सरकार नागरिक स्वतन्त्रता हरण गर्न ‘नागरिक ढाल’ का रूपमा काम गर्ने प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्न चाहन्छ। त्यसका निम्ति ऊ कडा कानूनी डन्डा बोकेर उभिन खोजिरहेको छ।
सरकार नागरिकले निर्धक्क भएर बोल्न, लेख्न, सरकारप्रति असहमति जनाउन, फरक विचार राख्न र सार्वजनिक चासोका विषयमा सूचना माग्न पाउने अधिकारलाई खुम्च्याउने कानून बनाउन मरिहत्ते गरिरहेको छ। यसका लागि उसले सत्ता र शक्तिका आडमा भइरहेका मनोमानी, गलत प्रवृत्ति, कुशासन र स्वेच्छाचारितामाथि निरन्तर निगरानी र खबरदारी गर्ने तथा नागरिकलाई सुसूचित गराउने पत्रकार र पत्रकारितालाई निशानामा राखेको छ।
६ वर्षदेखि चर्चा हुँदै आएको ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ मा राखिएका कडा कानून आद्योपान्त अध्ययन गर्दा र त्यस उपर भइरहेका छलफल केलाउँदा सरकार पत्रकार र पत्रकारितालाई नियन्त्रण गरी सर्वसाधारणको अभिव्यक्तिमा निगरानी बढाउन र आलोचनात्मक विचारलाई बन्द गराउने सोचले निर्देशित देखिन्छ। खासगरी केही वर्षयता सामाजिक सञ्जाल मार्फत सरकारसँग जवाफदेही खोज्ने नागरिक आवाजलाई नियन्त्रण गर्ने नीति अपनाउँदै आएको सरकारलाई मिडियाले प्रश्न गर्दै आएको छ। त्यसैले हुन सक्छ, मिडिया विधेयकको अस्त्र प्रयोग गरेर सरकार मिडियालाई कस्ने तिकडममा देखिन्छ।
हाल चर्चामा रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयक ले प्रचलित प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई प्रतिस्थापन गर्छ। झट्ट हेर्दा यो कानून परिमार्जन तथा निर्माणको नियमित प्रक्रिया जस्तो लाग्न सक्छ। तर अभ्यास त्यस्तो देखिंदैन। सरकार यही मौका छोपेर संविधानप्रदत्त नागरिकको मौलिक हक अन्तर्गत धारा १७ उपधारा २ (क) बमोजिमको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बलियो पहरेदार मानिने प्रेसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउने सोचमा देखिन्छ। त्यसका लागि काउन्सिलमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका कर्मचारीको सिफारिशमा पदाधिकारी भर्ती गर्ने, अध्यक्षलाई जुनसुकै वेला पदमुक्त गरेर कर्मचारीलाई कार्यवाहक दिन सक्ने, पत्रकारको अभिलेख राख्ने, प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्र दिने, कारबाहीस्वरूप उक्त प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्र निलम्बन गर्ने र अदालतमा उभ्याउनेसम्मका कठोर प्रावधान प्रस्ताव गरिएका छन्।
विधेयकको विपक्षमा पैरवी गरिरहेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्, “मिडियाले जुन निगरानी र खबरदारी गर्छ, त्यसमा प्रतिशोध साँध्नकै लागि सरकारले कानूनी पूर्वाधारहरू तयार गरेको देखिन्छ, यसमा राजनीतिकर्मीले पनि साथ दिइरहेकाले यस्तै खालका कानूनहरू मस्यौदा भइरहेका छन्।” यस मामिलामा अदालत पनि अनुदार र असहिष्णु हुन थालेको उनको भनाइ छ।
कर्मचारी शासनको परिकल्पना?
प्रेसको मुख थुन्न स्वभावैले लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति अनुदार मानिंदै आएको कर्मचारितन्त्रलाई उपयोग गर्न थालिएको छ। कर्मचारीलाई सर्वेसर्वा बनाउने मनसायले प्रस्ताव गरिएका प्रावधानहरू प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी छन्। काउन्सिलको संरचना प्रस्ताव नै यति निम्छरो प्रकृतिको छ कि विधेयकको दफा ६ को उपदफा २ (१)मा सरकारी कर्मचारीले नेतृत्व गरेको सिफारिश समितिले सर्वोच्च अदालतको अवकाशप्राप्त न्यायाधीश वा सो सरह परिकल्पना गरिएको काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्यहरू समेतको नियुक्ति गर्ने अधिकार राख्छ। दफा १५ मा यस समितिले अध्यक्षलाई जतिखेरै पनि पदमुक्त गर्न सक्ने र कार्यवाहक अध्यक्षमा सहसचिवलाई जिम्मेवारी दिने अधिकार पनि बोक्छ।
“विधेयकमा काउन्सिलको अध्यक्षलाई यति कमजोर बनाइएको छ कि ऊ जुनसुकै वेला पनि पदमुक्त हुनसक्छ,” सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपालका कार्यकारी निर्देशक तिलक पाठक भन्छन्, “विधेयकको उद्देश्यमा स्वायत्त नियामक निकाय भनिए पनि जुनसुकै वेला पद जान सक्ने डरका कारण काउन्सिल अध्यक्ष प्रेस स्वतन्त्रताको पाटोलाई छाडेर सरकारप्रति वफादार वा सरकारको आदेशपालक हुने डर छ।”
मिडिया काउन्सिल संरचनामा अर्को पनि बदनियत छ। काउन्सिललाई पत्रकार र कर्मचारीको संयन्त्र जस्तो बनाउन खोजिएको छ। विधेयकमा काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख गरिए पनि सदस्यसचिव (सरकारी कर्मचारी)को कार्यक्षेत्र स्पष्ट तोकिएको छैन। यसबारे मौन रहेको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएर ऐनका रूपमा लागू भए काउन्सिल कार्यालयमा सचिवकै हालीमुहाली हुने र स्वभावतः प्रेस स्वतन्त्रताका मुद्दा साँघुरिने हुन्छ। सूचना अधिकार अभियन्ता तारानाथ दाहाल भन्छन्, “काउन्सिलको कामकारबाहीमा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ नै गर्न खोजिएको छैन। त्यो गराउन पनि जननिर्वाचित सांसदहरूको प्रतिनिधित्व हुनु जरूरी छ।”
