लोकतन्त्र दिवसमा जसरी नेपाली सेनाको ‘लेटरहेड’ मा मिडियाकर्मी र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई ‘तिमीहरू निगरानीमा छौ’ भन्दै धम्क्याउने काम भयो, त्यसले पृथ्वीनारायण शाहको विरासत ठान्ने सेनाको शौर्य स्वात्तै घटाइदिएको छ।
अघिल्ला वर्षझैँ यसपालि लोकतन्त्र दिवसको शुभकामना कुरेर बसिरहेको मजस्तै तपाईं पनि पक्कै तीन छक्क पर्नुभयो होला— न देशको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको शुभकामना आयो, न त संघीय संसद्को लोकतान्त्रिक सन्देश। सरकारमा आलाकाँचा मन्त्री र संसद्मा इतिहासचेत नभएका तन्नेरीहरूको बाहुल्य छ, जसलाई २००७ सालमा प्रजातन्त्र कसरी आयो, २०४६ सालमा बहुदल कसरी पुनर्स्थापित भयो र २०६२/६३ सालमा कसरी लोकतन्त्र उन्नत भयो भन्ने बोध छैन। त्यसैले तिनले लोकतन्त्र ‘सेलिब्रेसन’ गरेनन् होला। ठिकै छ। तर, लेख्ने–बोल्ने स्वतन्त्रताका निम्ति जेलनेल बसेका लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राज्यका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको समेत लोकतन्त्र दिवसमा दुई आखर फुरेन। पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूका सन्देश मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा कतै भेटिएनन्।
नेपाली सेनाले लोकतन्त्र दिवसमा जारी गरेको विज्ञप्ति।
अरू त अरू, लोकतन्त्र ल्याउन २०६२–६३ सालमा जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्ने एमाले र माओवादीले समेत लोकलाई लोकतन्त्रको शुभकामना दिन जरुरी ठानेनन्। चुनावयता परिदृश्यमा कतै नदेखिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र तिनका केही नेताले भने सामाजिक सञ्जालमै भए पनि ‘शुभकामना पोस्टर’ बनाएर आफ्नो लाज ढाक्न खोजेको देखियो। राजा ज्ञानेन्द्रले ‘कू–देता’ गरी हत्याएको प्रतिनिधिसभा २०६३ वैशाख ११ गते जनआन्दोलनको बलमा पुनर्स्थापना भएको दिनलाई लोकतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउँदै आएकोमा यसपालि शोकमा डुबेजस्तो यस दिनमा आश्चर्यलाग्दो मौनता छायो।
त्यही मौनतालाई चिर्दै लोकतन्त्र दिवसकै दिउँसो ४:१० बजे नेपाली सेनाको मुख्यालय भद्रकालीबाट शुभकामनाको सट्टा पत्रकार र नागरिकका नाममा धम्कीले भरिएको अपिलपत्र सार्वजनिक भयो, जसमा लेखिएको थियो— ‘विगत केही समयदेखि विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालहरूमा नेपाली सेना तथा नेतृत्वलाई उल्लेख गरी प्रसारण भएका सूचना एवम् अभिव्यक्तिप्रति नेपाली सेनाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यस्ता कपोलकल्पित सामग्रीहरूले आम नागरिकमा भ्रम सिर्जना गर्ने हुँदा त्यस्ता भ्रामक सामग्रीहरू प्रसारण नगर्न/नगराउनु हुन अनुरोध गरिन्छ। नेपाली सेना र सम्बन्धित निकायहरूले यस किसिमका उच्छृङ्खल तथा अराजक गतिविधिहरूको नियमित निगरानी गरिरहेको हुँदा त्यस्ता कार्य गर्ने व्यक्तिहरू प्रचलित कानूनको दायरामा रहने बेहोरा समेत स्मरण गराइन्छ।’ रोचक कुरा— यो अपिल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिको मजबुनसँग हुबहु मिलेको देखिन्छ। मन्त्रालयका सहसचिवद्वारा हस्ताक्षरित वैशाख ९ गते जारी विज्ञप्ति पनि दुरुस्त यस्तै थियो, जसमा लेखिएको थियो— ‘केही अनलाइन मिडिया र सामाजिक सञ्जालहरूमा आधारहीन, मिथ्या र भ्रामक सूचना सामग्रीहरू प्रकाशन तथा प्रसारण भइरहेको सम्बन्धमा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। ....