संविधानले विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सामञ्जस्य हुने परिकल्पना गरे पनि त्यस बमोजिम काम नहुँदा देशले हरेक वर्ष ठूलो क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ।
नेपालमा पहिरो, बाढी, आगलागी, सर्पदंश, चट्याङ, सडक दुर्घटना लगायतका प्रकोप बर्सेनि भइरहन्छन्। कुनै प्रकोपले त एउटै घटनामा धेरै जनधनको क्षति गरेर ठूलो विपद् पार्छन्। नेपाल सरकारको विपद् तथ्यांक अनुसार सन् २०२१ देखि २०२५ सम्म कोभिड र सडक तथा हवाई दुर्घटना बाहेक विभिन्न प्रकोपका ३ हजार ८0१ घटना भएका थिए। ती घटनामा २‚७०८ जनाको मृत्यु भयो, २५१ जना हराइरहेका छन् र ७,८३५ जना घाइते भए। यस अवधिमा विभिन्न प्रकोपबाट २१ हजार ४६५ पशु चौपाया मरे। ३७ हजार ४८० भौतिक संरचना क्षति भयो र रु.१६ अर्बभन्दा बढी प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति भयो।
नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार पछिल्ला ५ वर्षमा १ लाख २० हजार ४०० सडक दुर्घटना भए। ती दुर्घटनामा १२ हजार ६७७ जनाको मृत्यु र १ लाख ६४ हजार ७०० जना घाइते भए। घाइतेमध्ये कति निको भए, कतिको उपचारको क्रममा मृत्यु भयो र दुर्घटनाका कारण अपांगता भएर कति जना कष्टसाध्य जीवन जिउन बाध्य भएका छन् भन्ने तथ्यांक छैन।
नेपालमा प्राकृतिक र मानवनिर्मित गरी बर्सेनि २५ भन्दा बढी प्रकारका सानाठूला प्रकोप हुने गर्छन्। एकै पटकमा धेरै क्षति गर्न सक्ने हिसाबले भूकम्प सबैभन्दा खतरनाक प्रकोप हो। संख्याको हिसाबले आगलागी र चट्याङ सबैभन्दा बढी दोहोरिने प्रकोप हुन्। विभिन्न कारणले प्रकोपका घटना, विपद् र आर्थिक हानिनोक्सानी बढ्दै गइरहेका छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण मौसम तथा जलवायुजन्य प्रकोपका घटना, तिनको दर र तिनबाट हुने जनधनको क्षति बढ्दो छ। हजारौं वर्षदेखि जमेर बसेको हिउँ पग्लने प्रक्रिया (हिमगलन)‚ असाधारण वर्षा तथा सुक्खाको कारण आगलागी बढेको छ र समग्र जलस्रोतमा प्रभाव परेको छ। यी चुनौतीलाई प्रभावकारी ढंगले सामना गर्न उपयुक्त प्रविधि, जनशक्ति र स्रोतसाधन परिचालन गर्न समयानुकूल संस्थागत क्षमताको विकास हुन जरूरी छ।
२०७२ असोज ३ गते संविधान लागू भएपछि शासनप्रणाली संघीय संरचनामा रूपान्तरण हुँदै आएको छ। संविधानले विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका सम्बन्धी राज्यका जिम्मेवारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडेको छ। दैनिक प्रशासनिक सेवा, स्रोत व्यवस्थापन, विकासको साथसाथै विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले मिलेर गर्ने प्रावधान छ।
संविधानले शासनप्रणालीका तीनै तहबीच समन्वय, सहकार्य र साझेदारीको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको छ। त्यसै अनुरूप तीन तहले जोखिम निवारक विकास पद्धति, प्रकोपका लागि पूर्वतयारी, विपद्जन्य घटना भएको अवस्थामा उद्धार तथा राहतका काम गर्ने अपेक्षा गरेको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्न विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा तहगत समन्वय र साझेदारीको आवश्यकता छ।
कहिलेकाहीं राज्यको क्षमताभन्दा ठूलो विपद् हुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय सहायता आवश्यक पर्छ। त्यस्तो अवस्थामा सहायताको परिचालन कसरी गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट हुन जरूरी छ। यद्यपि, नेपालमा ससाना प्रकोपका घटनामा पनि विदेशी सहायता परिचालन गर्ने चलन बसेको छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरणका जिम्मेवारी पूरा गर्न संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको सामञ्जस्यता हुने गरी शासकीय संरचना र काम गर्ने पद्धति बसाउन आवश्यक छ।
संवैधानिक प्रावधान
संविधानमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी विभिन्न नीतिगत व्यवस्था रहेका छन्। संविधानको भाग ४, धारा ५१ मा राज्यका नीतिको खण्ड (छ) मा प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, संवर्द्धन र उपयोग सम्बन्धी नीति निर्धारण गरिएको छ। यस खण्डको क्रमसंख्या ९ मा “प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वसूचना, तयारी, उद्धार, राहत एवं पुनर्स्थापना गर्ने” उल्लेख छ।
संविधानको भाग ५, धारा ५७ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थामा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकार पनि बाँडफाँट गरिएको छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकारलाई स्थानीय तहको एकल अधिकार, संघ र प्रदेशको साझा अधिकार तथा तीनै तहको साझा अधिकारमा राखिएको छ।
संविधानको व्यवस्थालाई राज्यका तीनै तहको जिम्मेवारी र कर्तव्यको रूपमा हेर्दा आफ्नो क्षमताले भ्याउनेसम्मको विपद् जोखिम निवारण तथा न्यूनीकरणका काम स्थानीय तहले एक्लै गर्नुपर्ने र त्यसको क्षमताभन्दा बाहिरको अवस्थामा तीनै तहले मिलेर गर्नुपर्ने मार्गनिर्देश गरेको पाइन्छ। स्थानीय तहले एक्लै नसक्ने विपद्को व्यवस्थापन गर्न संघ र प्रदेशले आपसी समन्वय र सहकार्य गरून् भन्ने अभिप्रायले यस विषयलाई संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा राखिएको देखिन्छ। त्यसमा पनि संघ र प्रदेशको हकमा विपद् पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत र पुनर्लाभका कामलाई किटेर व्यवस्था गरेको छ।
संविधानको भाग २० मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्धको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ। धारा २३२ मा “संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ” भनिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र अन्तरसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७७ ले यो सिद्धान्त लागू गर्ने व्यवस्था गरेको छ। ऐनको दफा ४ मा कुनै विषयको कार्यान्वयन गर्दा तीन तहको सरकारबीचमा दोहोरो नपर्ने, एकअर्काको अधिकार अतिक्रमण नहुने गरी लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसमा संघ वा प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा रहेको भए पनि स्थानीय तहले गर्दा लागत, दिगोपन र सेवाको प्रभावकारिताका दृष्टिले उपयुक्त हुने विषयहरू स्थानीय तहलाई जिम्मा दिन सकिनेबारे सम्बन्धित तहले विचार पुऱ्याउने व्यवस्था छ।
विपद् जोखिम निवारणसँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सरोकार राख्ने राज्यका नीति विश्लेषण गर्दा संविधानले तीनै तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रिय नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा संघको एकल अधिकार र वन जंगल, वन्यजन्तु, जलस्रोत, हिमाल, जैविक विविधता, वातावरण एवं पर्यावरण जस्ता प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, संवर्द्धन र सदुपयोगमा तीनै तहको अधिकार छ। विकास निर्माण, वातावरण र विपद् जोखिम निवारण अन्तरनिर्भर विषय हुन्। यी विषयमा उपभोग अधिकारको विषय मात्र नभई संरक्षण र संवर्द्धनको कर्तव्य पनि जोडिन्छ।
बेपर्बाह अभ्यास
गतिलो विकास निर्माणले प्रकोपको जोखिम कम गर्छ र विकास निर्माणमा सन्निकट तथा अन्तर्निहित प्रकोप जोखिमलाई ध्यान दिइएन भने त्यसबाटै प्रकोप सिर्जना हुन्छ। प्रकोपले विकासका उपलब्धिलाई हानिनोक्सानी गर्छ तर प्रकोपपछि अझ बलियो र उन्नत विकास निर्माण गर्ने शिक्षा र अवसर प्राप्त हुन्छ। तैपनि तीनै तहका सरकारले गरिरहेका विकास निर्माणमा विपद् जोखिम कम गर्ने विषय कमै प्राथमिकतामा छ। मुख्य प्राथमिकतामा रहेको सडक तथा जलविद्युत् निर्माणमा बाढी-पहिरोको जोखिमलाई ध्यान दिएको उदाहरण कमै पाइन्छ।
