सेना, राजनीतिक नेतृत्व, नागरिक र नागरिक समाज सबै मिलेर देशको सुरक्षा नीति बनाउने, अपनत्व ग्रहण गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यो सन्दर्भमा, नेपाली सेनाले नागरिक-सैनिक सम्बन्ध बलियो बनाउन नागरिक समाजसँग सम्बन्ध र सहकार्य अझै प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ। देशको सुरक्षा सम्बन्धी अति संवेदनशील र गोप्य विषय बाहेक सेनाको बजेट र कामकारबाही पारदर्शी हुन जरुरी छ। नागरिक समाजका असाध्यै थोरै तप्कासँग सेनाको सम्पर्क र सम्बन्ध हुने, सुरक्षा सम्बन्धी कुरामा सेनाको नेतृत्वको मात्रै हैकम रहने, रक्षा मन्त्रालय वा अरू निकायका नागरिक नेतृत्वले गर्न सक्ने काम समेत अक्सर सेनाको दबाबमा सेनाले नै गर्न खोज्ने जस्ता अभ्यासले नागरिक-सैनिक सम्बन्धलाई कमजोर बनाउँछन्।

नागरिक नेतृत्वका सामु सेनाले फरक मत राख्यो भने त्यसलाई नागरिक नेतृत्वको अवज्ञा ठान्नु हुँदैन। अमेरिका, बेलायत वा अन्य विकसित मुलुकमा सेनाले देशको सुरक्षा मामिलामा नागरिक नेतृत्वलाई आफ्नो अनुभव र सुझबुझका आधारमा सुझाव दिने चलन छ। तर, लोकतन्त्रमा राष्ट्रिय सुरक्षा, सैनिक रणनीति, घरेलु नीति आदि सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार नागरिक नेतृत्वमा हुन्छ, जुन निर्णय कानूनसम्मत र न्यायसङ्गत हुनुपर्छ। नियन्त्रणका नाममा संविधान वा कानूनमा संशोधन विना सेनाको संरचना वा अरू कुनै पक्ष चलाउन खोज्दा अक्सर नागरिक-सैनिक सम्बन्धमा समस्या निम्तिन्छन्।

लोकतन्त्रीकरण र आर्थिक सुशासन

सेनाको लोकतन्त्रीकरण भन्नाले निम्न विषय पर्छः सेनाले नागरिक नेतृत्वको वैध र कानूनी आदेश संविधानतः शिरोपर गरेको, देशभित्रका र देशले अवलम्बन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पूर्ण पालना, मानव अधिकारको सवालमा संवेदनशील तथा सुशासन र भ्रष्टाचार निवारणलाई संगठन सञ्चालन एवम् कार्यसम्पादनमा मुख्य कडी बनाउनु। केही वर्षअघि प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले शुरू गरेको सुधारका कदमले धेरैलाई अचम्मित बनायो।

अक्सर धेरै कुरा गोप्य राखिने, सैनिक नेतृत्वको सम्पत्तिमा समाजले खासै प्रश्न नगर्ने, भ्रष्टाचार र आर्थिक अपचलन अख्तियार वा अन्य कुनै संस्थाको अनुसन्धानको घेरामा नतानिने परिस्थितिमा सेनापतिले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक मात्र गरेनन्, सेनाभित्रको अनियमिततालाई वर्षौंदेखि उन्मुक्ति दिइए जस्तो आफूले आँखा नचिम्लिने सन्देश समेत दिए। तर, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको त्यो नीतिमा अहिले खासै प्रगति नभएको वा वर्तमान सैनिक नेतृत्वको प्राथमिकतामा नपरेको हो कि भन्ने देखिन्छ।

