सरकारले देशभर करीब रु. २६ अर्ब खर्चेर बनाएका सम्मेलन केन्द्र र सभाहलमध्ये अधिकांश सञ्चालनमा छैनन्। स्थानीय आवश्यकता र मागलाई बेवास्ता गरी बनाइएका यस्ता संरचना निर्माणको विकार पछिल्लो पाँच वर्षमा झन् बढेको छ।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका वेला बुटवलमा बसाइँसराइ ह्वात्तै बढ्यो। शान्ति प्रक्रियापछि व्यवसाय विस्तार भयो, लुम्बिनी आउने तीर्थयात्री बढे र ठूला कार्यक्रमहरू हुन थाले। तर ठूलो जनसंख्या र बढेको व्यवसायका लागि कार्यक्रम गर्न बुटवल र आसपासमा सम्मेलन केन्द्र थिएनन्, न त ठूलो सभाकक्ष भएका होटल नै।
स्थानीय सरोकारवालाले सार्वजनिक सभाहल बनाउन गरेको मागप्रति सरकारले चासो देखाएन। आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देही व्यापार संघ, उद्योग संघ जस्ता संस्थाहरू आफैं अघि सरे। उनीहरूले ३०० देखि ५०० जना अटाउने तीन वटा ठूला हल तयार गरे। यी सभाहल सार्वजनिक प्रयोगमा छन्।
२०६५ सालमा नेकपा (एमाले)ले बुटवलमा आठौं महाधिवेशन गर्यो। हजारौंको सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रम रामनगरस्थित बुटवल मण्डपमा पाल हालेर गरियो। तर मौसम र सहभागीको चापलाई ध्यान नदिई बनाइएको मञ्च हुरीले उडायो। मतपत्र हराए। महाधिवेशन सकिए लगत्तै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमालेले देशकै ठूलो सम्मेलन केन्द्र बुटवलमा बनाउने घोषणा गर्यो।
आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा अर्थमन्त्री एवं एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको पहलमा सरकारले सम्मेलन केन्द्रको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनका लागि एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्यो। बुटवल उपमहानगरले उपलब्ध गराएको रामनगरस्थित बुटवल मण्डपकोे नौ बिघा ६ कट्ठा जग्गामा बनाइने सम्मेलन केन्द्रको शिलान्यास २०७१ माघ १५ मा भयो। त्यसको आठ वर्षपछि २०७९ भदौ ११ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केन्द्रको उद्घाटन गरे।
बुटवलमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बनिरहेको थियो। २०७३ जेठ ८ मा यो स्थानबाट करीब ३८ किलोमिटरको दूरीमा २५६०औं बुद्धजयन्ती समारोहको तयारी भइरहेको थियो। लुम्बिनी क्षेत्रभित्र पाल टाँगेर बनाएको कार्यक्रमस्थल एक्कासि आएको हावाहुरीले अस्तव्यस्त पारिदियो। कार्यक्रमस्थल हिलाम्मे भयो। मौसममा सुधार भए लगत्तै उद्घाटन भाषणका लागि मञ्चमा उक्लिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लुम्बिनीमा पनि पाँच हजार सीट क्षमताको सभाहल बनाउने घोषणा गरे।
ओलीकै नेतृत्वको सरकारले २०७४/७५ मा बजेट छुट्यायो। अनुमानित लागत ३३ करोड भनिए पनि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म झन्डै रु. ७० करोड खर्च भयो। लुम्बिनी विकास कोष मार्फत चार वर्ष लगाएर बनाइएको यो लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध ध्यान केन्द्र तथा सभाहलको पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७९ जेठमा उद्घाटन गरे।
लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध ध्यान केन्द्र तथा सभाहल।
यस्तै लहडमा ललितपुरको गोदावरीमा पनि ठूलो सम्मेलन केन्द्र बनाइयो। काठमाडौं उपत्यकामा ठूला कार्यक्रम गर्न सम्मेलन केन्द्रको अभाव भएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको इच्छामा बनाइएको यो सनराइज सम्मेलन केन्द्र, गोदावरी तीन हजार सीट क्षमताको छ। २०७८ वैशाख ३१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी निवास बालुवाटारबाट स्वीच थिचेर यो सम्मेलन केन्द्रको ‘भर्चुअल’ उद्घाटन गरेका थिए।
यसरी गएको १० वर्षमा नागरिकले तिरेको करबाट देशभर बनाइएका वा बन्दै गरेका सभाहलको संख्या ४७ पुगेको छ। स्थानीय आवश्यकता र मागलाई ख्यालै नगरी बनाइएका यस्ता सभाहल र सम्मेलन केन्द्रमध्ये अधिकांश निर्माण सम्पन्न भएर पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। कतिपय संरचना जीर्ण हुँदै छन्।
फजुल खर्च
पूर्व-पश्चिम राजमार्गको छेउ, रामनगरमा रु. एक अर्ब ११ करोड लगानीमा बनेको बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र अहिले मर्मतसम्भारको अभावमा बेकामे हुन थालेको छ। यो सम्मेलन केन्द्रमा एक हजार जना अट्ने मुख्य सभाहल बाहेक अरू १२ वटा साना हल छन्। तर सम्मेलन केन्द्र अधिकांश समय सुनसान हुन्छ। “लक्ष्य अनुसार चलेन,” लामो समय सम्मेलन केन्द्र प्रमुखका रूपमा रहेका धर्मेन्द्र पन्थी भन्छन्, “महीनामा दुई-चार कार्यक्रम हुन्छन्। अरू वेला खाली हुन्छ।”
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले उक्त केन्द्रको ठूलो हलका लागि प्रतिदिन एक लाख ७६ हजार भाडा तोकेको छ। सञ्चालन कार्यविधि र इन्टेरियरको काम नहुँदा अरू १२ वटा साना हल उपयोगमा छैनन्।
भव्य संरचना, व्यवस्थित पार्किङ र सुन्दर सजावट भएको यो केन्द्र किन सुनसान छ त? पर्यटन व्यवसायी रचना पन्त भन्छिन्, “सम्मेलन केन्द्रको भाडा महँगो छ। बुटवल र आसपास अरू थुप्रै संस्थागत भवन र होटलमा योभन्दा सस्तोमा कार्यक्रम गर्न सकिन्छ, यहाँ पौने दुई लाख तिरेर कार्यक्रम गर्न कोही किन आओस्!”
