नागरिकको सुरक्षा र सामाजिक सद्भावलाई प्राथमिकता दिनुको साटो नेपाल सरकारले कसको स्वार्थमा काम गरेकोे छ?
हिमाली दीक्षित
हामीले यस्तो सामाजिक रोग पालिराखेका छौं जसले हामीलाई समाप्तितिर लान्छ। मान्छेहरूले यहाँ जनसंहारको धम्की दिइरहेका छन् र यस्तो आपराधिक अभिव्यक्तिका लागि उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाइएको छैन। यसले खराब नजीर बसाल्ने खतरा छ। भेदभाववादी र फासीवादीहरू सक्रिय हुँदा र एउटा लोकतान्त्रिक संवैधानिक राज्यले केही नगर्दा फासीवादकै लागि ठाउँ बन्छ र भेदभाव र द्वन्द्व पक्षधर समाज र राजनीतिको सिर्जना हुन्छ।
गत चैत ३० मा हनुमान् जयन्ती मनाउँदै छौं भनेर दाबी गर्ने हतियार बोकेका आक्रामक मूडका युवाहरूले वीरगन्जको एउटा मस्जिदमाथि आक्रमण गरे। यसबाट शुरू भएको झडपमा ३० जनाभन्दा बढी घाइते भए, एक दर्जन मोटरसाइकल जलाइए, होटल र पसलहरूमा लूटपाट र तोडफोड भयो। जलाइएका मोटरसाइकल अहिलेसम्म मुस्लिमहरूको भएको पाइएको छ। मुस्लिम बस्तीमा भएको तोडफोडले मुस्लिमहरूकै पसलमा क्षति पुगेको देखिन्छ।
नेपाली सञ्चारमाध्यमले यो ‘द्वन्द्व’ बुझाउने गरी रिपोर्टिङ गरेनन्। यति मात्रै सुनाए कि हनुमान् जयन्तीका दिन वीरगन्जको एक मस्जिद अगाडि भएको झडपका कारण शहरमा कर्फ्यू लागेको छ। पाठक/दर्शकलाई वास्तविकता नबताएर सञ्चारमाध्यमले अनुमान गर्न छोडे र हाम्रो जस्तो मुस्लिमप्रति पूर्वाग्रह राख्ने समाजमा धेरैजसोले छपकैया चोकका मुस्लिमलाई नै दोष दिए। यस घटनाले ल्याएको तिक्ततालाई दम दिंदै वैशाख ३ गते एउटा अतिवादी समूहको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिले नेपाली मुस्लिमहरूलाई जनसंहारको धम्की दिए। काठमाडौंमा आयोजित राजावादीहरूको एउटा सभामा बोल्दै उनले भने, “म्यानमारमा पाँच लाख मारियो भने नेपालमा एउटा पनि बाँकी रहँदैन।”
भोलिपल्ट वैशाख ४ गते इस्लामी संघ नेपालको अगुवाइमा मुस्लिम समुदायको एक टोली वीरगन्ज घटनाको छानबिनको माग राख्न गृह मन्त्रालय पुग्दा गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई यो अभिव्यक्ति भएको भिडिओ देखाए। गृहमन्त्रीले यसलाई हल्का रूपमा लिएको देखिन्छ। हाम्रो समाजमाथि एक दुःखद टिप्पणी हो कि यो जघन्य अभिव्यक्तिको तीन हप्ता भइसक्दा जनसंहार गर्छु भन्ने विरुद्ध नेपाली मुस्लिम सिवाय निकै कमले बोले। कुनै समुदायलाई यसरी एक्ल्याउनु हुँदैन।
आफ्नो अतिवादी समूहको ब्यानर पछाडि कृष्ण यादव (बीचमा)।
वैशाख १६ गते – १२ दिन ढिलो – ५० नेपाली नागरिकले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई यस्तो अभिव्यक्ति दिने कृष्ण यादवको गिरफ्तारी माग गर्दै पत्र पेश गरे। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा यसको दर्ता नम्बर ७८२७ छ भने गृह मन्त्रालयमा ८६२० छ। पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने ५० नागरिक नेपालको विविधताको प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न धार्मिक, जातीय, भाषिक र पेशागत पृष्ठभूमिका छन्।
यो पंक्तिकार समेत हस्ताक्षरकर्ता रहेको प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई बुझाइएको पत्रमा कुन कुन कानून अनुसार कृष्ण यादव पक्राउ पर्नुपर्छ भन्ने बताइएको छ। सरकारले केही नगर्दा कसरी घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति (हेट स्पीच)को सामान्यीकरण हुन्छ र हामी साम्प्रदायिकता र हिंसातिर धकेलिन्छौं भनेर जोड दिइएको छ। यो बाटोले हामीलाई कहाँ लैजान्छ भन्ने कुरा भारतमा अहिले देखिने खतरनाक बहुसंख्यकवादी हिंसाले सिकाउनुपर्ने हो। चैत अन्तिममा भएको वीरगन्ज घटना लगायत परार साल सर्लाहीको मलंगवा, रौतहटको इशनाथ आदिमा हिन्दूका नाममा भएका हिंसात्मक आक्रमणको शैली राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस)ले भारतमा दंगा फैलाउन र अल्पसंख्यकलाई एक्ल्याउन गरिएका काम अनुसारकै छ।
आपराधिक अभिव्यक्ति बोलेको २३ दिन, इस्लामी संघको टोलीले गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरेको २२ दिन र हाम्रो पत्र प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसामु पेश गरिएको १० दिन भइसक्दा पनि कृष्ण यादव हिरासतमा छैनन्। यो किन भयो?
नेपालको एक समुदायप्रतिको गैरकानूनी र खतरनाक हिंसात्मक कार्यलाई गम्भीरतापूर्वक नलिनुको कारण के हो? नागरिकको सुरक्षा र साम्प्रदायिक सद्भाव सरकारको प्राथमिकतामा छैन भने प्राथमिकता केले पाइराखेको छ? सरकारले कृष्ण यादवलाई पक्राउ गर्न नमान्दा फाइदा कसलाई पुगेको छ? नेपाली नागरिकको सुरक्षा र सामाजिक सद्भावभन्दा त्यसले किन महत्त्व पायो?
‘दण्डहिनताले प्रश्रय पाएको देशमा कोही सुरक्षित हुँदैन’: यादवको पक्राउ माग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पेश गरिएको पत्र।
यो पनि पढ्नुहोस् :
