विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर शैक्षिक कार्यक्रम चलाइरहेको दुई दशक भयो । कर्मचारी र राजनीतिक दलको स्वार्थका कारण विदेशी डिग्रीको नाममा बेथिति र ठगी भइरहेको छ । विद्यार्थीहरुको भविष्यमाथि खेलवाड भइरहेको छ । तर, नियामक निकाय देख्या नदेख्या गरी बसेको छ ।
आशुभ ब्रिटिश कलेजका बारेमा भएका विज्ञापनले आकर्षित भए । एक वर्ष नेपाल, दुई वर्ष दुबई र अन्तिम वर्ष युकेमा पढाइने भन्ने थियो । यसले विदेश जाने बाटो सहजै खोलिदिने भयो । कमाउँदै पढ्न सकिन्छ भन्ने कुराले उत्साहित उनी ब्रिटिश कलेजमा २०२४ सेप्टेम्बरमा भर्ना भए । “मलाई जसरी पनि विदेश जानु थियो । कलेजबाटै विदेश जान मिल्ने भएपछि सहज लाग्यो । परिवारलाई पनि मनाएँ,” उनले भने ।
चार वर्षको कलेज शुल्क रु.७ लाख ५० हजार थियो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा नेपालमै दिइने भएकोले उनलाई यो शुल्क महँगो लागेन । उनले होटल म्यानेजमेन्ट अध्ययन गर्न थाले । मंगलबार मात्र पढाइ हुने कलेजमा कुनै कडिकडाउ र पोसाक थिएन ।
आशुभले कलेजलाई बुझाएको रकमको बिल भर्पाई
चार वर्षमा चौथो, पाचौँ र छैटौँ तह अध्ययन गराइने भनियो । चौथो तह ‘हायर नेशनल सर्टिफिकेट’, पाँचौं तहको कोर्स ‘हायर नेशनल डिप्लोमा’ र छैटौं तहमा ‘ब्याचलर टप अप’ पढाइने भनियो । कलेजले बेलायतको ग्रिनविच विश्वविद्यालयबाट ६ तहको डिग्री दिने भनेको थियो । तर, भर्ना भएपछि आशुभले बुझे— यहाँ पढाइ भइरहेको कोर्स तेस्रो तह (लेभल) को रहेछ । नेपालमा पढाइने यस कोर्सलाई ‘फाउन्डेशन कोर्स’ भनिन्छ । त्यसपछि आशुभले ‘फाउन्डेशन कोर्स त अरु कन्सल्टेन्सीमा पनि पढाइन्छ नि’ भनी प्रश्न गर्दा कलेजले ‘एक वर्ष तिमीहरुलाई फाउन्डेशन कोर्स चाहिन्छ’ भनेर जवाफ दियो । उनलाई पनि होला भन्ने लाग्यो ।
कुनै निश्चित किताब थिएन । पाठ्यक्रम थिएन । शैक्षिक क्यालेन्डर थिएन । परीक्षा नियमित हुँदैनथ्यो । मंगलबार मात्र पढाइ हुन्थ्यो । एक वर्षमा ४८ घण्टाको पाठ्यभार थियो । सामान्यतः ४८ घण्टाको पाठ्यभार ६ महिनाको हुन्छ । भारत केरलाको एक शिक्षकले मात्रै पढाउँथे । उनी भन्छन्, “सर आउनुहुन्थ्यो । स्लाइड देखाएर जानुहुन्थ्यो । कहिलेकाहीँ हामीलाई प्रिजेन्टेसन गर्न लगाउनुहुन्थ्यो ।”
कलेज भर्ना हुन प्लस टु गरेका प्रमाणपत्र आवश्यक पर्दैनथ्योे । कलेजबारे बुझ्न जाँदै भर्ना लिइन्थ्यो । आशुभको कक्षामा चार महिनापछि २०२५ जनवरीमा झापाकी प्रियंका नेपाल भर्ना भइन् । चार महिनापछि भर्ना भएकी प्रियंका पनि उही कक्षामा गएर अध्ययन गरिन् । प्रियंका भन्छिन्, “दोस्रो सेमेस्टरमा कम विद्यार्थी भए भन्दै पहिलो सेमेस्टरको विद्यार्थीलाई पनि सँगै राखियो ।”
दुबईमा सास्ती
पहिलो वर्ष रु.२ लाख १५ हजार तिरेपछि रु. ७ लाख ५० हजार कलेज शुल्क लिइयो । त्यसपछि २ लाख ३० हजार बिमा शुल्क र भिसाका लागि १ लाख ५० हजार बुझाउनुपर्छ भनियो । खानेबस्ने लगायतका खर्च जोड्दा प्रतिविद्यार्थी १५ लाख रुपैयाँ बुझाउन भनियो । तर, बुझाइएको पैसाको हिसाबकिताब कतै देखाइएन ।
नेपालको एक वर्षे पढाइ लगभग सकिएपछि आशुभसहित १५ जनाको समूह सन् २०२५ सेप्टेम्बर ८ बिहानको फ्लाइटमा दुबईका लागि उडे । उनीहरुलाई त्यहाँ तीन महिना इन्टर्नशिप गराउने भनिएको थियो । उनीहरुलाई दुबईको अलरिगा शहरको एउटा कोठामा राखियो । त्यस भवनमा बंगाली कामदार बस्थे । उनीहरुलाई पनि त्यही समूहसँगै राखियो । एक महिनाजति त्यहाँ बसेर अध्ययन भयो । दुबईको ह्विलविच इन्स्टिच्युटमा एक महिना पठनपाठन भयो । एक महिनापछि उनीहरुलाई त्यहाँबाट निकालियो । त्यहाँ गएपछि मात्रै उनीहरुले आफूहरु ठगिएको थाहा पाए । आशुभ दुबईमा बस्दाको पीडा सुनाउँछन्, “हाम्राे पाँच जनाको समूह थियो । कलेजले व्यवस्था गरेको ठाउँबाट निकालेपछि पाँच जनाको सडककै बास भयो ।”
