बस्तीमै रहेको क्रसर उद्योगले जनजीवन तहसनहस बनाएपछि न्याय खोज्न सर्वोच्च अदालत पुगेका श्रीपुरवासी, उल्टै उद्योगीले मुद्दा हालेपछि झन समस्यामा परेका छन्।
दिनभर मजदूरी गरेर लखतरान हुँदै अबेर साँझ घर पुग्ने बाराको कलैया उपमहानगरपालिका-२४, श्रीपुरका ६४ वर्षीय भन्टुराम चमार राति पनि सुत्न आनन्दले पाउँदैनन्। रातभर टायलको चारकोठे घर थर्किन्छ। दिउँसो पनि चैनले घरमा बस्न सकिँदैन। त्यसको कारण हो, घर छेउकै मिनाक्षी एग्रिगेट इन्डस्ट्रिज (क्रसर उद्योग)।
रातदिन चल्ने क्रसर उद्योगले खानबस्नै नसकिने गरेको भन्टुराम दुखेसो गर्छन्। “हाम्रो मुटु नै थरथराउँछ। राति त सुत्नै सक्दैनौं,” उनी एकै स्वरमा थप्छन्, “रातभरि यति धेरै मशिन चलाउँछन् कि भुइचालो गए जस्तो हुन्छ। कति पटक त टायल खसेर टाउकोमा लागेको छ। हामीलाई धेरै दुःख भयो।”
हुन पनि उनको घरको साँधमै जोडिएको छ, मिनाक्षी क्रसर उद्योग। क्रसर उद्योगले ढुंगा फोर्ने मशिन चलाउँदा छतको टायल खस्ने गरेपछि नातिनातिनी लगेर उनकी बुहारी अनिता चमार माइतै बस्छिन्। घरमा बस्दा वर्ष दिनको नाति र पाँच वर्षीया नातिनीलाई टायल खसेर लाग्ने जोखिम भएपछि बुहारी कलैया-७, पर्सौनीस्थित माइतीघर गएको भन्टुराम सुनाउँछन्।
कलैयाको श्रीपुरस्थित बस्ती र मन्दिर छेउमै रहेको मिनाक्षी क्रसर उद्योग।
क्रसर उद्योगका कारण घरका टायल खसेका देखिन्छन्। छतबाट टायल खसेको ठाउँमा प्लास्टिकले छाएका छन्। पत्नी तपसियादेवी चमारसँगै भन्टुराम डराइडराइ घरमा बस्छन्। “पानी पर्दा त प्लास्टिकले पनि छेक्दैन, चुहिन्छ,” उनी गुनासो गर्छन्, “घरमा क्षति पुगेको कुरा सुनाउँदा उद्योगीले उल्टै धम्क्याउँछन्।”
यो पीडा भन्टुरामको मात्र होइन, श्रीपुरमा रहेका २०० परिवारको हो। २०६४ सालमा स्थापना भएको मिनाक्षी क्रसर उद्योगले रोडा, गिटीको उत्पादन थालेसँगै श्रीपुरवासीका दुःखका दिन शुरू भएका हुन्। विशेष गरी क्रसर उद्योगबाट निस्किने धुलोले बस्तीका घर सेतै हुन्छन्। लुगा धोएर घरबाहिर सुकाउनै सकिँदैन। धुलोले लतपतिन्छन्। मशिनको चर्को आवाजले घरभित्र पनि बस्न सकिँदैन।
उद्योगसँगै छ, ब्रह्मबाबा र सातोमाई मन्दिर। स्थानीय बासिन्दा हरेक दिन मन्दिरमा जल चढाउने गर्छन्। घरमा पूजाआजा हुँदा पहिले मन्दिर नै पुग्छन्। तर, अहिले उद्योगले मन्दिर क्षेत्र नै मिचेर गिटी, बालुवा राख्ने गरेको छ।
क्रसरका कारण पढाइ नै प्रभावित भइरहेको नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय।
अझ नजिकै नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय छ। विद्यालयमा पठनपाठन गर्नै मुश्किल हुन्छ। ध्वनि प्रदूषणले विद्यार्थी आजित छन्।
चौविसै घण्टा चल्ने क्रसरले ध्वनी प्रदूषण त भएको छ नै, धुलोले पनि स्वास फर्ने कठिनाइ हुन्छ। अत्यधिक धुलोकै कारण वरपरको खेतबारीमा उब्जनी हुन छाडेको छ। “मकै लगायो भने बोटै धुलोले ढाक्छ। खेतबारीमा पानी लगाउँदा सिमेन्टको जस्तो लेदो बग्छ,” भन्टुराम भन्छन्।
यसले स्वास्थ्य समस्या पनि थपेको छ। छाला चिलाउने, कान दुख्ने, स्वासप्रश्वासमा समस्या, आँखा सम्बन्धी रोग बढेको छ नै, उच्च रक्तचाप र क्षयरोग पनि निम्त्याएको छ।
खेतमा पानी सिंचाइ गर्दा बगेको लेदो।