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पहिलो शर्त नै प्रेस स्वतन्त्रता हो। जहाँ सार्वजनिक चासोका विषयमा खुलेर लेख्ने, बोल्ने र सूचना प्रवाह गर्ने अवस्था रहन्छ। यस्तो वातावरणमा पत्रकारले कुनै पनि लोभ र डरमा नपरी नागरिकको आवाज बुलन्द पार्ने पुलको काम गर्छन्। यही आडभरोसामा नागरिकले विचार बनाउँछन्, सरकारप्रति निर्धक्क प्रश्न गर्छन्। तर काउन्सिलमा पदाधिकारी सिफारिश नै सरकारका प्रतिनिधि कर्मचारीबाट हुने र जुनसुकै वेला अध्यक्षलाई हटाएर सहसचिवलाई कार्यवाहक दिनेदेखि पत्रकारलाई कस्ने जस्ता विधेयकका प्रावधानले गर्दा नागरिकका पक्षमा गरिने पत्रकारिता कमजोर हुने जोखिम बढेको नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्मा टिप्पणी गर्छिन्।
साउन १४ गते मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिले महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा सभापति, संघ-संगठनका प्रतिनिधि र सरोकारवालासँग गरेको छलफल। तस्वीर स्रोत : नेपाल पत्रकार महासंघको फेसबूक पेज
मिडिया काउन्सिल मार्फत सरकारले सूचना विभागले गर्दै आएको प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्र वितरण गर्ने काम आफूतिर सार्ने परिकल्पना मात्र गरेको छैन, पत्रकारलाई डन्डा लगाउने कानूनी प्रावधानहरूको मस्यौदा समेत गरेको छ। आचारसंहिता पालना नगर्ने पत्रकारको प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्र एक वर्षसम्मका लागि निलम्बन गर्ने मिडिया विधेयकको दफा २० (४) (घ)मा उल्लेख छ। जबकि प्रचलित पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ (पहिलो संशोधन, २०७६)मा प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र वा प्रेस पास निलम्बन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनेसम्म मात्र अधिकार राख्छ। यसैगरी, विधेयकको दफा २३ अन्तर्गत आचारसंहिता विपरीतको सामग्रीले मर्का परेकाको उजुरी उपर काउन्सिलको जाँचबुझ र कारबाहीमा चित्त नबुझे उजुरीकर्तालाई उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न बाटो समेत देखाइदिएको छ।
प्रचलित प्रेस काउन्सिल भन्ने बित्तिकै समाचार सामग्रीका विषयवस्तु, पेशागत धर्म र मर्मका कुरा आउँछन्। प्रेस काउन्सिल ऐनले पेशागत र मर्यादित पत्रकारिता विकास गर्न दफा (७) खण्ड (ख) अनुसारको आचारसंहितालाई मुख्य कडी मान्छ, जसलाई समयानुकूल सुधार गर्दै जानु जरूरी हुन्छ। प्रेस स्वनियमले चल्ने परिकल्पना गरिएको हुन्छ। तर मिडिया काउन्सिललाई त्यसको उल्टो दण्डसजायमुखी बनाइएको छ।
मिडिया काउन्सिलको अवधारणामाथि बहस भइरहेका वेला प्रेस काउन्सिलको ओजपूर्ण इतिहासलाई हामीले बिर्सन हुँदैन। प्रेस काउन्सिलले आफ्नो मर्म अनुरूप समाचार सामग्री, पत्रकारको पेशागत मर्यादा, नैतिकताप्रतिको रखबारी गर्नेमा कति बलियो इतिहास बोकेको थियो भन्ने वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहालको एउटा अनुभव यहाँ मननयोग्य छ। उनी २०४१ सालमा पहिलो पटक प्रेस प्रतिनिधिको परिचयपत्र बनाउन सूचना विभाग पुगे। परिचयपत्र पाउन प्रेस काउन्सिलबाट सिफारिश लिनुपर्नेबारे विभागबाटै थाहा पाए। “यो प्रेस पास दिने ठाउँ त हो, तर त्यो पाउन प्रेस काउन्सिलको सिफारिश चाहिन्छ अनि प्रक्रिया अघि बढ्छ भनेपछि म काउन्सिल कार्यालय गएँ,” दाहाल सम्झन्छन्। उनले प्रेस काउन्सिलका तत्कालीन प्रशासक गोपाल पन्तलाई भेटे। पन्तले दाहालको पेशागत योग्यताबारे सोधपुछ गरे। शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र प्रतिलिपि बुझाउन भने। “ती सबै चरण पार गरेपछि उहाँले फलानो पत्रकार प्रेस प्रतिनिधि भएर काम गर्न योग्य छ, परिचयपत्र दिन योग्यता पुगेको छ भनेर लेखेर दिएको कागज बुझाएपछि बल्ल सूचना विभागले प्रेस प्रतिनिधिको परिचयपत्र दिएको थियो,” उनी सुनाउँछन्, “मेरो योग्यताको पाटो काउन्सिलले हेर्यो। परिचयपत्र दिने प्रशासनिक काम सूचना विभागले गर्यो। प्रेस काउन्सिलको त्यो अर्थपूर्ण भूमिका र शक्ति मिडिया काउन्सिल विधेयकमा घटाएको देखिन्छ।”
त्यसै पनि प्रेस काउन्सिल जस्तो निकायमा पछिल्ला कार्यकालमा राजनीतिक प्रभावले गर्दा वजनदार पदाधिकारीहरू नआउँदा कर्मचारीकै हालीमुहाली बढिरहेको छ। सरकारले निर्णायक हैसियत राख्न नसक्ने ‘कार्यकर्ता’ मनोनीत गर्दा प्रेस काउन्सिल नै सरकारको छाया बनेका दृष्टान्त छन्। प्रचलित प्रेस काउन्सिलकै आचारसंहिता परिपालना गराउने नाममा नियम मिचेर आफू अनुकूलको कार्यविधि बनाई सञ्चारमाध्यमलाई कालोसूचीमा राख्ने र सूचीकरणबाट हटाउन थालिएको छ। प्रेस काउन्सिल ऐनको दफा १० र ११ अन्तर्गत पत्रपत्रिका वितरण तथा वर्गीकरण अधिकारलाई कार्यविधि बनाएर लागू गर्न दिइएको छ। यस अधिकारलाई पनि सञ्चारमाध्यममाथि प्रहार गर्ने हतियार बनाइएको छ। काउन्सिलको वेबसाइटमा गरिएको अपडेट अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८१/८२ सम्म २९ वटा सञ्चारमाध्यमलाई कालोसूचीमा राखिएको छ, तीमध्ये कतिलाई काउन्सिलको सूचीकरणबाटै हटाइएको छ। आव २०८१/८२ मा पहिलोपोस्ट डटकम , न्यूज अफ नेपाल लगायत दर्ता/सूचीकृत भएका पाँच र दर्ता/सूचीकरण नभएका चार सञ्चारमाध्यम वेबपोर्टलका सामग्री हटाउन निर्देशन दिएको छ। कतिपय अनलाइन पोर्टललाई नेपालभरि नदेखिनेगरी प्रतिबन्ध पनि लगाइएका छन्। त्यसअघिसम्म भने आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई अवज्ञाकारी भनिन्थ्यो। अहिले त कतिसम्म भएको छ भने प्रेस काउन्सिलको आचारसंहिता प्रतिकूल सामग्री सम्प्रेषण गरेको भनी नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोलाई कारबाहीका लागि सिफारिश समेत गर्न थालिएको छ। काउन्सिलले २०८१ साउन ११ को निर्णयले २५ वटा र २०८१ असोज १८ को निर्णयले १८ वटा यूट्यूब च्यानललाई कारबाही गर्न साइबर ब्यूरोलाई लेखिपठाएको छ ।
असोज १८ को निर्णयबाट सिफारिशमा परेकामध्ये सात वटा यूट्यूब च्यानलले प्रधानमन्त्री ओलीसँग जोडिएका विषयका सामग्री सम्प्रेषण गरेकै आधारमा कारबाहीका निम्ति साइबर ब्यूरोलाई लेखिपठाइएको छ। यस्तो मारमा परेका दियोपोस्ट डटकम का प्रधानसम्पादक सुदीप विक भन्छन्, “प्रेस काउन्सिलमा अध्यक्षको निर्देशनमा उनको स्वार्थमा कम्प्युटर अधिकृतले नै अनुगमन समिति बनाउने र प्रतिवेदन बनाउने गर्छन्।” प्रेस काउन्सिलका निवर्तमान अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतको योग्यता र काउन्सिलका गलत कामकारबाहीका विषयमा समाचार लेखेपछि दियोपोस्ट डटकम लाई कालोसूचीमा राखेर नियन्त्रण गर्ने प्रयास भएको प्रधानसम्पादक विश्वकर्मा बताउँछन्। “काउन्सिलका पदाधिकारीले लगाउने कोटमा भएको अनियमितताबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेको विषयमा समाचार तथ्य सहित प्रकाशन गर्दा पनि काउन्सिलबाट स्पष्टीकरण सोध्ने, समाचार हटाउन लगाउने दबाब आएका थिए,” उनी भन्छन्। समाचार सामग्री लेखेकै आधारमा उनलाई काउन्सिलले पटक पटक दुःख दिएको उनले उकेरा डटकम सँगको अन्तर्वार्ता
पत्रकार र उसले गर्ने काममा नैतिकता तथा आचरणका कुरामा ख्याल राख्नुपर्ने प्रावधान प्रेस काउन्सिलको आचारसंहितामा छ। तर यस्तो नियमलाई मिडिया काउन्सिलसम्म आइपुग्दा सञ्चार संस्थाहरू र तिनको प्रशासनिक पाटाहरूमा केन्द्रित पार्न खोजिएको छ। प्रेस काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र दाहाल भन्छन्, “विधेयकमा पटक पटक आमसञ्चार शब्दावली प्रयोग गर्नुले पनि प्रस्ट पार्छ, विधेयकले पत्रकारितालाई सकेसम्म भुत्ते बनाउने, पत्रकारिताको स्वतन्त्र अस्तित्व र औचित्यलाई कमजोर पार्ने, प्रेस र पत्रकारिताको कुरा सकेसम्म नगर्ने, खालि आमसञ्चारका कुरा गर्ने, विज्ञापनका कुरा गर्ने उद्देश्य लिएको देखिन्छ।”
वरिष्ठ पत्रकार दाहाल थप्छन्, “पत्रकारको योग्यता र आचारसंहिता पालना भए/नभएको जाँचसम्म काउन्सिलले गर्नु ठीकै छ, तर प्रेस पासको नाममा दण्डसजाय गराउनेगरी परिकल्पना गरिएको मिडिया काउन्सिल प्रेस काउन्सिलभन्दा पनि कमजोर र राज्यको प्रशासनिक इकाइमा सीमित हुने देखिन्छ।”
सरकारले संसद्मा पेश गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोधस्वरूप २०७६ जेठ २५ गते काठमाडौंको बबरमहलमा पत्रकारको बृहत् हातेसाङ्लो प्रदर्शन। तस्वीर स्रोत : प्रकाश डुम्रेको फेसबूक
विसं २०१४ मा गठित प्रेस कमिशनको प्रतिवेदन अनुसार २०२४ सालमा प्रेस सल्लाहकार समिति गठन भएको थियो। २०२७ सालमा उक्त नाम परिवर्तन गरेर प्रेस सल्लाहकार परिषद् बनाइयो। त्यसपछि छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन अनुसार २०२७ असोजमा प्रेस काउन्सिल नेपालको स्थापना गरिएको थियो। पछि २०४८ सालमा प्रेस काउन्सिल ऐन अनुसार काउन्सिलको गठन गरिएको थियो। प्रेसलाई मर्यादामा बाँध्न बनाइएको यो संस्था चरम राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण पनि प्रेसको घाँटी निमोठ्नेगरी मिडिया विधेयकमा राखिएका जस्ता कडा कानून बनाउने बाटो खोलिदिएको हो। वरिष्ठ पत्रकार दाहाल भन्छन्, “अहिलेकै अवस्थामा मिडिया काउन्सिलले नेपालको पत्रकारितामा विशेष योगदान गर्ने हैसियत केही पनि राख्दैन।”
टाउकोमाथि तरबार
नेकपा (एमाले)का नेता तथा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटा छँदै (२०७५ माघ १४) सञ्चार मन्त्रालयले मिडिया काउन्सिल विधेयकको मस्यौदा कानून मन्त्रालयमा पठाएको थियो। २०७६ वैशाख २७ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको थियो। भदौ १२ गते सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले विधेयक राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त विधेयक यतिसम्म विरोधाभास थियो कि मिडिया काउन्सिलको गठन गर्दा अध्यक्ष हुनेको अनुभव १० वर्षको भए पुग्ने तर सदस्य हुन १५ वर्षको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। ‘आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने सञ्चारमाध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने’ प्रस्ताव गरिएको थियो। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेकै स्थितिमा २०७९ असोज १ मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएपछि विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएको थियो।
