थरुहट आन्दोलन र रेशम चौधरीको ‘क्रेज’ को बलमा थारू समुदायका माग-मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर स्थापना भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) अहिले आन्तरिक विवाद र पारिवारिक घेराभित्र सीमित हुँदै गएको छ।
थरुहट आन्दोलन ओरालो लाग्ने ‘टर्निङ पोइन्ट’ मानिएको टीकापुर घटना घटेको पनि १० वर्ष पुग्यो। भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुर घटनापछि नेपालमा धेरै परिवर्तन भए। नेपालले नयाँ संविधान पायो। संघीय संरचना कार्यान्वयन भयो। तीनै तहका सरकार सञ्चालनमा आए। तर जेका निम्ति थरुहट आन्दोलन भएको थियो, त्यही चीज थारूहरूले पाउन सकेनन्, त्यो थियो ‘थरुहट प्रदेश’।
थारू समुदायकै दल दर्ता गरिए त्यसबाट आफ्ना माग (थरुहट प्रदेश) पूरा हुन्छ र टीकापुर घटनामा मुछिएर जेलमा परेका व्यक्तिहरूको रिहाइ हुन्छ भन्ने आसमा पुसको चिसोमा पनि (२०७८ पुस १८) कैलाली लगायत विभिन्न जिल्लाबाट थारू समुदायका सयौं मानिस काठमाडौं आइपुगेका थिए। माइतीघर मण्डलदेखि बानेश्वरसम्म सांस्कृतिक झाँकी, नाराबाजी र जुलूस देखिन्थ्यो। महिला-पुरुष परम्परागत पोशाकमा सजिएका थिए। उनीहरूका हातमा पम्प्लेट थियो- ‘रेशमलाई मुक्त गर’, ‘जेल सजाय भोगिरहेका राजबन्दीलाई रिहाइ गर’, ‘लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर’, ‘थरुहट प्रदेश जिन्दावाद’।
उत्साह यति प्रबल थियो कि त्यही दिन थारूहरूको पार्टी दर्ता हुन्छ भन्ने सबैको अपेक्षा थियो। तर कानूनी प्रक्रियाका कारण नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) पुस १९ गते मात्र दर्ता हुन सक्यो। त्यस वेला उपस्थित प्रत्येकको अनुहार उज्यालो देखिन्थ्यो। अनुहारमा एउटै भाव थियो, ‘अब हामी थारूको पनि आफ्नै पार्टी हुने भयो।’
टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकारको आरोपमा जेलसजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीको लोकप्रियता केवल थारू समुदायमा मात्र सीमित थिएन। उनले देशभरिका आदिवासी, मधेशी र सीमान्तीकृत समुदायको भावनात्मक समर्थन पाएका थिए। डिल्लीबजार कारागारमा उनलाई भेट्न गाउँ गाउँबाट मानिसहरू आउने दृश्य सामान्य बनिसकेको थियो। उनलाई भेट्न मान्छेहरू घण्टौं लाइनमा उभिन्थे।
यही समर्थनले रेशमलाई हौस्यायो। उनलाई लाग्न थाल्यो- मसँग केवल थारूहरूको मात्र नभई मधेशी, जनजाति र सीमान्तीकृत समुदायको शक्ति र समर्थन छ। यही विश्वासले उनको मनमा पार्टी निर्माणको बीउ रोपिएको थियो। आफू राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)बाट प्रतिनिधि सभामा पुगे पनि राजपाका नेताले सहयोग नगरेको र आफ्नो रिहाइका लागि सरकारसँग ‘लबिइङ’ नगरेको आरोप लगाइरहेका रेशमले नयाँ दल दर्ता गर्ने योजना बनाइसकेका थिए। त्यसैको परिणति थियो, नाउपाको उदय।
