लोकतन्त्रको मूल अभ्यास निर्वाचन नागरिक प्रक्रियाबाट सञ्चालन हुनुपर्ने हो। तर, त्यसो नभई सुरक्षा फौजमा अत्यधिक निर्भर बन्दै गएको छ। यो लोकतन्त्रका लागि दीर्घकालीन खतरा हो।
यस पटकको निर्वाचनमा राजनीतिक माहौल बनिरहेको देखिंदैन। यो कुनै आश्चर्यको विषय होइन। किनकि यो चुनाव स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रियाबाट हुन लागेको होइन। यो परिबन्दमा परेर गर्न लागिएको बाध्यताको चुनाव हो।
२०८२ भदौ २३ र २४ गते मुलुक जुन स्तरको अस्तव्यस्तता र अराजकतामा फस्यो, त्यसले राज्यलाई तत्काल कुनै न कुनै निकास खोज्न बाध्य बनायो। विगतमा यस्ता गम्भीर संकट आउँदा अन्तिम विकल्पका रूपमा सर्वदलीय बैठक, सेना परिचालन वा आपतकालीन व्यवस्था अपनाइन्थ्यो। तर, यो पटक ती सबै विकल्प एकैचोटि निष्क्रिय बने। ती उपायहरू प्रयोगबाहिर धकेलिएको अवस्थामा आन्दोलनरत पक्षबाट अत्यन्त ठूलो माग अघि सारियो– संसद् विघटन।
त्यो समय सिंहदरबार र शीतल निवासमा आगलागी भइरहेको थियो। सर्वोच्च अदालत समेत त्यसैको लपेटामा परिसकेको थियो। राज्य संयन्त्रका लागि तत्काल आगो निभाउनु पहिलो प्राथमिकता बन्यो। यही अवस्थामा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन नगरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा संसद् विघटन गर्ने बाटो रोजे। तीन वर्ष पनि पूरा नगरेको संसद् विघटन गरिनु असाधारण र बाध्यकारी निर्णय थियो।
भदौ २७ गते नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिशमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति तोके। तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन नसके संवैधानिक संकट अझ गहिरिने सम्भावना छ। संविधानले नचिन्ने प्रक्रिया र संविधानले नचिन्ने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको अवस्थालाई जनमत मार्फत सच्याइने विश्वास गरिएको छ। जनतामा गएपछि सबै त्रुटि सच्चिन्छन् र संवैधानिक मार्गमा राज्य पुनः फर्किन्छ भन्ने बुझाइबाट निर्वाचनलाई अन्तिम निकासका रूपमा प्रस्तुत गरिएको हो। यो प्रक्रिया संकटबाट बाहिर निस्कने सबैभन्दा राम्रो उपाय हो।
शुरूकै प्रश्नमा फर्कौं। यस निर्वाचनमा किन उत्साह पैदा हुन सकिरहेको छैन? बाध्यतामा गरिएको निर्वाचनले स्वाभाविक राजनीतिक उत्साह सिर्जना गर्न सक्दैन। सुशीला कार्की सरकार गठनपछि जुन किसिमको राजनीतिक वातावरण बनाइनुपर्ने थियो, त्यो बन्न सकेन। आक्रोशको ज्वाला शान्त हुन सकेन। स-साना विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्न थालियो। विभिन्न किसिमका धम्की, घुर्की र दबाबहरू आइरहेका छन्। भदौ अन्तिम साताको अस्तव्यस्तपछि प्रकट भएका नवपुस्ता लगायत विभिन्न समूहसित सम्झौता गर्दै मुलुक आजको अवस्थामा आइपुगेको छ। यस परिस्थितिमा स्थापित राजनीतिक दलका नेताहरू विवश देखिन्छन्।
चुनावी माहौल सिर्जना गर्ने भनेकै राजनीतिक दलहरू हुन्। दलहरू नै रक्षात्मक बन्नु परेकाले चुनावी चहलपहल कमजोर छ। चारैतिर आक्रोश फैलिरहेको छ। राजनीतिक दिशा प्रस्ट छैन। पहिलो पटक यस्तो देखिंदैछ– निर्वाचनको मुखमा आइपुग्दा धेरै चिनिएका राजनीतिक व्यक्तित्वले सार्वजनिक रूपमा चुनाव नउठ्ने घोषणा गरिरहेका छन्। उनीहरू राजनीतिमा सक्रिय छन्, पार्टीमा छन्, तर निर्वाचन प्रक्रियाबाट आफूलाई अलग राखिरहेका छन्।