तर २०८१ वैशाख १२ मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)की नेता एवम् तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेर भोलिपल्टै राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूसामु प्रस्तुत गरेपछि विधेयक ब्युँतिएको थियो। विधायन व्यवस्थापन समितिले झन्डै आठ महीना छलफल गरेर २०८१ माघ १८ मा राष्ट्रिय सभामा प्रतिवेदन पेश गर्यो। छलफल हुँदा सांसद र सरोकारवाला विज्ञले दिएका सुझावलाई आंशिक रूपमा मात्र समेटेर २०८१ माघ २८ मा पारित गरिएको त्यही विधेयक ६ महीनायता प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ। उक्त विधेयकबारे शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पुनः छलफल भइरहेको छ। समितिले साउन ४ गते यसमाथि सैद्धान्तिक छलफल थालेको थियो। साउन ५ र ६ गते विधेयकमा संशोधनकर्तासँग छलफल गरिएको छ। साउन ११, १२ र १३ गते सरोकारवाला विज्ञहरूसँग अन्तरक्रिया गरेपछि साउन १६ गतेदेखि यसमाथि दफावार छलफल थालिएको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालका अनुसार तत्कालीन सरकारले सत्तासँग लय नमिल्ने प्रेस काउन्सिलका तत्कालीन अध्यक्ष हटाउने उद्देश्यले विधेयक ल्याएको थियो। त्यो प्रयोजन अहिले छैन, तर पनि यही बहानामा प्रेस स्वतन्त्रता खुम्च्याउन ल्याइएको विधेयक पारित गराउन सरकार अझ विशेष गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ निकै हतारमा देखिन्छन्। प्रेस काउन्सिल नेतृत्वविहीन भएको करीब दुई महीना हुन लागेको र अध्यक्षको खोजी भइरहेको अवस्थामा नियुक्तिका लागि सञ्चारमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा दुई पटक प्रस्ताव लगे पनि निर्णय हुन नसकेको भन्दै विधेयकको औचित्य सावित गर्न खोजेका छन्।
सरोकारवालाहरूको विश्लेषणमा मिडिया विधेयकको अभीष्ट सरकार अनुकूलको ‘कार्यकर्ता’ व्यवस्थापन गर्नुका साथै सरकारमाथि प्रश्न गर्ने पत्रकार र पत्रकारितालाई दबाउनु नै हो। नागरिकको ढाल भएर उभिने प्रेसलाई कमजोर पारेपछि सर्वसाधारण त त्यसै नियन्त्रणमा आइहाल्ने भए। सरकार विपक्षीविहीन राज्य निर्माण गर्न उन्मुख देखिन्छ।
साउन ११ गते प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सञ्चार समितिमा मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे सरोकारवाला विज्ञहरूसँगको छलफल। तस्वीर स्रोत : विपुल पोखरेल
अनुदार नेतृत्व
कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको २०७५ साउन ११ मा बलात्कारपछि हत्या गरिएपछि त्यसको अनुसन्धानमा प्रहरीले लापरवाही गरेको भन्दै देशव्यापी विरोध चर्कियो। त्यही वेला बढ्दो भ्रष्टाचार, बालुवाटार जग्गा प्रकरण लगायत शीर्ष नेताहरू जोडिएका बदमासी सञ्चारमाध्यमले एकपछि अर्को गरी बाहिर ल्याउन थाले। यसमा नागरिक तहका अभियन्ताहरूले पनि दबाब सिर्जना गरेपछि प्रतिरक्षात्मक भएको सरकार प्रेस र सामाजिक सञ्जालहरूमाथि अनुदार देखिन थालेको थियो। त्यो समय झन्डै दुईतिहाइ मत पाएर गठन भएको तत्कालीन नेकपाको सरकारमा केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री थिए। आलोचना जनस्तरबाटै चुलिएपछि प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालप्रति झन् असहिष्णु हुँदै गएको देखिन्छ। मिडिया विधेयक ल्याएको आठ महीनापछि २०७६ पुस २९ गते व्यवसायीहरूसँगको भेटमा ओलीले ‘सरकारले गरेका राम्रा कामको चर्चा नभएको र प्रशंसा गर्न सम्पादकहरूमा मुटु र मन नभएको’ भन्दै प्रेसमाथि व्यंग्य सहितको तुष पोखेका थिए। ओलीबाट पत्रकारमाथि यस्ता कटाक्ष बारम्बार आइरहेका छन्।
२०७६ माघ २१ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रमुख सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूलाई बोलाएरै ‘देशको अहित, अन्योल तथा जनताको मनोबल टुट्ने खालका समाचार’ प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न आग्रह गरे। सम्पादकहरूले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको, यती समूहलाई नेपाल ट्रस्टको जग्गा कौडीको भाउमा दिएको, एमसीसीको विषयमा नागरिक तहबाटै उठेका प्रश्न लगायत विषयमा जिज्ञासा राख्दा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो उपदेश दिएका थिए। “सरकार असहिष्णु होइन, हुनै सक्दैन। कहिलेकाहीं म पनि भन्छु, तपाईंहरू कति साह्रो असहिष्णु! मैले तपाईंहरूलाई भन्नै नपाउने?” प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘अरूलाई चाहिं सहिष्णु हुनुपर्छ, सुन्नुपर्छ भन्ने तपाईंहरूलाई चाहिं राम्रा कुराको प्रशंसा गर्न मुटु छैन भन्दा उत्पात मच्चाउने? तपाईंहरू पनि सहिष्णु हुनु न कहिलेकाहीं त!”