नाउपा दर्ताका दिन निस्केको र्याली।
रेशम जेलमै रहेका वेला उनकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठको अध्यक्षतामा पार्टी दर्ता भयो र थोरै समयमै नाउपाले थारू बहुल क्षेत्रमा उल्लेखनीय सफलता हात पार्यो। २०७९ सालको चुनावमा नाउपाले टीकापुर नगरपालिका लगायत वरपरका चार गाउँपालिकामा जित हासिल गर्यो। स्थानीय तहमा ९९ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए भने नाउपाका उम्मेदवारले प्रदेशमा १३ र संघमा चार स्थानमा जित हासिल गरे। नाउपाको सफलता थारू समुदायको समर्थनमा आधारित थियो।
थारू जनसरकार
नाउपाको गठन थारू समुदायको पहिचानको संघर्षसँग जोडिएको छ, जुन थरुहट आन्दोलनमा आधारित छ। २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि तत्कालीन नेकपा (माओवादी) नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले २०६३ सालको अन्तरिम संविधान संशोधन गरी तराईलाई ‘मधेश’ र त्यहाँ बस्ने सबै जातजाति, जनजाति, दलित र मुस्लिमलाई ‘मधेशी’ को पहिचान दियो। यसले आदिवासी थारू, मुस्लिम लगायतलाई आफ्नो स्वतन्त्र पहिचानको खोजीमा आन्दोलन शुरू गर्न प्रेरित गर्यो।
उनीहरूले ‘हामी मधेशी होइनौं, हामीलाई एक मधेश एक प्रदेश चाहिंदैन’ भन्ने नाराका साथ सडक आन्दोलनको शुरूआत गरे। अनि माग थपियो थरुहट/थारुवान प्रदेश। माओवादी सेनाका कमान्डर लक्ष्मण थारूको संयोजकत्वमा थरुहट संयुक्त संघर्ष समिति (थसंसस) गठन भयो जसलाई थारू समुदायको छाता संगठन थारू कल्याणकारिणी सभा (थाकस)ले पनि साथ दियो। त्यस समयमा मधेश आन्दोलन उच्च बिन्दुमा रहेकाले थरुहट आन्दोलन मधेश आन्दोलनको प्रतिकारमा उठेको जस्तो पनि देखियो। तर बिस्तारै मधेशी नेता र थारू नेताहरू सहकार्यमा केन्द्रित हुँदै गए। त्यसपछि थरुहट आन्दोलनमा मधेशी दलहरूको पनि सहभागिता बढ्दै गएको देखिन्छ।
२०६५ फागुनमा १३ गते र २०६६ वैशाखमा १२ गतेको थरुहट आन्दोलनपछि नेताहरूले थारूहरूको छुट्टै पार्टी गठनको आवश्यकता महसूस गरे। संयुक्त संघर्ष समितिले २०६६ जेठ ३० र ३१ मा आयोजित आन्दोलन समीक्षा बैठकमा प्रारम्भिक समिति बनायो, जसमा थारूसँग सम्बद्ध विभिन्न समूह सामेल भए। पछि, समितिले मधेशी जनअधिकार फोरम (उपेन्द्र यादव समूह)सँग सहकार्य गरी आन्दोलनमा जाने घोषणा गर्यो। तर यसबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा लक्ष्मण थारूको समूह मात्र उपस्थित थियो।
पछि, थाकस पनि सामेल भयो। थाकसका तत्कालीन अध्यक्ष चन्द्रनारायण चौधरीले २०६८ असार २९ मा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग आफूखुशी सम्झौता गरेपछि सभाले उनीसँग स्पष्टीकरण माग्यो। थाकसका पूर्व अध्यक्ष राजकुमार लेखी लगायत केही नेताहरू मधेशी मोर्चासँग कुनै सम्बन्ध राख्न चाहँदैनथे।