वर्षौदेखि पीडा सहेर बसिरहेका स्थानीय गत वर्ष भने विरोधमा उत्रिए। उनीहरूले कानूनी कारबाहीको माग गर्दै २०८१ कात्तिकमा आन्दोलन नै गरे। क्रसर उद्योग अगाडि धर्ना दिएपछि उद्योगी वृजकिशोरप्रसाद कलवार अदालत पुगे। उनले आफ्नो जग्गा बमोजिम भोग चलन गर्न पाउँ भन्दै आन्दोलनरत स्थानीय बासिन्दा विरुद्ध उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलाल वीरगञ्जमा २०८१ मंसीर १९ मा मुद्दा दायर गरे।
अदालतले पनि उद्योगी कलवारको माग बमोजिम नै अन्तरिम आदेश दियो। आदेशमा ‘वृजकिशोरप्रसाद कलवारको जग्गामा छेकवार गर्न, भोग चलन गर्न कुनै पनि किसिमको वाधा विरोध अवरोध नगर्नू, नगराउँनू तथा निवेदकको उद्योगलाई क्षति पुर्याउने गैरकानूनी कार्य नगर्नू, नगराउँनू’ भनिएको छ। त्यसयता मुद्दा विचाराधीन छ।
अदालतको आदेशपछि स्थानीय बासिन्दाको विरोध रोकियो। उद्योग फेरि उस्तै गरी चल्न थाल्यो। प्रदूषण र ध्वनी कम भएन। स्थानीय बासिन्दा उस्तै सास्ती खेपिरहे।
विरोधमा उत्रिएका स्थानीय बासिन्दा।
बस्तीमा बस्नै नसक्ने अवस्था आएपछि स्थानीय नेरा आधारभूत विद्यालयकी प्रधानाध्यापक मिना चौधरीको अगुवाइमा स्थानीय बासिन्दाले सरकारी निकाय गुहारे। क्रसर उद्योग बन्द गर्न माग गर्दै ५५ जनाले २०८१ पुस ११ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बारामा निवेदन दिए। त्यस्तै, जिल्ला समन्वय समिति, कलैया उपमहानगर, वडाध्यक्षलाई पनि ध्यानाकर्षणपत्र बुझाए।
सरोकारवाला सबै सरकारी निकायलाई गुहारे पनि समस्या सुल्झिएन। क्रसर उद्योग यथावत चलिरहेको प्रधानाध्यापक चौधरी सुनाउँछिन्। “एक त क्रसर उद्योगमा ढुंगा काट्ने मशिन थप्दै लगेका छन्। त्यसले झनझन ठूलो आवाज आउँछ,” उनी भन्छिन्, “अर्कातिर, सरकारी निकायले हाम्रो कुरा सुनिदिएन, आफ्नै घर छोड्ने स्थिति छ।”
कारबाहीमा परेको क्रसर
यो उद्योग कानूनी विपरित सञ्चालन भइरहेको स्थानीय सरकारी निकाय मात्रै होइन, गृह मन्त्रालयलाई पनि जानकारी छ। स्थानीय बासिन्दाले विरोध गर्नु अघि नै यो उद्योगलाई सरकारले बन्द गराएको थियो।
गृह मन्त्रालयको निर्देशन।
२०७९ पुस २० मा गृह मन्त्रालयले नवीकरण नगरेका, मापदण्ड विपरित सञ्चालनमा रहेका र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पनि पुरानै पेश गरेका लगायत कानून विपरित सञ्चालित देशभरका १५ वटा उद्योगको बिजुलीको लाइन काट्न निर्देशन दिएको थियो। त्यो सूचीमा मिनाक्षी क्रसर उद्योग पनि थियो र बिजुली काटिएको थियो।
यो क्रसर उद्योग पनि नवीकरण नगरि सञ्चालनमा रहेको थियो। कच्चा पदार्थ ल्याउने, तर संग्रहित गर्न ‘स्टोरेज’ गर्ने स्थान नभएको र क्रसर उद्योगसम्म ढुवानी गर्न आउने-जाने बाटो समेत नबनाएकाले त्यतिवेला बन्द गरिएको कलैया उपमहानगरका वातावरण निरीक्षक प्रदीपकुमार साह बताउँछन्।
तर, गृहको निर्देशन विरुद्ध देशभरका क्रसर उद्योगी आन्दोलनमा उत्रिए। एक महीना नबित्दै सरकारले क्रसर उयोगी सामु घुँडा टेक्यो। अवैधानिक रुपमा चलिरहेका ‘क्रसर बन्द गर्नू’ भन्ने गृह मन्त्रालयको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै २०७९ माघ ११ मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने बाटो खोलिदियो। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका तर मापदण्ड लगायतका कारण नवीरकण हुन नसकेका क्रसर उद्योगीहरूको हकमा ती उद्योगबाट कानून बमोजिम लाग्ने कर, दस्तुर, शुल्क लगायतका राजस्व लिई २०८० असार मसान्तसम्म यथावत रुपमा सञ्चालन गर्ने’ भन्ने निर्णय गर्यो।
