संविधानको मर्म विपरीत स्वार्थसमूहको हितमा कानून बनाइरहेको संघीय संसद्को गैरजिम्मेवार र निर्विवेक भूमिका संवैधानिक परिषद्, निजामती सेवा, भूमि सम्बन्धी, विद्यालय शिक्षा लगायत विधेयकबाट छताछुल्ल भएको छ।
गत साउन ८ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रमाणीकरण नगरी संसद्मै फिर्ता पठाइदिए। संसद्ले पास गरेको विधेयक ‘प्रथम दृष्टिमै संविधानको भावना र मर्म एवं विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक अभ्यास र मान्यता प्रतिकूल देखिएको’ जनाउँदै उनले पुनर्विचारका लागि फर्काइदिएका हुन्।
पौडेलले राज्य सञ्चालन गर्दा संविधान बमोजिम शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको अभ्यासलाई संस्थागत गर्नुपर्ने, संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरू ‘कुनै अमुक वेला बहाल रहँदैनन् वा अनुपस्थित हुन्छन् भन्ने कल्पनातीत अवस्थालाई लक्षित गरी कानून बनाउँदा परिस्थिति जटिल’ बन्ने, शासकीय सुविधालाई प्राथमिकतामा राखी संविधान र कानूनको व्यवस्थालाई अनादर गर्दा स्वेच्छाचारिता बढ्ने लगायत पाँचबुँदे सन्देश समेत संसद् सचिवालयलाई पठाएका छन्।
विधेयकमा परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दै सबै सदस्य उपस्थित नभए र सर्वसम्मतिले निर्णय हुन नसके ‘अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य’ को उपस्थितिमा बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ जुन संवैधानिक मर्मको प्रतिकूल देखिएको राष्ट्रपतिको ठहर छ।
संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन्। सदस्यहरूमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष हुन्छन्। संशोधित विधेयक अनुसार अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) र अन्य दुई जना सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न आवश्यक (गणपूरक) संख्या पुगेको मानिनेछ। यसको मतलब, तीनमध्ये दुई जनाको मत मिले उनीहरूले संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्न सक्नेछन्। विद्यमान ऐनमा अध्यक्ष सहित पाँच जना सदस्य उपस्थित हुँदा मात्र गणपूरक संख्या पुगेको मानिने र सर्वसम्मति नजुटे सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था छ।
परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिश गर्छ। संवैधानिक कानूनका जानकार विपिन अधिकारी संविधानले परिषद्को निर्णय सहमतीय आधारमा हुनुपर्ने परिकल्पना गरे पनि संसद्ले विधेयकमा त्यस विपरीतका प्रावधानलाई स्विकारेर ऐन मार्फत संविधान नै संशोधन गर्न खोजेको टिप्पणी गर्छन्। “नियुक्तिको अधिकार कार्यकारी (प्रधानमन्त्री)को हो। तर त्यो अधिकारको प्रयोग गर्दा अन्य सदस्यको सहमति चाहिने संवैधानिक प्रावधान छ,” उनी भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीले स्वेच्छाचारी ढंगले काम नगरून् भनेर संविधानले बाँकी सदस्यको सहमति अनिवार्य गरेको हो। तर यहाँ त ऐनले सोझै संविधान संशोधन गरे जस्तो भयो।”
संविधानप्रति जालसाजी
संवैधानिक निकायले सरकार र राज्यका कामकारबाहीलाई निगरानी र नियन्त्रण गर्छन्। यी निकायमा कार्यकारीको छाया नपरोस् भनेरै संविधानले परिषद् मार्फत हुने नियुक्तिमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाका पदाधिकारी समेतको सम्मति खोजेको हो। तर संविधानको मर्म विपरीत विधेयक पारित गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पुर्याइएको घटनाबाट कानून बनाउने भूमिकामा रहेको संसद्को क्षमता र नियतमै प्रश्न उब्जिएको छ।
संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था छ। यसको उपधारा ४ मा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार तथा प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्तिबारे कानून बनाउने प्रावधान छ। २०४७ को संविधानमा परिषद् आफैंलाई कानून बनाउने अधिकार रहेकामा अहिले संसद्ले बनाउने व्यवस्था छ।
हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ र २०७८ मा प्रधानमन्त्री छँदा पनि संवैधानिक अंगहरूमा आफू अनुकूलका पदाधिकारी नियुक्त गर्न संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेका थिए। त्यति खेर सरकारले अध्यक्ष सहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुग्ने व्यवस्था ल्याएको थियो। यही अध्यादेशका भरमा सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग लगायत संवैधानिक अंगमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो। उक्त अध्यादेश असंवैधानिक रहेको भनी रिट परेकामा पाँच वर्षपछि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रिट नै खारेज गरिदिएको थियो। तर संवैधानिक इजलास उक्त फैसलामा संविधानको व्याख्या गर्न चुकेको भनी सर्वोच्चकै पूर्व न्यायाधीशहरूले आलोचना गर्दै आएका छन्।
ओली सरकारले ल्याएको उक्त अध्यादेश पछि प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा संसद् लगिए पनि पास भएन र निष्क्रिय बन्यो। २०७९ मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सोही अध्यादेशकै प्रावधान राखेर फेरि विधेयक संसद्मा पेश गरे। जबकि दाहालले नै संवैधानिक अंगहरूमा एकलौटी नियुक्ति गर्न अध्यादेश ल्याएको भन्दै उति वेला ओली सरकारको आलोचना गरेका थिए। दाहालले अघि बढाएको विधेयक संसद्ले गत असार २५ मा जस्ताको तस्तै पास गरेको हो। सांसदहरूको यस्तो अदूरदर्शी र कमसल भूमिकाका कारण गणतान्त्रिक व्यवस्था कमजोर बन्ने खतरा पैदा भएको अधिकारी बताउँछन्। “व्यवस्था, प्रणाली हेरेर कानून बनाउने परिपाटी सांसदहरूमा देखिएन,” उनी भन्छन्, “यत्रो ठूलो कुरा संसद्ले संविधान नपल्टाईकन पास गरिदिने?”
संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ मा अर्थ बाहेकका विधेयक राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि सन्देश सहित संसद्मा फिर्ता पठाउन सक्ने प्रावधान छ। फिर्ता आएको विधेयक संसद्ले संशोधन सहित वा दुरुस्तै फेरि राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि पठाउन सक्छ। यसरी पठाएको विधेयक १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने उपधारा ४ मा व्यवस्था छ। तर यसअघि शीतल निवासबाट फिर्ता आएको विधेयक संसद्ले फेरि पनि जस्ताको तस्तै प्रावधान राखेर पठाउँदा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको उदाहरण भेटिन्छ।
राष्ट्रपति कार्यालय
२०७९ साउनमा संशोधनको सन्देश सहित फिर्ता पठाएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसद्ले कुनै फेरबदल नगरी भदौमा प्रमाणीकरणका लागि पठाएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकिदिएकी थिइन्। संवैधानिक कानूनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली राष्ट्रपतिले सन्देश सहित फिर्ता पठाएको विधेयक पुनः संशोधन गरेर मात्रै पठाउनुपर्ने संविधानको आशय रहेको बताउँछन्। “संवैधानिक राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्नू भनेपछि केही न केही संशोधन हुने अभ्यास भारतमा छ,” उनी भन्छन्।
यस्तोमा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रपतिले उठाएका सवाललाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ भन्नेबाट संसद्को विवेक र क्षमताको जाँच हुनेछ।
व्यवस्था प्रतिकूल व्यवहार
सर्वोच्च अदालतले प्रयोजन तोकेर छूट दिइएका बाहेकका हदबन्दी बाहिरका जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन २०८० माघमा परमादेश दियो। २०७८ सालमा झापाको गिरीबन्धु चिया बगान (गिरीबन्धु टी स्टेट)लाई हदबन्दी छूटमा दिइएको ३४४ बिघा जग्गा ओली नेतृत्वको सरकारले साटफेर गर्न अनुमति दिएपछि परेको रिटमा सर्वोच्चले सरकारको निर्णय खारेज गर्दै यस्तो परमादेश दिएको हो। तर सरकार सर्वोच्चले रोक लगाए बमोजिमका हदबन्दी छूटका जग्गा किनबेच नै गर्न पाउने गरी कानून बनाउने प्रक्रियामा छ।
सोही अनुसार गत वैशाखमा संसद्मा दर्ता भएको भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा हदबन्दी छूटको जग्गाको हक हस्तान्तरण हुने प्रावधान घुसाइएको छ। घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीले स्थानीय भू-उपयोग परिषद्बाट भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण हुनुअघि नै अनुमति लिई किनेको जग्गा आवासीय वा व्यावसायिक क्षेत्र बाहेकको भएमा मन्त्रालयको अनुमति लिएर बेच्न पाइने उल्लेख छ। यस्तो जग्गा ससीम (साँध छुट्टिएको) वा कित्ताकाट गरी बेचबिखन गर्न छूट दिइएको छ। विद्यमान ऐनको दफा १२ (छ)लाई संशोधन गरेर यसरी बिक्रीको बाटो खुला गरिएको हो।