त्यति वेला थाकसलाई थारू बहुल पार्टी बनाउने चर्चा पनि नभएको होइन। तर थाकसमा विभिन्न पार्टीमा आबद्ध कार्यकर्ता भएका कारण यो प्रयत्न सम्भव भएन। यसैबीच, वीरगन्ज भेलाले ६ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्यो, जसमा स्थानीय सत्ता बहिष्कार गरी ‘जनताको थरुहट सरकार’ को अभ्यास गर्ने र संघर्ष समितिलाई वडा तहसम्म विस्तार गर्ने प्रस्ताव पारित भयो। विभिन्न उतारचढावपछि २०६८ साउन २७ मा नेपालगन्जमा आमसभा आयोजना गरी ‘थरुहट तराई पार्टी’ को घोषणा भयो। निर्वाचन आयोगमा यो पार्टी २०६९ पुस ४ मा मात्र दर्ता भयो।
लक्ष्मण थारू।
तर पार्टी दर्ता हुनुअघि नै संस्थापक अध्यक्ष लक्ष्मण थारू र अर्का नेता योगेन्द्र चौधरी २०६९ असोज १८ मा विजय गच्छदार नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)मा प्रवेश गरे। २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनपछि थरुहट आन्दोलन नयाँ चरणमा प्रवेश गर्यो। त्यस समयमा राज्यले पहिचान सहितको संघीय खाका पनि कोरी नै रहेको थियो। राज्यले थरुहट आन्दोलनलाई राज्य विरुद्धको आन्दोलनका रूपमा बुझ्न थालेपछि थारूहरू मधेशी दलसँग हातेमालो गरेर आन्दोलनमा होमिए।
यति लामो पृष्ठभूमि किन जोड्न खोजिएको हो भने यतिन्जेल रेशम चौधरी थरुहट आन्दोलनमा कहीं देखिंदैनन्। धेरै पछि मात्र उनी यस आन्दोलनमा जोडिन आइपुग्छन्। रेशमले आफ्नो पुस्तक टीकापुर घटनाको चिरफार मा लेखेका छन्, ‘सबैतिरबाट आन्दोलनको नेतृत्व लिन दबाब आउन थाल्यो। काठमाडौंबाट सभासद् रामजनम चौधरी लगायत राजपाका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले समेत आन्दोलनको नेतृत्व लिन सुझाउनुभयो।’ यो कुरा हो, २०७२ साउन १९ गतेको। त्यसपछि भदौ ७ गते टीकापुरमा अप्रिय घटना हुन पुग्यो। घटनामा संलग्न भएको आरोपमा रेशम जेल परे।
२०७२ साउन २५ गते टीकापुरमा भएको मधेशी र थारू अगुवाहरू सम्मिलित संयुक्त आमसभा र त्यही सभाबाट व्यक्त गरिएका अभिव्यक्तिबाटै टीकापुर घटनाको बीजारोपण भएको देखिन्छ। त्यति वेला कांग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता ठूला दल थरुहट विरुद्ध एकसाथ उभिएपछि मधेशी नेताले थारूहरूसँग सम्बन्ध जोड्ने मौका पाए। त्यसैको प्रतिविम्ब थियो, यो आमसभा।
सभामा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, नेपाली कांग्रेसका अमरेशकुमार सिंह, नेकपा (माओवादी) का (वैद्य पक्ष) तर्फबाट नेता देव गुरुङ, नयाँ शक्तिबाट सुरेन्द्र चौधरी, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा)का महासचिव गोविन्द चौधरी लगायतको सहभागिता थियो। आमसभामा थरुहट नेता लक्ष्मण थारू र थरुहट संघर्ष समितिका क्षेत्रीय संयोजक रेशम चौधरीको पनि सहभागिता थियो। सभाका वक्ताहरूले उत्तेजक भाषण गरेकाले थारू सुमदाय भड्किएको टिप्पणी पनि हुने गरेको छ।
