विपद्लाई कमाउने अवसरका रूपमा समेत उपयोग गर्ने निजी क्षेत्रले आफ्ना कारणले उब्जने प्रकोप निवारण गर्नुपर्ने दायित्वबाट उम्कन मिल्दैन। तर मूल रूपमा विपद्बाट निजी क्षेत्र पनि अरू जत्तिकै पिरोलिइरहेकै हुन्छ।
दीनानाथ भण्डारी
प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने विपद्को असर अन्यत्र जसरी नै निजी क्षेत्रमा पनि परिरहेको हुन्छ। विपद्ले उद्योग-व्यवसायका भौतिक संरचना र उपकरणमा क्षति पुर्याउँदा उत्पादनमा कमी आउँछ। उत्पादित सामग्रीको बिक्रीवितरणमा अवरोध पुग्छ। उद्योगको भौतिक संरचना जोगिइहालेछ भने पनि उपभोक्ताको सम्पत्ति नासिई तिनको क्रयशक्ति खस्किएर उत्पादित सामग्री गोदाममै थन्किने अवस्था आउन सक्छ।
कुनै कुनै विपद् चाहिं उद्योग-व्यवसायका लागि फाइदाजनक बनिदिन्छन्। जस्तो, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा निर्माण सामग्रीको माग बढ्छ। रोगव्याधिको महामारीमा औषधिको माग बढ्छ। तर यस्तो फाइदा केहीलाई मात्र हुन्छ, धेरैलाई प्रकोपले हानि नै गर्छ। कतिपय प्रकोपले अर्थतन्त्र नै धराशायी बनाइदिन्छ। विसं २०७६/७७ मा कोभिड-१९ ले कलकारखाना, जलविद्युत्, पर्यटन, यातायात लगायतमा ठूलो क्षति पुर्यायो। यसमा निजी क्षेत्रले बेहोरेको क्षति उल्लेख्य छ। कतिपयले उद्योग-व्यवसाय नै छोड्नुपर्यो।
बाढीपहिरो नेपालमा धेरै दोहोरिइरहने प्रकोप हुन्। यिनको जोखिममा सबैभन्दा बढी सडक यातायात र जलविद्युत् छन्। सडक सञ्जालका भौतिक संरचना पूर्ण रूपमा सरकारी स्वामित्वमा छन्। तर यातायातको लगभग शतप्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटेको छ। यातायातमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको भौतिक पूर्वाधार विकास समितिमा पेश गरेको जानकारी अनुसार गत वर्ष २०८१ को असोज १० देखि १२ सम्म भएको वर्षाले १२-१३ मा आएको बाढीपहिरोले सडकमा करीब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति गरेको थियो। त्यसको पुनःस्थापनामा तीन अर्ब र पुनर्निर्माणमा २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। विकास निर्माणमा प्रकोपको जोखिमलाई ख्याल नगर्दा एउटै घटनामा वर्षौंको लगानी र मिहिनेत नष्ट हुन सक्छ।
बाढीपहिरोले सडक अवरुद्ध हुँदा यातायात व्यवसायीले समग्रमा वार्षिक औसत एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको हानि-नोक्सानी बेहोर्नुपरेको देखिन्छ। नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार विगत एक दशकमा सडक दुर्घटनाबाट २४ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। ५० हजारभन्दा बढी घाइते छन्। सडक दुर्घटनामा हुने जनधनको क्षति हरेक वर्ष बढ्दो छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २०८२ असारसम्मको आँकडा अनुसार नेपालको कुल जलविद्युत् उत्पादन क्षमता तीन हजार ६१६ मेगावाट छ। यसमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादन (दुई हजार ९२९ मेगावाट) निजी क्षेत्रले र बाँकी (६८७ मेगावाट) प्राधिकरणले गरिरहेका छन्। जलविद्युत् दैनिक जनजीवनसँगै उद्योग-व्यापारमा समेत ठूलो परिमाणमा खपत हुन्छ। नेपाल इकोनोमिक फोरमका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रमा जलविद्युत्बाट हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ बराबरको आर्थिक योगदान पुगिरहेको छ।