प्रकोपको विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा केही प्रयास भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि शुरू भएको जनताको तटबन्ध कार्यक्रम संघ सरकारको मातहतमा सञ्चालन भइरहेको छ। यूएनडीपीको सहयोगमा संघबाट हिमताल विस्फोटनबाट उत्पन्न हुन सक्ने बाढी जोखिमको न्यूनीकरणका काम भएका छन्। पहिरो नियन्त्रणमा संघ सरकारको जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागमा ठूला पहिरो नियन्त्रण आयोजना छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहले पनि बाढी-पहिरो नियन्त्रणका लागि तारजाली लगाउन उल्लेख्य रकम खर्च गर्छन्।
बाढीको पूर्वतयारीलाई गृह मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि संस्थागत रूपमा शुरू गरेको हो। यस अभ्यासलाई तीनै तहका सरकारले निरन्तरता दिंदै आएका छन्। प्राधिकरणको स्थापना भएपछि बाढी लगायतका प्रकोपको पूर्वतयारी योजना बनाउने परिपाटी संस्थागत भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वय र सहजीकरणमा स्थानीय तहमा समेत बर्खा पूर्वतयारी योजना बनाउने र वार्षिक रूपमा अद्यावधिक गर्ने अभ्यासले निरन्तरता पाएको छ। साथै, प्राधिकरणले तीनै तहलाई काम लाग्ने गरी अत्यधिक गर्मी, शीतलहर, डढेलो लगायतका प्रकोपको पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाएको छ।
तर यी सब योजना लागू गर्न कुनै पनि तहले पर्याप्त बजेट छुट्याउँदैनन्। विपद् व्यवस्थापन कोष मार्फत उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा खर्च हुने व्यवस्था छ, पूर्वतयारीका लागि वार्षिक रूपमा बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी छैन। संघ सरकारले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रशासनिक सञ्चालन खर्च बाहेक विपद् पूर्वतयारीका लागि उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरेको पाइँदैन। प्रदेश र स्थानीय तहको अवस्था अझ निराशाजनक छ।
स्टार्ट फण्ड नेपालले गरेको एक अध्ययनमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८१/८२ सम्मको प्रदेशको वार्षिक बजेट विश्लेषण गर्दा प्रदेश सरकारहरूले विपद्मा उद्धार तथा राहत, विपद्पछिको पुनर्निर्माण, विपद् पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणका लागि कोष र बजेट गरी औसतमा मधेशमा वार्षिक रु.४८ करोड, कोशीमा रु.७३ करोड, गण्डकीमा रु.७३ करोड ८५ लाख, लुम्बिनीमा रु.४३ करोड ७६ लाख, कर्णालीमा रु.७० करोड ७६ लाख, सुदूरपश्चिममा रु.७४ करोड ६६ लाख र बागमती प्रदेशमा रु.१ अर्ब १७ करोडसम्म छुट्याएको पाइन्छ। यसमध्ये ९७ प्रतिशतसम्म रकम विपद् व्यवस्थापन कोषको हो‚ जसबाट उद्धार राहत तथा पुनर्निर्माणमा खर्च गर्न सकिन्छ। खर्चको यथार्थ रकम पाउन नसकिएकोले छुट्याएको मध्ये कति लगानी भयो भन्न सकिने अवस्था छैन।
सातै प्रदेशका ३९ स्थानीय तह छनोट गरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८१/८२ सम्मको प्रदेशको वार्षिक बजेट विश्लेषण गर्दा विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु.५० हजारदेखि ३ करोडसम्म छुट्याएको पाइएको थियो। स्थानीय तहले कोषमा रकम छुट्याउँदा अघिल्लो वर्ष विपद्मा धेरै खर्च भएको भए बढी रकम छुट्याउने र अघिल्लो वर्ष कम विपद् भएको भए कम रकम छुट्याएको पाइन्छ।
स्थानीय तहमा वार्षिक बजेट विनियोजन गर्दा विपद् व्यवस्थापन कोषको रूपमा छुट्याउने र प्रकोप भइहालेमा उद्धार तथा राहतमा खर्च गर्ने परिपाटी छ। त्यो कोषको रकम पनि चैत-वैशाखतिर रकमान्तर गरी अन्यत्र खर्च गर्ने हुनाले असार-साउनतिर कुनै विपद् भएमा रकम जुटाउन मुश्किल पर्छ।
विपद् पूर्वतयारीका लागि अझै पनि गैरसरकारी संघ/संस्थाहरूको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्भर भइरहेको पाइन्छ। प्राधिकरण तथा प्रदेश र स्थानीय तहले बाह्य सहयोग विना पूर्वतयारी गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्रकोपको प्रकृति तथा स्थानीय परिवेशलाई मध्यनजर गरी विपद्लाई सानो, मध्यम, ठूलो र महाविपद् गरी चार वर्गमा वर्गीकरण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ। यस अभ्यासमा सानो तथा मध्यम स्तरको विपद् व्यवस्थापन स्थानीय सरकारले गर्छन् भने ठूलो तथा महाविपद्को लागि प्रदेश तथा संघीय सरकारले नेतृत्व लिन्छन्। उनीहरूले त्यही अनुसारको तयारी गरिरहेका हुन्छन्।
