विदेशमा रहेका नागरिकको मताधिकारबारे सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक पक्ष प्रस्ट नभइसकेको अवस्थामा यो लागु गरिहाल्न कठिन देखिन्छ। त्यसैले आन्तरिक अवस्था तथा बाह्य भूराजनीति जोडिएको वर्तमान पृष्ठभूमिमा तोकिएको समयमै निर्वाचन गर्न ध्यान केन्द्रित गरौं।
अहिले केही मानिसले दीर्घकालीन महत्त्वका विषयहरू अगाडि सारेर प्रधानमन्त्री र निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिइरहेका छन्, जसमध्ये एउटा विषय हो– विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउने कुरा। धेरै अघिदेखि बहस हुँदै आइरहेको यो विषय यति संवेदनशील र जटिल छ, यदि आजकै मितिदेखि यसमा काम थाल्ने हो भने पनि तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउन सम्भव छैन।
केहीले नेपालले २०३६ सालको जनमत संग्रहमा बेलायतको लन्डन, भारतको नयाँ दिल्ली र कोलकाता, अमेरिकाको न्यू योर्क र वासिङ्टन डी.सी. लगायतका कूटनीतिक नियोगमा मतदान गराएको इतिहास स्मरण गराउँछन्। तर, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङका अनुसार, जनमत संग्रह सम्बन्धी नियमावली, २०३६ बमोजिम गरिएको त्यस मतदानमा सरकारी कर्मचारी, कूटनीतिज्ञ र तिनका सन्तानलाई मतदानमा सहभागी गराउन त्यो व्यवस्था गरिएको थियो।
विश्वका ११५ देशले बाह्य मतदानको अभ्यास गरेकोले नेपालले पनि गर्न सक्छ भन्ने तर्क गरिन्छ। सन् २००७ मा ‘इन्स्टिच्यूट फर डेमोक्रेसी एण्ड इलेक्ट्रोल असिस्टेन्स’ (आईडीईए) ले गरेको विस्तृत अध्ययन लाई आधार बनाई यस्तो तर्क गरिए पनि त्यसका जटिलतामाथि भने निकै कम चर्चा हुने गरेको छ।
पहिलो संविधान सभादेखि नै छलफल शुरू भएको यस विषयमाथि बहस र अध्ययन हुनथालेको २० वर्ष भइसक्यो। सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई ‘विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन प्रबन्ध गर’ भनेकै ८ वर्ष पुग्यो। यति लामो समयदेखि बल्झिएको यस विषयको जटिलता निर्वाचन गराउन बनेको सरकारले फुकाउन सक्दैन। दीर्घकालीन यस विषयमा तत्कालै निर्णय गर्न दबाब दिनुभन्दा पृष्ठभूमि बुझ्न र त्यसमाथि गहिरो मन्थन गर्न जरुरी छ।
अध्ययन र छलफल मतदान गर्न पाउने माग राख्यो।
नेपाली अर्थतन्त्रलाई रेमिट्यान्सले धानेको कारण मात्रै नभई राजनीतिक दलले विदेशमा रहेका नेपालीहरूबाट प्राप्त गर्ने आर्थिक सहयोगका कारणले पनि यस बहसले प्राथमिकता पाउँदै गयो। सन् २०२३ को अध्यागमन कार्यालयको तथ्यांक अनुसार, नेपाली समुदाय १५६ वटा देशमा फैलिएको देखाउँछ।
भनिन्छ, नेपाली पुगेका प्रायः देशमा दलहरूले आ-आफ्ना भ्रातृ संगठन खोलिसकेका छन्। रोजगारीमा समुद्रपार गएका नागरिकबाट मतदानमा फाइदा उठाउने दलका कारण यो विषय संसद्को कार्यसूचीभित्र छिरेको ठानिन्छ। संविधान सभामा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले खुलेर यसको पैरवी गर्न थालेपछि निर्वाचन आयोगले चासो देखाई अध्ययन थालेको थियो।