बाढीपहिरोले जलविद्युत् उत्पादन र प्रसारणमा बर्सेनि ठूलो क्षति पुर्याइरहेको हुन्छ। यिनै कारणले विद्युत् आपूर्ति बन्द भई अप्रत्यक्ष रूपमा पर्ने आर्थिक नोक्सानी पनि छँदै छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ, नेपाल (इप्पान)को तथ्यांक अनुसार गत वर्ष २०८१ को बर्खामा बाढीपहिरोबाट जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक संरचनामा पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको थियो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको आँकडा अनुसार २०८१ असोज १०-१२ को बाढीपहिरोले मात्र करीब ६५० मेगावाट बराबरका ११ वटाभन्दा बढी आयोजना र पाँच वटा प्रसारण प्रणालीमा गरी कुल तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक क्षति भएको थियो। यस बाहेक विद्युत् उत्पादन र बिक्रीमा अवरोध भएर थप नोक्सानी बेहोर्नुपरेको थियो। बाढीपहिरोले निर्माणाधीन आयोजना भत्काइदिंदा लागत खर्च उल्लेख्य रूपमा बढ्ने गरेको छ।
सरकारको डीआरआर पोर्टल र अन्य सरकारी तथा निजी क्षेत्रका स्रोतबाट प्राप्त विगत केही वर्षका तथ्यांक केलाउँदा विपद् क्षतिको प्रवृत्ति बर्सेनि बढ्दो छ। तर त्यस पोर्टलमा उद्योग-व्यवसायमा पुगेको समग्र क्षतिको तथ्यांक राखिंदैन। केही ठूला उद्योग व्यवसायको क्षति लेखाजोखा गरिहालिएछ भने पनि त्यो व्यवस्थित अभिलेख राख्न नभएर बीमा दाबीको उद्देश्यमै सीमित हुन्छ। साना तथा मझौला उद्योग-व्यवसायको क्षतिको त यति पनि लेखाजोखा हुन सकेको छैन।
राष्ट्रिय आर्थिक सर्वेक्षण, २०१८ (सन्) को प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार नेपालमा ६२.४ प्रतिशत साना र २२.९ प्रतिशत मझौला उद्योग-व्यवसाय छन्। ठूला उद्योगको हिस्सा १४.७ प्रतिशत मात्र छ। हिजोआज कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको हिस्सा अत्यधिक रहन्छ। विभिन्न अध्ययन-विश्लेषणले नेपाली अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ७० प्रतिशत देखाएका छन्। सोह्रौं योजना (२०८०/८१-२०८५/८६) मा कुल स्थिर पूँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान ६५.७ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ। आईएफसी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सन् २०२३ मा प्रकाशन गरेको प्रतिवेदन ‘स्टेट अफ प्राइभेट सेक्टर इन नेपाल : कन्ट्रिब्युसन्स् एन्ड कन्सट्रेन्ट्स’ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा निजी क्षेत्रको वार्षिक योगदान ८१.५५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको जनाइएको छ।
देशभित्र रोजगारीको ५७ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा निजी क्षेत्रको छ। धेरै प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, भौतिक पूर्वाधार, दैनिक उपभोग्य सामग्री, सेवा तथा रोजगारी, जीविकोपार्जन र जनधनको सुरक्षासम्मका व्यवस्था निजी क्षेत्रमा आश्रित छन्।
