संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक सरकारले फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्ने तयारी गरेको छ । १० वैशाखमा कानून तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक फास्ट ट्रयाकबाट पारित गराउने गरी १३ जेठमा* पेश गरिने भएको छ ।
मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले निशाना छापमा अंकित नेपालको नक्शा बाहेक अरु नचलाइने भएकाले फास्ट ट्रयाकबाट संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताइन् । अर्थात्, संविधान संशोधनका लागि राखिएका प्रक्रिया छोट्याइनेछ । प्रक्रियाअनुसार, विधेयक अगाडि बढाउँदा डेढ महीना नै लाग्ने सक्छ ।
संविधानको धारा २७४ (३) ले संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेश भएपछि सर्वसाधरणको जानकारीका लागि ३० दिनभित्र प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सामान्यतः आम जानकारीका लागि पत्रपत्रिकामै प्रकाशन गर्नुपर्ने संविधानविद् बिपिन अधिकारी बताउँछन् ।
मन्त्रिपरिषदबाट पारित नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नयाँ नक्शा संविधानको निशाना छापमा संशोधन गर्न सरकारले फास्ट ट्र्याकको बाटो अवलम्बन गर्ने तयारी गरेको छ।
सर्वसाधरणलाई विधेयकबारे जानकारी दिएपछि संसदमा सैद्धान्तिक छलफल शुरु हुन्छ । यसपछि सांसदहरुलाई विधेयक माथि संशोधन दर्ताको समय दिइन्छ । यदि, संशोधन प्रस्ताव परे त्यसमाथि पनि छलफल गरेर मात्रै निर्णयार्थ पेश गर्न सकिनेछ।
सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन विधेयक सार्वजनिक गरेपछि सांसदहरुलाई सैद्धान्तिक छलफल गर्न पनि सात दिनको समय दिइनुपर्ने हुन्छ। प्रतिनिधिसभाबाट संशोधन पारित भए फेरि राष्ट्रियसभामा उही प्रक्रिया दोहोरिनेछ ।
दुवै सदनबाट पारित भएपछि मात्रै राष्ट्रपतिलाई पठाइनेछ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशित गरी संविधान संशोधन हुनेछ । तर, सरकारले यी सबै प्रक्रिया छोट्याउँदै अगाडि बढ्ने तयारी गरेको छ।
“संविधान संशोधन विधेयकको अन्तर्वस्तुबारे जनता जानकार छन्, दलहरु बीच सहमति छ । त्यसैले प्रक्रिया छोट्याएर विधेयक पारित हुन्छ”, मन्त्री तुम्बाहाङ्फे भन्छिन् । भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी चीनको मानसरोवर जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि सरकारले कडा आपत्ति जनाउँदै छलफल र निर्णयलाई समेत तीव्रता दिएको छ ।
२९ वैशाखमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रालाई मन्त्रालय बोलाएर कूटनीतिक नोट थमाउँदै भारतसँग वार्ताका लागि तयार रहेको सन्देश दिएका थिए । तर, भारतले कोभिड महामारी अन्त्य कुर्न भनेपछि सरकारले सर्वदलीय सहमति जुटाउँदै नयाँ नक्शा सार्वजनिक र संविधान संशोधन कार्यलाई गति दिएको छ।
भूमि अतिक्रमणबारे ३१ वैशाखमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु सहित सर्वदलीय छलफल गरेको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत् नयाँ नक्शाको बहस सार्वजनिक गरेको थियो । नेपालको नयाँ नक्शा जारी गर्ने निर्णयमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा पनि एकमत छ । २ जेठमा सचिवालय बैठकबाटै नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नयाँ नक्शा सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको थियो ।
नीति तथा कार्यक्रम मार्फत घोषणा गरिएको नयाँ नक्शा सार्वजनिक गर्ने निर्णय ५ वैशाखको मन्त्रिपरिषदबाट पारित भयो भने भोलिपल्टै भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले पत्रकार सम्मेलन मार्फत् सार्वजनिक गरिन् । नीति तथा कार्यक्रम सँगै सांसदहरुले बहस गरिसकेको नयाँ नक्शा संविधानको अनुसूची–३ को निशाना छापमा समेत राख्न संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
नेकपा स्रोतका अनुसार, सरकारले १५ जेठमा बजेट आएपछि संशोधन विधेयक माथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने तयारी भएको छ । यो प्रक्रियामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको पनि समर्थन छ । ११ जेठमा पदाधिकारी बैठक राखेरै कांग्रेसले संशोधन प्रक्रियाको पक्षमा उभिने निर्णय गरिसकेको छ । अर्का दल जनता समाजवादी पार्टीले यसपटक आफ्नो दलले उठाउँदै आएको अजेण्डा समेत समावेश गर्न माग राखे पनि नयाँ नक्शा निशाना छापमा राख्न गरिने संविधान संशोधन प्रक्रियाको विपक्षमा नरहेको बताएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ६ वैशाखमा नीति तथा कार्यक्रम माथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिदैं संविधान संशोधन भएको दिन देशभर दीपावली हुने उद्घोष गरेका थिए । त्यसपछि लगातार अगाडि बढेका प्रधानमन्त्री ओली आफैंले भनेको दीपावलीको दिन नजिक्याउन संविधान संशोधन प्रक्रिया समेत फास्ट ट्र्याकबाट अगाडि बढाउने तयारीमा जुटेका छन् ।
तर, संविधानविद् अधिकारी भने मन्त्रिपरिषदबाट सार्वजनिक गरिसकेको नयाँ नक्शाका लागि संविधान संशोधनकाे आवश्यकता नरहेको टिप्पणी गर्छन् । उनका तर्कअनुसार, निशाना छाप एउटा प्रतीक मात्रै भएकाले त्यसैका लागि संविधान संशोधन नगरे पनि हुन्थ्यो । उनी भन्छन्, “तर, भौगोलिक अखण्डताबारे संविधान संशोधन गर्न नसकिने संवैधानिक प्रावधान छ। अहिले अगाडि बढाइएको संशोधनले भोलि फेरि अप्ठ्यारो ल्याउन सक्छ ।"
*सच्याइएको