विसं २०६९ मा निर्वाचन आयोगका सचिव शंकरप्रसाद कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित समितिले देशभित्रका सरोकारवालासँग छलफल गरी पेश गरेको प्रतिवेदनमा आर्थिक रूपमा धान्न सकिने उपाय खोज्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। २०६९ सालमै निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङको स्थलगत अध्ययन टोलीले अमेरिकाका विभिन्न स्थानमा गई छलफल चलायो, जुन प्रतिवेदनले चरणबद्ध रूपमा मतदाता नामावली दर्ता थाल्दै कार्ययोजनामा अगाडि बढ्न र कम खर्चिलो हुने गरी मतदान गर्न सुझाव दिएको छ।
विदेशमा मतदानको व्यवस्था गरिनु असाध्यै महँगो मानिन्छ। आयोगले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा अफ्रिकाली मुलुक दक्षिण सुडानले देशबाहिर रहेका आफ्ना नागरिकलाई निर्वाचनमा सरिक गराउँदा प्रतिमतदाता ४६० अमेरिकी डलर खर्च भएको देखिन्छ। विदेशका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउनेबारे बनेको अध्ययन समितिमा काम गरेका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव भन्छन्, ‘विदेशमा मतदान गर्न पहिला त इच्छाशक्ति चाहियो, त्यो नेताहरूमा छैन। दोस्रो, खर्च र स्रोतसाधन पनि हामीसँग छैन।’
२०७१ सालमा आयोगले संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, कुवेत, साउदी अरब र कतारमा स्थलगत अध्ययन गर्न अर्को टोली त्यसतर्फ पठायो। निर्वाचन आयोगका आयुक्त डा. रामभक्त ठाकुरको नेतृत्वमा गरिएको अध्ययनमा निर्वाचन आयोगका सहसचिव वीरबहादुर राई, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव निर्मलराज काफ्ले, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट उपसचिव वीरेन्द्रदेव भारती सम्मिलित थिए। टोलीले भदौ ८ देखि १८ गतेसम्म सम्बन्धित देशका सरकार, नेपाली समाजका प्रतिनिधि‚ नेपाली राजदूत र कूटनीतिज्ञहरूसँग छलफल गऱ्यो। व्यवस्थापिका संसद्मा रहेका दलका नेताहरूका साथै इजिप्ट, कतार र साउदीका नेपालस्थित राजदूत तथा कूटनीतिज्ञ र अरब देशका पूर्वनेपाली राजदूतहरूसँग तीन चरणमा छलफल गरी आयोग स्थलगत अध्ययनमा गएको थियो।
अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, त्यतिबेला कुल १ करोड २० लाख विदेशिएका नागरिकमध्ये भारत बाहेक अन्य मुलुकमा ३५ लाख मतदाता थिए। तीमध्ये करीब ७० प्रतिशत मतदाता खाडी मुलुकहरूमा थिए। तिनलाई विदेशी भूमिमा निर्वाचनमा सहभागी गराउन निकै ठूलो तयारी र खर्चको जोहो गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘नेपाली नागरिक विश्वका सयभन्दा बढी देशमा छन्। ३० प्रतिशत जति लुकिछिपी त्यहाँ पुगेका छन्। तिनलाई मतदाता नामावलीमा समेट्न अप्ठेरो छ। हाम्रो कूटनीतिक नियोग जम्मा ३५ वटा मात्र छन्। सबैलाई समेट्न निकै तयारी गर्नुपर्छ।’
आयोगले अध्ययन गरेयता ६० लाख बेसी मतदाता बढेको छ। निर्वाचन आयोगले निकालेको कात्तिक १६ गतेसम्म मतदान गर्न योग्य देशभित्र र बाहिर हुने नागरिकको जनसंख्या १ करोड ८१ लाख ६८ हजार २३० पुगेको छ। तीमध्ये पुरुष ९२ लाख ५१ हजार ५४१ तथा महिला ८९ लाख १६ हजार ५०२ र अन्यको १८७ छ। यसको करीब ५० प्रतिशत जनसंख्या– जो विदेशमा छन्– लाई मतदान गर्न देऊ भन्न सजिलो छ; त्यो जिम्मेवारी सम्पादन गर्न निकै अप्ठेरो रहेको छ। अध्ययन टोलीमा संलग्न दोलखबहादुर गुरुङ भन्छन्, ‘विदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली गर्न महँगो मात्र नभई सुरक्षाको दृष्टिकोणले झन्झटिलो पनि छ। त्यसैले समानुपातिकमा मतदानको व्यवस्था गर्न सकिन्छ, त्यो पनि अनलाइन मार्फत।’ तर‚ यति गर्न पनि यो निर्वाचन समयावधिमा सम्भव देखिंदैन।