चार पटक संसद्को निर्वाचन जितिसकेका एक जना नेताले यस पटक चुनाव नउठ्नुको कारण उचित वातावरण नभएको बताए। नयाँपुस्तालाई अवसर दिनुपर्ने भन्दै निर्णयलाई बाध्यताका रूपमा व्याख्या गरे। चुनाव जितेर संसद् पुगेपछि माननीय भनिन्थ्यो। तर, आज मान विनाको माननीय भएको अनुभूति उनको थियो। मन्त्री नहुने सांसद संसद्मा बसेर केवल हात उठाउने भूमिकामा सीमित भएको, निरन्तर आलोचना र गाली सहनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको गुनासो थियो।
त्यो बाहेक निर्वाचन खर्च असह्य बन्दै गएको छ। रु.एक करोडभन्दा कम खर्चमा चुनाव उठ्न सकिने अवस्था समाप्त भइसकेको छ। सयौं मतदान केन्द्रमा प्रतिनिधि खटाउनुपर्ने, तिनको खर्च बेहोर्नुपर्ने, प्रचार र व्यवस्थापनको भार थपिंदै गएको छ। चार पटक चुनाव जित्दा पनि कहिल्यै मन्त्री हुन नपाएको अनुभवले उनमा निराशा थपेको बुझ्न सकिन्थ्यो। भूमिका निर्वाह गर्न नपाइने गाली मात्रै खानुपर्ने अवस्थाले धेरैलाई संसद् राजनीतिबाट टाढा धकेलेको छ।
यो समस्या व्यक्तिमा मात्र सीमित छैन। देश स्वयं पनि अत्यधिक खर्चको भार बोकेर निर्वाचनतर्फ अघि बढिरहेको छ। यो पटक निर्वाचनको प्रत्यक्ष खर्च रु.२३ देखि २५ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसमा झन्डै रु.१९ देखि २० अर्ब सुरक्षा खर्चका नाममा छुट्याइएको छ। अर्थमन्त्रीले चुनाव कम खर्चिलो बनाउनुपर्ने भनाइ सार्वजनिक गरिरहँदा खर्चका तथ्यांकहरू त्यसको ठीक उल्टो देखिइरहेका छन्।
जेन-जी प्रदर्शन, जेलबाट भागेका कैदी वा लुटिएका हतियारका कारण सुरक्षा खर्च बढेको भनेर व्याख्या गर्न मिल्दैन। विगतका निर्वाचनहरू हेर्दा सुरक्षा खर्च निरन्तर बढ्दै गएको देखिन्छ। २०७४ र २०७९ सालमा क्रमशः रु.१७ अर्बबाट १९ अर्ब हुँदै अहिले रु.२५ अर्ब नजीक पुगेको चुनावी खर्चको ग्राफले यो प्रवृत्ति नरोकिने स्पष्ट पार्छ।
निर्वाचन आयोगको खर्च मतपत्र छपाइ, निर्वाचन सामग्री, स्टेशनरी र प्रशासनिक व्यवस्थापनमा सीमित हुन्छ। त्यस्तो खर्च केही अर्बभन्दा धेरै हुँदैन। तर, ठूलो रकम सुरक्षा खर्चका नाममा जान्छ। सुरक्षा भन्नाले नियमित तलब खाइरहेका सुरक्षाकर्मी नै हुन् भनी बुझ्नुपर्छ। म्यादी सुरक्षाकर्मी बाहेक अधिकांश खर्च अतिरिक्त भत्ता र व्यवस्थापनमा जान्छ। निर्वाचन अधिकृतका रूपमा खटाइने न्यायाधीश पनि राज्यकै नियमित कर्मचारी हुन्। यसरी प्रत्यक्ष खर्च अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको छ।
यसको प्रत्यक्ष असर मतदातामा परेको छ। हालको अनुमान अनुसार एक जना मतदाताका लागि राज्यले करीब चौध सय रुपैयाँ प्रत्यक्ष खर्च गरिरहेको छ। करीब १ करोड ९० लाख मतदातालाई आधार मानेर गरिएको यस खर्चमा उम्मेदवार, पार्टी र नियमित सरकारी खर्च समावेश छैन। करीब ६० देखि ६५ प्रतिशतभन्दा माथि मतदान हुने गरेको छैन। राज्यले खर्च त सबै मतदाताका नाममा गरेको छ। यसको अर्थ ठूलो मात्रामा स्रोत खेर गइरहेको छ।
चुनाव भनेको लोकतन्त्रको उत्सव हो। तर, अहिले चुनाव भन्नासाथ राजनीति, नागरिकका जल्दाबल्दा समस्या र जनचासोभन्दा प्राथमिकतामा सुरक्षा देखिन्छ। यसले नागरिक उत्साह बढाउनुको सट्टा डर र उदासीनता उत्पादन गरिरहेको छ। यसै कारण अहिलेको निर्वाचनलाई केवल प्रक्रिया होइन, लोकतान्त्रिक अभ्यास स्वयं संकटमा परेको संकेतका रूपमा हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