प्रकोपले सरकारी वा सामुदायिक स्वामित्वका बाटोघाटो, खानेपानी, सिंचाइ कुलो, विद्यालय तथा अस्पताल भवन जस्ता भौतिक संरचना, वन, पानीका मूल, तालतलैया आदिमा क्षति गर्दा परोक्ष असर व्यक्तिगत तहसम्मै आइपुगेको हुन्छ। दैनिक जनजीवन अस्तव्यस्त भइदिन्छ। हिजोआज निजी सम्पत्ति पनि सार्वजनिक निर्भरताको स्रोत बनिरहेका हुन्छन्। जस्तो- उद्योग, कलकारखाना, यातायात, बजार क्षेत्रमा कैयौं निजी सम्पत्ति छन् जसको क्षतिले आमरूपमा जनजीवन प्रभावित भइदिन्छ।
राहतमुखी परिपाटी
राज्य प्रणालीका विभिन्न अवयवमा निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो हुने भन्नेबारे संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा निजी क्षेत्रलाई सरकारी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण सहकर्मीका रूपमा पहिचान गरिएको छ। ऐनको दफा ६ मा कार्यकारी समितिमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सदस्यका रूपमा रहने प्रावधान छ। दफा १६ ले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ।
भोटेकोशीमा आएको बाढीले भएको क्षति।
यस बाहेक सातै प्रदेशका ऐन-कानूनमा पनि प्रदेशको विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति र अन्य समितिगत संरचनामा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ। स्थानीय तहका विपद् व्यवस्थापन समितिमा पनि उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रको प्रतिनिधित्व पाइन्छ।
नेपालमा विपद् व्यवस्थापनको संरचना अझै समितिगत अवधारणामा सञ्चालित छ। यसले गर्दा विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई दैनिक जीवनपद्धतिमा संस्थागत गर्न कठिनाइ छ। समितिगत पद्धतिमा ठूला विपद्जन्य घटना हुँदा बैठक बसेर निर्णय गर्ने अनि बल्ल काम थाल्ने परिपाटी हुन्छ। तथापि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले कार्यकारी समितिको सचिवालयका साथै विभागीय अड्डा र नियामक निकायका रूपमा काम गरिरहेको छ। यसलाई संस्थागत संयन्त्रमा केही सुधार हुन थालेको संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ। तथापि प्राधिकरणको भूमिका विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा प्रभावकारी देखिएको छैन। यसले अहिलेसम्म विपद् जोखिम कम गर्न नीतिनियम र योजना बनाएको पाइँदैन। यसको कारण हो, जोखिम न्यूनीकरण सही अर्थमा सरकारको प्राथमिकता नहुनु र विपद् व्यवस्थापनका संरचनामा दातृ निकाय र तिनबाट परिचालित राहत व्यवसायी संघसंस्था हावी हुनु।
प्रदेश र स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गर्न शाखा तथा सम्पर्कव्यक्ति तोक्ने, आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र बनाउने प्रयास भएका छन्। तर ती पनि मुख्य रूपमा राहतमुखी क्रियाकलापमै सीमित छन्।