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई प्रेसले सधैं असहयोग गरिरहेको उनको बुझाइ थियो। कोभिडकालमा महामारी नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको विषयमा सञ्चारमाध्यमले स्थलगत रिपोर्टिङ गरेरै सरकारको आलोचना गर्यो। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पनि उसैगरी सरकारलाई प्रश्न गरिरहे। यसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्तिगत ‘इगो’ का रूपमा लिए। कोभिडकालमा ‘इनफ इज इनफ’ अभियान मार्फत नागरिकहरू सरकार विरुद्ध काठमाडौंका सडकमा उत्रिए। कोभिडको बहानामा भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै ओली नेतृत्वको सरकारको विरोध भएपछि सरकारले पनि समाचार पोर्टलबाटै समाचार गायब पार्नेसम्मको काम गर्न थाल्यो।
२०७६ चैत १८ गते काठमान्डु प्रेस डटकम मा छापिएको ‘महँगोमा स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा रक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारका छोराको संलग्नता!’ शीर्षकको समाचार हटाउन प्रधानमन्त्री ओलीका सूचना प्रविधि विज्ञ असगर अलीको प्रत्यक्ष भूमिका देखियो। अली सफ्टवेयर कम्पनी एफवान सफ्टका संस्थापक एवम् निर्देशक र डिजिटल वालेट इ-सेवाका सहसंस्थापक हुन्। एफवान सफ्ट अन्तर्गतको ‘वेबसाइट डेभलपर’ शिरान टेक्नोलोजीले उक्त समाचार सामग्री वेबसाइटबाट अनधिकृत रूपमा हटाइदियो। यो बदमासी त्यो संस्थाले विज्ञप्ति जारी गरेरै स्विकारेको थियो। शिरानले शुरूमा ‘माथिको आदेश’ भन्दै सम्पादकीय नेतृत्वलाई सम्पर्क गरेर सामग्री हटाउन भनेको थियो। पछि वेबसाइट सिस्टमभित्रै घुसेर आफैंले सामग्री हटायो। यो घटना विरुद्ध त्यति वेला २१ सम्पादकले आपत्ति जनाएका थिए। त्यस वेला सरकार र प्रेसबीच एकखालको द्वन्द्व नै चलेको थियो। त्यसमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्दा नेपाली प्रेसले सहयोग नदिएकामा उनी निकै क्रुद्ध थिए। यी सब कारणले ओली प्रधानमन्त्री पदमा पुग्नासाथ प्रेसलाई नियमन गर्ने बाटो खोजिरहन्छन् भन्ने उनीमाथि आरोप लाग्ने गरेको छ। मिडिया विधेयक ल्याइनुका पछाडि पनि यी र यस्तै कारण हुन सक्ने सरोकारवालाहरूको अनुमान छ।
यसको दुष्प्रभाव कहाँसम्म पर्यो भने पछिल्लो समय स्वनियमनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने प्रेस काउन्सिलले समेत सरकार, राजनीतिक साझेदार, व्यापारी तथा व्यवसायीसँग साँठगाँठ गरेर प्रेसमाथि नियन्त्रणमुखी अभ्यास गरेको देखियो। जनताको सामूहिकता र सञ्चारमाध्यमको निरन्तर खबरदारीले अत्तालिएको सरकार त्यसपछि मिडिया काउन्सिललाई जसरी पनि स्थापित गराउने पक्षमा देखिन्छ। यही बीचमा सामाजिक सद्भाव खलल पारेको भन्दै सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म टिकटकलाई २०८० कात्तिक २७ गतेदेखि नौ महीनासम्म प्रतिबन्ध लगाउनुलाई यसैसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ। दबाबपछि टिकटक त खुल्यो, तर सरकारले भर्खरै मेसेजिङ एप टेलिग्राम बन्द गरेर आफ्नो अनुदार व्यवहार दोहोर्याएको छ।
बदरयोग्य विधेयक
राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा छलफल हुँदा पत्रकारितालाई मर्यादित र जवाफदेह बनाउने बहानामा समाचार सामग्री उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने प्रावधान विरुद्ध दिइएका सुझावलाई पूर्ण रूपमा नसमेटेर प्रतिनिधि सभामा पठाइएको हुँदा बहस अद्यापि जारी नै छ। सरोकारवालाहरूले यसमा कडा आलोचना गरिरहेका छन्। फ्रीडम फोरमका प्रमुख समेत रहेका तारानाथ दाहाल भन्छन्, “राष्ट्रिय सभामा छलफल हुँदा नेपाली कांग्रेसले २४ वटा संशोधन हालेको थियो, पछि एमालेसँग मिलेर सरकारमा पुगेपछि पुरानो अडानमा अडिग रहन सकेन। त्यस वेला दिएका सबै सुझाव समेटेको भए समस्यामूलक धेरै प्रावधान सल्टिसक्थे।”
विधायन समितिमा छलफल हुँदा दुई पटक सहभागी भएका दाहाल स्वयंले अध्यक्ष र सात प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुनेगरी सदस्यहरूको नियुक्ति, विज्ञ र उपभोक्ताको प्रतिनिधि थप्नुपर्ने लगायत मुख्य १४ वटा संशोधन प्रस्ताव गरेका थिए। “तीमध्ये केही मात्रै संशोधन गरेको पाइयो,” उनी भन्छन्।
यो त भयो प्रस्तावित मिडिया विधेयकको कुरा, जसले नजन्मँदै सरोकारवालाहरूको टाउको खाइरहेको छ। यसको अर्थ, विधेयक जारी नहुँदाको अहिलेको अवस्थामा चाहिं राज्य चूप छ भन्ने होइन। ऊ समाचार लेखेकै आधारमा बन्देज लगाउने र निरुत्साहित पार्ने खालका काममा अग्रसर भइरहेको दृष्टान्त थुप्रै छन्। विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा (४७) अन्तर्गत गैरकानूनी कुरा प्रकाशन गरेको कसूर लगाउने र अदालतको अवहेलना मुद्दा लगाउने प्रवृत्ति बढेको छ। गत जेठ २७ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले नेपालखबर डटकम र बिजमान्डु डटकम मा प्रकाशित धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ सम्बन्धी समाचारहरू हटाउन र थप नलेख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको इजलासले एकपक्षीय सुनुवाइका आधारमा सो आदेश जारी गरेको थियो।