चुनाव भन्नासाथ नागरिकभन्दा पहिले सेना, प्रहरी र सुरक्षालाई केन्द्रमा राखिने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको छ। यही प्रवृत्तिले ‘सिभिलियन’ निर्वाचनको जंगीकरण र लोकतान्त्रिक संरचनाहरूको क्षयीकरण हुन थालेको छ।
प्रायः सबै मीडियामा ‘कुन जिल्लामा कति मतदान केन्द्र संवेदनशील छन्’ भन्ने प्रचार एक महीनाअघिदेखि नै शुरू भएको देखिन्छ। ‘संवेदनशील मतदान केन्द्र’को सूची सार्वजनिक गरिन्छ। निश्चय नै कतिपय स्थान संवेदनशील हुन सक्छन्। मतदान केन्द्र र मतपेटिका लुटिन सक्ने, अवाञ्छित गतिविधि हुन सक्ने सम्भावना पूर्णतः अस्वीकार गर्न सकिंदैन। तर, ती सबै कुरा सार्वजनिक रूपमा प्रचार गर्ने विषय होइनन्। सुरक्षा व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको निकायले आफ्नो दायित्वभित्र रहेर व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो। त्यसका लागि बजेट चाहिन्छ भने बजेट माग्ने हो। तर, सम्पूर्ण समाजलाई डर र असुरक्षाको मनोविज्ञानमा धकेल्ने गरी प्रचार गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन।
संवेदनशीलताको अत्यधिक ‘लेबलिङ’ चुनावी बजेट बढाउने एउटा माध्यम बन्दै गएको छ। जसरी हुन्छ खर्च बढाउने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ। परिणामस्वरूप निर्वाचन कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीका लागि छुट्टै काम र छुट्टै अवसर जस्तो बनेको छ। कार्यालयमा बसेर गर्ने नियमित कामको तलबभन्दा बाहिर निर्वाचनमा खटिंदा थप भत्ता, सुविधा र व्यवस्थापन खर्च जोडिन्छ। स्थलगत रूपमा खटिंदा केही अतिरिक्त खर्च आवश्यक पर्नु स्वाभाविक हो। तर त्यस सीमाभित्र सीमित भएमा यति ठूलो खर्च आवश्यक पर्दैनथ्यो।
चुनावमा ८० हजार सेना परिचालन हुने समाचार सार्वजनिक भएका छन्। यदि यसलाई सही मान्ने हो भने यसको अर्थ ती सुरक्षाकर्मीका लागि अतिरिक्त खर्च र भत्ता सुनिश्चित गर्नु हो। यसले खर्चलाई अझै अस्वाभाविक बनाएको छ।
मेरो बुझाइमा निर्वाचन कर्मचारीले ‘सिभिलियन’ ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रक्रिया हो। अझ आदर्श रूपमा हेर्ने हो भने म्यादी प्रहरीको सट्टा स्वयंसेवकको अवधारणा विकास गर्न सकिन्थ्यो। निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने, मतदान प्रक्रियामा सहयोग गर्ने नागरिक स्वयंसेवकको प्रणाली किन विकास गरिएन भन्ने प्रश्न उठ्छ। प्रतिस्पर्धामा रहेका राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भएमा स्वयंसेवक परिचालनमा आपत्ति गर्नुपर्ने कारण देखिंदैन। तर, अग्रपंक्तिमा नागरिक र पछाडि सुरक्षा संयन्त्र रहने व्यवस्था लोकतन्त्रको आत्मासँग मेल खान्छ।
आज परिस्थिति उल्टिएको छ। नागरिक प्रक्रियामा सञ्चालन हुनुपर्ने निर्वाचनमा जंगी संरचना हाबी हुँदै गएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर खर्च वृद्धिमा परेको छ। सुरक्षाकर्मीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ, त्यसमा विवाद छैन। तर, सबै तहमा सुरक्षाकर्मी नै खटिने, प्रत्येक नागरिकलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने र नेतृत्व स्वयं ‘सिभिलियन’ भूमिका निर्वाह गर्न असफल हुने अवस्था गम्भीर चिन्ताको विषय हो।
नागरिक नेतृत्व आफ्नो स्थानमा दृढ रहनुपर्छ। सुरक्षा संयन्त्रलाई उचित निर्देशन, तालीम र उपकरण उपलब्ध गराउने दायित्व नागरिक नेतृत्वकै हो। तर, सबै ठाउँमा सुरक्षा फौजलाई अगाडि सार्ने र नागरिक भूमिकालाई कमजोर बनाउने अभ्यास लोकतन्त्रका लागि दीर्घकालीन खतरा हो।