त्यस्ता समाचार वा सूचना प्रकाशन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई पहिचान गरी प्रचलित कानूनबमोजिम कडा कारबाही गरिने बेहोरा समेत अवगत गराइन्छ।’ यो सूचना सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमल्सिनाले आफ्नो फेसबुकमा बेलुका ६:५० मा अपलोड गरेका थिए।
सरोकारवाला निकाय प्रेस काउन्सिल र रक्षा मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार मिचेर यी दुई संस्थाले किन आफैँ अगाडि सरेर अपिलको नाममा भय फैलाउने काम गरे? के नागरिकमाथि निगरानी राख्ने काम नेपाली सेनाको हो? त्यसको जवाफ वैशाख १२ गते शनिबार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको ‘युनिफाइड कमान्ड’ परिचालन गरी बागमती किनारका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउँदा छर्लङ्ग भयो। मेयर छँदा डोजर फर्काउनु परेको ईख पालेर बसेका बालेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्नासाथ जसरी आन्तरिक विप्लव दमनमा झैँ सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्र प्रयोग गरेर बस्ती उठिबास लगाए, त्यसमा केही तन्नेरी अधिकारकर्मीबाहेक कोही पनि प्रतिरोध गर्न गएको देखिएन। भद्रकालीले प्रधानमन्त्री शाहलाई यसअघिझैँ यहाँ पनि साथ र सहयोग दियो। र, बन्दुकको आडमा बस्ती खाली गराइयो।
सरकारले गरेको यो तोडफोड अमानवीय मात्र थिएन, आफूले वाचा गरेको सय बुँदे प्रतिबद्धताविपरीत पनि थियो। सुकुम्बासी व्यवस्थापन सम्बन्धमा उक्त प्रतिबद्धताको बुँदा नं. ९१ मा लेखिएको छ— ‘देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र गर्ने र भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्या १००० दिनभित्र समाधान गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा घर परिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने। ...पहिचान भएका वास्तविक सुकुम्बासीलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने वा घना शहरी क्षेत्रमा वैकल्पिक रूपमा एकीकृत आवासमार्फत पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउने।’ तर, गरियो— यसको ठिक उल्टो।
यसमा बालेन्द्र सरकारलाई भद्रकालीको मात्र साथ थिएन, मिडियाको पनि भरपुर साथ र सहयोग प्राप्त थियो। ‘भद्रकाली अपिल’को प्रभावले होला— मिडियामा गरिबका चीत्कार लुकाउन दुई–चार जना तथाकथित हुकुमबासीको प्रायोजित कथावाचन प्राथमिकताका साथ प्रसारण/प्रकाशन गरियो। बर्खाको बेला पूर्वतयारीका निम्ति समय नदिईकन सेना लगाएर बस्ती उजाडिँदा न मानवीय संवेदना देखियो, न त अधिकांश मिडिया हेडलाइनमा सत्तालाई प्रश्न गर्ने पत्रकारिताको आधारभूत चरित्र नै भेटियो। भनिन्छ, मिडिया आवाजविहीनहरूको आवाज हो। यो प्रकरण हेर्दा मोदीराजमा फस्टाएको ‘गोदी मिडियाकै’ शैलीमा मिडियाले सरकारको जयगान गरिरहेको भान गरायो। यसअघिका सरकारले बस्ती व्यवस्थापन गर्न खोज्दा मानवअधिकार र गरिबका मुद्दा उठाउँदै रोइलो गर्ने धेरैजसो अहिले बालेन्द्र सरकारको मुक्तकण्ठले गुणगान गाइरहेका छन्।