त्यसपछि सबै क्रसर उद्योग सञ्चालनमा आए। श्रीपुरको मिनाक्षी क्रसर उद्योग पनि पहिलेजस्तै चल्यो। स्थानीय बासिन्दा फेरि उस्तै धुलो र धुँवामा बस्न बाध्य भए।
स्थानीय सरकार नै उद्योगको पक्षमा
कानून विपरित सञ्चालन भइरहेको क्रसर उद्योग बन्द गराउन सरकारी निकायले बास्ता नगरेपछि स्थानीय बासिन्दा सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। २०८२ वैशाख १२ सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका पीडितले मिनाक्षी क्रसर उद्योगसँगै सञ्चालक कलवार, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन्।
स्थानीय बासिन्दा भन्टुराम चमार, मैनादेवी चौधरी, राम सकल चौधरी, दशरथ राम, रोगाई राम लगायत न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। उनीहरूले क्रसर उद्योग मापदण्ड विपरित, राजमार्गको नजिक, घना वस्तीभित्र सञ्चालन रहेको, चर्को ध्वनी र वायु प्रदूषण भइरहेको, नदी प्रदूषित भएको, बाली बिगारेको, स्वास्थ्य समस्या देखिएको, विद्यालय र धार्मिकस्थलमा पनि असर गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।
सडक छेउमै रहेको बस्ती (बायाँ) र क्रसर उद्योग (दायाँ)।
स्थानीय बासिन्दा सर्वोच्च अदालत पुगेपछि भने जिल्ला समन्वय समितिले पनि चासो दिएको छ। समन्वय समितिले २०८२ वैशाख २१ मा गठन गरेको ‘नदीजन्य तथा खानीजन्य पर्दाथ जिल्ला अनुगमन समिति’ले स्थलगत अध्ययन गर्यो। अध्ययनमा ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा ११ को उपदफा १ को उपदफा १, ३ र ७ मा क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि तोकिएको दूरी सम्बन्धी मापदण्ड पालना नभएको देखिएको छ।
यी उपदफामा क्रसर उद्योग राजमार्गबाट ५०० मिटरको दूरीमा हुनुपर्ने, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक पुरातात्विक महत्त्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायबाट र घना वस्तीबाट दुई किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने, व्यवस्था गरिएको छ। तर, मिनाक्षी क्रसर उद्योग राजमार्गबाट ५०० मिटरभन्दा कम दूरीमा रहेको, शिक्षण संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्र र घना वस्तीबाट दुई किलोमिटरभित्रै रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तै, दफा ११ को उपदफा ९ मा दूरी सम्बन्धी मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन भइरहेको पुरानो क्रसर उद्योगलाई सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले एक वर्षभित्र वातावरणीय अध्ययन गराई स्थानान्तरण गर्न लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानान्तरण हुन नमान्ने उद्योगको दर्ता खारेज गर्न सम्बन्धित निकायसमक्ष सिफारिश गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
तर, मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन भइरहेको मिनाक्षा क्रसर उद्योगलाई भने कलैया उपमहानगरले संरक्षण दिइरहेको छ। यसको दर्ता खारेजका लागि कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। जबकि, जिल्ला समन्वय समितिले गरेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनमा स्थानान्तरण गर्न लगाउन र स्थानन्तरण हुन नमानेमा दर्ता खारेजका लागि सम्बन्धित निकायसमक्ष सिफारिश गर्न भनिएको छ। यससँगै अध्ययन प्रतिवेदनमा मिनाक्षी क्रसर उद्योगले विना इजाजत वालुवा निकाल्ने, वास प्लान्ट चलाइरहेका, ढुंगा, गिटीलाई धुलो बनाउने मशिन सञ्चालन गरिरहेको औल्याएको थियो।
