कमल मादेन
भारतको ओडिशामा १२ अर्ब डलरको पोस्को स्टील परियोजना अन्ततः स्थानीय प्रतिरोध, वातावरणीय कानूनी कमजोरी र न्यायिक हस्तक्षेपका कारण रद्द भयो। आज मुक्कुमलुङ–पाथीभरा केबलकार विवादमा देखिएका प्रक्रिया र कानूनी प्रश्नहरूले त्यही अनुभवलाई नेपालमा पुनः दोहोरिने संकेत गरेका छन्।
सन् २०११ मा भारतको केन्द्रीय संसद्ले ‘उडिशा (अल्टरनेशन अफ नेम) एक्ट’ र यसको निम्ति ९६ औं संवैधानिक संशोधन पारित गर्दै ‘उडिशा’ राज्यको नाम परिवर्तन गरी ‘ओडिशा’ र यसको सरकारी भाषाको नाम ‘उरिया’ बाट ‘ओडिशा’ कायम गर्यो । यहाँ यो सन्दर्भ चर्चा गर्नुको कारण उडिशामा एक बहुराष्ट्रिय कम्पनीले मुक्कुमलुङ–पाथीभरामा जस्तै विकास आयोजनाका नाममा अन्धाधुन्ध वातावरण विनाश गरेको थियो ।
दक्षिण कोरियाको पोहाङ आइरन एन्ड स्टील कम्पनी (पोस्को) ले सन् २००५ मा ओडिशा सरकारसँग जगतसिंहपुर जिल्लामा एक स्टील उद्योग स्थापना गर्ने सम्झौता गरेको थियो । भारतको पर्यावरण मन्त्रालयले यस आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनलाई सन् २००७ मा स्वीकृति दिएको थियो।
पोस्कोले यस आयोजनाअन्तर्गत त्यहाँ एक विशाल स्टील कारखाना, फलाम खानी तथा कम्पनीकै स्वामित्वमा रहने निजी बन्दरगाह निर्माण गर्ने योजना अघि बढाएको थियो।
त्यसबेला यो आयोजना भारतको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (एफडिआई) थियो, जसबाट सरकारले हजारौं रोजगारी सिर्जना हुने र आर्थिक क्रान्ति आउने दाबी गरेको थियो । यसबाट उक्त क्षेत्रमा सडक सञ्जाल, आधुनिक बन्दरगाहजस्ता ठूला पूर्वाधार निर्माण भई औद्योगिक क्रान्ति आउने र हजारौं स्थानीयले रोजगारी पाउने सम्भावना थियो । तर, आन्दोलनकारीहरूले ‘पोस्को’ ले कसैलाई पनि स्थायी रोजगारी उपलब्ध नगराएको आरोप लगाएका थिए।
यो आयोजना समुद्री तटमा जोडिएको ढिंगिया, गोविन्दपुर, नाबाडिकया, गडाकुजंग ग्राम पञ्चायत, पोलंग, कुजंग, नुआगाउँ पञ्चायत, जटाधारलगायत मुख्य मानव बसोबास क्षेत्रमा निर्माण गरिने तय भएको थियो।
त्यहाँको करीब ४,००४ एकड जग्गा आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको थियो। पूर्वी समुद्री तटमा अवस्थित विशेषतः पाराद्वीप बन्दरगाहनजिक अवस्थित यो आयोजना क्षेत्रमा बाक्लो जंगल, सरकारी वन क्षेत्र र स्थानीय बासिन्दाको जीविकोपार्जनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने पानका बगैंचा र धान खेत रहेका छन् । आयोजनाले निर्माण कार्य शुरू गरेर करीब ६५ प्रतिशत जति भूमि अधिग्रहण गरिसकेको थियो।
रैथानेको विरोध
स्थानीय बासिन्दाले आफ्नो उब्जाउ भूमि र जंगल बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई सुम्पन अस्वीकार गर्दै ‘पोस्को प्रतिरोध संग्राम समिति’ (पीपीएसएस) गठन गरी आन्दोलन शुरू गर्यो । पीपीएसएस आन्दोलनमा मुख्यतः रैथाने बासिन्दाका अतिरिक्त स्थानीय दलित, पिछडा वर्गका किसान समुदाय गोलबद्ध भए।