अदालतमा बहस
मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा (१९४८) को धारा २१(३) र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्र (१९६६) को धारा २५ ले विनाभेदभाव हरेक नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिएको छ। त्यसैगरी, आप्रवासी कामदार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धि (१९९०) को धारा ४१ ले आप्रवासी कामदार र उनीहरूका परिवारलाई आफ्नो देशको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने अधिकारको वकालत गर्दछ।
संविधानको धारा १८(१) मा ‘सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन्’ भनिएको छ। समानताको अभ्यास गर्न पाउने गरी धारा ८४(५) ले ‘१८ वर्ष उमेर पुगेका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई संघीय कानून बमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार’ दिएको छ। धारा १७६(५) ले प्रदेशमा, धारा २२३(५) ले नगरपालिकामा र धारा २२२(५)ले गाउँपालिकाभित्र बसोबास गर्ने १८ वर्ष उमेर पुगेका, जसको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश छ, तिनले संघीय कानून बमोजिम मतदानमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्ता राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानलाई आधार बनाई अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईले ८ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए, जसमा कानून व्यवसायी हरि फुयाँल, आलोक पोख्रेल, वरुण घिमिरे, अनुराग देवकोटा र केदार दाहालले बहस गरेका थिए। बहसमाथि सुनुवाइ गर्दै २०७४ चैत ७ गते न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम अधिकारीको संयुक्त इजलासले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने गरी ‘उचित प्रबन्ध गर्न परमादेश’ दिएको थियो। त्यतिवेला प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव थिए।
सर्वोच्चले दिएको परमादेशमा भनिएको छ– ‘मतदाता संख्याको २० प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूलाई मतदानबाट वञ्चित गरिनु तिनलाई संवैधानिक अधिकारबाट वञ्चित गरिनु हो। मुलुकबाहिर रहेका नागरिकहरूको रेमिट्यान्स अर्थतन्त्र बाट राज्य लाभान्वित हुने तर तिनै नागरिकलाई मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गर्नु न्यायको दृष्टिकोणबाट समेत उपयुक्त देखिंदैन। यसले देशको ठूलो जनसंख्या राजनीतिक वञ्चितीकरणमा पर्न सक्ने जोखिम हुन्छ।’
सर्वोच्चले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका आधारमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउन चार वटा विधि सुझाएको थियो। ती थिए– सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली नियोगहरूमा मतदान, हुलाक मार्फत मतदान, इलेक्ट्रोनिक मतदान र मतदाताका प्रतिनिधि मार्फत नेपालमा प्रोक्सी मतदान। यी चार वटै विधि मार्फत मतदानमा सहभागी गराउन जनशक्ति, सुरक्षा, खर्च र प्राविधिक कारण निकै खर्चिलो र जटिल रहेको भन्दै सरकारले अदालतले सुझाएको विधि र निर्देशनप्रति गम्भीरता देखाएन।
