जुन तह वा निकायको विकास योजना हो, उसैले पहिरोको जोखिमप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने हो भने प्राकृतिक बाहेक अन्य पहिरोको जोखिम उल्लेख्य रूपमा कम गर्न सकिन्छ।
दीनानाथ भण्डारी
संविधानको व्यवस्था र मर्म अनुसार तीन तहको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व सहितको कार्यविभाजन हुन नसक्दा पहिरोको जोखिम कम गर्ने उत्तरदायित्व लागू नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ। संघमा छरिएर रहेका सङ्गठन संरचनालाई एकीकृत गर्न साथै प्रदेश र स्थानीय तहलाई सक्षम र जवाफदेही बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन।
नेपालमा सबैभन्दा बढी हुने प्रकोपमध्ये एक हो, पहिरो। विभिन्न अध्ययनका तथ्यांकलाई समेट्दा औसतमा प्रतिवर्ष १५ हजारदेखि २० हजारको संख्यामा पहिरो जान्छ। वर्षेनी प्रत्यक्ष रूपमा जनधनको क्षति हुन्छ भने अप्रत्यक्ष रूपमा ठूलो आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय क्षति बेहोर्नुपर्छ।
यथेष्ठ तथ्यांकको अभावमा पहिरोका कारण हुने आर्थिक-सामाजिक प्रभावको जानकारी छैन। अझ विपद् तथ्यांकमा मानिसको मृत्यु वा घाइते भएका र पहिरोले पुर्याएको क्षतिको राहत सहायता पाउने सम्भावना भएका घटना मात्र समावेश हुने गरेका छन्। जसले गर्दा पनि निकै कम मात्रामा पहिरोका घटना र क्षतिको विवरण अभिलेखमा समेटिन्छ।
सन् २०१५ देखि २०२४ सम्म तीन हजार ८७९ पहिरोका घटना भएको नेपाल सरकारको तथ्यांक छ। ति घटनामा एक हजार ५१२ जनाको मृत्यु, एक हजार ३०१ जना घाइते भएका छन् भने २२१ जना हराएका छन्। त्यस्तै, पाँच हजार ५४८ वटा भौतिक संरचना क्षति पुगेको छ।
पहिरोको आर्थिक क्षतिको विवरण भने विश्वासिलो छैन। जस्तो निजी घरगोठ क्षति भएको विवरण अनुमानका भरमा राखिन्छ। त्यस बाहेक अन्य आर्थिक क्षतिको तथ्यांक राख्ने गरिएको छैन। सडक, पुल, जलविद्युत्, सञ्चार, खानेपानी, सिंचाइ कुलो लगायत भौतिक संरचना, खेतबारी, पानीका मुहान र वन लगायत प्राकृतिक स्रोत भत्काएर वा पुरेर भएको आर्थिक क्षति तथ्यांकमा समेटिँदैन। क्षतिको वास्तविक विवरणको अभावले पनि पहिरो जाने कारण पत्ता लगाएर निवारण गर्न नीति निर्माताको चासो कम हुने गरेको छ।
मुख्य कारण मानवीय गतिविधि
वर्षा, भूकम्प एवं अन्य प्राकृतिक र मानवीय गतिविधिले पहिरो जान्छ। धेरैजसो पहिरो वर्षाको कारणले खासगरी बर्खायाममा जाने भएकाले यसलाई मौसम तथा जलजन्य प्रकोपमा वर्गीकरण गरिन्छ। बाढी र पहिरो एकले अर्कोलाई उब्जाउँछन्। पहिरोको कारणले बाढी र बाढीको कारणले पहिरो जान्छ। त्यसैले पनि दुवै घटनालाई बोलीचालीमा सँगसँगै ‘बाढीपहिरो’ भन्ने गरिन्छ।
पहिरो जानुमा वर्षासँगै जमीनको बनोट र मानवीय गतिविधिको पनि भूमिका रहेको छ। हिजोआजका धेरै पहिरो घर, सडक जस्ता भौतिक संरचना निर्माणको क्रममा मेशिनले जथाभावि पहाड खोतलेर जमीन कमजोर बनाएको र ढुंगा, गिटी, बालुवा लगायत प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन गरेका कारणले गएका छन्। तैपनि त्यस्ता ध्वंसात्मक गतिविधि निवारणमा चासो दिएको पाइँदैन।
समुदायमा पहिरोको जोखिम दिनानुदिन बढ्दै छ। जोखिम क्षेत्रमै बस्ती बढिरहेका छन्। अझ पहाडी क्षेत्रमा सडक किनारमा बस्ती विस्तार हुने क्रम बढ्दो छ, जहाँ पहिरोको जोखिम बढी हुन्छ। त्यस्तै, भूकम्प र जथाभावी सडक निर्माणले पहाडी पाखोमा जलाधारको जल विनियोजन प्रणाली खलबलिएको छ।
अर्कोतर्फ, जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षाको चरित्र फेरिएको छ। एक्कासी धेरै पानी पर्ने र लामो समय नपर्ने गरेका कारणले बाढीपहिरो र खडेरीका घटना बढ्दै छन्। त्यस्तै, कतिपय बस्ती, खेतबारी बाढीपहिरोले थुपारेका कमजोर जमीनमा रहेका छन्। त्यस्ता ठाउँमा फेरि बाढीपहिरो आउने सम्भावना बढ्दै छ।
नियन्त्रणको जिम्मेवारी कसको?
