विपद् व्यवस्थापनमा खास भूमिका समुदाय र स्थानीय सरकारको हुन्छ । संविधानले स्थानीय तहलाई यसमा एकल अधिकार दिएको छ र कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकार नै अग्रसर हुनुपर्छ । यसो गर्न सके विपद्को सामना गर्न लाग्ने समय र खर्च पनि कम हुन्छ ।
नेपालमा प्रायः प्रकोपका घटनामा स्थानीय समुदाय र स्वयंसेवकहरूले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् र यो स्वाभाविक पनि हो । राष्ट्रिय भूकम्प प्रविधि समाज र अर्थक्वेक इन्जिनियरिङ रिसर्च इन्स्टिच्युटले गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा २०७२ सालको भूकम्पमा ८,७९० मृतकमध्ये करिब ८० प्रतिशत मृतकको शरीर र करिब २२ हजार घाइतेमध्ये १७ हजारभन्दा बढीको उद्धार स्थानीय समुदायले गरेको उल्लेख छ ।
सन् २०२१ मा ‘इन्टरनेशनल जर्नल अफ डिजास्टर रिस्क रिडक्सन’ मा प्रकाशित सरिता पाण्डे लगायतको लेखमा २०७२ सालको भूकम्पलगत्तै प्रभावितहरूको खोज तथा उद्धार सहायतामा स्थानीय सामाजिक संघसंस्थाले सहयोग पुर्यायो तर बाहिरबाट राहत सामग्रीको सहयोग आउन थालेपछि यो सामाजिक एकता क्षय भयो भन्ने उल्लेख छ । भूकम्पको राहतमा समुदायले आवश्यकताभन्दा बढी खाद्यान्न, धनमाल थुपार्ने होड नै चलेको थियो । स्थानीय तह र सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समिति सबल भयो भने यस्ता चुनौती व्यवस्थापन गर्न सहज हुन सक्छ ।
वि.सं. २०७२ को भूकम्पबाट समुदायलाई संगठित र क्षमतायुक्त बनाउँदा विपद्को क्षति र प्रभाव निकै कम गर्न सकिन्छ भन्ने शिक्षा मिलेको छ । विपद् पूर्वतयारी, उद्धार एवं राहत सहायतामा समुदायको प्रभावकारी परिचालनबाट विपद् जोखिम कम गर्न सकिन्छ । विपद्को प्रभाव र पीडितहरूको दुःख कम गर्न स्थानीय समाजको क्रियाशीलताले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
आवश्यकता बोधपछिका नब्बे वर्ष
समुदायमा आधारित संघसंस्थामार्फत विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका काम गर्ने परिपाटी पुरानै हो । हाम्रो देशमा सरकारकै पहलमा समुदायको परिचालन वि. सं. १९९० को भूकम्पपछिको उद्धार तथा पुनर्निर्माण भएको लिखित अभिलेख छ । ब्रह्मशमशेरले ‘नेपालको महाभूकम्प १९९०’ पुस्तकमा यस्तो स्वयंसेवकको सेवा पहिलो हो तापनि तिनीहरूबाट खूब राम्रो सेवा र काम भयो” भनी उल्लेख गरेका छन् । उनले “आइन्दाको लागि सूचना” शीर्षकमा दिएका ११ वटा सुझावमा “साविकका सरकारिया जागिरदारहरूले मात्र सबै ठाउँ तथा हरेक गाउँ ढाक्न मुस्किल पर्दछ । तसर्थ यस्तो समयमा थप कामको लागि स्वयंसेवकहरूको भाउ औ जरुरत देखियो” भनेका छन्।
विपद् व्यवस्थापनकै मूल उद्देश्य राखेर समुदायमा विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने र परिचालन गर्ने चलन वि.सं. २०५० को दशकमा सुरु भएको थियो । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी लगायतका गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले बाढीपीडित समुदायलाई राहत वितरण र जीविकोपार्जन पुनर्स्थापना गर्न सञ्चालन गरेका परियोजनाले सामुदायिक संस्था, उपभोक्ता समूह आदिको अवधारणामा विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गरी परिचालन गर्ने गरेका छन्।
यी प्रयासमा सरकारी निकायले समर्थन गरेका छन् । तर, उनीहरू आफैँले अग्रसरता लिएका छैनन् । समिति गठन र सरसहयोगचाहिँ गैरसरकारी तवरबाट मात्र भएको छ । दातृ निकायको सहयोगका परियोजना सञ्चालन गर्ने गैरसरकारी संस्थाले सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समितिको अवधारणा लागू गरेका छन्। बाढी तथा पहिरो प्रभावित जिल्लामा सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गरी परिचालन गर्ने अभ्यास छ । तर, देशभरिमा कहाँ के कति सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समितिहरू क्रियाशील छन् भन्ने आँकडा छैन ।
वि. सं. १९९० को स्वयंसेवक परिचालनदेखि २०७४ को स्थानीय सरकारको एकल अधिकारसम्मको टाइमलाइन।