त्यहाँ ३५ सयदेखि ४ हजार परिवार जोखिममा पर्ने अनुमान थियो। २० हजारदेखि २२ हजार जनसंख्या रहेको उक्त क्षेत्रमा करीब ५ हजार कृषि मजदूर चक्का जाम र र्यालीमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुन थाले ।
VIDEO
ओडिशा सरकार तीव्र दमनमा उत्रियो । सुरक्षाकर्मीहरूले आन्दोलनकारीलाई तितरबितर पार्न र जग्गा कब्जा गर्न रबरका गोली र छर्रा प्रहार गरे । त्यसको चरम रूप १५ मे, २०१० मा देखियो । प्रहरीले शान्तिपूर्ण धर्नामा बसेका प्रदर्शनकारीहरूमाथि लाठीचार्ज गर्नुका साथै अश्रुग्याँस र रबरका गोलीहरू चलाएर सय जनाभन्दा बढी घाइते बनायो ।
आन्दोलन विस्तार हुँदै जाँदा त्यहाँ सन् २०१३ मा बम विष्फोट भयो, जसमा मानस जेना (३२), नबनु मण्डल (३५), नरहरि साहू (५२) र लक्ष्मण परमानिकको ज्यान गयो । प्रदर्शनकारीले त्यो बम ‘पोस्को’ समर्थक समूहले प्रहार गरेको आरोप लगायो ।
प्रहरीले भने प्रदर्शनकारी आफैंले बम बनाउँदा विष्फोट भएको दाबी गर्यो । यो समाचार ‘द हिन्दू’ पत्रिकाले ३ मार्च, २०१३ मा ‘बम विस्फोटमा ४ जना पोस्को विरोधी कार्यकर्ताको मृत्यु’ शीर्षकमा छापेको थियो ।
पोस्को कम्पनीले केही स्थानीय समर्थक र सरकारको सहयोगमा स्थानीय बासिन्दाको खेतीयोग्य जमीन र वन क्षेत्र जबरजस्ती कब्जा गर्न खोज्दा वर्षौसम्म हिंस्रक झडप भएका थिए । यस क्रममा सरकारले १५ सयदेखि २ हजार जना सर्वसाधारणविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो । त्यहाँ आन्दोलन मात्र होइन, विद्रोहको वातावरण बन्दै गएको थियो । जनविद्रोह दबाउन स्थानीय प्रहरीले २५ सयभन्दा बढी वारेन्ट (पक्राउ पुर्जी) जारी गरेको थियो ।
प्रतिवेदन समीक्षा
नेशनल सेन्टर फर एड्भोकेसी स्टडीज (एनसीएएस) महाराष्ट्रमा आधारित एक गैरसरकारी संस्था हो । यस संस्थाको एक कार्यक्रम अधिकृत रिफत मुमताजले ओडिशामा पोस्कोविरुद्ध भइरहेको आन्दोलनप्रति चासो राखिन् । पोस्को प्रतिरोध संग्राम समितिका प्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गरेपछि उनले ठानिन्— त्यहाँको समस्याको जड भनेको त्यस आयोजनाको ईआईए प्रतिवेदन होला । तर, उनी प्राविधिक रूपमा यो विषय विश्लेषण गर्न असमर्थ थिइन् ।
रिफत मुमताजले सेन्टर फर साइन्स एन्ड इन्भार्मेन्ट (सीएससी) लाई त्यस आयोजनाको ईआईए प्रतिवेदनको प्राविधिक मूल्यांकन गर्न अनुरोध गरिन् । पोस्कोले जगतसिंहपुरमा निर्माण गर्दै गरेको स्टील उद्योगको ईआईए खण्डखण्ड गरेर बनाएको थियो । त्यसमध्ये सीएससीले एक बन्दरगाहको ईआईए प्रतिवेदन अध्ययन गर्यो । त्यो आयोजनाले बन्दरगाह बनाएर निजी रूपमा सञ्चालन गर्ने तय गरेको थियो ।