नागरिकले नेपाली सेनालाई प्रश्न गरेका थिए— ‘गत भदौ २४ गते देश जलाउने विध्वंशकारीहरूलाई नियन्त्रण गर्न र आगो निभाउन किन ननिस्किएको?’ त्यस प्रश्नको जवाफमा भद्रकालीले ‘सुरक्षा परिषद्को निर्णयबिना सेना परिचालन हुँदैन’ भन्ने तर्क गरेको थियो। तर, यसपालि धम्क्याउँदै बस्ती भत्काउन अग्रसर भएको भद्रकालीलाई यसरी परिचालन हुन सुरक्षा परिषद्को निर्णय आवश्यक किन परेन भनी प्रश्न गर्ने आँट मिडिया र सडकमा कसैले गरेको देखिएन। लोकतन्त्र दिवसमा सेनालाई देखाएर जसरी मिडिया र सर्वसाधारणको मुख थुन्ने प्रयत्न भएको छ, त्यसले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ— ‘के हजारौँको शहादत र दशकौँको संघर्षबाट आर्जित लोकतन्त्रको आयु समाप्त पार्न खोजिँदै छ?’ ‘ब्याकिङ फोर्स’ का रूपमा रहने नेपाली सेना जसरी अग्रमोर्चामा आई आफ्नो संलग्नता देखाउन खोजिरहेको छ, त्यसले यस्तो प्रश्न उब्जाएको छ। लोकतान्त्रिक देशको सेना राज्यनियन्त्रित हुन्छ, हुनुपर्छ। नेपाली सेनाका पछिल्ला क्रियाकलाप त्यो मर्म खण्डित गर्ने खालका छन्, जसले आशंका जन्माएको छ।
गठबन्धन
भद्रकाली र बालेन्द्र शाहबीच देखिएको अनौठो गठजोडको शृङ्खला केलाउँदा पनि निस्कने निष्कर्ष के होला? काठमाडौँको मेयरमा निर्वाचित हुनासाथ तत्कालीन प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको ‘आशीर्वाद’ लिन भद्रकाली पुग्ने शाह भदौ २३–२४ गतेका विध्वंसपछि सामाजिक सञ्जालबाट जेन–जी नेतृत्वलाई सेनासँग वार्ता गर्न र संसद् विघटनमा अडान नछाड्न आह्वान गर्छन्। त्यो बमोजिम संसद् विघटन गरिन्छ, प्रधानमन्त्री चयनका निम्ति भद्रकालीमै सेनापतिद्वारा वार्ता थालिन्छ। देशवासीको नाममा प्रधानसेनापतिले गरेको सम्बोधन भाषणको पृष्ठभूमिमा परमाधिपतिको नभई पृथ्वीनारायण शाहको तस्वीर देखाइन्छ।
त्यसको विरोध भएपछि भैरवनाथ गणमा राखिएका राष्ट्रपतिलाई बाहिर निकालिन्छ। आगो निभाउन दमकल ननिकाल्ने तत्कालीन मेयर शाहमाथि प्रश्न उठ्छ, भद्रकालीले पत्रकार सम्मेलन गरेरै मेयर शाहको प्रतिरक्षा गर्छ। मेयर शाहको रोजाइमा रहेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई संवैधानिक प्रावधान मिचेर प्रधानमन्त्री बनाइन्छ। चुनावको मुखमा प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले ‘स्टेक होल्डर’ का रूपमा चिनाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाहबीच एकता गराइन्छ। लामिछानेलाई जेलबाट निकालिँदैन मात्र, उनको मुद्दालाई प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीकी प्रिय महान्याधिवक्ता सविता भण्डारीद्वारा दर्ता गर्नै दिइँदैन। सुशीला मन्त्रिमण्डलमा पूर्वजर्नेललाई परराष्ट्रमन्त्री बनाइन्छ र सेनाकै नेतृत्वमा निर्वाचन गराइन्छ, जसमा रास्वपालाई करिब दुई तिहाइ बहुमत आउँछ। त्यसपछि सरकार बन्छ, बालेन्द्र प्रधानमन्त्री बन्छन्। संसद्को बैठकमा एक शब्द नबोलेरै पहिलो अधिवेशन सकिन्छ। तर, प्रधानमन्त्री शाह त्यसलगत्तै नेपाली सेनाको सार्वजनिक कार्यक्रममा भने ठाँट्टिएर भाषण गरिरहेका देखिन्छन्। प्रश्न त फेरि पनि उठ्छ— प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र भद्रकालीबीचको यो गठबन्धन केका निम्ति भइरहेको छ?