समितिगत परिपाटी विपद्मा परेकालाई राहत सहयोग गर्ने परम्पराबाट निर्देशित भइदिंदा विपद् जोखिम कम गर्ने सवाल कम प्राथमिकतामा परिदिन्छ। सोही कारण अझै निजी क्षेत्रलाई विपद्को समयमा खाद्यान्न, त्रिपाल, भाँडाकुँडा लगायत राहत सामग्री दिने वर्गका रूपमा मात्र हेरिंदै आएको छ। आमसमुदायमा निजी उद्योग-व्यवसायी पनि विपद्को जोखिममा हुन्छन्, प्रकोपबाट उनीहरूको पनि धनमाल क्षति हुन सक्छ र उनीहरू पनि पीडित हुन सक्छन् भन्ने सोच विकास हुन सकेको छैन।
उद्धार तथा राहतको मापदण्डमा निजी घर, खाद्यान्न, लुगा आदि क्षति भए राहत दिने, घर पुनर्निर्माण गर्न आर्थिक सहायता दिने व्यवस्था छ, तर उद्योग-व्यवसायमा क्षति भए राहत दिने प्रावधान छैन। यसलाई ऐन-कानूनले उद्योग-व्यवसायीलाई विपद्को सामना आफैं गर्न सक्ने सक्षम व्यक्तिका रूपमा लिएको पनि बुझ्न सकिन्छ। हिजोआज सबै उद्योग-व्यवसाय, यातायात साधन, औजार आदिको विपद् तथा दुर्घटना बीमा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। क्षतिको राहत दिनुभन्दा बीमा गरिनु धेरै उपयुक्त हो।
नेपालको विपद् व्यवस्थापनमा विदेशी दाताहरूले परिचालन गरेका मानवीय सहायता व्यवसाय सम्बन्धी संघसंस्थाहरूको भूमिका निर्णायक छ। मानवीय सहायता व्यवसायी र मेडिकल व्यवसायीको प्राथमिकता उस्तै हुन्छ। औषधि तथा अस्पताल व्यवसायीले बिरामी बढून् भनेर कामना त नगर्लान्, तर आफ्नो अस्पतालमा बिरामी भरिभराउ होऊन्, औषधी भरमार बिक्री होस् भन्ने चाहना पक्कै राख्छन्। मानवीय सहायता व्यवसायीको प्राथमिकता पनि राहत व्यवसायलाई प्रभावकारी बनाउनमा छ।
यही होडबाजीमा विगत केही वर्षदेखि मौसम पूर्वानुमानकै आधारमा प्रकोप नआउँदै आफूले छानेका मानिसलाई राहत दिन थालिएको छ। पूर्वसूचनाको प्रभावकारिताले विपद्पछिको राहत व्यवसाय खस्किएकाले त्यसलाई पूर्वकार्यका नाममा प्रकोप अगावैको चरणमा विस्तार गर्न लागिएको हो। पूर्वसूचनालाई उपयोग गरेर प्रकोप नआउँदै जनधनको क्षति र विपद्को जोखिम कम गर्न सकिने अनेक अवसर भए पनि तिनलाई नजरअन्दाज गर्दै नगद राहत बाँड्ने परिपाटी बसाउन लागिएको छ। राहतसम्बद्ध व्यवसायीले गराउने विदेश भ्रमण, दिलाउने तालीम, भत्ता जस्ता आर्थिक प्रलोभनमा परेर जिम्मेवार निकायका कर्मचारी पनि विपद्लाई आफ्ना निम्ति लाभदायी देख्छन् र उनीहरूकै मार्गदर्शनमा राहतमुखी परिपाटीलाई प्रवर्द्धन गरिरहन्छन्। यस्तोमा राज्यको प्राथमिकता राहतको ‘मेनु’ बढाउनमा होइन, प्रकोपको रोकथाम गर्नमा र विपद् जोखिम घटाउनमा हुनुपर्छ। राहतमुखी अवधारणाले समुदायको विपद् उत्थानशीलता बढाउँदैन, बरु उनीहरूलाई राहतको आशमा प्रकोप अभिलाषी बनाउँछ।
दोहोरो भूमिका
विपद् जोखिमको मामिलामा निजी क्षेत्रको भूमिका दोहोरो हुन्छ। उद्योग-व्यवसायको प्रकृति अनुसार त्यसले पर्यावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने, प्रकोपको जोखिम बढाउने पनि हुन सक्छ। निजी क्षेत्र जिम्मेवार र जवाफदेह नभए विपद्को कारक बन्न सक्छ। यसरी हेर्दा निजी क्षेत्रले तात्कालिक लाभका लागि प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक र अनुचित दोहन गरेर प्रकोप बढाउँछन्। अर्कातर्फ, विकास निर्माणमा कमसल सामग्री प्रयोग गरेर, कमजोर संरचना बनाएर वा सेवा सञ्चालनमा आवश्यक अनुशासन, नियम र मापदण्ड पालना नगरेर विपद् निम्त्याउँछन्।