नेपाल जस्तो गरीब देशमा जनताले तिरेको कर तथा समाजको सिर्जनात्मक विकासमा खर्च गर्न सकिने पैसाबाट सेना चलेका हुन्छन्। विश्व ब्यांक सहितका दातृ संस्थाले गरीब देशमा जारी सैनिकीकरणले सामाजिक र आर्थिक विकास ओझेलमा पार्ने, आर्थिक स्थायित्व खलबल्याउने र लोकतन्त्रीकरणमा चुनौती थप्ने औंल्याएका छन्। देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब ३% सम्मको सैनिक खर्च मात्रै विकासका लागि सहयोगी हुने भन्दै दाताहरूको कार्यक्रममा सैन्य खर्च कटौती प्रमुख शर्त बनेको थियो। अक्षम, खर्चालु, अपारदर्शी र निरङ्कुश प्रवृत्तिको सेना देशको सुरक्षा, विकास र लोकतन्त्रका लागि हानिकारक हुने उनीहरूको निष्कर्ष छ।

विकासोन्मुख देशहरूको चुनौती नै सेनाको भ्रष्टाचार कसरी रोक्ने भन्ने हो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्याशनलका अनुसार, नेपालको सैनिक क्षेत्र बजेट हिनामिना हुन सक्ने प्रबल सम्भावना भएकोमध्ये पर्छ। सेनाको बजेट नागरिकको पहुँचका लागि खुला राख्ने र संसदीय समितिहरूलाई निगरानी गर्न दिने प्रावधानले सेनाको खर्चमा पारदर्शिता ल्याउनेछ भने सेनामाथि जनताको भरोसा बढ्नेछ। सेनाको खर्च पारदर्शी भयो र सुरक्षामा सेना प्रभावकारी बन्यो भने लोकतन्त्रीकरण सुदृढ हुन्छ।

अक्षम, खर्चालु, अपारदर्शी र निरङ्कुश प्रवृत्तिको सेना देशको सुरक्षा, विकास र लोकतन्त्रका लागि हानिकारक हुन्छ।

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब १.५% सैनिक खर्च धेरै होइन, तर ठूलो सैनिक क्षमता भएका चीन र भारतबीचको सानो मुलुकलाई एक लाख हाराहारी सेना किन चाहियो भन्ने पनि प्रश्न छ। जनसंख्याका आधारमा हेर्दा एक लाख मानिस बराबर श्रीलंकामा १ हजार २४५, पाकिस्तानमा ५७९, नेपालमा ३१७, भारतमा २१७ र बाङ्लादेशमा १०० जना सैनिक छन्। जनसंख्याका आधारमा भारत र बाङ्लादेशभन्दा नेपालमा सेनाको संख्या धेरै देखिन्छ, तर नेपालको भूगोल र खुला सिमानाको परिस्थिति श्रीलंका र बाङ्लादेशभन्दा भिन्न छ।

नेपाललाई कति सेना चाहिन्छ भन्ने विषय मुलुकको सुरक्षा र प्रतिसुरक्षा नीतिसँग जोडिएको छ। तसर्थ नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र नेपाली सेना सबैलाई समष्टिमा हेरेर सुरक्षा क्षेत्रको संरचना र तिनमा काम गर्नेको संख्या निर्धारण गरिनुपर्छ।

नागरिक-सैनिक सम्बन्ध र सेनामाथिको नागरिक निगरानीका हिसाबले लोकतन्त्र स्थापना भइसकेपछि झट्ट हेर्दा सेना नागरिक नेतृत्व अन्तर्गत देखिन्छ। तर, सेनाको खर्च, नेतृत्व विकास, व्यवस्थापन, परराष्ट्र सम्बन्ध आदिका दृष्टिले नागरिक नेतृत्वले अहिले पनि सेनालाई प्रभावकारी नेतृत्व दिन सकेको छैन। एकातिर मुख्य राजनीतिक दलहरूमा सेना र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी अनुभव, ज्ञान र दक्षतामा कमी देखिन्छ भने अर्कातिर दलका कार्यकर्ता र नागरिक समाजको तहमा सेनासँग संवाद र सहकार्य खासै छैन।