नेपालको संविधानले प्रकोप व्यवस्थापनलाई राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वमा समेटेको छ। संविधानको धारा ५१ को (छ) मा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण र नदीको व्यवस्थापन, प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वसूचना, तयारी, उद्धार, राहत एवं पुनस्र्थापना गर्ने विषयहरू उल्लेख छन्।
यसमा ‘औद्योगिक एवं भौतिक विकासबाट वातावरणमा पर्न सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै वन, वन्यजन्तु, पन्छी, वनस्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण, संवद्र्धन र दिगो उपयोग गर्ने’ साथै ‘वातावरण प्रदूषण गर्नेले सो बापत दायित्व बेहोर्नुपर्ने तथा वातावरण संरक्षणमा पूर्वसावधानी र पूर्वसूचित सहमति जस्ता पर्यावरणीय दिगो विकासका सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने’ उल्लेख छ। संविधानमा भूंरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारीलाई तीन तहका सरकारको अधिकारका सूचीमा समावेश गरिएको छ।
तीन तहका सरकारको अधिकारको सूचीः
संघको एकल अधिकारका (अनुसूची ५) बुँदाः
(११) जलस्रोतको संरक्षण र बहुआयामिक उपयोग सम्बन्धी नीति र मापदण्ड।
(२९) भूउपयोग नीति, बस्ती विकास नीति।
(३५) अन्य अनुसूचीमा नपरेका विषय।
प्रदेशको एकल अधिकार (अनुसूची ६)का बुँदाः
स्थानीय तहको एकल अधिकार (अनुसूची ८)का बुँदा
(१०) वातावरण संरक्षण।
(२०) विपद् व्यवस्थापन।
(२१) जलाधार, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण।
संघ र प्रदेशको साझा अधिकार (अनुसूची ७)का बुँदा
(१३) वातावरण संरक्षण।
(१७) प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद् पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत र पुनर्लाभ, (२४) भूमि नीति र सो सम्बन्धी कानून।
संघ, प्रदेश र स्थानीयको साझा अधिकार (अनुसूची ९)का बुँदा
(७) वन, जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरूंगी, जल उपयोग, वातावरण पर्यावरण तथा जैविक विविधता।
(९) विपद् व्यवस्थापन।
संस्थागत संरचनामै अलमल
भूसंरक्षण गर्न संविधानले स्थानीय सरकारलाई प्राथमिकता दिएको भए पनि पहिरो सम्बन्धी काम गर्ने संस्थागत संरचना संघ र प्रदेशमा रहेका छन्। अझ संघका विभिन्न निकायमा छरिएर रहेका छन्। खानी तथा भूगर्भ विभागमा पहिरो अनुसन्धान शाखा छ। जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागमा भौगर्भिक अध्ययन शाखा र पहिरो व्यवस्थापन शाखा छन्। वन तथा भूसंरक्षण विभागमा जलाधार तथा पहिरो व्यवस्थापन महाशाखा, पहिरो व्यवस्थापन शाखा, संरक्षण प्रविधि विकास शाखा, भूउपयोग विकास तथा विपद् न्यूनीकरण शाखा रहेका छन्।
संघकै वन तथा भूसंरक्षण विभाग अन्तर्गत बैतडी, जाजरकोट, उदयपुर र कास्कीमा चार वटा वृहद् जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र छन् भने संघीय जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय र संघीय जलाधार व्यवस्थापन स्रोत केन्द्र छन्। संघकै मातहत रहेको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमले चुरे क्षेत्रमा पहिरो नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य पनि राखेको छ।
पहिरो नियन्त्रण सम्बन्धी काम गर्न संगठन संरचना प्रदेशमा पनि छ। सबै प्रदेशमा खानेपानी सिंचाइ तथा उर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत सिंचाइ तथा जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन शाखा र जिल्लामा जलस्रोत तथा सिंचाइ, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय छन्। प्रदेश सरकारका सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास सम्बन्धी मन्त्रालयबाट पनि पहिरो नियन्त्रण सम्बन्धी काम हुन्छ।