आशुभका अनुसार ह्विलविच इन्स्टिच्युटमा गएर आफूहरु अलपत्र परेको कुरा राखे पनि इन्स्टिच्युटले कुनै सुनुवाइ गरेन । दुबईमा व्यवस्थापन हेर्ने जिम्मेवारी ब्रिटिश कलेजले निश्चल पुरीलाई दिएको छ । उनले पनि विद्यार्थीहरुले भोगेको पीडा सुनेनन् । आशुभ भन्छन्, “इन्स्टिच्युटमा गएर हामी त यहाँ इन्टर्नका लागि आएका हौँ भन्यौँ । ब्रिटिश कलेजसँग यस्तो कुनै सम्झौता छैन भनेर जवाफ पायौँ ।” त्यसपछि उनीहरु छाँगाबाट खसेजस्तै भए ।
२०२६ जनवरीमा प्रियंकासहित १२ जनाको समूह दुबई जाने तयारी थियो । आशुभको टिम अलपत्र परेको समाचार यता कलेजलाई थाहा भइसकेको थियो । परिवारले पठाएको पैसाले नपुग्ने अवस्था भयो । यताबाट इन्स्टिच्युटमा निरन्तर दबाव दिएपछि बिचल्लीमा परेकाहरुलाई काम लगाइदियो । तर, उनीहरुको बसाइ दुबईमा थियो भने काम १४८ किलोमिटर टाढा आबुधावीमा खोजिदियो । विद्यार्थीको कार्डमा काम पाइँदैनथ्यो । त्यसैले हरेक दिन होटल परिवर्तन गर्नुपर्थ्यो । प्रहरी जाँचमा समातिए देश निकालामा परिने डर थियो । उनीहरुको परिवारले कलेजमा गएर गुनासो गरे । “हरेक दिनजसो हामी अप्ठ्यारोमा पर्यौं भनेर कलेजलाई सुनायौं, तर बेवास्ता गरियो,” आशुभले भने, “अभिभावकहरुले कलेजमा चासो देखाउँदा इमिरेट्स आइडी बन्न एक महिना लाग्ने भन्दै थामथुम पारियो ।” इन्टर्नशिपमा गएका विद्यार्थीलाई कलेजले लेबर कार्ड बनाइदिन्छौँ भन्न थालेपछि बिचल्लीमा परेकाहरुले ‘लेबरमा काम गर्ने भए किन हामी १७ लाख तिरेर आउनुपर्थ्यो ? एक लाख रुपैयाँ तिरेर आइन्थ्यो नि’ भने तर तिनका कुरा सुन्ने कोही थिएन ।
आशुभसहितको ११ जना अहिले नेपाल फर्किसकेका छन् । उनीहरु २०२५ डिसेम्बर १ मा नेपाल फर्केका हुन् । चार जना छात्रा अझै दुबईमा छन् । प्रियंकालगायतका समूहले कलेजमा दुबईमा विद्यार्थीलाई अलपत्र पारेको भन्दै विरोध गर्न थाले । उनीहरु सुरुमा मिडियामा आएका थिएनन् । कलेजभित्र आन्तरिक प्रदर्शन गरिरहेका थिए । जब प्रियंका लगायतका समूहहरु बोल्न थाले, दुबईबाट फर्केका ११ जनालाई मिडियामा नबोल्न कागज बनाइयो । ९ लाख ५० हजार रुपैयाँ फिर्ता दिइसकेको छ । आशुभ भन्छन्, “हामीलाई धम्की स्वरुप यो कुरा बाहिर नल्याउने कागज गराइयोे । पैसा खातामा हादिलियो ।”
ब्रिटिश कलेजले दुबईबाट फर्केका विद्यार्थीसँग गरेको सम्झौता
विद्यार्थी नै दलालको भूमिकामा
सन् २०२३ सम्म दुबईमा नेपाली शिक्षक जितेन्द्र रोकाया नै कार्यक्रम को–अर्डिनेटरका रुपमा काम गर्थे । त्यहाँ सबै ठगी भन्ने थाहा पाएपछि कलेज छाडेको विद्यार्थीहरुको दाबी छ । सन् २०२४ मा दक्षिण भारतको शिक्षक ल्याइयो । नेपाली विद्यार्थीलाई सहज होस् भनेर निश्चल पुरीलाई राखिएको थियो । तर, उनले नै कलेजसँग मिलेर विद्यार्थीलाई दुःख दिन थाले । निश्चल ब्रिटिश कलेजको पूर्वविद्यार्थी हुन् । उनी विद्यार्थीको सहयोगीभन्दा पनि एजेण्टका रुपमा काम गर्न थालेको विद्यार्थीको गुनासो छ । प्रियंकालगायत ६ जना विद्यार्थीले मात्र पैसा लिन मानेका छैनन् । समस्या पैसाको नभएर कलेजले विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।
सन् २०२३ को ब्याचबाट ८ जना, २०२४ को ब्याचबाट १५ जना र २०२५ को ब्याचबाट १२ जना दुबई जाने तयारी थियो । आशुभले त्यहाँको अवस्थाको बारेमा प्रियंकालाई नियमित बताइरहेका थिए । बुझ्दै जाँदा प्रमाणपत्र नै काम नलाग्ने थाहा पाइन् । कलेजमा गएर उनले सोधपुछ गरिन् । अंग्रेजी चाहिने भएर फाउन्डेशन तहको प्रमाणपत्र दिएको जवाफ पाइन् । उनी फाउन्डेशन कोर्सको प्रमाणपत्र लिएर कन्सल्टेन्सीमा पुगिन् । त्यो देखेर यो हामीलाई देखाउनुभयो ठीक छ, अरुलाई नदेखाउनु भनियो । त्यसपछि प्रियंकालाई जसरी पनि कलेजको बदमासी बाहिर ल्याउने वाचा गरिन् । पूर्वशिक्षामन्त्री महावीर पुनले पटकपटक विद्यार्थीसँग कुरा गरे पनि कुनै समाधान निस्केन । ब्रिटिश कलेजका पूर्वविद्यार्थी विवेक ढकालले कलेजसँग एक करोड रुपैयाँ मागेको भन्दै साइबरमा उजुरी हालिएको छ । ब्रिटिश कलेजका पीडित विद्यार्थीहरुले आफूहरुको भविष्य बर्बाद पारेको भन्दै यस्ता कलेजहरुमाथि छानबिन र कारवाही गरी खारेजीको माग गरिरहेका छन् ।