२०७६ सालमा विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्ले विपद्को प्रकृति, मात्रा र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थिति अनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार, जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको सीमांकन सम्बन्धमा कानूनी मस्यौदा तयार गर्न गृह मन्त्रालयलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको थियो। विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्ले मस्यौदा तयार गरे पनि गृह मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्रको अरुचिका कारण त्यो अगाडि बढ्न सकेन।
आपत्कालीन अवस्थामा उद्धारका लागि संघ सरकारका सुरक्षा निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने प्रयास भएका छन्। जिल्ला तथा स्थानीय स्तरमा रहेका सुरक्षा ‘बेस’हरूमा तालीमप्राप्त जनशक्ति र उपकरणहरू व्यवस्था गरेर उद्धार क्षमतालाई विकेन्द्रीकरण गरिंदै छ। यसमा उल्लेखनीय उपलब्धि भए तापनि आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति र स्रोतसाधन पुग्न सकेको छैन।
२०७२ सालको भूकम्पपछि बारा तथा पर्सा जिल्लामा चक्रवाती हुरीबतासले गरेको क्षतिको पुनर्निर्माणलाई सफल उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ, जसमा प्रायः संघ सरकारको नेतृत्व र योगदान रहेको छ। विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८१ लागू भएपछि क्षति भएका निजी घरहरूको पुनर्निर्माणमा तीनै तहको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी र लागत साझेदारी रहने व्यवस्था गरिएको छ। २०७६ सालमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको स्थापना भएपछि तीन तह र सम्बन्धित तहका विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्ने प्रयास भएका छन्।
स्थानीय तहमा दमकल, सुरक्षित आश्रयस्थल, सामान्य स्तरको विपद्मा आफैंले खोज तथा उद्धार गर्न सक्ने र राहत वितरणलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमताको आवश्यकता हुन्छ। यसतर्फ त्यति धेरै प्रगति भएको पाइँदैन।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व गर्छ। समितिमा जिल्लाका स्थानीय तह‚ संघ र प्रदेशका निकायहरूको प्रतिनिधित्व रहेको हुन्छ। विपद् व्यवस्थापनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भूमिका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय केन्द्र र अन्तरतह एवं अन्तरनिकाय समन्वय सेतुको रूपमा रहेको छ। संघ र प्रदेशको प्रतिनिधित्व गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले खोज तथा उद्धार, अनुगमन तथा मूल्यांकन, तथ्यांक व्यवस्थापन र संघ संस्थाहरूको कामको समन्वय एवं नियमन गर्न सक्छ। स्थानीय तहमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको भूमिका प्रभावकारी भयो भने राहत तथा पुनर्निर्माण सहायतामा दोहोरोपन र स्रोत साधन चुहावट कम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
अहिलेको प्रक्रिया झन्झटिलो भएको र वास्तविक आवश्यकता (लाभग्राही) खुट्याउन चुनौती रहेको देखिन्छ। अत्यधिक दलीयकरणका कारण निष्पक्ष, तटस्थ र परिपक्व कार्य नहुँदा पीडितको पहिचान, प्रकोपबाट भएको क्षतिको लेखाजोखा र राहत तथा पुनर्निर्माणलाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन। जाजरकोट, रुकुम, बझाङ तथा डोटीमा भूकम्पले क्षति भएका निजी आवास पुनर्निर्माणमा अपेक्षाकृत ढिलाइ भएको गुनासो व्यक्त भएका छन्।