सीएससीले यसबारे ६ जनवरी २०१० मा ‘ईआईए एनालाइसिस अफ पोस्को क्याप्टिभ पोर्ट इन उडिशा’ शीर्षकमा एक सामग्री प्रकाशित गर्यो । सीएससीले प्रेषित गरेको उक्त जानकारीअनुसार त्यो प्रतिवेदन स्थलगत सर्वेक्षणबिना नै तयार पारिएको जनाएको छ । त्यसैले यसको विश्वसनीयता शंकास्पद रहेको प्रतिवेदन समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ।
त्यस समीक्षामा भनिएको छ— ‘वायुको गुणस्तर मापदण्डसम्बन्धी तथ्यांक, जुन आगामी बन्दरगाहका कारण वायुको गुणस्तरमा पर्ने प्रभावको पूर्वानुमान गर्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ, प्राथमिक सर्वेक्षणबिना सम्भव र व्यावहारिक हुँदैन । सतहको पानीको गुणस्तर विश्लेषणको अभावमा बन्दरगाहले सतहको पानीमा पार्ने प्रभावको सही ढंगले परिकल्पना गर्न सकिंदैन ।’
अर्कोतिर, स्वीकृत गराउनुअघि त्यस प्रतिवेदनका सारसंक्षेप स्थानीय बासिन्दालाई सुनाइएको त रहेछ, तर स्थानीय भाषामा भनिएनछ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पालना गरिएनछ । यो केवल प्रक्रिया पूरा गर्ने औपचारिकता थियो। त्यसकारण, त्यहाँका मुख्य सरोकारवालाहरूले त्यस प्रतिवेदनमा के–कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने बुझेनन् ।
उनीहरूकै भाषामा भनिएको भए पनि भोलिका दिनमा हुन सक्ने वातावरणीय प्रभाव सजिलै बुझ्न सक्ने थिएनन् होला किनभने प्रतिवेदनको अनुवाद सर्वसाधारणबाट बुझ्ने शैलीमा लेखिंदैन । परिणाम— आयोजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढाउँदा मुख्यतः भुइँया, मुन्डा, दलित र अन्य जंगलसँग जीविकोपार्जनमा निर्भर रहँदै आएका समुदाय विचलित भएपछि ईआईए प्रतिवेदनउपर समस्या देखियो ।
भुइँया आदिवासी जनजातिको संस्कृति र जीविकोपार्जन त्यहाँको जंगल र पानीका स्रोतमा निर्भर छ । यस्तै, मुन्डा आदिवासी जनजाति त्यहाँ खानी उत्खननका कारण विस्थापित हुने जोखिममा परे । दलित र अन्य समुदाय समुद्री तटमा पानको पात खेतीमा निर्भर छन् ।
सीएससीले माथि चर्चा गरिएसहित जम्मा ११ बुँदामा ‘ईआईए एनालाइसिस अफ पोस्को क्याप्टिभ पोर्ट इन उडिशा’ शीर्षकमा सामग्री विश्लेषण गरेको छ । यसरी पोस्कोले ओडिशामा विकास आयोजना जे जसरी थाल्यो, त्यो एक किसिमले कानूनी प्रक्रिया पूरा गराएको त थियो, तर ईआईएमा भयंकर कमजोरी थिए । फलस्वरूप, यो सन्दर्भ हामीकहाँ विवादमा रहँदै आएको मुक्कुमलुङ–पाथीभरा केबलकारसँग निकै हदसम्म मिल्छ । यस्तो अवस्थामा भारत सरकारले सम्झौता गरेको १२ वर्षपछि के–कसरी त्यो आयोजना बन्द गरायो भन्ने सन्दर्भ यहाँ प्रस्तुत गरिंदै छ ।
राष्ट्रिय हरित न्यायाधिकरण