२०/२५ वर्षपहिले यस्ता बहसहरू नागरिक समाज र राजनीतिक वृत्तमा चुनावअघि निकै हुने गर्थे। अहिले त्यस्तो बहस हराउँदै गएको छ। निर्वाचनमा जंगीकरण बढ्दै गएको छ। यो अन्ततः कहीं नपुग्ने यात्रा हो।
यस पटकको निर्वाचनमा राज्यको प्रत्यक्ष रु.२५ अर्ब र उम्मेदवार, दल र अन्य अप्रत्यक्ष खर्च जोड्दा यो रकम खर्ब नजीक पुग्छ। निर्वाचनका कारण मुलुकका आर्थिक गतिविधि ठप्प हुन्छन्। उत्पादन र उपार्जन रोकिन्छन्। समस्या यहींबाट शुरू हुन्छ।
निर्वाचनमा नागरिक संलग्नताको अवधारणा कमजोर हुँदै गएको छ। पहिले राजनीतिक स्वयंसेवक देखिन्थे। अहिले त्यो दृश्य लगभग समाप्त भएको छ। म्यादी सुरक्षाकर्मीको संख्या बढ्दै गएको छ। पहिले नेपाल प्रहरीले मात्रै म्यादी खटाउँथ्यो। अहिले सशस्त्र प्रहरी पनि थपिएको छ। सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्रको छाता सेनाको हातमा छ। सर्वोच्च सुरक्षा निकायका रूपमा सेनाको भूमिका स्वाभाविक हो। तर, यसले निर्वाचन नागरिक अभ्यासबाट टाढा गएको संकेत गर्छ।
हामीकहाँ निर्वाचन घोषणा भएपछि ६ महीनाको समय पनि अपुग ठानिन्छ। जबकि, विश्वका धेरै मुलुकमा एक महीनाभित्रै मतदान सम्पन्न गरिन्छ। हामीसँग संघीय संरचना अन्तर्गत ७५३ स्थानीय तह छन्। ती पालिकालाई निर्वाचन व्यवस्थापनमा पूर्ण रूपमा परिचालन गर्न सकिन्थ्यो। निर्वाचन सामग्री सुरक्षित राख्ने, स्वयंसेवक परिचालन गर्ने, आधारभूत व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिन सकिन्थ्यो। केन्द्रले आवश्यक सुरक्षा उपकरण र विशेष व्यवस्थापन मात्र उपलब्ध गराउने हो भने निर्वाचन खर्च पर्याप्त मात्रामा घटाउन सकिन्थ्यो।
२०७२ सालमा बनेको संविधान आज एक दशक पूरा हुँदा पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। संविधानमा तोकिएको समयसीमाभित्र बनाइनुपर्ने धेरै कानून अझै बनेका छैनन्। निजामती ऐन, प्रहरी ऐन, शिक्षा ऐन जस्ता आधारभूत कानूनहरू अझै अधुरै छन्।
संविधानलाई ‘पेन्डुलम’ जस्तो झुण्ड्याएर राख्दा त्यसको असर संस्थामा पर्छ। संस्थाले अपेक्षित काम गर्न नसक्दा नागरिकमा वितृष्णा पैदा हुन्छ। संस्थाहरूले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा नागरिक असन्तोष चुलिएको हो।
यसका साथै हामी अर्थतन्त्रमा पनि असफल भयौं। रोजगारी सिर्जना गर्न सकेनौं। उत्पादन र निर्यात बढाउन सकेनौं। श्रम निर्यात बाहेक अन्य विकल्प खोज्न सकेनौं। यसले नागरिक स्रोत कमजोर बनायो।
नागरिक समाज कमजोर बन्यो। मीडिया जस्ता ‘सिभिलियन’ संस्थाहरू कमजोर बने। नागरिक समाज कमजोर भएको छ। बहस र छलफल हराउँदै गएका छन्।
यति हुँदाहुँदै पनि आशा गर्ने ठाउँ पूर्णतः समाप्त भइसकेको छैन। यस निर्वाचनले केही यथास्थितिलाई हल्लाउने संकेत दिएको छ। तर, एउटै निर्वाचनले सम्पूर्ण राजनीतिको दिशा तुरुन्तै बदल्न सक्दैन। दशौं वर्षसम्म थुप्रिएका समस्या एकैचोटि समाधान हुने सम्भावना छैन। सही थालनी भएमा आगामी एक-दुई निर्वाचनपछि मात्र राजनीतिले सही बाटो लिन सक्छ।
आगामी संसद्ले आवश्यक कानून निर्माणमा पहल गर्ला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नआए सरकारदेखि कानून निर्माणको काममा समेत कठिनाइ हुन्छ। कानून निर्माण र कार्यान्वयन विना समाज र राजनीति दुवैले गति पाउँदैनन्।
(दाहाल शिक्षक मासिकका सम्पादक हुन्।)
VIDEO