त्यस्तै वन तथा वातावरण सम्बन्धी मन्त्रालय अन्तर्गत हरेक प्रदेशमा जलाधार व्यवस्थापन शाखा छन्। मन्त्रालय अन्तर्गत भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय छन्। बागमती प्रदेशमा यस्ता कार्यालय सात वटा छन् भने अन्य प्रदेशमा दुई-दुई वटा छन्। प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गर्ने मन्त्रालयले पहिरो प्रभावितको पुनस्र्थापना लगायतका काममा आफ्नै बजेट वा विपद् व्यवस्थापन कोषको रकम खर्च गर्छ।
संघ र प्रदेशमा रहेका यी विभाग, महाशाखा, शाखा, कार्यालयको मुख्य उद्देश्य र कार्यक्षेत्रमा पहिरोको अध्ययन तथा नक्शाङ्कन, पहिरो नियन्त्रण, गल्छी नियन्त्रण, खोला किनार संरक्षण, खहरे नियन्त्रण, जोखिमयुक्त पहिरो व्यवस्थापन आदि उल्लेख छ। तर पहिरो नियन्त्रणमा कसले, कहाँ, के र कस्तो उल्लेख्य काम गरेको छ भन्ने सार्वजनिक जानकारीमा छैन।
संघीय सडक विभागले निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने सडकमा पहिरो नियन्त्रणको काम गर्छ। तथापि पहिरोको जोखिम कम हुने गरी सडकको डिजाइन, निर्माण भएको पाइँदैन। प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाउने सडक झनै कम गुणस्तरका देखिन्छन्। निर्माणको क्रममा जोखिमलाई बेवास्ता गर्दा तथा पहिरोले क्षति भएपछि सडक पुनःनिर्माण तथा मर्मत गर्दा खर्च अत्यधिक भएको छ। अर्कोतर्फ, सडकमा गएको पहिरोबाट जनधनको क्षतिका साथै आवागमन अवरुद्ध हुँदा जनजीवन र अर्थतन्त्रमा आघात पुगेको छ।
सडक क्षेत्र पहिरोको सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको मात्रै छैन, सबैभन्दा ठूलो कारक पनि हो। जलस्रोतविद् अजय दीक्षितको टोलीले सन् २०२१ मा गरेको एक अध्ययनले सडक निर्माण र पहिरोको परस्पर सम्बन्ध रहेको र पहिरो कम गर्न ध्यान नदिइनुमा अर्थराजनीतिक कारणहरू रहेको औंल्याएको छ।
संविधानले जलाधार, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण र विपद् व्यवस्थापनलाई स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा राखेको छ। स्थानीय सरकारले पहिरो नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो। तर, कुनै पनि स्थानीय सरकारले पहिरो नियन्त्रणमा चासो दिएको पाइँदैन। बरु स्थानीय सरकारले जथाभावी खनेका सडकका कारण बाढीपहिरोका घटना र जोखिम बढेको भनेर आलोचना हुँदै आएको छ।
हिजोआज बाढीपहिरोका घटनालाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ। वर्षाको चरित्र फेरिएको छ। यस्तो अवस्थामा सडक, नहर, विद्युत् तथा सञ्चार आदिका भौतिक संरचना निर्माण गर्दा पहिरोको जोखिम कम गर्न अझ बढी ध्यान दिनुपर्छ।
तारजाली र योजनाको मोह
पहिरो नियन्त्रण गर्न दिर्घकालीन सोच र योजनाको आवश्यकता पर्छ। यसको लागि जमीनको बनोट अनुसारको जल निकास र भू-सतहको स्थायित्वको लागि भौतिक संरचनाको साथै उचित भू-उपयोगका उपाय अवलम्बन गर्न जरुरी हुन्छ। जमीनको प्रकृति र जलवायु अनुकूलको जल, जंगल, जीवजन्तु, खेतीबाली र जीवनचर्याबाट मात्रै दिर्घकालीन रूपमा पहिरो कम गर्न सकिन्छ।
बाढीपहिरो नियन्त्रणमा समुदायको जोड र सरकारी निकायको प्राथमिकता भने तारजालीको पर्खाल लगाउनेमा रहेको पाइन्छ। सातै प्रदेशको गत पाँच वर्षको वार्षिक बजेट हेर्दा विभिन्न मन्त्रालय मार्फत तारजालीका लागि धेरै बजेट विनियोजन भएको पाइन्छ। अन्य प्रविधिमा बजेट विनियोजन नगन्य छ। जबकि, बाढीपहिरो रोकथाम गर्न ग्याबिन पर्खाल महत्त्वपूर्ण प्रविधि हो। जहाँतहीँ भने यो आवश्यक र उपयुक्त नहुन सक्छ। अर्को, स्थानीय सामग्री प्रयोग गरेर प्राकृतिक रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिने ससाना पहिरोमा पनि तारजालीकै पर्खाल लगाउने चलन बढ्दो छ।