त्यस्तै, वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम ४५ को अनुगमन र निरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्थामा सञ्चालकले वातावरणमा परेको प्रभाव प्रत्येक ६ महीनामा आफैले अनुगमन गरि त्यसको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकाय वा विभागमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। मिनाक्षी क्रसर उद्योगले २०६८ मंसीर २१ मा घरेलु तथा साना उद्योग विभागबाट ‘इनिसियल इन्भाइरोमेन्ट इग्जामिनेशन (आईईई)’ स्वीकृत गराएको थियो। त्यसयता १८ वर्षसम्म प्रत्येक ६ महीनामा गर्नुपर्ने वातावरणीय अनुगमन प्रतिवेदन नबुझाएको कलैयाका वातावरण निरीक्षक साह बताउँछन्।
स्थानीय बासिन्दाले सर्वोच्चमा रिट हालेपछि भने गत वैशाख १९ मा वातावरणीय अनुगमन गरेकाे उनी सुनाउँछन्। “सबैले यो कुरा मान्दैनन्। मिनाक्षी क्रसर उद्योगले पनि पहिला गरेको थिएन, यस पटक गरेको छ,” साह भन्छन्।
कानून विपरित सञ्चालन भइरहेको पाएपछि जिल्ला समन्वय समितिले कलैया उपमहानगरलाई मिनाक्षी क्रसर उद्योगको वातावरणीय अध्ययन गर्न भनेको थियो। त्यसपछि उपमहानगरको टोलीले निरीक्षण गरेको थियो। गत वैशाखमा निरीक्षण पछि सार्वजनिक गरिएको उपमहानगरको प्रवतेदनमा भने मिनाक्षी क्रसर उद्योगले ‘प्राय पालना गरेको देखियो’ भनिएको छ। जबकि, वैशाखमै जिल्ला समन्वय समितिले गरेको स्थलगत अध्ययनमा मापदण्ड पालना नगरेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयको योजना कार्यालयको पत्र।
यसअघि २०७८ सालमै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयको योजना कार्यालय, वीरगञ्जले मिनाक्षी क्रसर उद्योग कलैया मटिअर्वा राजमार्ग नजिक रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो। राजमार्गबाट ५०० मिटरको दूरीमा हुनुपर्नेमा यो उद्योग ६३ मिटरको दूरीमा रहेको योजना कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर, कलैया उपहानगरले भने राजमार्गबाट ५०० मिटरको दूरीमै रहेको भनेको छ।
अझ रोचक त उपमहानगरले ध्वनि प्रदूषण नगरेको भनेर मिनाक्षी क्रसर उद्योगलाई जोगाउन खोजेको देखिन्छ। उद्योगबाट १०० मिटरको परिधिमा ध्वनि प्रदूषण न्यून (७२.३३ डेसिबल) र भारी लोड गरिएको टिपर, ट्रयाक्टर, ट्रक र अन्य सवारी साधनबाट बढी (९२.०७ डिसेबल) ध्वनी प्रदूषण हुने गरेको प्रतिवेदन बनाएको छ।
जबकि, जिल्ला समन्वय समितिको अध्ययनमा क्रसरको नजिकै भन्टुराम चमारको घरमा उद्योगको कम्पनबाट प्रत्यक्ष प्रभाव परेको बताइएको छ। प्रतिवेदनमा ‘उद्योग स्थापना हुनुभन्दा पहिलेदेखि प्रत्यक्ष संधियार श्री भन्टुरामको घर रहेको तर उद्योग स्थापनाको लागि मुचुल्का तयार गर्दा निजलाई सोधपुछ नगरिएको’ समेत उल्लेख छ।
पीडित विरुद्ध नै मुद्दा
विद्यालयमा बालबालिकालाई पढाउन नसकिने भएपछि प्रधानाध्यापक मिना चौधरीले आवाज उठाइन्। स्थानीय बासिन्दाले पनि उनलाई साथ दिए। तर, उद्योगी कलवारले प्रधानाध्यापक चौधरीसँगै स्थानीय बासिन्दा विरुद्ध अदालतको अवहेलनामा मुद्दा हालेका छन्।