भदौ ७ गतेको आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य टीकापुरमा रहेको सरकारी कार्यालमा थरुहट प्रदेश लेख्ने योजना थियो। त्यही योजनाका लागि टीकापुरमा जनसागर उर्लिएको थियो। यही जनसागरलाई रोक्न खोज्दा अकल्पनीय र दुःखान्त घटना हुन पुग्यो। भदौ ७ पछि कर्फ्यू लाग्यो। त्यही कर्फ्यूमा टीकापुर नगरभित्रका थारूका घर छानीछानी जलाइए, फोडिए, पसल चोरिए र लुटिए। दामोदर पण्डित आफूले देखेको दृश्य र भोगाइ रेशम पुस्तकमा लेख्छन्, ‘थारूहरू जहाँ भेटिए त्यहीं कुटिन्थे, पिटिन्थे र उनका सवारीसाधन त्यहीं जलाइन्थ्यो। थारूहरूमाथि दमन र ज्यादती मैले आफ्नै आँखा अगाडि देखें।’
आन्दोलन सुक्यो
यस घटनापछि थरुहट आन्दोलन सुक्यो। थारू समुदायले स्वायत्त थरुहट प्रदेशको माग गर्दै आन्दोलन चर्काए पनि २०७२ भदौ ७ को टीकापुर घटनाले यो संघर्ष सेलायो। टीकापुर घटनामा आठ प्रहरी र एक बालकको ज्यान गयो, जसले थरुहट आन्दोलनलाई शिथिल बनायो।
थरुहट आन्दोलनका क्रममा धनगढीमा भएको प्रदर्शन।
यस घटनापछि राज्यले थारू समुदायका अगुवामाथि मुद्दा लगाएपछि थरुहट आन्दोलनको यात्रा लगभग रोकिएको छ। टीकापुरले त्यसैको बदला लिन २०७४ सालको संसदीय निर्वाचनमा रेशम चौधरीलाई राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)को छाता चिह्नमा भारी मत दिई जितायो।
रेशमले चुनाव कसरी जिते भन्नेबारे दामोदर पण्डितद्वारा लिखित पुस्तक रेशम मा लेखिएको छ, ‘८ कक्षाभन्दा माथि र प्लस टू, बीएसम्मका थारू विद्यार्थी केटीहरूले रेशमलाई चुनावमा जिताउन निकै ठूलो मद्दत गरे। ती युवतीहरूले रेशमलाई जिताउन खोज्नुको एउटा कारण तिनले भोगेको श्वेत आतंक नै हो। टीकापुर घटनापछि केटाहरूले कुटाइ खाए। पक्राउ परेकाले तारेख खेपे, जेल गए, यावत् कुरा भोगे, तर युवतीले जे भोगे त्यसैको गतिलो जवाफ दिन पनि प्रतिकारका रूपमा चुनावलाई नै प्रयोग गर्न पुगे।’
पीडितहरूले रेशमलाई आफ्नो पीडामा मल्हम लगाउने सक्ने मसीहाको रूपमा देखे। उनलाई सच्चा नेता माने। त्यसैले तिनले फरार रेशमलाई २०७४ सालको चुनावमा बहुमतले जिताएर छाडे। यद्यपि जितपछि रेशम जेल चलान भए।
आफ्नो लोकप्रियता बढ्दै गएपछि रेशमले २०७८ पुसमा जसपा परित्याग गरी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नाउपा दर्ता गराए। थरुहट आन्दोलनको रिक्ततामा नाउपाको उदय भयो जसले २०७९ सालको चुनावमा थारू विद्रोहलाई मतमा रूपान्तरण गर्यो।
रेशम-रञ्जिता विवाद