त्यसको अर्को कारण पनि थियो– विसं २०७९ मा भएको स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौंबाट बालेन्द्र शाह, धरानबाट हर्क साम्पाङ र धनगढीबाट गोपाल हमाल जस्ता स्वतन्त्र उम्मेदवारले विदेशमा बस्नेहरूको ‘सामाजिक सञ्जाल क्याम्पेन’ र तिनले घरपरिवारमा पारेको प्रभाव (Influence) का कारण चुनाव जितेको विश्लेषण भयो। लगत्तै भएको संघीय निर्वाचनमा रातारात दल दर्ता गरी चुनावमा गएका टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछानेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई चौथो दलको रूपमा जिताइनुलाई पनि विदेशमा बसेका नेपाली नागरिकहरूको भूमिका ठानियो। सात दशकदेखि टोल स्तरसम्म संगठन विस्तार गरी जेलनेल बेहोरी राजनीति गरेका प्रमुख दलका नेताहरूका निम्ति विदेशी रोजगार तथा सामाजिक सञ्जालको विस्तारले ल्याएको यस्तो परिवर्तन अनपेक्षित थियो। त्यसैले ती विदेशमा बसेका नेपालीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सहभागी गराउन हच्किए।
विदेशमा भएका नागरिकले मतदान गर्न पाउनुमा केही समस्या पनि छन्। प्रतिनिधिमूलक शासनको राजनीतिशास्त्र भन्छ, मतदाताको उम्मेदवारसँग प्रत्यक्ष सरोकार हुनुपर्छ, किनकि उम्मेदवारको आश्वासनलाई मूल्यांकन गरी मत दिने वा नदिनेमा उसैको चासो हुन्छ। समुद्रपार वा विदेशमा रहेकासँग उम्मेदवारको प्रत्यक्ष सामीप्य नभएपछि प्रतिनिधिमूलक शासनको पहिलो सिद्धान्त नै खलबलिन्छ। अर्को कुरा, आजभोलि सामाजिक सञ्जालको बाढीमाझ आप्रवासी नागरिकले आफ्नो स्मार्टफोन हेरेर निर्वाचन सम्बन्धी निर्णय लिन्छन् भन्ने कुरा प्रस्ट छ भने सामाजिक सञ्जालले नकारात्मक ‘सिलेक्टिभ’ भाष्यलाई प्रश्रय दिन्छ भन्ने कुरा अनुसन्धानले देखाइसकेको छ। ‘एल्गोरिदम्’ ले जसरी नकारात्मक दृष्टिकोण तथा लोकरिझ्याइँ (पपुलिजम्) को भरमा विचार निर्माण गर्छ, त्यसका आधारमा नेपाललाई प्रयोगशाला बनाउने कि नबनाउने भन्ने प्रश्न पनि छ। एल्गोरिदम्बाट चल्ने सामाजिक सञ्जाल कति खतरनाक हुन्छ भन्ने उदाहरण जेन-जी प्रदर्शनको वेला देखियो। भदौ २३ गते विद्यार्थीलाई ड्रेस सहित प्रदर्शनमा आउन आह्वान गर्ने सन्देश सामाजिक सञ्जालमा ‘इन्फ्लुएन्सर’ ले मात्र फैलाएनन्, ‘कम्प्युटर बट ’ प्रयोग गरेर हजारौं नवयुवालाई सडकमा उतारियो।
निर्वाचनका जटिलता
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले समानुपातिक निर्वाचन मार्फत विदेशमा रहेकालाई जोड्न सकिने बताए पनि निर्वाचन आयोगले कात्तिक २१ गते राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिसँग भएको छलफलमा ‘तयारी नपुगेकोले विदेशमा भएका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन नसकिने’ कुरा बताएको समाचारमा जनाइएको छ।