जेठ २७ मै विद्युतीय कारोबारको दफा ४७ अन्तर्गत कसूरमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पत्रकार दिलभूषण पाठक विरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। पाठकले काठमाडौंमा एक पाँचतारे होटल खरीद प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाका छोरा जयवीर देउवा जोडिएको बारेमा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित/प्रसारित समाचारलाई जेठ ३ गते यूट्यूब सामग्री बनाई प्रसारण गरेका थिए। त्यस विषयमा साइबर ब्यूरोमा उजुरी परेको थियो भने अदालतले पाठक विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। जसलाई प्रेस र कानून व्यवसायीहरूले चुनौती दिएका थिए।
त्यसैगरी, चित्त नबुझेका समाचार सामग्रीको विषयमा सुनुवाइ गर्ने प्रेस काउन्सिलको कार्यक्षेत्र नै हरण गरेर अदालतले हस्तक्षेप गरेको भन्दै नेपालखबर डटकम र बिजमान्डु डटकम ले निरन्तर प्रतिवाद गरिरहे। त्यसपछि अदालतले असार ५ गते दुवै अनलाइनको समाचार हटाउन नपर्ने फैसला गर्यो। पाठकलाई २५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिए पनि मुद्दा अझै विचाराधीन छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतका पछिल्ला आदेशहरूप्रति जेठ ३१ गते ३५ जना सम्पादकले विरोध जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।
गत असार ८ गते ‘विशेष अदालतमा बिचौलियाको चलखेल हटेन, सेटिङका मुद्दामा तीन महीनामै सफाइ’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गर्ने दृष्टि साप्ताहिक र दृष्टिन्यूज डटकम का प्रकाशक र सम्पादक विरुद्ध पनि अदालतमा अवहेलना मुद्दा पर्यो। यी कदम विरुद्ध पत्रकारको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनायो। महासंघले असार ११ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘महासंघ न्यायपालिकाको काम र कर्तव्यको सदैव सम्मान गर्छ र गर्दै आएको छ। तर न्यायपालिकाबाट भएको पछिल्लो आदेशले प्रेस स्वतन्त्रताको सवालमा प्रश्न खडा गरेको देखिन्छ। प्रकाशित समाचारमा चित्त नबुझे त्यो हेर्ने सम्पूर्ण क्षेत्राधिकार प्रेस काउन्सिलको भएकाले ऊ मार्फत प्रक्रिया बढाउन र सो आदेशमा पुनर्विचार गर्न आग्रह छ।’
पछिल्ला समय आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेर अदालत जस्ता संस्थाको सक्रियता देखिएपछि सरकारको पक्षमा लागेर मौन बसेको आरोप खेपिरहेको प्रेस काउन्सिलले पनि धारणा बाहिर ल्याएको छ। काउन्सिलले गत साउन १ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी पत्रकार आचारसंहिता तथा प्रेस स्वतन्त्रता जस्ता गम्भीर विषयमा कुनै पनि निर्णय लिनुपर्दा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र स्पष्ट हुन राज्यका सम्बद्ध निकायहरूलाई ध्यानाकर्षण गरेको छ।
कानून नै नहुँदा पनि सरकार नागरिक मञ्च खुम्च्याउने ध्याउन्नमा छ। फरक उद्देश्यका लागि बनाइएका कानून लगाएर र अदालतको अवहेलना मुद्दा लगाएर पत्रकारलाई तर्साउने र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्ने पछिल्ला गतिविधिले पनि मिडिया विधेयकका प्रस्तावित प्रावधानले सरोकारवालालाई झनै सशंकित बनाएका छन्। यो विधेयक पारित गरेर लागू गरिए संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रतापूर्वक बोल्ने, लेख्ने, हिंडडुल गर्ने, भेला हुने र बहस गर्ने नागरिकका वैयक्तिक अधिकार खोसिने भन्दै उनीहरू संशकित छन्।
विधेयकमा प्रेसको घाँटी निमोठ्ने कडा कानून बनाउन लागेका जनप्रतिनिधिहरूले के बिर्सेका छन् भने, हिजो तिनलाई यस्तै बोल्न, लेख्न नपाइने नियन्त्रणमुखी कानूनले दण्डसजाय गराउन खोज्दा ढाल बनेर अगाडि सर्ने प्रेस नै थियो। प्रेसकै कारण दल, नेता र नागरिकले अहिलेको स्वतन्त्रतापूर्वक वातावरणमा बोल्न र लेख्न पाएका हुन्। सत्तामा पुग्नासाथ नेतृत्वले यो सब बिर्सने गरेको छ। राज्यका काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रमा आलोचना गर्नै निषेध गरेपछि सामूहिक विचार निर्माण र राजनीतिक तथा सामाजिक विकासको गति नै रोकिने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको तर्क छ। “सार्वजनिक चासोको विषयमा आलोचना गर्नेलाई कसूर नै कायम गरेर अपराधीकरण गर्नु राम्रो लक्षण होइन। पूर्वाग्रही पो हुनु भएन,” उनी भन्छन्, “राज्य शक्तिलाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्न त स्वस्थ आलोचना नै चाहिन्छ। त्यस्तो आलोचना रोक्न जसरी कानूनी पूर्वाधारहरू बनाइँदै छ, त्यो प्रत्युत्पादक हुनेछ। आज सत्तामा भएको व्यक्ति सधैं त्यहीं हुँदैन। आज उसले बनाएका यस्ता कानून भोलि उसैमाथि लाग्नेछ।” त्यसैले सरोकारवालाहरू नागरिकको व्यक्तिगत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई रक्षा गर्ने प्रेसलाई दबाउने बदनियतपूर्ण प्रावधान प्रस्ताव गरिएको मिडिया विधेयक बदरयोग्य रहेको भनिरहेका छन्।
सीडीओलाई बलियो बनाउने दुश्चक्र
