करीब एक दर्जन मुद्दामा मुछिएका फौजदारी अभियुक्त दुर्गा प्रसाईंसँग सरकार गैरसंवैधानिक विषयमा सहमति गर्दै बस्छ। नेपाल प्रहरी पक्राउ गरे जस्तो गर्छ, तत्काल छाड्छ। एउटा अभियुक्तलाई यति विघ्न संरक्षकत्व कहाँबाट प्राप्त भइरहेको छ?
माघ २३ गते पक्राउ परेर फेरि छुटेका छन्, आफूलाई अभियन्ताको रूपमा चिनाउने विवादास्पद पृष्ठभूमिका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं। निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको आरोप लागेका प्रसाईंलाई पक्राउ गर्ने साइबर ब्युरोका प्रवक्ता दीपकराज अवस्थीका अनुसार, उनलाई माघ २५ गते जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय काठमाडौंको आदेशमा हाजिरी जमानीमा छाडिएको छ। देशको प्रभावशाली सञ्चारगृह कान्तिपुर पब्लिकेशन्शले आयोजना गरेको ‘कान्तिपुर कन्क्लेभ-२०८२’ मा प्रसाईंलाई माघ २७ गते ‘जनताको प्यानल’ सेसनमा वक्ताको रूपमा आमन्त्रित गरिएको छ। प्रसाईं पक्राउ परे पनि कान्तिपुरले आफ्नो पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम तालिका अनुसारै प्रसाईंको तस्वीर सार्वजनिक गरेको थियो।
‘कान्तिपुर कन्क्लेभ’मा वक्ताका रूपमा दुर्गा प्रसाईं
प्रसाईंलाई नेपाल प्रहरीले यसअघि माघ ५ गते पोखराबाट पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याएर भोलिपल्ट छाडेको थियो। रु.५२ करोड लिएर गगन थापावाला ‘नयाँ कांग्रेस’लाई निर्वाचन आयोगले वैधानिकता दिएको अभिव्यक्ति दिएपछि प्रसाईं पक्राउ परेका थिए। राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन नामक संस्थाको अगुवाइमा २०८१ चैत १५ मा भएको प्रदर्शनमा दुई जनाको ज्यान गयो। प्रदर्शन हिंस्रक बनाउन आन्दोलनका कमाण्डर तोकिएका दुर्गा प्रसाईंको मुख्य हात थियो। त्यतिवेला राजतन्त्र समर्थकहरूले मीडिया हाउस, व्यापारिक भवन र जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडको कार्यालय र कारखानामा आगजनी गरेका थिए।
मुद्दाको चाङ
प्रसाईंमाथि आपराधिक उपद्रव र कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी उजुरी दर्ता भयो। त्यसपछि नेपाल प्रहरीले भारतमा लुकेर बसेका प्रसाईंलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलायो। करीब चार महीना जेल बसेका उनलाई पाटन उच्च अदालतले साउन १९ गते धरौटीमा रिहा गऱ्यो।
नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार प्रसाईंमाथि नौ वटा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन्। फौजदारी अभियुक्त दुर्गा प्रसाईं ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाऊ महाअभियान’का नाममा सामाजिक सञ्जालमा दल र नेता विरुद्ध घृणात्मक अभिव्यक्ति दिंदै हिंड्छन्। चुनाव भाँड्छौं भन्दै सार्वजनिक भाषण गर्छन्। तर, तिनै पात्रसँग न्यायमूर्तिकी रूपमा प्रचारित सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार संविधान उल्टाउने विषयहरूमाथि छलफल र सम्झौता गर्छ। चुनावी सरकार छाडेर निर्वाचनको उम्मेदवार भएका तत्कालीन सञ्चारमन्त्री तथा प्रवक्ता जगदीश खरेल र प्रसाईंबीच माघ २ गते भएको १२ बुँदे सहमतिमा त्यस्तै आपत्तिजनक सम्झौता गरियो।
निर्वाचन गराउन गठित सरकारलाई संविधान संशोधन लगायतका गम्भीर विषयमा प्रवेश गर्ने आवश्यकता नै थिएन। त्यो कार्यादेश पनि होइन। चुनावी सरकार किन घरीघरी आफ्नो कार्यादेश बिर्सेर जननिर्वाचित संसद्ले गर्नुपर्ने काममा हात हालिरहेको छ? यस्तो सहमतिबारे पुस १४ गते हिमालखबर ले सम्पादकीय लेखेर सरकारलाई सचेत गराइसकेको छ। सरकारले दुर्गा प्रसाईं जस्तो अभियुक्तलाई किन यति भाउ दिइरहेको छ? कसको बलमा उनी सार्वजनिक स्थलमा ‘जे पायो त्यही’ बोलिरहेका छन्?