आयोगले २०८० असार १८ गते निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन, २०८० मस्यौदा तयार गरी विदेशमा रहेका मतदातालाई समानुपातिक निर्वाचनतर्फ मतदान गर्न सक्ने विधेयक संसद्बाट पारित गराउन गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ, जुन मन्त्रालयमै अड्किएको छ। आयोगलाई तत्काल काम थालिहाल्न गृह मन्त्रालयलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३, मतदाता नामावली ऐन‚ २०७३, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन‚ २०७३ र निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ मा संशोधन हुनुपर्ने सुझाव दिएकोमा त्यसमा पनि काम भएको छैन। यी कानून संशोधन विना आयोगले काम अघि बढाउन सक्दैन।
आईडीईएले गरेको अध्ययनले अफ्रिकाली देश २८, उत्तर र दक्षिण अमेरिका १६, युरोप ४१, प्रशान्त क्षेत्र १० र एशियाका २० देशका नागरिकलाई विदेशमा मतदान गर्ने अधिकार दिइएको उल्लेख गरेको छ। दक्षिण एशियामा अफगानिस्तान, भूटान र मालदिभ्सले सीमित रूपमा मात्र यस्तो अभ्यास गरेका छन्। अफगानिस्तानले विदेशमा मतदानको अवसर दिए पनि त्यसमा निरन्तरता देखिंदैन। २००८ देखि भूटानले हुलाक मार्फत मत लिए पनि यो प्रावधान सरकारी अधिकारी, तिनका परिवार र विद्यार्थीमा मात्र सीमित छ। मालदिभ्सले सयभन्दा बढी आफ्ना नागरिक भएका देशमा अनलाइनबाट मतदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। विश्वको सबभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मानिने देश भारतले सन् २०१० मा ‘दि रिप्रेजेन्टेसन अफ दि पिपल एक्ट, १९५०’ लाई संशोधन गरी दफा २०(क) मा विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउन खोजे पनि त्यसलाई अभ्यासमा ल्याउन सकेको छैन। विदेशमा भएका नागरिकले नेपालकाले झैं आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा आई मतदान गर्नुपर्छ। अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचनमा विदेशी नागरिकले हुलाकबाट मतदान गर्न पाउने भए पनि वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प यो व्यवस्था हटाउनुपर्छ भन्नेमा छन्।
व्यावहारिक कठिनाइ
हामीले व्यावहारिक पाटो केलाएका छैनौं। अहिलेसम्म बुझ्ने काम भएको छैन, आफ्नो नागरिकलाई मतदान गर्नबाट वञ्चित गर्ने खाडी मुलुकले के नेपाली नागरिकलाई सहजै मतदान गर्न देलान्? फेरि कतिपय खाडीका श्रमिकको त राहदानी नै खोसिएर राखिएको हुन्छ। ती कसरी मतदान स्थलमा पुग्लान्? अन्य प्रश्नहरू पनि छन्, जस्तै : अधिनायकवादी ‘होस्ट’ मुलुकले नेपाली कामदारको मताधिकारलाई कसरी हेर्छ? धेरै नेपाली रहेको मलेशियाको सरकारसँग नेपालीलाई मत खसाल्न दिनेबारे छलफल भएको छ कि छैन? सबैभन्दा धेरै नेपाली नागरिक आप्रवासी भएको भारतमा भोट खसाल्न दिने कि नदिने? दिने भए भारत जस्तो ठूलो देशमा कति वटा मतदान केन्द्र राख्ने? आफ्ना नागरिकलाई नै विदेशमा मत खसाल्न नदिने भारत सरकारले आप्रवासी नेपालीलाई त्यो अधिकार दिन राजी होला? नेपाल सरकारले त्यसका लागि औपचारिक पत्राचार गरेको छ कि छैन? फेरि भारतकै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन वा राज्यका विधान सभा (जस्तै: यस हप्ताको बिहार विधान सभा) निर्वाचनको लागि नेपालमा रहेका भारतीय नागरिकलाई किन यो सहुलियत उपलब्ध गराइएको छैन?