ठूला दलहरूले सेनाको आकार, सञ्चालन, संरचना र नेतृत्व विकास, सैनिक बजेटको तर्जुमा र खर्च, सैनिक कोषको व्यवस्थापन, देशको सुरक्षा नीतिको कार्यान्वयन आदि कसरी भइरहेको छ भन्नेबारे गहिरो अध्ययन गरेको देखिँदैन। साथै, हाम्रा विश्वविद्यालयमा राष्ट्रिय सुरक्षा र सामरिक महत्त्वबारे पठनपाठन वा अनुसन्धान कमै हुन्छ। नागरिक समाजमा सेना र सुरक्षाबारे थोरै अनुभव भएका कारण सुरक्षा सम्बन्धी विज्ञतामा सेनाकै एकाधिकार भएको बताइन्छ। अहिले मुलुकमा द्वन्द्वकालीन अपराध र संक्रमणकालीन न्यायको कुरा उठेको छ। सत्य तथा न्याय निरूपणमा सैनिक नेतृत्वको सहयोग आवश्यक छ भने आम जनतामा सेनाप्रतिको विश्वास अझ वृद्धि गर्न दण्डहीनतामा शून्य सहनशीलता अपनाउन जरुरी छ।

गर्नैपर्ने सुधार

नेपालमा रक्षामन्त्री र सचिव सिंहदरबारमा बस्ने अनि सेना सम्बन्धी सबै कुराको जिम्मा सैनिक मुख्यालयलाई छाड्ने गरिन्छ। समन्वयात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् जगेडा थन्क्याउने थलो जस्तो बनेको छ। नागरिक-सैनिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउन राष्ट्रिय सुरक्षाको संरचनामा सुधार आवश्यक छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालय, सेना र अरू मन्त्रालयसँग सुरक्षा नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न प्रधानमन्त्रीको मातहतमा ‘राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार’ को शक्तिशाली पद सिर्जना गरिनुपर्छ। सुरक्षा परिषद्मा प्राविधिक र व्यावसायिक समिति बनाएर यसको नेतृत्व उक्त सल्लाहकारलाई दिइनुपर्छ।

जनस्तरमा नागरिक-सैनिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउन विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, नागरिक समाज र मिडियामा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी अनुसन्धान, बहस र अध्ययनलाई बढावा दिन सरकार र सेनाले आफ्नो कोषबाट रकम छुट्याउनुपर्छ। यस्तै, हरेक वर्ष सुरक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय र प्रादेशिक गोष्ठी, सभा र सम्मेलन आयोजना गरिनुपर्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको सैनिक सेवा सम्बन्धी गैरकानूनी गतिविधि बाहेक सेनामा कार्यरत सबैको मानव अधिकार हनन सहित हत्या, हिंसा, चोरी, पैठारी आदि गैरकानूनी कार्य सैनिक अदालत मातहत नभएर नागरिक अदालत मातहत हेरिनुपर्छ। यसका साथै, सेनाले नियमित रूपमा संसदीय समितिलाई ‘ब्रिफिङ’ गराउने, सेनाले गरेका विकासका काममा नागरिकको निगरानी बढाउने आदि कार्यले नागरिक-सैनिक सम्बन्धमा टेवा पुर्‍याउन सक्छ।

(तिमिल्सिना सुशासन विज्ञ हुन्। लेखकका यी निजी विचार हुन्। हिमालको २०७९ चैत अङ्कबाट।)

कभर स्टोरी:
* यस्तो हुनुपर्छ अबको सेना
* कस्तो सेना, कत्रो सेना?
* सेनालाई कमाउ धन्दाबाट बाहिर निकाल
* द्रुतमार्गमा अक्षम्य अलमल
* सेनाको व्यावसायिक इच्छा
* सानो र छरितो सेना
* बाटो बिराउँदै सेना