सुकुम्बासी बस्ती हटाउन खटिएका सेनाका जवान। तस्वीर: उकेरा डटकम
रास्वपाले चुनावअघि जारी गरेको वाचापत्र–२०८२ मा पनि सरकार सम्हालेको तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने हेतुले संविधान संशोधनका प्रस्तावहरूबारे बहसपत्र तयार गर्ने बताएको थियो। त्यसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र गैरदलीय स्थानीय सरकार बनाउने बुँदा पनि समेटिएका थिए। अहिले सरकारको संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्ने, निर्वाचन प्रणाली बदल्ने, उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने र स्थानीय सरकारलाई निर्दलीय बनाउनेजस्ता प्रस्तावमाथि छलफल चलाइरहेको बुझिन्छ। यसले बुझाउँछ— निर्दलीयता अर्थात् पञ्चायतमा फर्कने अभ्यास। प्रत्यक्ष कार्यकारी अर्थात् शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने इच्छा। यसले पनि सरकार कुन बाटो गइरहेको छ भन्ने देखाउँछ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शक्ति केन्द्रीकरण गर्ने यस्ता व्यवहारका कारण देश प्रधानमन्त्रीले चलाइरहेको छ कि शक्ति केन्द्रीकरण रुचाउने भद्रकालीले? प्रश्न उठ्न थालेपछि सेनाले अपिलका नाममा पत्रकार र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई धम्क्याउँदै विज्ञप्तिबाजी गरेको बुझ्न सकिन्छ। सबैभन्दा ठूलो चुनौती खोजपत्रकारिता हो भन्ने बुझेको सरकारले त्यसलाई कमजोर पार्न कल्याणकारी विज्ञापन रोकेको छ। आफ्नो गृहमन्त्रीविरुद्ध आएको समाचारको धरातल कमजोर देखाउन मिडिया मालिकमाथि दबाब बढाउन थालेको छ। त्यतिले नपुगेर खुल्लमखुल्ला सेनामार्फत धम्की आउन शुरू भएको छ। त्यो मात्र होइन, हिजो सामाजिक सञ्जालको बलमा उदाएका बालेन्द्र शाहहरूलाई आज सामाजिक सञ्जालले नै खेद्न थालेपछि सरकार र त्यसका सहयोगी संयन्त्र सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्न चाहन्छन्। हिजो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता हुनुपर्छ भनी प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा बहुराष्ट्रिय कम्पनी मेटा र एक्ससँग घाँटी जोडेर सरकार ढाल्न लाग्नेहरू अहिले नियमनको कुरा गर्न थालेका छन्। प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्कीले केही दिनअघि नेपालमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता नभएकोले काम गर्न अप्ठेरो पर्यो भन्ने सार्वजनिक वक्तव्य नै दिएका छन्।
सैन्य सहयोगमा भएका तीन ‘कू–देता’
आफूलाई पृथ्वीनारायण शाहको विरासत ठान्ने नेपाली सेनाको भूमिकाबारे म इतिहासको लामो कालखण्ड कोट्याउन चाहन्नँ। २००७ सालयता सेना प्रत्यक्ष संलग्न रहेको तीनवटा प्रमुख घटनामाथि संक्षिप्तमा चर्चा गर्न जरुरी ठान्छु। नेपाली कांग्रेसका नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले राजा त्रिभुवनसँग मिलेर गरेको संघर्षले प्रजातन्त्र ल्याउने ठानिएको थियो। तर, राजा त्रिभुवनले अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरलाई आफ्नो र परिवारको ज्यान खतरामा छ भनी फकाई–फुल्याई जंगबहादुर राणाले व्यक्तिगत सुरक्षार्थ बनाएको सैनिक टुकडी बिजुली गारत प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारबाट नारायणहिटी दरबारमा सारे। मोहनशमशेरले आफ्नो विश्वासिलो टुकडीलाई त्रिभुवनको जासुसी गराउने उद्देश्यले करिब डेढ सयको संख्यामा रहेको बिजुलीजस्ता फुर्तिला अर्थात् अहिलेको भाषामा कमान्डो फोर्स राजा त्रिभुवनको सुरक्षार्थ खटाएका थिए। तर, भइदियो उल्टो— गारत उल्टै राजाको विश्वासपात्र भई काम गर्न थाल्यो। २००७ कात्तिक २१ गते राजा त्रिभुवन स–परिवार भारतीय दूतावासमा शरण लिन जाँदा बिजुली गारतले नै प्रमुख भूमिका खेल्यो। बीपीले यही घटनालाई औँल्याउँदै ‘आत्मवृत्तान्त’मा लेखेका छन्— ‘हामीले सोचेका थियौँ, राजालाई प्रयोग गरेर प्रजातन्त्र ल्याउँछौँ। तर, राजाले हाम्रै शक्ति प्रयोग गरेर आफ्नो शक्ति फर्काए। ...भारतीय दूतावासको सहारा लिएर आन्दोलनको साँचो भारतको हातमा सुम्पिए।’
