चुनावी सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र फौजदारी अभियोग लागेका दुर्गा प्रसाईंबीच संविधान संशोधन जस्तो गहन विषयमा कुराकानी हुनै सक्दैन।
भदौ २३-२४ पछि संकटमा फसेको देशलाई त्यसबाट बाहिर निकाल्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको ‘जुक्ति’ बाट बनाइएको चुनावी सरकारले आफूले प्राप्त गरेको म्यान्डेट नाघेर जे–जस्ता कृत्य गरिरहेको छ, त्यसले देशलाई भड्खालोमा लैजाने त होइन भन्ने चिन्ता बढेको छ। पद्धतिबाट नभई संवैधानिक भावनाबाट बनेको सुशीला सरकारको आफ्ना निश्चित सीमा छन्। हामीले बारम्बार खबरदारी गर्दै आइरहेका छौं, संविधान संशोधन र शासकीय स्वरूप परिवर्तनजस्ता विषयमा प्रवेश गर्न सरकारसँग न जनादेश छ, न त कार्यादेश– त्यसैले त्यो बाटो लाग्दै नलाग। तर सरकार बारम्बार त्यतैतिर लम्किरहेको छ।
सरकारले यस प्रकारको गम्भीर गल्ती मंसीर २४ गते जेन-जी प्रतिनिधिहरूसँगको दश बुँदे सम्झौतामा गरिसकेको छ। त्यस सम्झौतामा भदौ २३ र २४ का घटनालाई ‘जनआन्दोलन’ को ठप्पा लगाई आपराधिक कृत्यलाई राजनीतिक आवरण दिइएको छ। सम्झौतामा चुनावी सरकारले गर्नै नमिल्ने अनेकन बाचा गरेको छ, जसलाई हामीले यसअघिको सम्पादकीयमा केलाएका छौं।
सरकारले फेरि पनि आफ्नो सीमा नाघेर एउटा गलत काम गर्दैछ।
संविधान विरोधी छलफल
प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयबाट नागरिक बचाऊ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंलाई पुस ७ गते लेखिएको प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनालद्वारा हस्ताक्षरित पत्र नेपालखबरबाट सार्वजनिक भएको छ। यस पत्रमा उल्लिखित पाँच बुँदामाथि ‘प्राथमिकता सहित तत्काल छलफल’ गर्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र दुर्गा प्रसाईंबीच पुस १५ गतेभित्र उच्चस्तरीय भेटघाट गर्ने कुरा उल्लेख छ। प्रसाईंले सरकारलाई २७ बुँदे माग बुझाएपछि सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक सञ्चार मन्त्री जगदीश खरेल र महाअभियानको वार्ता समितिबीच पुस १ गतेदेखि निरन्तर वार्ता र संवाद चल्यो। उच्चस्तरीय वार्ताका निम्ति पाँच बुँदालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको पत्रमा बताइएको छ।
उच्चस्तरीय वार्तामा छलफल गर्न सरकारको प्राथमिकतामा परेका तर हामीलाई आपत्तिजनक लागेका दुई बुँदा छन्।
बुँदा नं. १– फौजदारी अभियोग लागेकालाई उन्मुक्ति?
२०८१ चैत १५ गते तीनकुनेमा आयोजना गरिएको राजावादीहरूको कार्यक्रमलाई हिंसात्मक बनाउन मुख्य भूमिका खेलेका दुर्गा प्रसाईंमाथि फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलिरहेको छ। चैत १५ को हिंसामा परी एभिन्यूज टेलिभिजनका पत्रकार सुरेश रजक र प्रदर्शनकारी सविन महर्जनको मृत्यु भयो। दर्जनौं घाइते भए। कोटेश्वरस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केटमा लुटपाट भयो। जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीको कार्यालय तथा कारखाना जलाइयो। सञ्चार गृहमाथि आक्रमण भयो। २२ वटा निजी घर तथा कार्यालय र ३९ वटा सवारीसाधनको तोडफोड भयो। उपद्रव गरी भारतमा लुकेर बसेका र तत्कालीन सरकारले मुख्य अभियुक्त ठहर गरेका प्रसाईंलाई पक्राउ गरी नेपाल ल्याएर फौजदारी मुद्दा चलायो। प्रसाईंमाथि यसअघि पनि बैंकिङ कसुर लगायतका अन्य मुद्दा चलिरहेका थिए।
पहिलो बुँदामा प्रसाईंमाथि लागेका ‘फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाउन’ छलफल गर्ने भनिएको छ।
यसअघि सरकार-जेन-जी सम्झौतामा जसरी अपराधकर्मलाई छूट दिने गरी भदौ २३-२४ को घटनालाई सोलोडोलो रूपमा ‘जनआन्दोलन’ नामकरण गरी दण्डहीनतालाई संरक्षण गऱ्यो– सम्भवतः त्यही नजीरमाथि टेकेर चैत १५ का फौजदारी अभियुक्तले पनि राजनीतिक आवरणमा मुद्दा खारेजीको माग गरेका छन्, जसलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। यो लज्जास्पद छ।
बुँदा नं. ४– वैधानिक प्रणालीबाहिरबाट संविधानमाथि प्रहार