भारत सरकारले सन् २०१० मा एक विशेष वातावरणीय मुद्दाको सुनुवाइका लागि ‘नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल एक्ट, २०१०’ जारी गर्दै त्यसैको कानूनी आधारमा राष्ट्रिय हरित न्यायाधिकरण (नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल–एनजीटी) स्थापना गर्यो। हिजोआज यसको कार्यकारी अध्यक्ष न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव छन् । यस्तै, न्यायिक सदस्य र विज्ञ सदस्य १०/१० जना रहने प्रावधान तोकिएको छ । यो न्यायाधिकरणमा कुनै पनि वातावरणीय मुद्दा दर्ता भएको ६ महीनाभित्र फैसला गरिसक्नु पर्ने कडा कानूनी बाध्यता छ । यसको केन्द्र नयाँ दिल्लीमा रहेको छ । यसले उत्तर क्षेत्रका मुद्दा हेर्छ। यस्तै, पूर्वी क्षेत्र (कोलकाता), पश्चिमी क्षेत्र (पुणे), केन्द्रीय क्षेत्र (भोपाल), दक्षिणी क्षेत्र (चेन्नई) हेर्ने जम्मा ४ वटा शाखा छन् ।
ओडिशाको चर्चित पोस्को स्टील प्लान्ट परियोजनाविरुद्धको मुद्दा राष्ट्रिय न्यायाधिकरणमा ३१ जनवरी २०११ मा दर्ता (अपिल नं. ८/२०११) गरिएको थियो । एनजीटीले ३० मार्च २०१२ मा पोस्को कम्पनीलाई दिएको वातावरणीय स्वीकृतिलाई निलम्बन गरिदिएको थियो ।
तर, ओडिशा सरकार र भारतको केन्द्रीय सरकार यस आयोजनालाई जसरी पनि बचाउन चाहन्थे । किनभने यो भारतकै सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक लगानी भएको आयोजना थियो । सरकारले वातावरणीय शर्त सुधार गरेर र जग्गाको क्षेत्रफल घटाएर पुनः अनुमति दिलाउने प्रयास सन् २०१४ सम्म जारी राखेको थियो ।
पोस्को पछि हट्यो
जब भारत सरकारले पोस्कोले तयार पारेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन सन् २००७ मा स्वीकृत गर्यो, दक्षिण कोरियाका मानवअधिकार, श्रम र वातावरणीय कानूनी संस्थाहरू मिलेर बनेको नेटवर्क कोरियन ट्रान्सनेशनल कर्पोरेशन (केटीएनसी वाच) ले यस आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गर्यो । यसले त्यहाँका आदिवासीको आवाज संकलन गरी त्यो पोस्को कम्पनी र दक्षिण कोरियाली सरकारलाई बुझाउँदै मानवअधिकार र वातावरण संरक्षणको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्यो ।
सन् २०११ मा भारतको पर्यावरण मन्त्रालयले थप शर्तहरू राख्दै पोस्कोलाई पुनः वातावरणीय स्वीकृति दियो । त्यसले आन्दोलनलाई उग्र बनायो। भारतको राष्ट्रिय हरित न्यायाधिकरणले पोस्कोलाई दिएको वातावरणीय स्वीकृतिलाई अवैध र स्वेच्छाचारी भन्दै ३० मार्च २०१२ मा निलम्बन गरी सकेको अवस्था भए पनि पोस्कोलाई नयाँ वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न आदेश दिएको थियो ।
सन् २०१२ मा राष्ट्रिय हरित न्यायाधिकरणको फैसलासँगै केटिएनसी वाच, भारतको ‘लोक शक्ति अभियान’ र नेदरल्याण्ड्स तथा नर्वेका नागरिक समाज मिलेर पोस्कोमा लगानी गर्ने बहुराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू र आर्थिक सहयोग अनि विकास संगठनको ‘नेशनल कन्ट्याक्ट पोइन्ट’ मा पोस्कोबाट ओडिशामा मानवअधिकार र वातावरणीय मापदण्ड मिचेको भन्दै उजुरी हाले ।