ब्रिटिश कलेजको यो घटना बाहिरिएपछि विदेशी कोर्स अध्ययन भइरहेका यस्ता अन्य कलेजमाथि सार्वजनिक प्रश्न खडा भएको छ । आर्थिक रुपमा सम्पन्न वर्गका छोराछोरी पढ्ने यस्ता कलेजहरुले विद्यार्थीहरुबाट मोटो रकम असुली गर्दै ठगी गरेको आरोप लाग्न थालेका छन् ।
सम्बन्धनको इतिहास
सन् २००४ मा नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएपछि विभिन्न विदेशी शिक्षण संस्था र विश्वविद्यालयहरुबाट अनुमति लिएर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । विद्यालय शिक्षाको हकमा शिक्षा ऐन २०२८ ले नेपाल सरकारसँगका दुई पक्षीय सम्झौता वा विदेशी कूटनीतिक नियोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सर्त तोकी कक्षा १० सम्मको शिक्षाका लागि विद्यालय खोल्न अनुमति वा स्वीकृति दिन पाउने प्रावधानअनुसार विदेशी शिक्षण संस्थासँगको सम्बन्धनमा नेपालमा त्यस्ता विद्यालयहरु सञ्चालन हुँदै आएका हुन् । जसलाई ‘ए लेभल’ समेत भनिन्छ । विद्यालय तहमा यस्ता ३९ वटा कलेज सञ्चालनमा छन् ।
नेपालमा सञ्चालित कुनै पनि शिक्षण संस्थाले विदेशी बोर्डबाट सम्बन्धन लिई नेपालमा विद्यालय तहको कक्षा ११ र १२ सम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् ऐन, २०४६ मा व्यवस्था नभएको हुँदा विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका जारी भयो । २०५६ असोज ५ गते तत्कालीन शिक्षामन्त्री योगप्रसाद उपाध्यायले पहिलो बैठकबाट विदेशी शिक्षण संस्थाहरुबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी पठनपाठन सुरु हुने निर्णय गरेका थिए । त्यसबेला प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा नेपालमै दिने र अध्ययनका लागि बिदेसिने विद्यार्थीको संख्या घटाउनका लागि विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर अध्ययन गराउने लक्ष्य राखिएको थियो । त्यसबेला नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा नभएको भन्दै विद्यार्थी बाहिरिन थालेका थिए । त्यसको करिब तीन वर्षपछि अर्थात् २०५९ फागुन २६ गते विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भयो ।
विदेशी विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा स्नातक तह वा सोभन्दा माथिल्लो तहको शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित र नियन्त्रित गर्नका लागि यो निर्देशिका बनेको हो । यो निर्देशिका लागु भएर अध्ययन गराउन लागेको २३ वर्ष भइसकेको छ । २०७२ साउन ३२ गते पहिलोपटक यो निर्देशिका नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट संशोधन भयो । त्यस्तै, दोस्रोपटक २०७४ भदौ ८ गते नेपाल सरकारबाट संशोधन भएको छ।
यही निर्देशिकामा टेकेर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट ५९ वटा कलेजले अनुमति लिएका छन्, जसमा ५६ वटा कलेज सञ्चालनमा छन् । यस्ता कलेज सबैभन्दा धेरै उपत्यकामा छन् । काठमाडौंमा ३४, ललितपुरमा ९, कास्कीमा ५, मोरङमा ४, सुनसरी, झापा र जनकपुरमा १/१ कलेज सञ्चालनमा रहेका यी कलेजहरुले ८ देशका ३७ विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरेका छन् । बेलायतबाट २५, मलेसियाबाट २१, थाइल्याण्डबाट ५, भारतबाट ३, अमेरिकाबाट २ र पोल्याण्ड र स्वीट्जरल्याण्डबाट १/१ कलेजले सम्बन्धन प्राप्त गरेको देखिन्छ ।
नियमन प्रयत्न
पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षामा केही नयाँ गर्न खोजिन् । शिक्षकहरु दलभन्दा बाहिर रहनुपर्छ भन्ने अडान राखेकै कारण उनी चर्चामा थिइन् । विदेशबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरु बेपर्वाह सञ्चालन भइरहेको भन्ने शिक्षा मन्त्रालयमा गुनासो आउँथ्यो । विगत दुई दशकसम्म यी कलेजको अवस्था के छ, कसरी चलेका छन् भन्ने कसैले पनि चासो देखाएनन् । अभिभावकका गुनासालाई मन्त्रालयका कर्मचारीले सम्बोधन गरेनन् ।
