रिपोर्ट सोमबार, जेठ १२, २०७७

संविधान संशोधनः नाकाबन्दीमा मौन कांग्रेसलाई गल्ती सुधार्ने अवसर

मुकेश पोखरेल

संविधान संशोधनः नाकाबन्दीमा मौन कांग्रेसलाई गल्ती सुधार्ने अवसर

नाकाबन्दीविरुद्ध मौन बसेको जस्ता कारणले नै निर्वाचनमा लज्जास्पद हार व्यहोरेको भन्ने निष्कर्ष निकालेको नेपाली कांग्रेस भारतसँगको अहिलेको सीमा विवाद मुखर भएर राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्न चाहन्छ ।

लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नयाँ नक्शा जारी भएपछि त्यस अनुरुप संविधानको अनुसूची ३ मा निशान छापमा रहेको नक्शा संशोधन गर्न सरकारले ९ जेठमा संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्‍यो ।

सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि मधेशकेन्द्रित दलका कतिपय नेताहरु आफूहरुले विगतदेखि उठाउँदै आएका विषयहरुलाई यही बेला संशोधन गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । १० जेठमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेताहरुलाई समेत भेटेर उनीहरुले आफ्ना मागमा सहयोग गर्न आग्रह पनि गरे । तर, मधेशकेन्द्रित दलहरुको मागमा अहिलेसम्म कांग्रेस मौन छ ।

मधेशकेन्द्रित नेताहरुले कांग्रेसलाई यस्तो आग्रह गर्नुमा विगतको घटनाक्रम पनि एउटा कारण हो । यसअघि कांग्रेस सहभागी तत्कालीन एनेकपा (माओवादी) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले १० मंसीर २०७३ मा संसदमा संविधानको दोस्रो संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । यस्तो प्रस्तावमा कांग्रेसले विशेष पहल पनि गरेको थियो ।

के भारतसँगको सीमा विवादको यो विषम परिस्थितिमा कांगे्रस सरकारले दर्ता गरेको नयाँ प्रस्तावका पक्षमा एकमतले उभिन्छ या आफूले पहिले दर्ता गराएको प्रस्ताव पारित गरिनुपर्ने अडानमा कायम रहन्छ ? यसका लागि भने उसको केन्द्रीय समितिको बैठक नै कुर्नुपर्ने भएको छ ।

संविधान संशोधनको उक्त प्रस्तावमा प्रदेश–५ का पहाडी जिल्लाहरु रोल्पा, प्युठान, गुल्मी, अर्घाखाँची, रुकुम पूर्व र पाल्पालाई प्रदेश–४ मा राख्ने, राष्ट्रिय सभामा प्रदेशबाट ८/८ जना प्रतिनिधित्व हुने प्रावधान संशोधन गरी हरेक प्रदेशबाट एक महिला, एक दलित र एक अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित तीन जनाका दरले २१ र बाँकी ३५ जना प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचित हुने गरी ५६ जनाको प्रतिनिधित्व हुने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

यसैगरी उक्त सरकारले भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने गरी धारा ६ मा पनि संशोधन प्रस्ताव गरेको थियो । तर, संविधान संशोधनका लागि आवश्यक संसदको दुई तिहाइ मत जुटाउन तत्कालीन नेकपा (एमाले) ले साथ नदिंदा प्रस्ताव अघि बढ्न सकेन ।

तर, कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल अहिले संविधान संशोधनको प्रस्तावमा कांग्रेसले पुरानो संविधान संशोधन प्रस्तावको बहानाबाजी नगर्ने बताउँछन् । “मधेशप्रति हाम्रो दायित्व छ । तर, यही कुरालाई बहाना बनाएर संसदमा दर्ता भएको प्रस्तावमा कांग्रेसले भोट नहाल्ने भन्ने हुँदैन,” पौडेल भन्छन् ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा पनि विशेष परिस्थितिमा पार्टीमा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्नका लागि नै केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाइएको बताउँछन् । “संविधान संशोधन प्रस्ताव नयाँ नक्शामै मात्र सीमित हुने वा अन्य विषय पनि राख्ने भन्ने विषयलाई विवादको विषय बनाउनु भन्दा एउटै धारणा बनाएर जानुपर्छ भनेरै बोलाइएको हो,” उनी भन्छन् ।


कांग्रेसको बाध्यता

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भने यतिबेला कांग्रेसलाई बाध्यता आइलागेको बताउँछन् ।

भारतीय नाकाबन्दीमा नबोलेकै कारण आफ्नो पार्टीको २०७४ सालमा शर्मानाक हार भएको कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ताको बुझाइ भएकाले सीमा विवादमा मौन बस्नु परिणाम पनि घातक हुने कांग्रेसले बुझेको आचार्यको तर्क छ ।

“यतिबेला शेरबहादुर देउवा लगायत केही कांग्रेस नेताहरु कुनै वेलाका अखिलका कार्यकर्ता जस्तै कालापानीको विषयमा बोलिरहेका छन्, किनकि यो कांग्रेसको बाध्यता हो”, उनी भन्छन् ।

कांग्रेस सभापति देउवाले यसअघि भारतले लिम्पियाधुरा सहित समेटर आफ्नो नक्शा जारी गरेलगत्तै तत्कालीन भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पुरीलाई टेलिफोन गरी कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि भएको स्मरण गराएका थिए । अहिले पनि देउवा लगायतका कतिपय कांग्रेस नेता, भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघका कार्यकर्ता सीमा विवादमा मुखर देखिन्छन् ।

“लिम्पियाधुरा र कालापानी सहितको राष्ट्रियताको मुद्दामा कांग्रेसले आफ्नो पुनरुत्थान देखेको हुनसक्छ”, विश्लेषक आचार्य भन्छन्, “मलाई लाग्छ, अवसादमा रहेको कांग्रेसले कुनै पनि बहानामा थप गल्ती गर्ने छैन ।”

प्रतिकृया दिनुहोस