महाअभियानका नाममा राजसंस्थाको पुनर्स्थापना, हिन्दू राज्य र प्रदेश सभाको खारेजी माग्दै उपद्रव गरिरहेका फौजदारी अभियुक्त प्रसाईंले बुँदा नम्बर-४ मा धर्मनिरपेक्षता, राजतन्त्र र संघीयतामा जनमत संग्रह गर्ने माग राखेका छन्। यी मागलाई प्राथमिकताका साथ छलफलको विषय बनाउन यस सरकारलाई कसले दियो म्यान्डेट? हामी फेरि प्रस्ट भन्न चाहन्छौं– १७ हजार नेपाली नागरिकको शहादत, आदिवासी जनजाति, मधेशी, महिला, दलित, थारू, मुस्लिम जस्ता दर्जनौं आन्दोलनको बलमा लेखिएको नेपालको संविधानका आधार स्तम्भ धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, गणतन्त्रमाथि छलफल गर्ने अधिकारसम्म छैन, चुनावी सरकारलाई।
चुनावपछि आउने जनादेशले आवश्यक ठाने दुई तिहाइ मतले माथिका प्रावधान बदल्न सक्छ, त्यो छुट्टै कुरा हो।
नेपाली सेनाको ‘स्टेक होल्डर’
यो पत्र यति वेला बाहिरिएको छ, जति वेला दुई-दुई कार्यकाल गणतन्त्रान्त्रिक देशको सर्वोच्च पदभार ग्रहण गरिसकेकी विद्यादेवी भण्डारीले राजसंस्थालाई शक्तिको रूपमा व्याख्या गरेकी छन्। पुस ६ गते एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले दाबी गरिन्, ‘राजसंस्था आफैंमा एउटा शक्ति हो। यदि दलहरूले सम्हाल्न नसके राजतन्त्र फर्कन सक्छ।’ गणतान्त्रिक मुलुकको राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्तिले ‘राजसंस्था शक्ति हो, फर्कन सक्छ’ भनी वक्तव्य दिनु आश्चर्यको कुरा हो। तर, भदौ २४ पछि यस्ता अनौठा लाग्ने वक्तव्यको चाङ नै लागेको छ, जसको प्रस्ट राजनीतिक कित्ता देखिन्छ।
जस्तैः काठमाडौंको मेयर पदमा निर्वाचित हुनासाथ प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको आशीर्वाद थाप्न पुग्ने बालेन्द्र शाह जेन-जी अगुवाहरूलाई सम्बोधन गर्दै ‘सेनासँग वार्ता गर, संसद् विघटनको माग नछाड’ भन्छन्। त्यसपछि नवयुवा भद्रकाली मुख्यालय छिर्छन्। प्रधानसेनापति जेन-जी अगुवालाई आदेश दिन्छन्, ‘रास्वपा र दुर्गा प्रसाईं स्टेक होल्डर हुन्, उनीहरूसँग कुरा गर।’ प्रधानसेनापति र प्रसाईंको सान्निध्य देखाउने गरी तस्वीर सार्वजनिक गरिन्छ। प्रधानसेनापति आफ्नो परमाधिपतिलाई ब्यारेकमा राखेर देशवासीको नाममा आफैं सम्बोधन गर्छन्, पृष्ठभूमिमा परमाधिपतिको सट्टा पृथ्वीनारायण शाहको तस्वीर हुन्छ। गणतान्त्रिक सेनालाई मर्यादा स्मरण गराउँदा रक्षा मन्त्रालयबाट होइन, सैन्य मुख्यालयबाट खण्डन पठाउँछ, काठमाडौंकेन्द्रित मीडियाभरि गैर-संवैधानिक तर्कसहितको लेख छपाउँछ।
संयोग गज्जब छ, यही वेला सेनाले ‘स्टेक होल्डर’ घोषणा गरिदिएका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने जेलमुक्त हुन्छन्। जेन-जीले प्रधानमन्त्री पद प्रस्ताव गर्दा मोबाइल ‘स्वीच अफ’ गरेर बस्ने मेयर बालेन्द्र शाह रास्वापासँग सम्झौता गरी ‘उधारो प्रधानमन्त्री’ बन्न राजी हुन्छन्। अर्कोतिर, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान कोमामा पुऱ्याएर बनेकी प्रधानमन्त्री भद्रकालीको ‘स्टेक होल्डर’ दुर्गा प्रसाईंसँग धर्मनिरपेक्ष, संघीयता र राजतन्त्र’ बारे जनमत संग्रह गर्ने बारेमा उच्चस्तरीय वार्ता बस्न राजी हुन्छ।
जेन-जीको नाममा पूर्वप्रहरी, सेना, न्यायाधीश र प्रशासकहरूको मन्त्रिमण्डलको नेतृत्व गरिरहेकी प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रो सीधा कुरा के हो भने देश संकटको अँध्यारो गुफाभित्र छिरेको छ। त्यसबाट बाहिर निकाल्न फागुन २१ मा निर्वाचन गराउने अभिभारा सहित तपाइँलाई कार्यकारी प्रमुख बनाइएको हो। तर, देशलाई अँध्यारो गुफाबाट बाहिर निकाल्ने नाममा तपाईंले जे-जस्ता गडबडी गरिरहनुभएको छ, त्यो गैरसंवैधानिक छ, भर्त्सनायोग्य छ। स्थापित दल र आफूलाई वैकल्पिक दाबी गर्ने दलहरू चुनावी मैदानमा उत्रिसकेको वेला बढ्ता संविधान विपरीत काम नगर्नुस्। सरकारलाई दिइएको म्यान्डेट शान्तिपूर्ण निर्वाचन गराउने हो, त्यसमा अर्जुनदृष्टि लगाउनुस्।