२०६८ सालमा सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समितिहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल गठन भएको थियो । यस सञ्जालले दैवी प्रकोप उद्धार ऐन २०३९ विस्थापन गरी नयाँ विपद् व्यवस्थापन ऐन ल्याउन तत्कालीन सरकारलाई दबाब दियो । कार्यक्रम समुदायसम्म पुर्याउन पैरवी गर्यो । सञ्जाल अहिले पनि जेनतेन क्रियाशील रहेको छ । तर, यसका आधारशिलाको रूपमा काम गर्ने समितिहरूचाहिँ निरन्तर हुन सकेका छैनन् । शासनको उच्च तहमै समुदाय नै विपद् व्यवस्थापनमा सक्रिय हुनुपर्छ भन्ने आवश्यकता बोध भएको ९० वर्षभन्दा बढी भयो । करिब दुई दशकदेखि सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समितिको अभ्यास भएको छ, कसैको विरोध छैन, तैपनि तिनीहरूलाई संस्थागत गर्ने कार्य प्रगति हुन सकेको छैन ।
नीतिगत अलमल
वि.सं. २०३७ मा बझाङ जिल्लामा केन्द्रविन्दु भएको भूकम्पपछि ऐनको आवश्यकता बोध भयो । त्यसपछि सरकारले दैवी प्रकोप उद्धार ऐन २०३९ लागू गर्यो । विपद् व्यवस्थापनको सन्दर्भमा यो ऐन दक्षिण एशियामै पहिलो मानिन्छ । यसको दोस्रो संशोधन (२०४४) मा “दैवी प्रकोप उद्धार गर्न गराउनको लागि सरकारले ... आवश्यकता अनुसार ... स्थानीय दैवी प्रकोप उद्धार समिति गठन गर्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो । स्थानीय समितिको काम कर्तव्यमा “स्वयंसेवक टोलीहरूको गठन गरी उद्धार कार्य सञ्चालन गर्ने गराउने” रहेको थियो । तर, यसअनुसार स्थानीय समिति वा स्वयंसेवक टोली गठन भएको पाइँदैन ।
वि.सं २०७२ मा नयाँ संविधान लागू भएपछि संघीय तथा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन ऐन कानूनहरूमा सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समितिसम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान छैनन् । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा ११ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत “विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यमा ...स्थानीय समुदायलाई संलग्न गर्ने गराउने तथा तिनीहरूको कार्यमा समन्वय एवम् सहजीकरण गर्ने” व्यवस्था छ । सोही दफामा “विपद् प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई अस्थायी पुनर्स्थापना तथा सिकाइ केन्द्रको निर्माणमा स्थानीय समुदाय एवं स्वयंसेवकहरू परिचालन गर्ने, गराउने” उल्लेख छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय सरकारले “समुदायमा आधारित विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रमको सञ्चालन” गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । स्थानीय सरकारका विपद् व्यवस्थापन ऐनमा वडा विपद् व्यवस्थापन समितिसम्मको व्यवस्था छ, सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समितिको गठन र परिचालनसम्बन्धी प्रावधान छैन । प्रदेशका ऐन कानूनमा यस बारेमा स्पष्ट प्रावधान छैनन् । एकाध स्थानीय तहले कार्यविधि बनाएका छन् । ती कार्यविधिमा समितिको स्वरूप कुनै योजनाको उपभोक्ता समितिजस्तो छ ।
प्रकोपको पूर्वसूचना समुदायका सबैमा पुर्याउन र घटनाअघि नै जनधनको रक्षा गर्ने उपाय गर्न समुदायमा समिति अपरिहार्य हुन्छ । समितिले विभिन्न स्रोतबाट पूर्वसूचना लिने, सामाजिक सञ्जाल वा अन्य अप्रमाणित स्रोतबाट कुनै जानकारी आए सही हो वा होइन रुजु गरेर निश्चित गर्न सक्छन् र समुदायलाई सही सूचना प्रवाह गर्न सक्छन् । जोखिमको अवस्थाअनुसार समुदाय तथा तिनका धनमाल सुरक्षित ठाउँमा सार्न आवश्यक नेतृत्व गर्न सक्छन् । समितिले ससाना छेकबाँध, तटबन्धजस्ता कामको नेतृत्व गर्न सक्छन् । समुदायमा चेतना जगाउन उनीहरूको अमूल्य योगदान हुन सक्छ । विपद् परेको समयमा सामान्य खोज तथा उद्धार गर्न साथै राहत सहयोगको न्यायोचित वितरण गर्न समितिको ठूलो भूमिका हुन्छ । उत्थानशीलताका लागि समुदायमा विपद् व्यवस्थापन गर्ने संस्थागत संरचना हुन अपरिहार्य छ ।
निरन्तरताको चुनौती
सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समितिहरूलाई दिगो बनाइराख्न चुनौती रहेका छन् । यस अध्ययनका लागि २०८२ वैशाखदेखि माघसम्म तराईका १७ जिल्लाका ३३ स्थानीय तहमा सरोकारवालाहरूसँग अनौपचारिक छलफल गरिएको थियो । नदी तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीय समुदाय, गैरसरकारी संस्था तथा रेडक्रस, स्थानीय सरकारका कर्मचारी एवं पदाधिकारीहरू गरी २१४ जनासँग गरिएको छलफल सकिएपछि अरूबाट सहयोग नपाएको कारणबाट सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समिति दिगो हुन नसकेको निष्कर्ष आयो ।
केही समुदायमा नयाँ संस्था काम गर्न आएपछि अर्कै समिति बनाएको हुनाले पुरानो समिति हराएको र संस्थाको काम सकिएपछि नयाँ समिति पनि निष्क्रिय भएको सुनियो । एउटा गैरसरकारी संस्थाले बनाएको समितिसँग अर्कोले काम नगर्ने परिपाटीले लगानी खेर गइरहेको रहेछ । अन्य कारणमा लेखापढी, हिसाबकिताब, लेखा परीक्षण आदि गरी समिति चलाउन स्रोतसाधन नभएको, २–४ वर्ष प्रकोप नआएपछि समुदायले बेवास्ता गरेको, समितिका सदस्यहरू निष्क्रिय भएका वा छोडेका छन् । यी सबै कारण आवश्यक संस्थागत सहयोगको अभावसँग सम्बन्धित छन् ।
स्थानीय तहका विपद् सम्पर्क अधिकारीहरूले सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समितिलाई संस्थागत गर्न कानूनले बन्देज नगरेको भए पनि गठन तथा परिचालन गर्ने कार्यविधि नहुँदा काम गर्न नसकिएको बताएका थिए । दर्ता नभएको हुनाले समितिलाई औपचारिक रूपमा कामको जिम्मा दिने, बजेट वा सामग्री दिने वा तालिम, अभ्यास आदि गराउन कठिनाइ हुन्छ । अर्कोतर्फ, स्थानीय सरकारहरूमा विपद् पूर्वतयारीका लागि बजेट छुट्याउने अभ्यास छैन । कोष बनाउने र राहतमा खर्च गर्न जोड दिइन्छ ।
दुई दशकभन्दा बढी लामो अभ्यास भए पनि सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समितिलाई के कसरी संस्थागत गर्न सकिन्छ भन्ने अनुकरणीय उदाहरण विरलै पाइन्छन् । समितिको संरचना तथा काम, कर्तव्य, अधिकार, उपयुक्त कार्यबोझ आदिको बारेमा सरकारी क्षेत्रमा अलमल र गैरसरकारी क्षेत्रमा मतभिन्नता देखिन्छ । एकाध स्थानीय सरकारले बनाएका कार्यविधि अध्ययन गर्दा त्यो बनाउन सहयोग गर्ने संस्था वा परियोजनाको उद्देश्य र क्रियाकलाप अनुसारका प्रावधान रहेको पाइएको थियो । समितिको नाम, उद्देश्य, कार्यक्षेत्रजस्ता आधारभूत विषयमा कुनै परियोजना वा एक संस्थासँग मात्र सामीप्य हुने प्रावधान राख्ने परिपाटीले समुदायमा आधारित पहल संस्थागत हुन सकेका छैनन् ।
पहिले सामाजिक मूल्य मान्यता र परम्पराअनुसार समुदायमा गुठी, उपभोक्ता समिति आदि चल्थे । हिजोआज सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणले गर्दा सामुदायिक परम्परा खण्डित हुँदै गएका छन् । असल अभ्यासलाई सुचारु गर्न चुनौती हुँदै गएको छ । लामो समयसम्म राम्ररी चलेका संस्था तथा प्रचलन पनि टिक्न टिकाउन धौधौ परिरहेको छ । समुदायलाई संगठित गरी परिचालन गर्न सरकारी चासो र निष्पक्ष अग्रसरताविना समितिहरूमा एकरूपता र दिगोपना ल्याउन सम्भव छैन ।
नेपालमा बर्सेनि दर्जनौँ साना–ठूला प्रकोप हुन्छन् । दोहोरिरहने ससाना प्रकोपबाट मात्रै देशले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब दुई प्रतिशत बराबरको आर्थिक क्षति व्यहोर्नु परिरहेको छ । राम्रो तयारी गर्ने हो भने समुदाय आफैँले ससाना प्रकोपबाट हुने क्षति र प्रभाव निकै कम गर्न सक्छन् । ठूला प्रकोपको सामना गर्न पनि उनीहरूको ठूलो भूमिका हुन्छ । विपद् न्यूनीकरणमा समुदायको सहभागिताबाट धेरै मूर्त–अमूर्त फाइदा हुन्छन् । सरकारले सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समितिलाई संस्थागत गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।(प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन तथा वन विज्ञानमा स्नातकोत्तर गरेका भण्डारी बाढीपहिरोका लागि पूर्वसूचना प्रणालीको विकास र विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानमा क्रियाशील छन् ।)