सेना आफ्नो नियन्त्रणमा आएपछि राजा माथि परे। उनले २००७ सालको आन्दोलन सफल भएपछि गर्ने भनेको संविधानसभा चुनाव नै गर्न मानेनन्। शक्ति केन्द्रीकृत गर्दै लैजान थाले। प्रजातन्त्र संकुचित हुँदै गयो। उनका छोरा राजा महेन्द्रले पनि दरबार छिरेको सैन्य शक्तिको बलमा २०१७ पुस १ गते दुई तिहाइ बहुमतको कांग्रेसी सरकारबाट खोसेर सत्ता आफ्नो हातमा लिए। राजा महेन्द्रले संविधानको धारा ५५ प्रयोग गरी संसद् भंग गरे, सरकार बर्खास्त गरे र दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएर निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे। बीपीले ‘आत्मवृत्तान्त’ मा यसलाई इतिहासको सबैभन्दा दुःखद दिनका रूपमा वर्णन गरेका छन्। सैन्य शक्तिको बलमा यो व्यवस्था ३० वर्षसम्म चल्यो।
२०४६ सालमा फेरि दलहरूले संयुक्त आन्दोलन गरेर सैन्य शक्ति कमजोर बनाइदिए। बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्बहाली भयो। २०५२ देखि शुरू भएको माओवादीको सशस्त्र संघर्षले सेनालाई ब्यारेकबाहिर निकाल्यो। यसैबीच राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो बुवा महेन्द्रकै पथ पछ्याउँदै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार अपदस्थ गरे। र, शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिए। २०६१ माघ १९ गते भएको त्यस ‘कू–देता’ मा पनि नेपाली सेनाको प्रत्यक्ष संलग्नता थियो। तर, यो धेरै टिक्न सकेन। दश वर्षसम्म चलेको गृहयुद्ध र २०६२/६३ को जनआन्दोलनको धक्काले नेपाली सेना कमजोर भइसकेको थियो। उसले संरक्षण गर्दै आएको राजसंस्था बचाउन सकेन र २०६३ वैशाख ११ गते संसद् पुनर्स्थापना भयो। २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्र घोषणा भयो। २०७२ सालमा जारी संविधानले देशलाई ‘धर्मनिरपेक्षतासहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ का रूपमा परिभाषित गर्यो। त्यसयता नेपाली सेनाको सुरक्षाकवचका रूपमा रहेको राजसंस्था नरहेपछि उसले आफूलाई सूर्यवंशी राजखलकका रूपमा चिनाउन चाहने युवा मेयर बालेन्द्र शाहसँग सम्बन्ध बढाएर आफ्नो परम्परागत शक्ति र वैचारिकी अभ्यास गर्न थालेजस्तो देखिन्छ, जसको पछिल्लो अभ्यास लोकतन्त्र दिवसछेक पारेर वाग्मती किनारका झुप्राहरूमाथि गरिएको छ।
धनी संस्था
राजसंस्थाको छत्रछायाबाट निस्केको नेपाली सेनालाई दलका नेताहरूले व्यापार व्यवसाय र ठेक्कापट्टामा संलग्न हुन दिएर उसलाई व्यावसायिक क्षमताबाट टाढा पुर्याउने काम गरेका हुन्। देशभित्र उठ्न सक्ने सम्भावित विप्लव नियन्त्रण गर्न सेना आवश्यक पर्न सक्ने विश्लेषणका आधारमा यसअघिका सरकारले भद्रकालीलाई पुल्पुल्याएर राखेकै हो। उसको व्यापार व्यवसायमा आँखा चिम्लेकै हो। त्यसैले सेनाको महत्त्वाकांक्षा बढाउन नेताहरूको भूमिका ठूलो छ। नेपालमा अहिले कुनै संस्था धनी छ भने त्यो नेपाली सेना नै हो। २०८१ फागुनमा सेनाले पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिएअनुसार, नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषमा ८७ अर्ब १ करोड रुपैयाँ थियो, जसमध्ये विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नगद मौज्दात ७९ अर्ब २८ करोड ५६ लाख र विभिन्न परियोजनामा लगानी ७ अर्ब ७२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ देखाइएको थियो।
अकूत सम्पत्ति नेपाली सेनासँग कहाँबाट आयो?