कानून नबन्दै सरकारको नियन्त्रणमुखी व्यवहार देखिन थालिसकेको छ। जस्तै- २०७९ सालको फागुनदेखि लघुवित्त, सहकारी र मिटरब्याजपीडितहरूले काठमाडौंमा आन्दोलन चर्काउन थाले। उनीहरूले संघीय सरकारबाट न्यायको माग सहित चरणबद्ध आन्दोलन गरे। तर सरकारले उनीहरूको समस्या समाधानमा लाग्नुको साटो २०८० मंसीर पहिलो सातादेखि ६ महीनासम्मका लागि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा तिनको निवास क्षेत्र, मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, माइतीघरदेखि बानेश्वर लगायत राजधानीका प्रमुख स्थानमा भेला हुन, प्रदर्शन गर्न रोक लगायो। २०८० फागुन दोस्रो सातातिर सरकारको दमनकारी व्यवहार विरुद्ध लघुवित्त र मिटरब्याजपीडित आन्दोलनकारीको समूह नाराबाजी गर्दै नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् परिसरभित्रै प्रवेश गरे। त्यसपछि संसद् भवनको पर्खालमा निषेधित क्षेत्र र प्रवेश निषेध लेखिएका फ्लेक्स र पोस्टर सहित फूटपाथमा तारबार राखेर तथा डोरी टाँगेर सर्वसाधारणलाई सडकपेटीमा हिंड्नै रोक लगाइयो। विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, महिला, बालबालिका लगायत आमनागरिक सवारीसाधनको चापाचाप हुने खुला सडकमा असुरक्षित यात्रा गर्न बाध्य भए।
सरकारका यस्ता अभ्यासले नागरिक आवाज मुखर गर्न पाइने अभ्यासका हिसाबले दक्षिणएशियामै सबैभन्दा खुला र सुरक्षित देश मानिएको नेपालको छवि पनि साँघुरिंदै गएको देखिन्छ। यसै वर्ष रिपोटर्स विदाउट बोडर्सको प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांकमा नेपालको स्थिति पहिलेभन्दा खराब भएको छ। नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांक सन् २०२४ को तुलनामा १६ अंकले बढेर ९०औं स्थानमा पुगेको छ।
यसैबीच अर्काे खराब समाचार बाहिरिएको छ। संघीय गणतान्त्रिक संविधानले नचिन्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)लाई प्रेस नियमन गर्ने थप सर्वाधिकार दिइएको छ। सांसदले दिएका सुझावलाई समेत बेवास्ता गरेर दुई वर्षअघिको मस्यौदा विधेयकको भन्दा पनि फितलो प्रावधान राखेर दुवै सदनबाट सुटुक्क पारित ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मा प्रेसलाई अझ कस्ने काम भएको छ। छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ अन्तर्गत थपिएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता, सञ्चालन र नवीकरणको नियमन सर्वाधिकार सीडीओलाई सुम्पिएको छ। सीडीओको मातहतमा आएपछि यसअघि यो कार्य गर्दै आएको सूचना तथा प्रसारण विभाग जिम्मेवारीबाट पन्छिएको छ। विभागले अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ अनुसार गर्दै आएको अनलाइन पत्रिका दर्ता तथा नवीकरण स्थगन गर्ने भनी साउन २० गते सूचना जारी गरिसकेको छ। यसपछि मात्र बल्ल यो विषय सरोकारवालाहरूको जानकारीमा आएको छ।
छापाखाना सम्बन्धी ऐनको दफा ७ (क)मा पत्रपत्रिका सम्बन्धी साविक व्यवस्थापछि थपिएको ७ (ख)मा मस्यौदा गरिएको विधेयककै प्रावधानलाई जस्ताको तस्तै राखेर प्रतिनिधि सभाले पारित गरेकामा राष्ट्रिय सभाले पनि सांसदका सुझाव नसमेटी पास गरेको छ। राष्ट्रिय सभामा छलफल संशोधन गर्दा ‘प्रेस काउन्सिल नेपालको सिफारिश’ मा सीडीओलाई दर्ता तथा नवीकरण गर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने सांसदले प्रस्ताव गरेका थिए। सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति सदस्य कांग्रेसका पदमबहादुर परियार र संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति सदस्य कांग्रेसकै विष्णुकुमारी सापकोटाले सो प्रस्ताव गरेको २०८२ जेठ १३ गतेको विधेयक संशोधन प्रस्तावको एकीकृत विवरणमा खुल्छ। उनीहरूले दफा ७ (ख)को उपदफा १ मा ‘गर्नको लागि’ भन्नेपछि ‘प्रेस काउन्सिल नेपालको सिफारिश र’ भन्ने शब्द थप्न सुझाएका थिए।
तर २०८२ असार ८ को राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० सम्बन्धी प्रतिवेदन’ मा यो सुझाव समेटिएन। सुझाव विनै राष्ट्रिय सभाको २०८२ असार १७ को बैठकले विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएको थियो। प्रतिनिधि सभाले पनि सोहीलाई २०८२ असार २९ गते पुनः पारित गरिदियो।
त्यसमा अनलाइन सञ्चारमाध्यमको परिभाषामा पनि कैंची चलेको छ। प्रमाणीकरण गरिएको विधेयकमा मस्यौदा गर्दाका छापाखाना सम्बन्धी ऐनमा थप गरिएको दफा २ खण्ड (च)पछि उपखण्ड (च १)मा परिभाषामा राखिएका ‘पत्रकारिता र सम्पादकीय सिद्धान्त अंगीकार गरी’, ‘अक्षर’, ‘गीत’, ‘संगीत’, ‘विधि, प्रक्रिया र माध्यम’ जस्ता शब्दहरू हटाइएको छ। प्रतिनिधि सभाको कानून समितिले पटक पटकका छलफलकै क्रममा पत्रकारिताको मर्म बोक्ने यी शब्दलाई पारित गर्नुनपर्ने भनी पहिल्यै हटाइएको २०८१ चैत २१ गते पारित विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदनबाट खुल्छ। जुन देशको पत्रकारिता क्षेत्रले तीन दशकदेखि उपभोग गर्दै आएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रतिकूल र तीन दशकदेखि कार्यान्वयनमा रहेको छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐनको भावना विपरीत छ। प्रेस नियमनको सवालमा राज्य अगाडि बढ्नुको साटो ३० वर्षभन्दा पछाडि फर्किएको देखाउँछ।