यसमाथि शिक्षा मन्त्रालयले दुईवटा प्रतिवेदन तयार पारेको देखिन्छ; पहिलो— २०७५ मा विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा प्रतिवेदन पेश गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन । दोस्रो— २०७७ मा विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धमा सञ्चालित विभिन्न कलेजहरुको छानबिन प्रतिवेदन । पूर्वशिक्षामन्त्री सुमनाको पालामा शंकर कोइरालाको नेतृत्वमा विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरुको अध्ययनका लागि गठित विज्ञ समितिको प्रतिवेदन, २०८१ बन्यो । २०८१ बैशाख १४ गते तीन सदस्यीय विज्ञ समिति गठन भयो, जसमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शंकर कोइराला संयोजक, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक राजेशकुमार राई सदस्य र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव परशुराम तिवारी सदस्य सचिव थिए । एक महिनाको कार्यविधि पाएको समितिले जेठमा सरकारलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझायो ।
शंकर कोइरालाको प्रतिविदेनले १५ वटा समस्या उजागर गरेको छ । २०५९ को निर्देशिकाका भरमा मात्रै विदेशी शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्न खोजेको भनेर सर्वोच्च अदालतले समेत औंल्याएको छ । निर्देशिका कुन ऐनअन्तर्गत तर्जुमा गरी कार्यान्वलय गरिएको भन्ने स्पष्ट नभएको, निजी लगानीमा सञ्चालन गरिएका प्राविधिक धारका सम्बन्धमा बनेको आधारभूत नीति २०६३ मा पनि यो विषय स्पष्ट नभएको उल्लेख छ । यस्ता कलेजमा कतिजना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भन्ने तथ्यांक नभएको अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याइएको छ ।
तोकिएको समयमा नवीकरण नभई चलेका संस्थाहरुको विषयमा अनुगमन नभएको, ए लेभलको हकमा पनि क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम पढाइ हुने यसमा नेपालमा १२ बराबरको समकक्षता हुने भएकाले यो कुन तहको शैक्षिक कार्यक्रम हो भनेर व्यवस्था हुन सकेको छैन । मन्त्रीको सिफारिस हुने भएकाले पनि राजनीतिक दलको प्रभाव देखिने र शैक्षिक क्यालेण्डर नभएको र आआफ्नो ढंगले चलेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
शंकर कोइराला नेतृत्व अध्ययनको निचोड छ, “निर्देशिका कार्यान्वयनमा आए पनि सिफारिस, अनुमति, कार्यक्रमको गुणस्तर एवं अनुगमन कार्य व्यवस्थित गर्न विभिन्न समस्या रहेको देखिन्छ । माथि उल्लिखित क्षेत्रमा देखिएका विषयहरुलाई संशोधन गरी शिक्षण संस्थाहरुको कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी तथा उत्तरदायीपूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्न यस प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिसहरुलाई समावेश गरी तत्कालका लागि प्रशासकीय कार्यविधि(नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ अनुसार निर्देशिका जारी गर्न उपयुक्त देखिन्छ । दीर्घकालीन रुपमा विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्थाहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । नयाँ निर्देशिका जारी गरिएपछि उक्त निर्देशिकाअनुसार शिक्षण संस्थाहरुको कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न गराउन सरोकारवाला निकाय तथा मन्त्रालयबीच आवश्यक सहकार्य र समन्वय हुनुपर्ने देखिन्छ ।”
यो अध्ययन भएको चार महिना नबित्दै शिक्षामन्त्री परिवर्तनसँगै नयाँ अध्ययन भयो । २०८१ असोज ३१ गते विद्या भट्टराईले पदभार ग्रहण गरेको तीन महिनापछि अर्थात् असोज १९, २०८१ मा अर्को अध्ययन गर्न लगाइन् । शंकर कोइरालाको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन नहुँदै अर्को अध्ययन गर्ने विज्ञ उपसमिति गठन भयो । २०८१ साउन २४ गतेका दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका डीन विनिल अर्यालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन भयो । समितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सहप्रध्यापक सुमन खरेल, नेपाल ल कलेजका उपप्राध्यापक विष्णुमाया भुसाल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद पोखरेल र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव परशुराम तिवारी सदस्य–सचिव थिए । तिवारी भने चार महिनाअघि र पछिको दुवै अध्ययन समितिमा सामेल थिए ।