यस द्रव्यको पछाडि नेपाली सेनाको शौर्य इतिहास जोडिएर आउँछ। सन् १९७३ मा इजरायल र अरब राष्ट्रहरू—विशेष गरी इजिप्ट र सिरिया—बीच युद्ध चर्केको थियो, जसलाई योम किपुर युद्धका नामले चिनिन्छ। आफूले विगतमा गरेका गल्तीको प्रायश्चित गर्ने र आध्यात्मिक शुद्धीकरणमा मग्न हुने दिनका रूपमा अक्टोबर ६ मा यहुदीहरू योम किपुर चाड मनाउँछन्। उनीहरूले विशेष महत्त्व दिने यसै पर्वको दिन अरब देशहरूले आक्रमण गरे। १९७३ अक्टोबर ६ बाट शुरू भई २५ अक्टोबरसम्म चलेको इजरायल–इजिप्ट युद्ध अफ्रिका र एशिया महाद्वीपको बीचमा अवस्थित इजिप्टको सिनाई प्रायद्वीपमा चर्किएको थियो।
त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसंघको मध्यस्थतामा शान्ति सम्झौता थालियो। यो शान्ति मिशनमा नेपालले पनि मौका पायो। नेपालले सन् १९५८ मा पहिलो पटक सैन्य पर्यवेक्षकका रूपमा ५ जना लेबनानमा ‘यूएन अब्जर्भर ग्रुप’ पठाएको थियो। यसपालि शान्ति सेनाकै रूपमा नेपाल सहभागी भयो। नेपालले पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा ख्यातिप्राप्त पुरानो गोरख गणलाई पठाउने निर्णय गर्यो। सन् १९७४ मा ५७१ जनाको ‘यूएन इमर्जेन्सी फोर्स’ इजिप्ट पठाइयो। मगर पल्टनका रूपमा परिचित पुरानो गोरख गण गोरखा दरबारका कुलदेवता गोरखनाथको नामबाट पृथ्वीनारायण शाहले १८१९ सालमा स्थापना गरेको मानिन्छ। गाेरखा राज्य विस्तारमा निर्णायक भूमिका खेलेको यस पल्टनसँग प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धमा लडेको अनुभव थियो।
पहिलो यो शान्ति मिशनमा मरुभूमिको एम्बुसमा परी ११ जना सिपाही मारिए। यही मिशनबाट फर्किएका सिपाहीहरूबाट जम्मा गरिएको रकम १ करोड २४ लाख १ सय रुपैयाँबाट २०३२ सालमा सैनिक कल्याणकारी कोषको स्थापना गरिएको थियो। यही कोष बढेर अहिले ८७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो। हाल नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघलाई सबैभन्दा धेरै सैनिक उपलब्ध गराउने देशहरूको सूचीमा पहिलो स्थानमा पर्छ। अहिले विभिन्न देशमा ६ हजार १ सय नेपाली सेना मिशनमा खटेको बताइन्छ। सन् १९५८ देखि हालसम्म १ लाख ६२ हजार नेपाली सेना शान्तिसेनाका रूपमा विभिन्न देशमा पुगेका छन्।
यसरी कमाएको पैसा सेनाले घरजग्गा, जलविद्युत्, पेट्रोल पम्प, व्यापारिक कम्प्लेक्स, कलेज, विद्यालयजस्ता नाफामूलक संस्थानमा लगानी गरेको छ। सेनाले पहिल्यैदेखि बैंक खोल्न सरकारलाई दबाब दिँदै आए पनि ऊ यसमा सफल हुन सकेको छैन। देशको सुरक्षार्थ खटिने सेनालाई व्यापार व्यवसायमा संलग्न गराउँदा पाकिस्तानी सेनाझैँ भ्रष्टाचारमा मुछिन्छ र उसमा राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा जागृत हुन्छ भन्दै खबरदारी गराउँदै आए