प्रधानसेनापतिका ‘स्टेक होल्डर’
भदौ २४ गते सेनापतिले मुख्यालयमा डाकेर जेन-जी नेतृत्वसँग ‘स्टेक होल्डर’ को रूपमा परिचित गराएको प्रसाईंले प्रविधिमा दक्ष नवयुवालाई प्रयोग गरेर सरकारी वेबसाइट ह्याक गरे। कम्प्युटर इन्जिनियरहरूलाई प्रयोग गरी सरकारी वेबसाइट ह्याक गरिएको खुलासा नेपाली फर नेपाल नामक संस्थाका अध्यक्ष सन्देश अर्यालले पुस ३० गते प्रेस विज्ञप्ति मार्फत गरे। उक्त विज्ञप्तिमा अर्यालले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको संलग्नतामा वेबसाइटमाथि आक्रमण गरिएको उल्लेख गरेका छन्। जेन-जी प्रर्दशनपछि यो संस्था खुलेको हो।
दुर्गा प्रसाईंले देशभर बृहत् नागरिक मुक्ति आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका थिए। मंसीर ७ गतेबाट नेपाल बन्द, अनिश्चितकालीन आम हड्ताल लगायतका विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए। सोही आन्दोलन आह्वानका लागि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक प्रचार गर्दै नेपाली फर नेपालको इन्ट्राग्राम पेजमा ‘मंसीर ७ गतेभित्र भदौ २३ का दोषीमाथि कारबाही नभए साइबर प्रतिरोध गर्ने’ चेतावनी दिइएको थियो। यस संस्थाले चेतावनी स्वरूप कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको वेबसाइट ह्याक गरेको दाबी गरेको थियो।
प्रसाईंकै घरमा बसेर सरकारी वेबसाइट आक्रमण गर्ने योजना बनाइएको ह्याकर सन्देश अर्यालले बताएका छन्। यो समूह प्रसाईंका सहयोगी सुरज खड्का र सुशील बराल मार्फत जोडिएका हुन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, पञ्जीकरण विभागको राष्ट्रिय परिचयपत्र र निर्वाचन आयोग जस्ता संवेदनशील सरकारी कार्यालयका वेबसाइटमा अनधिकृत प्रवेश गर्ने अर्यालका सहयोगी झापाका २० वर्षीय सन्तोष चिमरिया र झापाकै १९ वर्षका विकास पौडेललाई पुस २० मा साइबर ब्युरोले प्रकाउ गरेपछि प्रसाईंको आपराधिक कर्तुत बाहिरियो। अहिले ती धरौटीमा रिहा भएका छन्। यस कार्यमा एक नाबालक सहित १५ देखि २४ वर्षका नवयुवा संलग्न रहेको तथ्य बाहिरिएको छ। त्यसपछि माघ ४ गते टेकपाना डटकम ले दुर्गा प्रसाईं र ह्याकर समूहबीच भएको कुराकानीको अडियो सार्वजनिक गरेपछि प्रसाईं झन् उदांगिए। त्यस अडियोलाई प्रसाईंले ‘एआई जेनेरेटेड’ भएको दाबी गरे।
उनले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै भनेका छन्, “मलाई फसाउने र निर्वाचनको मुखमा विभिन्न अराजक तत्त्वहरूले विभिन्न उद्देश्य राखी मेरो विभिन्न ठाउँमा बोलेका शब्दहरू छाटकाँट गरी मेरो जस्तै स्वर बनाई (एआईबाट सम्पादित) विभिन्न माध्यम मार्फत झूटो सामग्री फैलाइरहेकोप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।” उनको यस्तो भनाइ आएपछि अर्यालले त्यो वार्ता असली भएको दाबी गरेका छन्। र, तथ्य जाँच गर्न चुनौती दिएका छन्।
पक्राउ पर्दै छुट्दै
सार्वजनिक मञ्चबाट चुनाव बिथोल्ने धम्की दिने प्रसाईं विरुद्ध भक्तपुर प्रहरी परिसरमा २०७६ माघ १ गते सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य सुरक्षा, सुविधा र नैतिकता विरुद्धको कसूरमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। २०८१ असोज २८ गते विद्युतीय कसूर तथा साइबर अपराध बमोजिम पक्राउ परेका उनी रु.५० हजार धरौटीमा छुटेका थिए। २०८१ असोज ३१ गते विद्युतीय कसूर तथा साइबर अपराधको मुद्दामा पनि उनी रु.५० हजार धरौटी बुझाएर छुटेका थिए।
त्यस्तै, २०८२ मंसीर ४ मा विद्युतीय कसूर तथा साइबर अपराधमा साइबर ब्युरोमा मुद्दा दर्ता भएपछि प्रसाईं रु.४० हजार धरौटी बुझाएर निस्केका थिए। मंसीर १४ गते उनी विरुद्ध ठगी, आपराधिक विश्वासघात तथा आपराधिक लाभ सम्बन्धी उजुरी दर्ता भएको थियो। यस मुद्दामा उनले रु.३ लाख धरौटी बुझाएर निस्केका थिए। गत वर्ष चैत २९ गते उनी विरुद्ध बैकिङ कसूरमा उजुरी पऱ्यो। त्यसपछि २०८२ माघ ४ गते सार्वजनिक शान्ति खलल विरुद्धको कसूरको मुद्दा दर्ता भयो।