यस उपसमितिले पनि कानुन पालना नगरेको औंल्याएको छ । १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रावृत्ति नदिएको, नेपालको परिचय दिने सामाजिक शिक्षा विषयमा अध्ययन नभएको, हरेक वर्षको सुपरीवेक्षणको प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई नबुझाएको, वार्षिक परीक्षाको समय तालिका नभएको, एक तिहाइ कलेजमा मापदण्ड पालना नगरी अध्ययन भइरहेको, १५ प्रतिशत कलेजले जग्गाको क्षेत्रफलसम्बन्धी मापदण्ड पूरा नगरेको, अधिकांश कलेजको आफ्नै जग्गाको स्वामित्व नभएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, केही कलेजका भवन, खेलमैदान, प्रयोगशाला, फर्निचर, पुस्तकालय, शौचालय, प्राथमिक उपचार बाकसजस्ता भौतिक पक्ष कमजोर देखिएको बताइएको छ । २५ प्रतिशत कलेजहरु दयनीय अवस्थामा रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । उदाहरणका लागि १०० भन्दा कम विद्यार्थी संख्या हुने कलेज १० वटा छन् भने १०१ देखि २०० सम्म हुने विद्यार्थी संख्या रहेका कलेजको संख्या १४ रहेको उल्लेख छ । यी दुवै अध्ययन प्रतिवेदनमा कलेजहरुले मापदण्ड पालना नगरेको उल्लेख गरे पनि कुनै कारबाही अघि बढ्न सकेन । जसका कारण विदेशी डिग्रीका नाममा कलेजहरुले गरिरहेका बदमासी रोकिएन ।
यसअघि २०७५ सालमा भएको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले पनि यी कलेजमा समस्या रहेको औंल्याएको थियो । विदेशी शैक्षिक कार्यक्रममा नेपालमा सञ्चालित विद्यालयहरु कसका लागि, कति संख्यामा र कुन भौगोलिक क्षेत्रमा सञ्चालन हुने भन्ने विषय स्पष्ट नभएको र नियमित अनुगमन हुन नसकेको अध्ययन प्रतिवेदनले निचोड निकालेको छ ।
चार महिनाका अवधिमा मन्त्रीपिच्छे भएका अलगअलग अध्ययन
१३ कलेज मात्रै १००० को ऱ्यांकिङमा
विनिल अर्यालयको संयोजकत्वमा तयार अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार, हाल देशभर सञ्चालित ५९ कलेजले सञ्चालनका लागि अनुमति लिएका छन् । तर, सञ्चालनमा भने ५६ कलेज मात्रै छन् । यी कलेजहरुले २१२ वटा शैक्षिक कार्यक्रमहरु सञ्चालनका लागि स्वीकृति पाएका छन्, जसमा विभिन्न कलेजले व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित ९६ वटा शैक्षिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेका छन् । आइटी (सूचना प्रविधि) सम्बन्धित ७० वटा कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यस्तै, अन्य ५ वटा शैक्षिक कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा छन् । ४० वटा शैक्षिक कार्यक्रममा विद्यार्थीहरु शून्य देखिन्छन् । अहिले १७२ वटा शैक्षिक कार्यक्रमहरुमा २८ हजार ७३ जना विद्यार्थी अध्ययन गरिरेहका छन्, जसमा आइटीमा ५५ प्रतिशत, व्यवस्थापनतर्फ ४४ प्रतिशत र अन्य विषयमा १ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका तथ्यांक छ ।
विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ को परिच्छेद २ को दफा ५ को उपदफा (ड) का अनुसार युनिभर्सिटि ऱ्यांकिङ का सम्बन्धमा टाइम्स हायर एजुकेशन र सांघाइ जिआओटोङ ऱ्यांकिङको वरियतामा रहेका उत्कृष्ट १००० भित्र सम्बन्धन प्राप्त गर्ने उल्लेख छ। तर ५९ वटामा ४६ वटा कलेजले सम्बन्धन लिएका विश्वविद्यालयमा १००० मा पर्दैनन्। जम्मा १३ वटा कलेजले पर्छन्। वरियता १००० भित्र नपरेता पनि ८ वटा कलेजहरु सम्बन्धित विश्वविद्यालयहरु १००१ देखी १५०० भित्र रहेको पाइएको छ। त्यस्तै, गरी विश्व वरियताका लागि आवेदन दिएको तर नपरेकाको कलेजहरु ९ वटा रहेका छन्। आवेदनसमेत नदिएका कलेजहरु २९ वटा रहेका छन्।