व्यवसायीहरूले आपत्कालीन अवस्थामा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर र मूल्य बढाएर अस्वाभाविक लाभ पनि लिइदिन सक्छन्। यसबाट पीडितहरूलाई विपद्को प्रभाव अझ थपिन्छ, विपद्पछिको राहत तथा पुनर्लाभ खर्च बढ्छ र सामान्य अवस्थामा फर्कन लामो समय लाग्छ। सही नियम-कानून लागू भएका देशमा भने निजी क्षेत्रका कारणले विपद् जोखिम बढ्ने सम्भावना न्यून हुन्छ।
अर्काे पाटोबाट हेर्दा निजी क्षेत्र आफैंलाई पनि विपद्को जोखिम धेरै हुन्छ। उद्योग-व्यवसायमा ठूलो लगानी हुने भएकाले विपद्ले पुर्याउने धनमाल क्षतिको परिमाण पनि ठूलै हुन सक्छ। आर्थिक लाभको अवसर देखे लगानीकर्ताले जोखिम रहेको ठाउँमै पनि व्यवसाय गरिरहेका हुन्छन्। बाढीको जोखिम भएका नदी किनार, पहिरोको जोखिम भएका ठाउँ, साँघुरो सडकका छेवैमा बजार बस्नुको कारण त्यहाँ उपलब्ध हुने व्यापार-व्यवसाय लगायत आर्थिक अवसर पनि हुन्।
यसरी विपत्तिकारक र विपद्बाट पीडित दुवै भूमिकामा रहेको निजी क्षेत्रले आफ्ना उद्योग-व्यवसायलाई जोखिमबाट मुक्त बनाउनुपर्छ। उद्योग-व्यवसायका कारणले उब्जने प्रकोपको निवारणमा उनीहरू आफैं जिम्मेवार हुनुपर्छ। सरकारले पनि निजी क्षेत्रको भूमिकाको मिहिन विश्लेषण गर्न र जोखिमका कारक निवारण गर्न चासो दिनुपर्छ। सरकारी संयन्त्रले राहत व्यवसायीका सेवासुविधाको आनन्द लिइरहँदा निजी क्षेत्रबाट बढिरहेको प्रकोप र क्षतिबारे ध्यान दिने कोही छैन। फलतः बर्सेनि प्रकोपबाट हुने क्षति बढिरहेको छ।
सामाजिक जिम्मेवारी
विपद् न्यूनीकरणलाई उद्योग-व्यवसायको सुरक्षासँगै उसको सामाजिक जिम्मेवारीका रूपमा पनि लिइन्छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मा उद्योग-व्यवसायले आफ्नो कारणबाट वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल असरको निराकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसै गरी वार्षिक १५ करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने उद्योग-व्यवसायले प्रत्येक आर्थिक वर्षको खूद मुनाफाको एक प्रतिशत रकम सामाजिक हितमा खर्चनुपर्ने प्रावधान छ।
औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७८ अनुसार सामाजिक जिम्मेवारी अन्तर्गत छुट्याइएको रकम विपद्को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उद्धारमा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कला तथा साहित्यको प्रवर्द्धनमा, सीमान्तीकृत समुदायको हितमा र वातावरणीय संरक्षणमा खर्चनुपर्छ।
नेपाल राष्ट्र ब्यांकले औद्योगिक-सामाजिक जिम्मेवारी कानून अनुसार ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले वार्षिक नाफाको एक प्रतिशत रकम सामाजिक जिम्मेवारी कोषमा जम्मा गरी त्यसको कम्तीमा ६० प्रतिशत चालू आर्थिक वर्षभित्रै खर्चनुपर्ने मार्गदर्शन लागू गरेको छ। कोषको रकम शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवीय सहयोग तथा राहत, विश्वसम्पदा सूचीमा परेका क्षेत्र र वातावरण संरक्षण, वित्तीय साक्षरता, दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गतका र अन्य सार्वजनिक हितका क्षेत्रमा खर्चन सकिन्छ।