घर निर्माणको प्राविधिक अनुगमन तथा अन्य काममा ढिलाइ र खर्चिलो हुँदा समयमै निर्माण नभएको, पहिलो किस्ता लिएर लाभग्राहीले अनुदानको सदुपयोग नगरेको देखिन्छ। सरकारी अनुदानमा पुनर्निर्माण गर्न घरको डिजाइनमा स्थानीय आवश्यकता अनुरूपका विकल्प नरहेको हुनाले पुनर्निर्माणमा आशातीत सफलता नभएको र निर्माण भएका घरको उपयोग कम भएका अनुभव छन्।
प्रदेशको कमजोर कार्यक्षमता
संविधानको धारा २३२ मा लेखिएको छ, “संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ।” तर त्यसलाई व्यवहारमा लागू गरिएन।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापनका लागि चाहिने संस्थागत क्षमता विकास भइसकेको छैन। प्रदेश सरकारहरूको विपद् व्यवस्थापन क्षमता सबैभन्दा नाजुक छ। प्रदेशहरूले मन्त्रालयमा विपद् व्यवस्थापन शाखा वा सम्पर्क व्यक्ति तोकेर काम चलाएको अवस्था छ। जनशक्तिको अभावमा ती शाखाहरूको लागि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ/संस्थाबाट पठाएका कर्मचारीहरूले काम गरिरहेको पाइन्छ।
महानगर, उपमहानगर, नगर तथा गाउँपालिकाको साथै हिमाल, पहाड र तराईको भौगोलिक बनोट अनुसार ऐन निर्माण हुनुपर्नेमा प्रायः सबै स्थानीय तहले संघीय मन्त्रालयहरूले पठाएका नमूनामा आफ्नो नाम लेखेर ऐन कानून बनाउने गरेका छन्। फलस्वरूप स्थानीय आवश्यकता सम्बोधन हुन सकेको छैन। धेरै स्थानीय सरकारका ऐन कानूनमा विपद् व्यवस्थापनका लागि दैनिक रूपमा काम गर्ने शाखाको प्रावधान छैन। पुरानो राहतमुखी परिपाटीबाट विपद् जोखिम कम गर्नेतर्फ संस्थागत रूपान्तरण गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ।
तीनै तहको जिम्मेवारी र भूमिकाको उपयुक्त सीमांकन हुन नसक्दा विपद् व्यवस्थापन पद्धतिले उपयुक्त आकार र दिशा लिन सकेको छैन। तहगत तथा निकायगत जिम्मेवारी अव्यवस्थित रूपमा छरिएर रहेको छ। त्यो पनि गैरसरकारी संघ/संस्थाको सहयोगमा कामचलाउ भइरहेको स्थिति छ।
कानूनी अस्पष्टता
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कामको बाँडफाँटको चुनौती छ। विद्यमान कानूनहरूमा तहगत तथा निकायगत उत्तरदायित्व स्पष्ट नहुँदा जवाफदेहिता कायम हुन सकेको छैन। कुनै पनि कानूनले विपद् जोखिम निवारणको काम गर्न बाधा गर्दैन तर गर्नैपर्ने र नगरे दण्डित हुने उपयुक्त व्यवस्था छैन।
संघ सरकारमा भू-संरक्षण, पहिरो नियन्त्रण सम्बन्धी विषयका वन मन्त्रालय अन्तर्गतको वन तथा भू-संरक्षण विभाग, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग र उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको खानी तथा भू-गर्भ विभागमा महाशाखा र शाखा रहेका छन्। यिनीहरूले एकआपसमा समन्वय गरेर काम गरेको पाइँदैन। यस्ता कार्यालयहरू प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुनुपर्नेमा संघमा छन्। राज्यशक्तिलाई केन्द्रीकृत गर्ने र केन्द्रमा बसेर त्यसको उपभोग गर्ने चाहनाको कारण काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई स्पष्ट बनाउन गरिएका प्रयत्न सफल हुन सकेका छैनन्।
विपद् प्रशासनमा दातृ निकाय र तिनको सहयोगमा परिचालन हुने राष्ट्रसंघीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ/संस्थाहरूको वर्चस्व रहेको छ। सम्बन्धित तहको सरकारले विपद् न्यूनीकरणमा पर्याप्त बजेट नदिने हुनाले कर्मचारीले काम गर्न एवं आफ्नो चाख अनुसार गोष्ठी, सम्मेलन आदिमा भत्ता र स्वदेश तथा विदेश भ्रमण गर्न संघ/संस्थाहरूमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ। सहयोगको आवरणमा गरिने नीतिगत हस्तक्षेप चिर्न चासो नदिंदा परनिर्भरता बढ्दै जान्छ।
ससाना घटनामा पनि राहत दिन संलग्न हुने संघ तथा प्रदेशको अर्थ-राजनीतिक चासो र अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संस्थाको व्यावसायिक चाहनाले गर्दा राहत वितरणमा दोहोरोपन र परनिर्भरता बढेको छ। राहत केन्द्रित प्राथमिकताले समुदायमा पनि जोखिम न्यूनीकरणमा भन्दा राहतमा पहुँच बढाउने सोच बढेको पाइन्छ।
सुधारका उपाय