यति ठूलो संख्यामा रहेका यी कलेज आफैं भने मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनमा हुनुमा नियामक निकायको प्रस्ट कमजोरी देखिन्छ । कम खर्चमा स्वदेशमै विदेशी डिग्रीको रटान लगाइरहेका यी कलेजहरुले विद्यार्थीहरुको भविष्यमाथि खेलबाड गर्दा पनि सरकार नदेखेजसरी बसिरहेको देखिन्छ । यसका पछाडि पैसाको लेनदेन त छैन ? पीडितहरुले सार्वजनिक रुपमै प्रश्न उठाउन थालिसकेका छन् ।
नियमन गर्न खोज्दा शिक्षामन्त्रीको राजीनामा
महंगो हुने भएकाले आर्थिक रुपमा बलियाका छोराछोरी पढ्छन् । नेता, व्यवसायी, पत्रकार, उच्च तहका कर्मचारी र सेलिब्रिटीलगायतका छोराछोरीको पहिलो रोजाइ यी कलेज हुने गर्दछन् । कुन संकायमा कति पैसा लिने शुल्क निर्धारण गरिएको छैन । विद्यार्थीका अनुसार मनलाग्दी पैसा उठाइरहेका छन्, जसले गर्दा विद्यार्थी र अभिभावकहरु आर्थिक शोषणमा परेको आरोप लगाउँछन् । कुन विद्यार्थीबाट कतिसम्म पैसा उठाइएको छ, मन्त्रालयसँग कुनै आयव्यय छैन । कतिसम्म भने कति विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भनेर वास्तविक तथ्यांकसमेत राखिएको छैन । आर्थिक कारोबार पारदर्शी भएको छ कि छैन भनेर स्वतन्त्र छानबिन गर्ने निकाय महालेखा परीक्षक हो । यी कलेजहरुका हकमा महालेखाका प्रतिवदेनहरु अध्ययन गर्दा केही भेटिंदैन ।
विनिल अर्याल नेतृत्वको अध्ययन प्रतिवेदनविरुद्ध कलेजहरुको साझा संगठन इन्टरन्याशनल एजुकेशन प्रोभाइडर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (आइप्यान) ले सर्वोच्चमा रिट हाल्यो । त्यो बेला उच्च शिक्षा मापदण्ड ऐन बन्ने क्रममा थियो । तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई अध्ययन प्रतिवेदनले नियमन गर्ने कानुन नहुँदा समस्या भएको विभिन्न अध्ययनले देखाएपछि कलेजलाई कानुनी दायरामा ल्याउन खोजेको बताइन् । उनी भन्छिन्, “कानुनी दायरामा ल्याउन खोज्दा कलेजहरु अदालतमा पुगे । त्यसपछि मैले शिक्षामन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपऱ्यो ।” कलेज सञ्चालक अदालतमा पुगेपछि कुनै काम भएन । आइप्यानका अध्यक्ष लक्ष्मण केसी अदालतबाट मुद्दा फिर्ता लिइसकेको बताउँछन् । त्यो बेला अध्ययनको विरुद्ध किन अदालत जानु भयो भन्ने सवालमा उनी भन्छन्, “हामीलाई बदनाम गराउन अध्ययन गरियो । पछि कुरा मिल्यो अनि मुद्दा फिर्ता लियौं ।”
न विद्यार्थी पलायन रोक्यो, न त पैसा
मुख्यतः विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरुले दुई किसिमका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको पाइन्छ । पहिलो, नेपालका विश्वविद्यालयले सञ्चालन नगरेका नयाँ कार्यक्रम । दोस्रो, नेपालकै विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरिरहेका कार्यक्रम । यस्ता शिक्षण संस्थाहरुको मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा हासिल गर्न विदेशमा गइरहेका विद्यार्थी संख्यालाई कम गर्न नेपालमै विदेशी विश्वविद्यालयको शैक्षिक उपाधि प्रदान गर्ने बताउँदै आइएको छ । त्यति मात्रै नभएर नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाको केन्द्र बनाउने कलेजहरुको दाबी रहेको छ । यी कलेजहरुको साझा संगठन आइप्यानका अनुसार यो ‘स्टडी इन नेपाल’ अवधारणामार्फत केवल गुणस्तरीय शिक्षा नभएर बर्सेनि बिदेसिने अर्बाैं रकमलाई रोकेको दाबी गरेको छ ।
तर, तथ्यांकले त्यस्तो पुष्टि गर्दैन । २०७० यताको तथ्यांक हेर्ने हो भने पाँच लाख बढी युवा बिदेसिएका छन् । ती अध्ययनका लागि बाहिरिएका हुन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुुसार २०७० मा २८ हजार १२६ जनाले वैदेशिक अध्ययन अनुमति लिएका छन् । २०८१ मा मात्रै आउँदा १ लाख २३ हजार ५८९ जनाले वैदेशिक अध्ययन अनुमति लिएका छन् । वर्षमा एक लाखभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनका लागि भन्दै बाहिरिन्छन् । १२ वर्षमा मात्रै करिब साढे सात लाखभन्दा बढी विद्यार्थी बिदेसिएका छन् ।