यही विधेयकमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई निश्चित शर्तमा ‘शुरू लगतमा गौचर, हाट, हाटघाट वा बजार उल्लेख भएको’ जग्गा दिन सकिने प्रावधान पनि राखिएको छ। नेपालमा सुकुम्बासीका नाममा पहुँचवालाले हडप्दा जति जग्गा बाँडे पनि सुकुम्बासीको संख्यामा कमी आएको पाइँदैन। यो प्रावधानका कारण फेरि पनि पहुँचदारले जग्गा हडप्ने बाटो खुल्ने जोखिम छ।
हाल संसदीय समितिबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पेश भएको विधेयक सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (एमाले) द्रुत गतिमा पास गराउने पक्षमा छ भने सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस विपक्षमा छ।
संसद्को कमजोरी उदांगिएको अर्को घटना हो, निजामती सेवा विधेयकमा समेटिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधान छेडछानी गरिनु। निजामती कर्मचारीलाई अवकाश वा राजीनामा दिएको दुई वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी नियुक्तिमा बन्देज लगाउने प्रावधान सहितको विधेयक संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो। विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा कर्मचारीलाई दुईवर्षे ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था राखिएको हो। तर विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पास हुँदा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक र नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकको पदमा’ मात्र अवकाशप्राप्त वा राजीनामा दिएको कर्मचारीले नियुक्ति लिन नपाउने अर्को उपदफा थपेर ‘कुलिङ अफ पिरियड’ लाई औचित्यहीन बनाइएको पाइयो।
यो विषय सार्वजनिक भएपछि संसदीय छानबिन विशेष समिति बनेको थियो। राज्य व्यवस्था समितिबाट प्रतिनिधि सभामा पुग्नुअघि नै छेडखानी भएको पाइएको उक्त विधेयकका हकमा सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुराले पदीय जिम्मेवारी अनुरूप काम नगरेको बेहोरा सहित छानबिन समितिले साउन १८ मा सभामुखलाई प्रतिवेदन दिएको थियो। खतिवडाले त्यसको १० दिनपछि पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
प्रतिवेदनमा विधेयकमा भएको छेडखानीलाई दर्जनौं ठाउँमा गम्भीर त्रुटि भनी लेखिए पनि यस्तो त्रुटि कसले गर्यो भन्ने खुट्याइएको छैन। यद्यपि कर्मचारी तहबाट यस्तो छेडखानी भएको छनक त्यसमा छ। यस कुरालाई केले पनि बल दिन्छ भने मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा कर्मचारीहरू ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधान बदल्न नेताहरूकहाँ धाएका थिए। छानबिन समितिमा बयान दिंदै अर्यालले आफू यसको विपक्षमा ‘हिजो पनि रहेको, आज पनि रहन्छु र भोलि पनि रहने’ हाकाहाकी चुनौती दिएका थिए।
संसद्को विशेषाधिकारमा दखल पुर्याएको उक्त घटनालाई संसद् आफैंले भने गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिंदैन।
रमिते सभामुख
विधेयकमा छेडखानी भएको सार्वजनिक हुनासाथ राज्य व्यवस्थाका तत्कालीन सभापति खतिवडा सहित केही सांसदले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर त्रुटि सच्याउन आग्रह गरेका थिए। तर घिमिरेले सोही दिन हतारहतार विधेयक राष्ट्रिय सभामा ‘फरवार्ड’ गरिदिएका थिए। अर्थात् आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचिंदा उनी छानबिन गर्न त परै जाओस्, सच्याउन समेत अग्रसर भएनन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायत प्रतिपक्ष दलले छानबिनको माग सहित लगातार विरोध गरे पनि सभामुखले देखेको नदेख्यै गरिरहे। असार १६ गते नै विधेयकमा छेडखानी भएको सार्वजनिक भएको थियो। तर घिमिरे स्पेन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई कुरेर बसे। असार २० गते उनी फर्किएपछि मात्र छानबिन समिति बनाइयो।