सन् २०१३ मा केटिएनसी वाच र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबकै कारण संयुक्त राष्ट्र संघका ८ जना मानवअधिकारसम्बन्धी विशेष प्रतिवेदकहरू (स्पेशियल रैपोर्टर) ले पोस्को आयोजना तत्काल रोक्न र आदिवासीहरूको जबरजस्तै विस्थापन बन्द गर्न आह्वान गरे ।
अन्ततः सन् २०१७ मा स्थानीय आदिवासीको निरन्तर संघर्ष, राष्ट्रिय हरित न्यायाधिकरणको कानूनी बाधा र केटिएनसी वाचलगायतको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दबाब झेल्न नसकेपछि पोस्को ओडिशाबाट पूर्ण रूपमा पछि हट्यो ।
१२ अर्ब डलरको आयोजना भनेको करीब १८ खर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबर हो । यसको अर्थ यो लगानी करीब नेपालकोे यो आर्थिक वर्षको बजेट (करीब २१ खर्ब रुपैयाँ ) बराबर हो ।
मुक्कुमलुङ सन्दर्भ
ताप्लेजुङमा पाथीभरा दर्शन केबलकार प्रालि (पादकेप्रालि) ले तयार गरेको मुक्कुमलुङ–पाथीभरा क्षेत्रको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन कमजोर मात्र होइन, गम्भीर कानूनी प्रश्न उठाउने खालको देखिन्छ । वातावरणीय अध्ययन गर्नुअघि सरकारी निकायसँग कानूनअनुसार अनुमति लिनुपर्ने हो । तर, मन्त्रालयमा त्यस्तो प्रक्रिया पूरा भएको अभिलेख भेटिंदैन । बरु कानूनी ढाँचाभन्दा बाहिरको फर्जी पत्रका आधारमा प्रतिवेदन अघि बढाइएको देखिन्छ । अझ गम्भीर कुरा— प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) को आधारभूत शर्त मानिने कार्यसूची (टर्म्स अफ रेफरेन्स) नै स्वीकृत गरिएको प्रमाण छैन । टिओआर स्वीकृत नगरी गरिएका वातावरणीय अध्ययनसम्बन्धी काम स्वतः अवैध ठहर्छ ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कुनै ‘कागजी औपचारिकता’ मात्र होइन; यस आयोजनाको कानूनी र नैतिक वैधताको मूल आधार हो । भारतको ओडिशामा पोस्को परियोजनाले स्थलगत अध्ययन नगरी जालसाजीपूर्ण वातावरणीय प्रतिवेदन स्वीकृत गराउँदा अन्ततः अर्बौंको लगानी डुबेको थियो ।
ताप्लेजुङको मुक्कुमलुङ–पाथीभरा केबलकार आयोजनामा पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिएको देखिन्छ— टिओआर स्वीकृत नगरी फर्जी पत्रको भरमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिएको कुरा यस पंक्तिकारले अघिल्ला लेखमा उजागर गरिसकेको छ । यसरी वातावरणीय स्वीकृतिको जग नै फर्जी वा गैरकानूनी भएको आयोजनाको वर्तमान अवस्थामा पनि वैधता शून्य हो । यसलाई काँध हाल्ने काम हास्यास्पद त हुँदै हो, सुशासनको दरो उपहास हो ।
नेपालमा विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्नुअघि वातावरणीय अध्ययन गराई स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था तीन दशकअघि नै वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ मार्फत स्थापित गरिएको थियो । नियमावली २०५४ को नियम ५ अनुसार कुनै पनि प्रस्तावकले आयोजना अघि बढाउनुअघि सम्बन्धित निकायमा वातावरणीय अध्ययनका लागि कार्यसूची पेश गर्नुपर्छ । यो कार्यसूची मनलाग्दी बनाउने कागज होइन; नियमावलीसँग जोडिएको अनुसूची–३ अनुसार तयार हुनुपर्छ ।