यस सफलताले रेशम र रञ्जितालाई मूलधारका दलका नेतालाई झैं दम्भी बनायो। तिनले यो सबै सफलता आफ्नो बलबुतामा भएको ठाने। यस्तो चिन्तन बढ्दै गएपछि रेशम दम्पतीले पार्टीभित्रका प्रभावशाली नेताहरूलाई स्थान नै दिएनन्। ‘यसम्यान’ हरूको लस्कर तयार पारे। यही व्यवहारका कारण प्रमुख नेताहरू लक्ष्मण थारू, मोहन थारू, सुरेन्द्र चौधरीले पार्टी नै छाडे। भर्खरै अर्का प्रभावशाली नेता धनीराम चौधरी नाउपा छाडी जनमतमा प्रवेश गरेका छन्। दम्पतीको कार्यशैलीका कारण पार्टीत्याग गरेका सुरेन्द्र चौधरी भन्छन्, “थरुहट आन्दोलनको बलमा खडा भएको नाउपालाई रेशम-रञ्जिताले आफ्नो कम्पनी जस्तो ठाने।”
स्थानीय सत्ता, प्रदेश र केन्द्रमा पनि सरकार फेरबदल गर्ने हैसियत बनेपछि रेशम-रञ्जिताले आफ्नो जनाधारतिर फर्केरै हेरेनन्। रेशम कारागारबाट रिहा भएपछि समर्थकहरूले उनीसँग बसेर दुःखसुख साट्ने अपेक्षा गरेका थिए। तर उनी पार्टीको सानो घेरामा रमाए। नाउपाको मुख्य समस्या यसको परिवारकेन्द्रित स्वरूप हो, जसले आन्तरिक कलह बढाएको छ।
रञ्जिताले दलका नेता गंगाराम चौधरीलाई कारबाही गरेपछि नाउपाभित्रको विवाद छताछुल्ल भयो। गंगारामले केन्द्रीय बैठक बोलाएको, महासचिव दाबी गरेको आरोप थियो। रेशमको कित्तामा उभिएका गंगारामलाई कारबाही गरेपछि घरझगडा बाहिरियो। २०८० फागुनबाट शुरू भएको यस विवादका कारण सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री पद नै गुम्यो। अहिले दम्पतीबीच बोलीचाली बन्द छ भनिन्छ।
रञ्जिताले रेशमले भनेअनुसार गर्न छाडेपछि विवाद बढेको बताइन्छ। त्यसैको परिणाम थियो, साउन १५ मा रेशमले बुबा लालवीरलाई नाउपाको अध्यक्ष बनाउनु। रञ्जिता पोखराको जग्गा घोटालामा तानिएको मौकामा रेशमले यो तुरूप प्रयोग गरेका थिए। तर निर्वाचन आयोगले लालवीरलाई मान्यता दिएन।
रेशम चौधरीबारे लेखिएको पुस्तक विमोचन गर्दै बुवा लालवीर चौधरी र पत्नी रञ्जिता चौधरी।
अहिले नाउपा मझधारमा छ। संस्थापकमध्येका एक दामोदर पण्डित भन्छन्, “मैले मान्छे चिन्न सकिनँ। थरुहटको मुद्दा बोकेको पार्टी सशक्त वैकल्पिक शक्ति बन्न सक्थ्यो, तर आन्तरिक कलहले रसातलतिर छ।”
आन्तरिक विवादका कारण २०८० पुसको महाधिवेशनबाट २०० भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य चुनिएका पदाधिकारीको विवरण अद्यावधिक गरिएको छैन। महाधिवेशनबाट चुनिएका रेशमलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिएकाले उनको हैसियत कार्यकारी छैन, अहिले। फौजदारी अभियोगमा आजीवन कारावासको सजाय पाएका व्यक्ति कुनै पनि राजनीतिक दलको अध्यक्ष मात्र होइन, साधारण सदस्य बन्न समेत अयोग्य हुने प्रावधान अनुसार निर्वाचन आयोगले रेशम चौधरीलाई नाउपाको अध्यक्षका रूपमा स्वीकार गरेन।