संसद्को सार्वभौम अधिकार मिचिएको घटना छानबिन गर्न विशेष समिति त बन्यो, तर कार्यादेशमा संसद्को मानहानिलाई समेटिएन। संविधानको धारा १०३ मा संसद्को विशेषाधिकारको व्यवस्था छ। उक्त धाराको उपधारा ७ मा विशेषाधिकारको हननलाई संघीय संसद्को अवहेलना मानिने व्यवस्था छ। यो उपदफा अनुसार कानून बनाउने विशेषाधिकार संसद्को हो। संसदीय समितिले पारित गरेको कुरामा गरिएको हेरफेरले संसद्को त्यो विशेषाधिकार हनन भएको छ। छानबिन समितिले तथ्य पत्ता लगाउने काम गरे पनि संसद्को कागजात फेरबदल भएको गम्भीर घटनाले संसद्को विशेषाधिकार हनन भयो कि भएन भन्नेतर्फ उल्लेख नै गरेको छैन। “संसद्सँग यो दृष्टिकोण नै भएन,” संविधानविद् अधिकारी थप्छन्, “छानबिन समिति बनाउँदा पनि यो देखिएन। बनेको समितिले पनि कम्तीमा यही अनुसार बयान, अनुसन्धान गर्न सक्थ्यो, गरेन। आफ्नो विशेष अधिकार मिचिंदा संसद् टुलुटुलु हेरेर बसिरह्यो।”
संसद्को परीक्षा
विवादास्पद बनिरहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पनि संसद्ले बलियो भूमिका देखाउन सकेको छैन। खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत क्षमतावान् शिक्षक भर्ती हुने बाटो साँघुरो पारिएको उक्त विधेयकमा राहत शिक्षक अनुदान कोटा, विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक, प्रशिक्षक अनुदान कोटा स्वतः दरबन्दीमा परिणत हुने व्यवस्था छ। सरकारले संसद्मा दर्ता गर्दासम्म यसरी दरबन्दीमा परिणत भएको सीटमा खुला र आन्तरिकबाट ५०-५० प्रतिशत शिक्षक पूर्ति गरिने व्यवस्था थियो। तर प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पुग्दा यो अनुपात आन्तरिकमा ६० र खुलामा ४० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ।
सरकारले शिक्षकहरूसँग गरेको सम्झौता अनुसार भन्दै विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। तर शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र नेपाल शिक्षक महासंघबीच वैशाख १६ गते भएको नौबुँदे सम्झौतामा यो कुरा छैन। निजी विद्यालयले १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा हुनुपर्ने अधिकांश सांसदको राय रहे पनि सहमति जुट्न सकेको छैन। शिक्षामन्त्रीले भने साढे दुई प्रतिशतलाई मात्र यस्तो सुविधा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले पूर्ण छात्रवृत्तिको सुविधामा व्यवधान खडा गर्दै आएका छन्, जसलाई संसद्ले छेक्न सक्छ/सक्दैन, परीक्षण हुन बाँकी छ।
विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी नयाँ कानून बनाउन माग राखी गत चैतमा काठमाडौंमा प्रदर्शनमा उत्रिएका शिक्षकहरू। तस्वीर : हिमालखबर
संसद्मा विचाराधीन आमसञ्चार विधेयकले पनि सांसदहरूको विवेकको स्तर मापन गर्नेछ। किनभने यस विधेयकमा सरकारले नागरिकको संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने प्रावधान राखेको छ। विधेयकको प्रस्तावनामा स्वनियमलाई प्रवर्द्धन गर्न ऐनको आवश्यकता परेको उल्लेख गरिए पनि यसका दफा दण्डदायी प्रकृतिका छन्। प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्र एक वर्षसम्म निलम्बन गर्ने, समाचारकै कारण कसैको मानप्रतिष्ठामा असर परे, सम्पत्ति वा व्यवसायमा हानि-नोक्सानी पुगे क्षतिपूर्ति भराउन जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाल्न सकिनेसम्मका प्रावधान छन्।
यसका साथै स्वायत्त निकाय काउन्सिललाई सरकारी कर्मचारीको मुठीमा कस्ने आशयका प्रावधान पनि राखिएका छन्।
प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरहको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ। त्यस्तो व्यक्ति छानेर सिफारिश गर्ने जिम्मा चाहिं सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा बन्ने समितिलाई हुन्छ। अध्यक्षको पद रिक्त भएका वेला सञ्चार मन्त्रालयकै सहसचिव बन्नेछन्। यसको अर्थ कर्मचारितन्त्रले नै काउन्सिलमा हैकम चलाउन सक्ने प्रावधान विधेयकमा छ। प्रस्तावनामा ‘स्वच्छ, स्वतन्त्र र जवाफदेही पत्रकारिताको विकास तथा संरक्षणका लागि’ काउन्सिल चाहिने लेखिए पनि यसका अधिकांश प्रावधान नियन्त्रणमुखी देखिन्छन्। यस्ता प्रावधानलाई संसद्ले परिमार्जन गर्छ वा सरकारको स्वार्थलाई दुरुस्तै पारित गर्छ, हेर्न बाँकी छ। यो विधेयक हाल शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन छ।