साविकको नियमावली, २०५४ अन्तर्गत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको कार्यसूचीमा ११ वटा शीर्षक तोकिएका थिए । त्यसमा प्रतिवेदन तयार गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको नाम–ठेगाना, आयोजनाको परिचय, अध्ययन विधि, सम्बन्धित नीति–ऐन–नियम, समय र बजेट, वातावरणीय प्रभावको विश्लेषण, विकल्पको अध्ययन, असर न्यूनीकरणका उपाय, अनुगमनका विषय तथा अन्य आवश्यक विवरण समेट्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को अनुसूची–७ मा कार्यसूचीको ढाँचा परिमार्जन गरी १० बुँदामा सीमित गरिएको छ । यसमा केही पुराना शीर्षक हटाइए पनि कानूनी, नीतिगत, प्रभाव न्यूनीकरण र अनुगमनसम्बन्धी मूल आधार भने यथावत् छन् ।
तर पादकेप्रालिसँग अहिलेसम्म टिओआर स्वीकृत भएको प्रमाण सार्वजनिक रूपमा देखिंदैन । यदि टिओआर स्वीकृत भएको हुन्थ्यो भने आयोजना कानूनसम्मत प्रक्रियामा अघि बढेको देखिन्थ्यो र त्यसपछि मात्र प्रस्तावकले सम्बन्धित क्षेत्रमा वैधानिक रूपमा वातावरणीय अध्ययन गर्न सक्थ्यो ।
तीतो यथार्थ के भने कानूनसम्मत वातावरणीय अध्ययन गर्ने हैसियत स्पष्ट नभएको अवस्थामा पनि मुकुम्मुलुङ क्षेत्रमा जंगल कटान र भौतिक संरचना निर्माणको काम शुरू भइसकेको छ । यसमा राज्यका उच्च तहबाट राजनीतिक संरक्षण मिलेको आरोप पनि उठेको छ ।
मुक्कुमलुङ–पाथीभरा केबलकार विवादले नेपालको वातावरणीय न्याय प्रणाली, विकासको मोडल र रैथाने समुदायको पहिचान बीचको गम्भीर द्वन्द्व उजागर गरेको छ । ओडिशाको पोस्को प्रकरणले देखाएझैं स्थानीय समुदायको एफपीआइसी बेवास्ता गरेर कानूनी प्रक्रियालाई कमजोर वा फर्जी बनाएर अघि बढाइने विकास दिगो हुन सक्दैन । नाफा र व्यावसायिक स्वार्थका लागि संवेदनशील हिमाली पर्यावरण तथा लिम्बू समुदायको प्राचीन मुन्धुमी सभ्यता र आस्थाको केन्द्रमाथि गरिने हस्तक्षेपले यस्तो आयोजनाको कानूनी र नैतिक वैधता शून्यतर्फ धकेलिएको छ ।
भारतबाट सिक्ने कुरा
वर्तमान सरकारले मुक्कुमलुङ–पाथीभरामा निर्माणाधीन केबलकारको निर्माण कार्य रोकेको छ । यो सरकार आयोजना कानूनसम्मत चलेकाे छ वा छैन भन्नेभन्दा पनि विकास आयोजना बन्द गर्दा भविष्यमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्नेतर्फ बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ । यो ओडिशाको जस्तो कानूनी आधार नभएको आयोजना हो । यसलाई रोकेर कानून लत्याएको आधारमा कारवाही बढाउनुचाहिं सुशासन शुरू गरिएको ठहर्छ । यो आयोजना पूर्ण रूपमा बन्द गराउँदा कानूनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने सन्देश जनतामा जान्छ ।