संविधानका प्रावधानलाई तहगत शक्ति अभ्यास एवं अर्थ-राजनीतिक लाभहानिको नजरले नेहेरी प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सके विपद् न्यूनीकरण सहज हुन सक्छ। स्थानीय तहले मध्यम र प्रदेशले ठूलो स्तरको विपद् व्यवस्थापन र संघले ठूला तथा महाविपद्को सामना गर्न तयारी गर्ने गरी कार्यविभाजन गर्न उपयुक्त हुन्छ। सानो विपद् भए पनि यदि कुनै स्थानीय सरकारले आफैं व्यवस्थापन गर्न सकेन भने तुरुन्तै प्रदेश तथा संघको सहयोग माग्न सकिन्छ।
पूर्वतयारी, प्रतिकार्य तथा पुनर्निर्माणमा संघले नीति तथा मापदण्ड बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन गर्ने नेतृत्व लिनु उपयुक्त हुन्छ। संघले राष्ट्रिय एकीकृत प्रकोप पूर्वसूचना प्रणालीको स्थापना र सञ्चालनको नेतृत्व गर्नुपर्छ।
राहत वितरणको काम सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुगमन र नियमन गरी स्थानीय सरकार मार्फत एकद्वार पद्धति अपनाएर गर्दा प्रभावकारी हुने देखिन्छ। यसका लागि प्रदेशले आवश्यक समन्वय गर्ने र स्थानीय सरकारलाई निष्पक्षता कायम गर्न जवाफदेही बनाउन आवश्यक छ।
संघ र प्रदेशले सहकार्य गरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको क्षमता बढाउनु आवश्यक छ। त्यसो गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैले त्यो क्षमता तत्कालै र सहजै उपयोग गर्न सक्ने अवसर हुन्छ। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यको एक महत्त्वपूर्ण संयन्त्र हो।
संविधानले व्यवस्था गरेको राज्यका नीति अनुरूप विकास योजना तर्जुमा, निर्माण तथा सञ्चालन गर्दा जुन तहको सरकारको योजना हो, उसैले उक्त योजनामा आइपर्ने वा सम्भावित विपद् जोखिम निवारण गर्न जवाफदेही हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ। जस्तो कि सम्बन्धित तहले सडक, जलविद्युत् जस्ता विकास निर्माण वा खनिज उत्खनन गर्दा उत्पन्न भएका पहिरो नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित तह नै जवाफदेही हुने कानूनी व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र अन्तरसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७७ लाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नु आवश्यक छ। प्रकोपको प्रकृति अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य नखप्टिने र नबाझिने गरी निकटता र उपयुक्तताको सिद्धान्त अवलम्बन गरी संघले अधिकार, जिम्मेवारी र जवाफदेहीता निर्धारण गर्ने र तीनै तहले लागू गर्ने परिपाटी बसाउन सके जोखिम कम र उत्थानशील क्षमता अभिवृद्धि हुन सक्छ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको क्षमता र भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउँदा विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्य प्रभावकारी हुने देखिन्छ। हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयका लागि जिल्लास्तरीय विपद् पूर्वतयारी योजना निर्माण तथा लागू गर्नका लागि गृह मन्त्रालयले वार्षिक रूपमा बजेट उपलब्ध गराउनुपर्छ।
सरकारले विपद् जोखिम निवारण एवं पूर्वतयारीका लागि पर्याप्त बजेट छुट्ट्याए ससानो स्तरको प्रकोपको सामना गर्न पनि दातृ संस्थामा भर पर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सकिन्छ। ससानो विपद्मा पनि सधैं बाहिरी सहयोग माग्नु उपयुक्त होइन। परनिर्भरता कम भयो भने तीनै तहका नीति, कानून तथा योजना निर्माणमा हाबी रहेको राहत व्यवसायी संघ/संस्थाको अनुपयुक्त हस्तक्षेप कम हुन सक्छ।
हेर्नु छ– फागुन २१ पछिको सरकारले संघीयताको मर्म अनुसार विपद् व्यवस्थापनलाई अगाडि बढाउँछ कि बढाउँदैन? त्यसअघि दलहरूले आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा विपद् व्यवस्थापनबारे तदनुरूपको नीति अघि सार्छन्‚ सार्दैनन्?
(भण्डारी बाढी-पहिरोका लागि पूर्वसूचना प्रणालीको विकास र विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी अनुसन्धानमा क्रियाशील छन्।)