पनि नेताहरूले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन्। उल्टै सेनालाई काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) जस्ता ठूलाठूला ठेक्कापट्टामा संलग्न गराउन थालियो। शुरूमा १ खर्ब रुपैयाँ खर्चमा बन्ने अनुमान गरिएको यस परियोजनाको लागत बढेर २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ। तर, काम कहिले टुंगिन्छ, पत्तो छैन।
महालेखा परीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदन (२०८१) अनुसार, सेनासम्बद्ध रक्षा मन्त्रालयको बेरुजु स्थिति अन्य संघीय मन्त्रालयको तुलनामा निकै बढी अर्थात् १२ अर्ब ३८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ छ। प्रायः बेरुजु संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले फास्ट ट्र्याकको ठेक्का प्रक्रियामा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै पटकपटक छानबिन गरेको काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) मा देखिन्छ। सेनाको बेरुजु कल्याणकारी कोष, सैन्य सामग्रीमा खरिद, हेलिकप्टर खरिदमा पनि उस्तै देखिन्छ। महालेखा प्रतिवेदनले सेनाको खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा कायम राख्न नसक्दा राज्यलाई अर्बौँको आर्थिक भार परेको औँल्याएको छ।
नेपाली सेनाले प्राविधिक जटिलता, कोभिड–१९ को अवरोध, जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइजस्ता कारणले बेरुजु बढ्दै गएको बताउँदै आएको छ। देशको शान्ति सुरक्षार्थ खटिनुपर्ने सेना किन यसरी विवादमा फस्ने आर्थिक कारोबारमा संलग्न हुनुपर्यो? शान्तिसेनामा राम्रो छवि बनाएको सेनाका अधिकारीहरूलाई शान्ति सेनाको नेतृत्व तहमा कसरी पु र्याउन सकिन्छ? त्यतातिर सोच्दा पो ठिक होला। आफ्नो कारोबारी स्वार्थमाथि धक्का नपुगोस् भनी आफू अनुकूलका प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री राख्ने राजनीतिमा सेना संलग्न हुन थाल्यो भने देशको अवस्था के होला? समाजशास्त्री लोकरञ्जन पराजुलीजस्ता अध्येताले देश पाकिस्तानी मोडलको सैन्य शासनमा जान थालेको हो भन्दै सार्वजनिक वृत्तमा प्रश्न गर्न थालेको महिनाैँ भइसक्यो। खासगरी भदौ २४ गतेपछि जनमानसमा नेपाली सेनाको छवि निकै खस्किएको भद्रकालीलाई थाहा छ कि छैन? के यो यथार्थ हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थका निम्ति रुचिकर हो? पृथ्वीनारायण शाहको विरासतमाथि गर्व गर्ने नेपाली सेनाले यस्ता गम्भीर र संवेदनशील प्रश्नका जवाफ आफ्नो ‘लेटरहेड’ मा दिँदै बस्ने हो कि आफ्नो गौरव झुक्न नदिन पेशागत स्वार्थमा ध्यान केन्द्रित गर्ने हो?
जर्साबहरूले ठण्डा दिमागले सोच्न ढिलाइ गर्नु भएन।
विस्तृतमा भिडियो:
VIDEO
यो पनि पढ्नुहोस्