यति गम्भीर विषयमा समेत संसद्मा दर्ता भएको दुई वर्षपछि पारित र प्रमाणीकरण भएको विधेयकमा सांसद र सरोकारवाला विज्ञहरूले समेत चासो दिएको देखिएन। ऐन संशोधनको विधेयक २०८० वैशाख २६ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिएको थियो। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सोही दिन संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए। २०८० भदौ २९ गते कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको थियो। समितिले २०८० असोज १५ गतेदेखि विधेयकमाथि दफावार छलफल शुरू गरेको देखिन्छ। समितिले २०८२ वैशाख १४ गते प्रतिनिधि सभालाई पेश गरेको थियो। प्रतिनिधि सभाले वैशाख १६ गते पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठायो। राष्ट्रिय सभाको २०८२ असार १७ को बैठकले संशोधन सहित पारित गरेर प्रतिनिधि सभामै फिर्ता पठायो। तर त्यसमा छापाखाना सम्बन्धी संशोधन प्रस्तावहरू नसमेटिएको राष्ट्रिय सभाको संशोधनपछिको २०८२ असार ८ को प्रतिवेदनले देखाउँछ। प्रतिनिधि सभाबाट २०८२ असार २९ गते पारित भएको झन्डै महीना दिनपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेर त्यसलाई अभ्यासमा ल्याउन खोजेपछि मात्र सरोकारवालाहरू झस्किएका छन्।
भारतको सिको
सरकार र व्यापारीले हातमा लिएका सञ्चार संस्थाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न नसक्ने उदाहरण छिमेकी मुलुक भारत नै हो। भारतमा सरकारलाई प्रश्न गर्ने प्रेस या त सत्तानिकट व्यापारीहरू मार्फत कब्जा गरी भुत्ते बनाइएका छन्, या त्यस्ता संस्थान र पत्रकारलाई विभिन्न आरोप लगाई कानूनी झमेलामा फसाएर कमजोर बनाइएको छ। त्यसका निम्ति भाजपा नेतृत्व सरकारले विभिन्न कानूनको दुरुपयोग गर्दै स्वतन्त्र पत्रकारहरूलाई हतोत्साहित बनाउँदै आएको छ।
केही महीनाअघि भारत र पाकिस्तानबीच जारी तनावबारे रिपोर्टिङ गरिरहेको विषयमा भारत सरकारले त्यहाँको स्वतन्त्र मिडिया द वायर लाई झन्डै १२ घण्टाका लागि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरू मार्फत भारतमा द वायर को वेबसाइट नदेखिने बनाइएको थियो। द वायर ले मोदी नेतृत्वको सरकारका गतिविधिमाथि आलोचनात्मक रिपोर्टिङ गर्दै आएको छ।
यति वेला भारत पनि व्यक्तिगत विद्युतीय डेटा संरक्षण ऐन, २०२३ को संशोधनमा लागेर नागरिकको सूचनाको अधिकारलाई झनै खुम्च्याउने प्रयत्नमा देखिन्छ। सूचनाको हक अनुरूप सरकार, ब्यांक तथा कम्पनीमा सूचना माग्दा सूचना संकलन र वितरण प्रयोजन स्पष्ट खुलाउनुपर्ने र ती निकायले ‘कानूनसम्मत प्रयोजन’ का लागि मात्र उपलब्ध गराउन सक्नेछन्। यसरी व्यक्तिगत सूचना प्रकाशन गर्न पूर्व अनुमति लिनुपर्ने र सोको उल्लंघन गरेमा २५० करोड रुपैयाँ जरिवाना तिराउने व्यवस्था गरिएको छ। यो जरिवाना रकमलाई ५०० करोडसम्म पुर्याउनेगरी हाल संशोधनको चरणमा रहेको ऐनबारे त्यहाँ सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। यसले सार्वजनिक सरोकारका सवालमा जोडिएका भ्रष्टाचार, घोटाला आपराधिक मुद्दा तथा मानव अधिकार हननमा संलग्न राजनीतिकर्मी, मन्त्री, सरकारी अधिकारी र ठेकेदारहरूको नाम सार्वजनिक गर्न रोक लगाउँछ। प्रेस स्वतन्त्रता र सुशासनलाई नै गम्भीर खतरामा पार्ने भन्दै गत जुलाई २१ मा प्रसारित द वायर को भिडिओ सामग्रीले यस कानूनको विरोध गरेको छ। यता ओली नेतृत्वको सरकार भारतकै जस्तो अधिनायकवादी कानून बनाउन उत्प्रेरित भएको देखिन्छ। यसमा प्रेसको खबरदारीले तर्सिने कर्मचारितन्त्रको सहयोग लिइएको छ।
यस्तो सिको यसअघि पनि गरिएको थियो। प्रचलित विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ पनि भारतबाटै ग्रहण गरेर बनाइएको थियो। लामो समय बेलायतले शासन जमाएको भारतमा सन् १९६६ मा भारतीय प्रेस काउन्सिल ऐन अन्तर्गत प्रेस काउन्सिल स्थापना भएको थियो। त्यसैको नक्कल गरेर नेपालमा पनि छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०१९ को दफा ३० (क) बमोजिम २०२७ असोज ६ गते प्रेस काउन्सिल नेपालको विधिवत् स्थापना गरियो। जबकि बेलायतमा भने सन् १९५३ मा स्थापना भएको प्रेस काउन्सिलले प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आलोचना बढेपछि त्यसलाई खारेज गरेर सन् १९९० मा ‘प्रेस कम्प्लेन्ट्स कमिशन’ स्थापना गरिएको थियो। निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न नसकेकाले त्यसलाई पनि प्रतिस्थापन गर्दै सन् २०१४ मा सरकार, संसद् र प्रकाशकहरूबाट स्वतन्त्र भएर काम गर्नेगरी स्वनियामक निकायका रूपमा स्थापना गरिएको संस्था ‘इन्डिपेन्डेन्ट प्रेस स्टान्डर्डस्’ हाल अभ्यासमा छ।
तर भारत र नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने सरकारी प्रवृत्तिले संस्थागत रूप लिंदै छ। यो प्रवृत्ति विश्वभरि फैलिरहेको ठानिन्छ। संसारभर नै सरकारी नियन्त्रणका मिडिया आउटलेट बढिरहेका छन् भने स्वतन्त्र मिडिया प्लेटफर्म नयाँ प्रकृतिका चुनौतीको दबाबमा छन्। विश्वभरिको मिडिया स्थिति अध्ययन गर्ने मिडिया एन्ड जर्नालिज्म रिसर्च सेन्टरको गत वर्ष अक्टोबरको ‘स्टेट मिडिया मनिटर रिपोर्ट’ मा विश्वभर सम्पादकीय स्वतन्त्रता साँघुरिंदै गएको औंल्याइएको छ। गत वर्षको विश्वभरिका सम्पादकीय स्वतन्त्रता सन् २०२१ को तुलनामा चार प्रतिशतले खस्किएको देखाइएको छ। रिपोर्टले सम्पादकीय स्वतन्त्रता सन् २०२१ मा २० प्रतिशत रहेकामा २०२४ मा १६ प्रतिशतमा झरेको उल्लेख गरेको छ।