यी कलेजले विद्यार्थी पलायन रोकेकोसँगै बाहिरिने रकम पनि रोकेको दाबी गरेका छन् । कोइराला प्रतिवदेनमा आइप्यानले भनेको छ, “बाहिर अध्ययन गर्न जाने युवा पलायन हुनबाट मात्रै रोकेको छैन, देशबाट बाहिरिन सक्ने थप करिव ६० अर्व रुपैयाँ पनि बिदेसिनबाट जोगिएको छ ।” तथ्यांकले भने फरक दृश्य देखाइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ सार्वजनिक विवरणअनुसार बाहिर अध्ययनका लागि मात्रै भनेर १ खर्ब ३८ अरब ४८ करोड रुपैयाँ बिदेसिएको छ । त्यस्तै २०८०/०८१ मा १ खर्ब २५ अरब १३ करोड रुपैयाँ बिदेसिएको थियो । बाहिरिने रकम हरेक वर्ष उकालो लागि रहेकै छ ।
सत्ताको आडमा चरम बेथिति
यस्ता बदमासी उपर दुई दशकदेखि कुनै पनि खालको नियमन भएको छैन । दुई दशकमा शिक्षामन्त्री कति आए–गए । चारपटकसम्म भएका अध्ययनले कमजोरी औंल्याइरहँदा कारबाही अघि बढेन । राज्यको कुनै संरचनाप्रति यी कजेलहरु जवाफदेही भएनन् । सत्ताका आडमा सजिलै कलेजहरु खुले । त्यसपछि त्यहाँ अध्ययन भयो कि भएन ? कलेजको शैक्षिक क्यालेण्डर के हो ? विद्यार्थीको अवस्था के छ ? कुनै पनि जानकारी लिने निकाय भएन ।
कलेज सञ्चालन अनुमतिका लागि शिक्षा मन्त्रालयको उच्च शिक्षा शाखाले हेर्ने गरेको छ । त्यसपछि राज्य यी कलेजका बारेमा बेखवरजस्तै छन् । पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठल मन्त्रालयमा यी कलेजलाई लिएर उजुरी आए पनि सम्बन्धित निकायले कुनै कदम नचालेको आरोप लगाउँछिन् । आफूले विदेशी स्तरको शिक्षा नेपालमै दिने भन्दै प्रचार गरेको तर त्यसको मापन गर्ने सूचक नभएको उनको ठहर छ । पूर्वमन्त्री श्रेष्ठ भन्छिन्, “कलेजहरूको गुणस्तर मापन गर्ने कुनै सूचक छैन, जसका कारण विद्यार्थीहरूले केवल प्रमाणपत्रका लागि मात्र पढ्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।” सुमना श्रेष्ठले विदेशी कलेजहरूमा मुख्यतया तीनवटा समस्याहरू औंल्याएकी छन् । पहिलो, नेपालका आंगिक कलेजहरूमा सिट संख्या र शुल्क तोकिएको हुन्छ । तर, विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूमा न सिट संख्याको सीमा छ, न त शुल्क नै नियमन गरिएको छ । दोस्रो, मन्त्रालयसँग कुन कलेजमा कति विद्यार्थी छन्, कस्तो पाठ्यक्रम पढाइन्छ र शिक्षकहरूको अवस्था के छ भन्ने कुनै स्पष्ट तथ्यांक छैन । तेस्रो, मन्त्री नै सिफारिस समितिको अध्यक्ष र मन्त्री नै स्वीकृत गर्ने समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था ‘दुधको साँची बिरालो’ जस्तै प्रकृतिको र संरचनागत रूपमै गलत भएको देखिन्छ ।
लगानीकर्ता शक्तिशाली भएका र ती राजनीतिक दलसँग पनि जोडिएकाले मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले अनुगमन गर्न डराइरहको पूर्वमन्त्री श्रेष्ठको ठहर छ । “विदेशीको नाम जोड्दैमा नेपालमा हुने सबै पढाइ नराम्रो भन्ने भाष्य बनाइएको छ । त्यसलाई व्यापारमा परिणत गरेर विद्यार्थीहरु ठगिरहेका छन् । विद्यार्थी अभिभावकलाई पनि सजिलै विदेश जाने बाटो बनेको छ,” उनले भनिन् ।
श्रेष्ठपछि शिक्षामन्त्री बनेकी विद्या भट्टराई शंकर कोइरालाको संयोजकत्वमा बनेको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन सचिव र मन्त्रीबीचको असमझदारीका कारण रोकिएको दाबी गरिन् । पहिलो प्रतिवदेनको चार महिनापछि विनिल अर्यालको नेतृत्वमा अध्ययन भयो । मन्त्री बनेर आएपछि उनले विनिल अर्यालको संयोजकत्वमा नयाँ समिति गठन गरिन् । शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन उच्च शिक्षा मापदण्ड ऐन बनाउने तयारी गरिएको थियो । तर, यस प्रक्रियामा विभिन्न अवरोध खडा गरेको बताइन् । उनी भन्छिन्, “कलेज सञ्चालकहरू मन्त्रालयको अध्ययनलाई स्वीकार नगरी अदालतमा मुद्दा हाले ।” त्यो बेला शिक्षक आन्दोलनले गर्दा मन्त्री भट्टराई दोहोरो चेपुवामा परेकी थिइन् । त्यतिबेला उनकै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए । त्यस बेलाको अवस्था सम्झिदै भन्छिन्, “अध्ययनका विरुद्ध सञ्चालकहरु प्रधानमन्त्रीसम्म पुगे ।” नियमन गर्न खोज्दा पहुँचवाला लगानीकर्ता र शक्ति केन्द्रहरूबाट अवरोध हुँदा यी कलेजहरुले नियमन नमानेको उनको निष्कर्ष छ ।