समग्र जलाधार संरक्षण गर्ने गैरसंरचनागत विधिहरूबाट पहिरोको रोकथाम गर्न झञ्झटिलो, लामो समय लाग्ने, संरक्षणमा स्थानीय बासिन्दाको निरन्तर साथ चाहिने भएकाले यस्ता उपायमा कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको रुची हुँदैन। समुदायले तारजाली माग गर्ने र त्यो नपाउँदा राजनीतिक नेतृत्वसँग असन्तुष्ट हुने भएकाले सरकारले पनि स्थानीय विकल्पमा जोड दिन सकेको छैन।
अर्कोतिर, तारजालीसँग आर्थिक विषय पनि जोडिएको हुन्छ। तारजालीमा बजेट खर्च गर्न सहज छ र खर्च प्रणालीमा संलग्न हुनेहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ हुन्छ।
भौतिक विकास गर्दा जोखिमलाई बेवास्ता गरेर पहाडी पाखा खनखोरस, जथाभावी ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन गर्नाले पहिरो जाने गरेको छ। फेरि बाढीपहिरो रोकथाम गर्न बजेट खर्च गरिन्छ। यस्तो गलत परिपाटीले गर्दा केही मानिस दुवै तर्फबाट लाभान्वित भइरहन्छन् भने जोखिममा रहेका कमजोर वर्ग र आम समुदायले कष्ट भोग्नुपर्छ।
हरेक वर्ष संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु अनुकूलन सम्बन्धी विभिन्न योजना बनाइन्छन्। तर योजना कार्यान्वयन बिरलै भएको पाइन्छ।
फेरि सरकारले आफ्नै पहल र बुतामा योजना बनाउँदैन। विदेशी आर्थिक सहायता मार्फत संघसंस्थाले योजना बनाउन सघाउँछन्। संघसंस्थाका परियोजना दुई-चार वर्षको अवधिका हुन्छन् र उनीहरूको स्रोतसाधन योजना बनाउनमै सकिन्छ। एउटा दाताको सहयोगमा बनेको योजना लागू गर्न अर्को दाता वा संस्थाले सहयोग गर्दैन। जसले गर्दा फेरि नयाँ नाम जुराएर तिनै योजना बन्ने, तर कुनै पनि लागू नहुने अभ्यास देखिन्छ।
दोहोर्याएर योजना बनाइरहने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न ठोस नीति तथा योजना लागू गर्न सरकारले चासो दिनुपर्ने हो। छोटो समयमा नै सरुवा हुने भएकाले कर्मचारी पनि विगतमा के भएको थियो भन्ने अद्यावधिक हुन नै पाउँदैनन्। अर्कोतर्फ दोहोर्याएर योजना तर्जुमा गर्न सहभागी हुँदा प्राप्त हुने सेवासुविधा र सजिलो कामले आकर्षित गरेको देखिन्छ। समग्रमा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सरकारको आत्मनिर्भरता र प्रतिबद्धताको अभावले योजना बन्ने र कार्यान्वयन नहुने चक्र चलिरहेको छ।
चाल्नुपर्ने कदम
तहगत जिम्मेवारी र जवाफदेहीता कायम हुन नसक्दा संविधानले निर्दिष्ट गरेका नीति तथा मार्गदर्शक सिद्धान्त लागू हुन सकेका छैनन्। प्राकृतिक पहिरोको हकमा त्यसको प्रकृति र फैलावट अनुसार वर्गीकरण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जिम्मेवारी बाँडफाँट र जवाफदेहीताको सीमाङ्कन हुन आवश्यक छ।
साना पहिरो स्थानीय तह एक्लैले, मझौला पहिरो प्रदेशले र ठूला पहिरो नियन्त्रण गर्न संघ समेतले लगानी गर्नेगरी जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्नुपर्छ। प्राकृतिक कारणले गएका पहिरोको सकेसम्म सम्बन्धित स्थानीय र प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्ने अभ्यास उपयुक्त हुन्छ।