मुक्कुमलुङ–पाथीभरा केबलकारको विवादलाई अन्य सामान्य पूर्वाधार आयोजनाजस्तो प्राविधिक वा प्रक्रियागत त्रुटिको रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन । स्वीकृत कार्यसूची (टिओआर) बिना नै फर्जी पत्रको भरमा काम अगाडि बढाउनु र रैथाने समुदायको आस्थाको केन्द्रमा हस्तक्षेप गर्नु प्रचलित कानूनको सामान्य उल्लंघन मात्र नभएर एक गम्भीर अपराध हो ।
यस्तो अवस्थामा विकासकर्तालाई निश्चित जरिवाना मात्र गराएर आयोजना अगाडि बढाउने अनुमति दिने हो भने त्यसले राष्ट्रिय कानून, वातावरण संरक्षण ऐन र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू (जस्तै, आईएलओ–१६९) को धज्जी उडाउनेछ । कानून मिच्नेहरूलाई सामान्य जरिवानाको नाममा उन्मुक्ति दिने यस परिपाटीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी अभ्यास, स्थापित मूल्य–मान्यता र कानूनी शासनको उपहास गर्छ ।
तसर्थ, राज्यले यस्ता गैरकानूनी र मिचाहा प्रवृत्तिलाई वैधानिकता दिनुको सट्टा स्थापित ऐन–नियम र सम्झौताको पूर्ण पालना गराउन विकासकर्तामाथि ठूलो र हदैसम्मको दण्ड–सजाय तोक्नुपर्छ । कानूनी मर्यादा र प्राकृतिक न्यायको स्थापित सिद्धान्तलाई कुल्चेर गरिने कुनै पनि विकासलाई पूर्ण रूपमा रोकी भविष्यका लागि नजिर स्थापित गर्नु नै वर्तमान समयको मुख्य आवश्यकता हो । अन्यथा, हाम्रा प्राकृतिक धरोधरहरू सदाका लागि नासिनेछन् ।
नेपालको विकास आयोजनाको मुख्य समस्या भनेको विकास आयोजनाकर्ताहरूको सोचाइमा राज्यको प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्ने गलत नियत हो । यसका निम्ति उनीहरूले केही भ्रष्ट नेता तथा कर्मचारीलाई प्रयोग गरेर राज्यको प्राकृतिक स्रोत मनपरी ढंगले प्रयोग गर्ने विगतदेखिको आम प्रचलनजस्तो देखिन्छ ।
यसरी राज्यका स्रोतहरू निर्माण व्यवसायीहरूलाई गैरकानूनी रूपमा बुझाउन सहयोग गरेबापत बिचौलियाहरू आलिसान जीवन बिताउन सफल छन् । यसको असर जति सबै जनताले भोग्न परिरहेको छ । तर, राज्यले विकास आयोजनाले बुझाउनु पर्ने रकम पाइरहेको अवस्था छैन ।
मौजुदा अवस्था अन्त्य गर्न कानून चुस्त र दुरुस्त बनाउन आवश्यक छ । विकास आयोजना निर्माणमा परेका मुद्दा मामिला निरूपण गर्न भारतमा जस्तो अर्धन्यायिक निकाय बनाउन अपरिहार्य देखिन्छ । यसका निम्ति निम्न ३ बुँदाअनुसार विकास निर्माणको कामलाई द्रूत गतिमा बढाउन सकिन्छ:
एक— विशेषीकृत पर्यावरणीय अदालतको स्थापना: नेपालमा पनि भारतको ‘राष्ट्रिय हरित न्यायाधिकरण’ जस्तै वातावरण, वन संरक्षण र प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी विवादलाई ६ महीनाभित्र वैज्ञानिक र प्राविधिक विशेषज्ञताका साथ निरूपण गर्ने अर्धन्यायिक वा न्यायिक निकायको आवश्यकता छ । यसले साधारण अदालतको ढिलासुस्तीलाई कम गरी पर्यावरण र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्न मद्दत गर्नेछ । मुक्कुमलुङ–पाथीभराकै सवालमा सर्वोच्च अदालतमा ३ वटा मुद्दा दर्ज भएका छन् ।