रेशमलाई मात्र होइन, उनको नेतृत्वमा सम्पन्न पार्टीको महाधिवेशनलाई समेत मान्यता प्रदान गरिएन। अदालतको फैसला अनुसार रेशम अब कुनै पनि पार्टीको साधारण सदस्य बन्ने हैसियत राख्दैनन्, तर उनलाई राजनीति छाड्ने मन छैन। त्यसैले उनले पछिल्लो समय ‘बिरामी आमाले राजनीति नछाड्न सुझाएको’ भन्दै भावुक कथा सुनाइरहेका छन्। यसरी थारू मुक्तिका निम्ति जनस्तरबाट स्थापना भएको नाउपा पारिवारिक विवादको झमेलामा फसेर ‘न यता न उता’ को स्थितिमा अल्झिएको छ।
नाउपा जन्मिंदा थारू समाजमा ठूलो आशा पलाएको थियो। २०७२ सालको टीकापुर घटनापछि निराश र छिन्नभिन्न बनेको आन्दोलनलाई राजनीतिक स्वरूपमा अघि बढाउने बाटो खुल्ने ठानिएको थियो। पार्टी दर्ताको दिन माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म गुन्जिएका नाराले पनि त्यही संकेत दिएका थिए। थारू आन्दोलनका अपूरा मुद्दाहरू संस्थागत हुनेछन् भन्ने आश जगाएको थियो। रेशम जेलमुक्त भएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले थारू आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर पार्टीभित्र रेशम र रञ्जिताबीचको विवाद सार्वजनिक भएपछि यो अपेक्षा उल्टो परिणाममा परिणत भयो।
रेशम चौधरी जेलमा रहेको वेला रिहाइको माग गरेर सडकमा उत्रिएका थारू युवा।
चार वर्षको छोटो समयमै वास्तविकता भिन्न दिशामा गएको देखिन्छ। आन्दोलनका अजेन्डा झन् ओझेल परेका छन्। टीकापुर घटनापछि सरकारले ‘लाल आयोग’ गठन गरेको थियो। यस आयोगलाई घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने जिम्मा दिइएको थियो। तर आजसम्म उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन। थारू समुदायले आयोगको प्रतिवेदनमा न्याय खोजेको थियो। दोषी हो? कसरी घटना भयो? राज्यको भूमिका के थियो? सार्वजनिक हुने र आफूहरूलाई लागेको आरोप रफादफा हुने तिनले ठानेका थिए। तर प्रतिवेदन गोप्य राखिएका कारण कैयौं प्रश्न अझै अनुत्तरित छन्।
यता आरोप-प्रत्यारोप कहाँसम्म पुगेको छ भने, रेशमले जनप्रतिनिधिबाट पैसा असुलेको भनी रञ्जिता बताइरहेकी छन्। उता रेशम समर्थकहरूले रञ्जितालाई पार्टी कमजोर पारेको र बाह्य शक्तिको खेलमा लागेको आरोप लगाइरहेका छन्। दुवै पक्षबीचको आरोप-प्रत्यारोप खुलेआम मिडिया मार्फत बाहिर आएपछि पार्टीभित्रको बहस र संघर्षले आन्दोलनको मूल अजेन्डा छायामा परेको नेता तथा कार्यकर्ता गुनासो गर्छन्।
पार्टी जन्माउने मूल कारण थारू समुदायको अधिकार, न्याय र पहिचानलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउनु थियो। तर आज त्यही मुद्दा गौण बनेर व्यक्तिगत सत्ता र शक्तिको खेल प्राथमिकतामा परेको छ। परिणामस्वरूप, आन्दोलन राजनीतिक नारामा मात्र सीमित भइरहेको र यसको आत्मा पारिवारिक विवाद र सत्ता-शक्ति खेलको बीचमा हराउँदै गएको थारू समुदायले महसूस गर्न थालेको नाउपाकै नेता तथा कार्यकर्ता सुनाउँछन्।
यो पनि पढ्नुहोस् :