संविधानले प्रतिपादन गरेको प्रदूषण गर्नेले दायित्व बेहोर्नुपर्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ। मानवीय गतिविधिका कारणले उब्जेका पहिरो नियन्त्रण गर्न यही सिद्धान्त लागू गर्नुपर्छ। यसअनुसार, विकास योजना तर्जुमा, निर्माण तथा सञ्चालन गर्दा जुन तहको सरकारको योजना हो, सोही तह र निकायले योजनामा आइपर्ने वा सम्भावित विपद् जोखिम तथा त्यस योजनाको निर्माण, सञ्चालनका कारण उत्पन्न हुनसक्ने विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्न जवाफदेही हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ।
पहिरो व्यवस्थापनमा संघीय सरकार निकायबीच नै कार्यक्षेत्र स्पष्ट हुन सकेको छैन। वन तथा भूसंरक्षण विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभाग, जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमध्ये कसले के काम गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्नेछ। संघमा यी सबैको कार्यक्षेत्र र उपादेयताबारे स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गरी पुनर्संरचना हुन जरुरी देखिन्छ।
संस्थागत सुधारका सवाल अझै महत्त्वपूर्ण छन्। संघका विभिन्न मन्त्रालय, विभागमा उही कामको नाममा जनशक्ति सेवा सुविधामा मात्रै राज्यकोष खर्च भइरहको छ, तर पहिरोको जोखिम कम गर्नमा कुनै उपलब्धि प्राप्त भएको छैन। नचाहिने ठाउँमा धेरै कर्मचारी राखेर तिनको आय तथा सुविधाको लागि बजेट खर्च गर्दा सही ठाउँमा रकम नपुगेर पहिरो रोकथाम र भूसंरक्षणको काम अलपत्र परेको छ।
पहिरो नियन्त्रणको लागि राष्ट्रिय एकीकृत नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्छ। तसर्थ, खानी तथा भूगर्भ विभागमा रहेको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र र पहिरो अनुसन्धान शाखा, जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागमा रहेको जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन महाशाखा र पहिरो व्यवस्थापन शाखालाई राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा सार्न उपयुक्त हुन्छ।
भूसंरक्षण कार्यालयहरू प्रदेश अन्तर्गत रहेकाले संघको वन मन्त्रालय र वन तथा भूसंरक्षण विभागमा भूसंरक्षण सम्बन्धी संस्थागत संरचना राख्न आवश्यक छैन। भूसंरक्षण विभागको जलाधार तथा पहिरो व्यवस्थापन महाशाखा र त्यसका पहिरो व्यवस्थापन शाखा, संरक्षण प्रविधि विकास शाखा, भूउपयोग विकास तथा विपद् न्यूनीकरण शाखालाई हटाउन उपयुक्त हुन्छ। यो विभाग अन्तर्गत बैतडी, जाजरकोट, पोखरा र उदयपुरमा रहेका चार वटा वृहत् जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र र संघीय जलाधार व्यवस्थापन स्रोत केन्द्रलाई सम्बन्धित प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ।
जोखिम क्षेत्रमा बस्ती विस्तार हुन नदिन सरकारले विशेष चासो दिनुपर्ने जरुरी छ। यसको लागि स्थानीय सरकारले भरपर्दो जोखिम मूल्याङ्कन अध्ययन, जनतामा सचेतना र सुरक्षित क्षेत्रमा बसोबासका लागि दरिलो कानूनी व्यवस्था गरी कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ।
पहिरो रोकथामा प्रभावकारी कानून र ठोस योजना लागू गर्न अपरिहार्य छ। स्थानीय सरकारलाई क्षमतावान र जवाफदेही बनाउने हो भने पहिरोको जोखिम धेरै घट्न सक्छ। त्यस्तै जुन तह वा निकायको विकास योजना हो, उसैले पहिरोको जोखिमप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने हो भने प्राकृतिक बाहेक अरु पहिरोको जोखिम उल्लेख्य रूपमा कम गर्न सकिन्छ।
(भण्डारी जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, बाढीपहिरोका लागि पूर्वसूचना प्रणालीको विकास र विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी नीति तथा अभ्यासको अनुसन्धानमा क्रियाशील छन्।)