कामदारहरूले मत खसाल्न विदा मिलाएर कति टाढादेखि आउने हो र कामदारलाई सेवा दिन खटिएका दूतावास वा वाणिज्यदूतका कर्मचारीलाई निर्वाचनमा लगाउँदा अन्य काम प्रभावित हुने हो कि? सरकारले विभिन्न देशमा रहेका ११ राजदूतलाई फिर्ता बोलाएपछि खाली भएको नेतृत्वविहीनता कसरी भर्ने? यी व्यावहारिक कुरा हुँदाहुँदै नेपाल सरकारले आजसम्म खुलाएको छैन– कुन कुन देशमा नेपाली नागरिकलाई मतदान गराउन भनी पत्राचार गऱ्यो र जवाफ के छ– साउदी, कतार, भारत र मलेशियाको? यसरी हेर्दा विदेश/समुद्रपारका नागरिकको मताधिकार दिने धारणा अति उत्तम भए पनि यसलाई प्रयोगमा ल्याउन वैचारिक तथा ‘लोजिष्टिकल’ कार्य शुरू मात्र भएको अवस्था छ।
विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको प्रबन्ध गराउने विचार स्वागतयोग्य छ, किनकि वैदेशिक रोजगारमा गएका ठूलो जनसंख्याले एक त देशको अर्थतन्त्रको आयको ३० प्रतिशत बराबर रेमिट्यान्स उपलब्ध गराइरहेका छन् भने अन्यत्र जाने आप्रवासी जस्तो नभई खाडी, मलेशिया र भारतमा जाने रोजगार श्रमिकहरू मातृभूमिमै फर्कंदै छन्। यसैले विदेशी रोजगारमा जाने नागरिकलाई मताधिकार उपलब्ध गराउनु प्राकृतिक न्याय अन्तर्गतकै काम हो।
सुन्नमा आए अनुसार अष्ट्रेलियामा रहेका नेपालीलाई ‘टेस्ट’का रूपमा मताधिकार दिने योजना छ। तर, यो पनि सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो– अष्ट्रेलियामा रहेका अधिकांश नेपाली आप्रवासीको त्यहींकै नागरिक बन्ने चाहना राख्छन्। यस्ता चाहना राख्ने आप्रवासीलाई मतदानको सहुलियत दिएर अन्यलाई अपहेलना गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स पठाउने खाडी मुलुक, मलेशिया र भारतमा रहेका नागरिकलाई बेवास्ता गरेर अन्यत्रका नागरिकलाई मात्र मताधिकार उपलब्ध गराउन कति ठीक होला? कम्तीमा यति भन्न सकिन्छ, ‘आउट–अफ् कन्ट्री–भोटिङ’ सिद्धान्ततः राम्रो लक्ष्य हो– राजनीतिक दर्शन र प्राकृतिक न्यायका हिसाबले पनि। तर, मुख्यतः व्यावहारिक चुनौती भएकाले यसमा थप अध्ययन र सम्भावनाको खोजी जरुरी छ।
अहिलेको पृष्ठभूमिमा सरकारसँग तोकिएको समयमै निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। देश आन्तरिक तथा बाह्य भूराजनीतिसँग जोडिएको छ। यस्तो जोखिम नउठाउन पनि आप्रवासी मतदानको विषयलाई अनुसन्धान र सम्भाव्यता अध्ययनकै अवस्थामा सीमित राख्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुनेछ।
यी सबै व्यावहारिक/सैद्धान्तिक जटिलतालाई ध्यानमा राख्दै निर्वाचन आयोगले आफूले गरेको अध्ययनका आधारमा तत्काल विदेशमा रहेका नागरिकलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन नसक्ने कारण बुँदागत रूपमा तालुकदार मन्त्रालय र सरोकारवालाहरू समक्ष पेश गरेको छ, जुन मोटामोटी यस्ता छन् :
विसं २०३६ को जनमत संग्रहमा काठमाडौंको वसन्तपुरमा मतदान गर्दै सर्वसाधारण।
१. संवैधानिक अवरोध : धारा ८४ को उपधारा १(ख) ले सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मान्छ। देशबाहिर निर्वाचन क्षेत्र पर्दैन। धारा ८४ को उपधारा ५ बमोजिम १८ वर्ष पुगेका नेपाली नागरिकलाई संघीय कानून बमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्न अधिकार हुनेछ भनी उल्लेख छ। त्यसैले विदेशमा निर्वाचन गराउन संविधान बमोजिम हुन्छ, हुँदैन? निर्क्योल गरिनुपर्छ।