मुद्दाको पेशी सरेको सरेकै हुन्छ, कहिल्यै निर्णय हुँदैन । यसैले होला, वर्तमान सरकारले आगामी १० वर्षका लागि ‘सनसेट ल’ ल्याउने तयारी गरेको चर्चा छ । यो भनेको विकास निर्माण कार्यमा बाधा–अड्चन नहोस् भनेर विशेष गरी वातावरण, वन र भूमि अधिकरणसम्बन्धी मौजुदा कानून निस्क्रिय बनाउनु हो ।
अहिलेको अवस्था ‘सनसेट ल’ ल्याउने होइन, भएका ऐन, कानूनमा परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । महत्त्वपूर्ण कुरा सरकारले कर्मचारीलाई सही रूपमा परिचालन गर्न आवश्यक छ । आम कर्मचारी वर्ग सरकार प्रतिभन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरूप्रति उत्तरदायी छन् भन्ने आरोप छ ।
दुई—एफपीआईसी र कानूनी दायराको कडा कार्यान्वयन: नेपाल सरकार आईएलओ–१६९ पक्ष राष्ट्र हो । यस्तै, अनेकन सन्धि र सम्झौताहरूको पक्ष पनि हो। यसै कारण वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणसम्बन्धी कार्यसूचीमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताका प्रावधान समावेश गरेको छ । २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानको धारा ५१, उपधारा (छ) को उपधारा–७ मा वातावरण वा जैविक विविधतामाथि नकारात्मक असर परेको वा पर्न सक्ने अवस्थामा नकारात्मक वातावरणीय प्रभाव निर्मूल वा न्यून गर्न उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्ने भनिएको छ । मुक्कुमलुङ–पाथीभराको सवालमा गैरकानूनी रूपमा बढेको आयोजना रोक्नु नै अहिलेको सवालमा संविधानको मर्मअनुसार काम गरेको ठहरिनेछ ।
कुनै पनि ठूला पूर्वाधार वा विकास आयोजना शुरू गर्नुअघि साविकको वातावरण संरक्षण नियमावली र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू (आईएलओ–१६९) अनुसार स्थानीय आदिवासी समुदायको सांस्कृतिक र भूमि अधिकारको अनिवार्य सम्मान गरिनुपर्छ । नियामक निकायहरूले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दा राजनीतिक वा प्रशासनिक दबाबमा नपरी, कार्यसूची (टिओआर) को ढाँचा र प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पालना भएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यसले गर्दा आयोजना निर्माण कार्यमा बाधा–अड्चन उत्पन्न हुँदैन ।
तीन—पारदर्शी बहु–सरोकारवालाको अनुगमन: विकास आयोजनाहरूमा हुन सक्ने नीतिगत विचलन, अनियमितता र मानवअधिकार उल्लंघन रोक्न ‘केटीएनसी वाच’ जस्तै स्वतन्त्र नागरिक समाज, नागरिक पहरेदार संस्था र स्थानीय सरकार सम्मिलित संयुक्त अनुगमन संयन्त्र बनाइनुपर्छ । यसले भविष्यमा राष्ट्रिय हरित न्यायाधिकरण बन्न गएमा सघाउ पुर्याउनेछ ।
राज्य र निजी क्षेत्रले नाफाभन्दा माथि उठेर पर्यावरणको जैविक संवेदनशीलता र रैथाने समुदायको सांस्कृतिक पहिचानको अधिकारलाई अनिवार्य रूपमा आत्मसात् गर्नु नै नेपालको दिगो विकासको एक मात्र मार्ग हो ।