यी व्यवस्थाबाट प्रकोपको क्षति न्यूनीकरणमा के-कति योगदान भइरहेछ भन्नेबारे समय समयमा अनुगमन मूल्यांकन गरिनुपर्छ। यस्तो कोषका अलावा उद्योगी-व्यवसायीले ठूला विपद्का वेला प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा सहयोग रकम जम्मा गर्छन्। स्वैच्छिक रूपमा गरिने यो सहयोगले पनि विपद्पछिको खोज, उद्धार र राहतमा ठूलो योगदान गरेको पाइन्छ।
सरकारले उद्योग-व्यवसायबाट सामाजिक उत्तरदायित्वमा जम्मा भएको रकम सदुपयोग गर्नु/गराउनु र उद्योग-व्यवसायको सुरक्षामा ध्यान दिनु झनै महत्त्वपूर्ण छ। सामाजिक जिम्मेवारीको रकम समुदायमा विपद्-संवेदी विकासका निम्ति र जीवनशैलीको परिपाटी बसाउन लगानी गर्नुपर्छ।
अग्रसरता
अहिले विपद् पूर्वतयारीमा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको चासो बढेको छ। खास गरी जलविद्युत् आयोजनाले प्रकोप रोकथामका साथै पूर्वसूचना प्रणालीको स्थापनामा अग्रसरता देखाएका छन्।
विपद् न्यूनीकरणमा सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक हुन्छ। सोही अनुसार विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले विपद् व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण र निर्णायक संरचनामा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ। तर यी कानूनी प्रावधान राम्ररी लागू भएका छैनन्। सरकारी तवरबाट समितिका बैठकमा औपचारिक निम्तो दिने बाहेक निजी क्षेत्रमा विपद्ले ल्याउन सक्ने जोखिमबारे चासो दिइएको छैन। कार्यकारी समितिका हालसम्म भएका ३२ वटाभन्दा बढी बैठकमा निजी क्षेत्रको विपद् जोखिम निवारण सम्बन्धमा छलफल भएको पाइँदैन।
निजी क्षेत्र विपद्-संवेदी र उत्थानशील भए समग्र समुदायमा जोखिम कम हुन्छ। यस्तोमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्दा नै प्रकोप जोखिम कम गर्ने उपायहरू अवलम्बन गरिनुपर्छ। पहिल्यै बलियो भौतिक संरचना बनाइए भूकम्प जस्ता प्रकोपबाट क्षति हुँदैन र लामो समय टिक्छ। मर्मतसम्भार खर्च कम लाग्छ।
हामीकहाँ अझै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिंदा सम्बद्ध आयोजनामा आइपर्न सक्ने प्रकोप र आयोजनाका कारण उत्पन्न हुन सक्ने प्रकोपबारे गहन अध्ययन भएको पाइँदैन। जबकि प्रकोपको जोखिम मूल्यांकन गर्नु/गराउनु उद्योग-व्यवसायकै हितमा हुन्छ। जोखिम कम देखाउन सम्भावित क्षतिलाई बेवास्ता गरिंदा ठूलो लगानी खेर जान सक्छ।
त्यसैले तात्कालिक लाभका लागि जोखिमलाई बेवास्ता गर्दा भविष्यमा धेरै नोक्सान हुने तथ्यप्रति उद्योग-व्यवसायीलाई सजग बनाइनुपर्छ। यससँगै नियमन गर्नु पनि अपरिहार्य छ। आसन्न प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक प्रकोपको लेखाजोखा गरेर पर्याप्त सुरक्षा उपाय अवलम्बन गरिंदा सर्वांगीण लाभ हासिल हुने पक्षमा निजी-सरकारी दुवै क्षेत्रले ध्यान दिनुपर्छ।
(भण्डारी जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, बाढीपहिरोका लागि पूर्व सूचना प्रणालीको विकास र विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी नीति तथा अभ्यासको अनुसन्धानमा क्रियाशील छन्।)