२. दोहोरो नागरिकता : संविधान र कानून अनुसार नेपाली नागरिकले मात्र मतदान गर्न पाउँछ। नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० ले विदेशी नागरिकता लिने व्यक्तिका नेपाली नागरिकता कायम नरहने व्यवस्था गरेको छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्दा निजले विदेशी नागरिकता लिए/नलिएको यकिन गर्ने कानूनी आधार र प्रमाणित गर्ने अधिकारी को हुने भन्ने विषयमा कानूनी व्यवस्था चाहिन्छ।
३. मतदाता नामावली : मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा ३० बमोजिम नेपालभित्र कुनै जिल्लाको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएका र हाल विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको नाम मात्र अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश हुन्छ। त्यसको सत्यापनको कानूनी र संस्थागत व्यवस्था गर्न कम्तीमा १ देखि २ महीना समय लाग्छ।
४. मतदान केन्द्र : नेपाली दूतावास वा तोकिएको स्थानमा मतपेटिकामा मतदान गर्ने भएमा सम्बन्धित देशको पूर्वस्वीकृति र मतदान स्थलको सुरक्षाको विश्वसनीय प्रबन्ध चाहिन्छ। पर्याप्त जनशक्ति र खर्च छुट्याउनु पर्छ। स्रोतसाधन र जनशक्ति ५० गुणा बढी र खर्च दोब्बर लाग्न सक्छ। हाल नेपालको ३१ दूतावास, ९ महावाणिज्य दूतावास र २ स्थायी मिशन छ, जहाँ मतदान गराउन सकिन्छ। बाँकी देशकालाई के कसरी गराउने? यसमा प्रस्टता चाहिन्छ।
५. विद्युतीय मतदान : नेपालले अहिलेसम्म अभ्यास नगरेको यस प्रणालीमा मतदाताको पहुँच, अनधिकृत पहुँचमाथि नियन्त्रण, मत संकलन र मतगणना कसरी गर्ने भन्नेबारे प्रस्टता जरुरी छ। यसका निम्ति मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा ३९ देखि ४८ सम्म संशोधन वा परिवर्तन गर्नुपर्छ।
यी सबै काम फत्ते गर्न समय कति लाग्छ? आयोगले त्यसको पनि हिसाबकिताब गरेको छ–
१. मतदाता नामावली तयार गर्न २ महीना।
२. मतपेटिका आधारित निर्वाचन गराउन ६ महीना।
३. मतदान केन्द्र निर्धारण गर्न ३ महीना।
४. मतदाता नामावली तयार गर्न र मतदान केन्द्रसम्म कर्मचारी तथा मतदान सामग्री पुऱ्याउन ३ महीना।
५. विद्युतीय प्रणालीमा आधारित मतदान गराउँदा त्यसको विश्वसनीयता परीक्षण गर्न कम्तीमा ४ महीना।
६. मतपेटिका संकलन, मतगणना र नतीजा प्रकाशन गर्न २ महीना।
माथि उल्लिखित जटिलता सरकार, दल र सरोकारवालाहरूलाई थाहा नभएको होइन। लोकरिझ्याइँ तथा ‘जेन-जी’ बाट आउन सक्ने सम्भावित आक्रोशका कारण तिनले मुख खोल्न नसकेका मात्र हुन्। यो निर्वाचन तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउन कुनै पनि हालतमा सकिंदैन भन्ने धेरैलाई थाहा छ। यसमा प्रस्ट बोल्न चुनावी सरकारले पनि साहस गरेको देखिंदैन। बरु होमा हो मिलाउँदै ऊ बोलिरहेछ। आयोगलाई यथार्थ थाहा छ तर ऊ पनि मौन बसेको छ। यसपालिलाई विदेशमा रहेका नेपालीलाई ‘सरी’ भन्नु नै मनासिब देखिन्छ र आगामी निर्वाचनबाट चुनिने जनप्रतिनिधिलाई अर्को निर्वाचनमा विदेशस्थित नेपाली मतदाताहरूलाई सहभागी गराउने गरी काम गर्न दबाब दिंदै निर्वाचनको तयारीमा लागौं। यसैमा देश र लोकको भलो छ।