त्यस्तै, अध्ययन समूहमा सामेल नेपाल ल कलेजकी प्राध्यापक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुमाया भुसाल सरकारले खुला छाडेकोले नै यस्तो भइराखेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “निर्देशिकाको भरमा यतिका वर्ष यी कलेजहरु सञ्चालनमा छन् । यसलाई नियमन गर्ने कानुनको खाँचो छ ।” शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा यी कलेज शिक्षाभन्दा पनि व्यापारमुखी भएको आरोप लगाउँछन् । “निश्चित पहुँचवालाका भरमा कलेज खोल्न अनुमति दिइन्छ । कर्मचारी मोटाइरहेका छन् । नियमन निकाय भए पनि तिनले केही गर्दैनन्,” उनले भने ।
आइप्यानका अध्यक्ष लक्ष्मण केसी भने यस्ता आरोपलाई कलेजहरुका बदनामी गर्न केही समुह लागिपरेको आरोप लगाउँछन् । उनी भन्छन्, “अध्ययन गरेर मात्र भएन । कुन कुन मापदण्ड पूरा भएन प्रमाणसहित देखाउनु पऱ्यो । प्रमाणविनाका अध्ययन शिक्षा क्षेत्रको बदनामी गर्ने नियत हो ।”
केयुभन्दा धेरै विद्यार्थी
विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा विद्यार्थीको संख्या चौथो ठूलो रहेको छ । सबैभन्दा धेरै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षामा अध्ययन गरिरहेका छन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अनुसार सन् २०२३/०२४ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ४ लाख ९१ हजार २९९ जना विद्यार्थी छन् । यसले बताउँछ कि उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने ७४ प्रतिशत विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत छन् ।
दोस्रो धेरै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा ३९ हजार ७८० जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । त्यो भनेको ६ प्रतिशत विद्यार्थीहरु पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत छन् । तेस्रोमा पोखरा विश्वविद्यालय रहेको छ । त्यहाँ ३५ हजार २०० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । पोखरा विश्वविद्यालय र विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजबाट अध्ययन गर्ने विद्यार्थी ५/५ प्रतिशत रहेको छ । आइप्यानका अनुसार चौथोमा भने विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा ३४ हजार ४५८ जना रहेका छन् । त्यसपछि मात्रै काठमाडौं विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् । यति ठूलो संख्यामा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरुको भविष्यमाथि विभिन्न स्वार्थ समूहका कारण खेलबाड गरिँदै आएको छ । के भन्छ ब्रिटिश कलेज ? (ब्रिटिश कलेजको यो स्पष्टिकरण अद्यावधिक गरिएको छ ।)
ब्रिटिश कलेजका मार्केटिङ प्रमुख अमरदिप मण्डल नेपालमा फाउन्डेसन वा लेभल–३ अध्ययन अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीअनुसार उच्च तहको अध्ययनका लागि तयारी गर्ने चरण भएकोले अध्ययन गराउँदै आएको बताउँछन्। यसलाई गलत रुपमा ब्याख्या गरियो जुन गलत हो । दुबईमा विद्यार्थीलाई अलपत्र पारेको सवालमा प्रमुख मण्डल भन्छन्, “विद्यार्थीहरूलाई दुबई पठाउँदा आवश्यक आधारभूत सीप, ओरियन्टेशन र तयारी गराएर पठाइन्छ। त्यहाँ पुगेपछि इमिरेटस आइडी, वर्क पर्मिटलगायतका कागजी प्रक्रिया स्वाभाविक रूपमा ६० दिनसम्म लाग्न सक्छ, जसका लागि धैर्यता र अनुकूलन क्षमता आवश्यक हुन्छ। यसरी ३०–३५ जना सफलतापूर्वक त्यहाँ पुगेकाछन्, ७–८ जना मात्र फर्किनु परेको हो ।”
कानुन बनाउन छाडेर सरल बनाउछौं: रास्वपा