यअसघि स्थानीय बासिन्दाले उद्योग घेराउ गरेपछि उद्योगी कलवार उच्च अदालत पुगेका थिए। उनले रिटमा निजी जग्गामा भोगचलन गर्न अवरोध गरेको जिकिर गरेका थिए। त्यसका आधारमा उच्च अदालतले निजी जग्गा भोगचलन गर्नमा अवरोध नगर्न २०८१ माघ २७ मा अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
क्रसर उद्योगबाट प्रभावित बस्ती।
स्थानीय बासिन्दाले सर्वोच्च अदालत गुहार्ने तयारी गरेको चाल पाएपछि उद्योगी कलवारले २०८१ चैत २५ मा उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा मुद्दा हालेका हुन्। उनले प्रधानाध्यापक चौधरीसँगै उनका परिवारका सदस्यहरू पति रामकैलाश चौधरी, देवर रामसक्कल थारू, देवरानी पुनम चौधरी, छोरा विवेक चौधरी, स्थानीय बासिन्दा भन्टु चौधरी, मोहन चौधरी र रोहन चौधरीलाई विपक्षी बनाइएको छ। रिटमा अदालतको अन्तरिम आदेश विपरीत निजी जग्गामा सञ्चालित उद्योगमा क्षति पुर्याएको जिकिर गरेका छन्। उनीहरूमध्ये धेरै जना गाउँमा छैनन्। लामो समयदेखि काठमाडौंमै बसेर काम गरिरहेका छन्।
स्थानीय बासिन्दा भने उच्च अदालतको आदेशपछि कुनै अवरोध नगरेको बताउँछन्। दुःख दिने नियतले झुटो आरोप लगाएर मुद्दा हालेको प्रधानाध्यापक चौधरी बताउँछिन्। “बरू उल्टै ड्राइभर लगाएर हामीलाई मारिदिने धम्कि दिन्छन्। स्कूल जाँदा आउँदा पनि डरैडरले हिडेको छु,” उनी भन्छिन्।
मिनाक्षी क्रसरका सञ्चालक कलवार भने स्थानीय बासिन्दालाई धम्की नदिएको जिकिर गर्छन्। “स्थानीयहरू बदमास छन्,” आफूले कानून विपरित काम नगरेको दाबी गर्दै उनी भन्छन्, “जिल्ला समन्वय समितिले प्रदूषण कम गर्न भनेपछि प्रदूषण कम गर्ने मशिन लगाएको हुँ। हाम्रो क्रसर एकदमै ‘अप टु डेट’ छ। कहिल्यै पनि नियम विपरित चलेको छैन।”
उनले कानून विपरीत सञ्चालन नगरेको दाबी गरे पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि भने उद्योग बन्द गरेका छन्। मुद्दा प्रभावित गर्नकै लागि अहिले बन्द गरेको स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ।
क्रसरको धुलोले सेताम्य भएका बोटविरुवा।
यस विषयलाई नजिकबाट अध्ययन गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता पदम श्रेष्ठ क्रसर उद्योग विरुद्ध मुद्दा हालेकै कारण उद्योगीले स्थानीय बासिन्दा विरुद्ध पनि मुद्दा हालेर दुःख दिने काम गरेको बताउँछन्। “गृह मन्त्रालयले पहिल्यै अवैध भनेको क्रसरलाई जिल्ला समन्वय समितिले पनि मापदण्ड विपरित चलेको भनेको छ,” वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्, “पीडितले सर्वोच्च अदालत गुहारेपछि दुःख दिने काम भएको छ।”
वातावरण सम्बन्धी मुद्दामा स्थानीय बासिन्दाको पक्षबाट वकालत गर्दै आएका श्रेष्ठले यस मुद्दामा पनि श्रीपुरवासीको साथ दिएका छन्। स्थानीय बासिन्दाले आँट गरेकाले आफूले सहयोग गरेको उनको भनाइ छ। “वातावरणको मुद्दा लड्न सजिलो छैन। तर, श्रीपुरवासीले त्यो आँट गरेका छन्,” वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्।
क्रसर उद्योगका कारण बाँच्नै गाह्रो भएपछि सर्वोच्च अदालत गुहारेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन्। प्रधानाध्यापक चौधरी बालबालिकालाई पढाउनै नसक्ने अवस्था आएपछि मुद्दामामिलामा उत्रिनु परेको पीडा सुनाउँछिन्। “सबै पीडितले मिलेर मुद्दा हालेका हौं,” उनी भन्छिन्, “हामीले त आफ्नो गाउँघरमा बस्न पाउँ, स्वास्थ्य भएर बाँच्न पाउँ मात्रै भनेका छौं। अरु केही चाहिएको छैन। सर्वोच्चले न्याय दिने विश्वास छ।”