केन्द्रको वार्षिक सञ्चालन खर्च करीब चार लाख रुपैयाँ छ। केन्द्रका सूचना अधिकारी शोभाकर ज्ञवालीका अनुसार सञ्चालन शुरू भएदेखिका ३१ महीनामा जम्मा ७० वटा कार्यक्रम भएका छन्। ती कार्यक्रमको भाडा बापत रु. ९० लाख आम्दानी भएको छ। हलमा कलेजहरूका वार्षिकोत्सव तथा विद्यार्थी स्वागत कार्यक्रम हुने गरेका छन्।
उद्योग वाणिज्य संघ बुटवलका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्याल भन्छन्, “जति वेला हामीलाई ठूलो सभाहल चाहिएको थियो, त्यस वेला सम्मेलन केन्द्र बनेन। अहिले आर्थिक अवस्था खस्किएको छ, ठूला कार्यक्रम नै हुँदैनन्। साना कार्यक्रम गर्नका लागि उपयुक्त अरू साना हलहरूमा बत्ती र साउन्ड सिस्टम जडान लगायतका काम नै बाँकी छन्।”
बुटवलमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र।
२०८० चैतमा रोटरी इन्टरन्याशनल डिस्ट्रिक्ट ३२९२ नेपाल-भूटानले बुटवलमा १६औं ‘डिस्ट्रिक्ट कन्फरेन्स’ गर्ने निधो गर्योे। चैत २-४ मा हुने सम्मेलनका लागि केन्द्रको मुख्य हल रु. तीन लाख १९ हजार भाडामा लिने पक्कापक्की भयो। आयोजकले अतिथिलाई निम्ता बाँडे। तर जब आयोजक सभाहल हेर्न गए, शौचालयमा धारा थिएन। विद्युत्का स्वीचबोर्ड सबैजसो बिग्रिएका थिए। ‘वाटर फाउन्टेन’ ले काम गर्दैनथ्यो। हलको कार्पेट, भित्ताको सजावट सबै लथालिंग थिए। अन्तिम समयमा सम्मेलन सार्न वा रोक्न सम्भव थिएन। “त्यसैले थप साढे तीन लाख खर्च गरेर हतार हतार सभाहल मर्मत गर्यौं,” कन्फरेन्स कमिटीका अध्यक्ष एजाज आलम भन्छन्, “केन्द्रका अरू संरचना पनि बिग्रिसकेका छन्। मर्मतसम्भार नगरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रम गर्न सकिंदैन।”
झन्डै रु. ७० करोड लगानीमा बनेको लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध ध्यान केन्द्र तथा सभाहल त अधिकांश समय बन्द रहन्छ। लुम्बिनीमा हुने अधिकांश ठूला अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम भने बुद्धजन्मस्थलका चौर र गुम्बाहरूमा हुन्छन्।
उद्घाटन भएको दुई वर्ष पुग्दा यस केन्द्रले १० वटा कार्यक्रम मार्फत रु. २१ लाख ५० हजार संकलन गर्न सकेको छ। आठ हजार ३०० वर्गमिटर क्षेत्रमा फैलिएको आधुनिक र सुविधासम्पन्न यो केन्द्रको दैनिक भाडा रु. एक लाख ५० हजार तोकिएको छ। लुम्बिनी विकास कोषका सूचना अधिकारी हरिध्वज राई सभाहल सञ्चालनको कार्यविधि नबन्दा समस्या आएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “यो केन्द्रको उपयोग बढाउनुपर्छ भन्नेमा हामी पनि सचेत छौं। तर कसरी बढाउने अलमल छ।”
पाँच हजार जना अट्ने यो वातानुकूलित सम्मेलन केन्द्रमा ‘साउन्डप्रूफ’ ध्यान केन्द्र छ। पर्यटन व्यवसायी खिम श्रेष्ठ आवश्यकता नबुझी लहडमा बनाइएकाले यो केन्द्र नियमित सञ्चालनमा आउन नसकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “यो केन्द्रलाई तिर्ने भाडाले नजीकैका होटलमा खाना-खाजा सहितकै कार्यक्रम गर्न सकिन्छ।”
उता, रु. ८० करोड २७ लाख लगानीमा बनाइएको सनराइज सम्मेलन केन्द्र, गोदावरीमा अहिलेसम्म दुई वटा मात्र ठूला कार्यक्रम हुन सकेका छन्- २०७८ असोजमा एमालेकोे विधान सम्मेलन र २०८० फागुनमा नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक। यस बाहेक कहिलेकाहीं विवाह र पारिवारिक भोजका कार्यक्रम पनि हुन्छन्।
४६ रोपनी जग्गामा बनेको यो सम्मेलन केन्द्रमा पार्किङस्थल क्षमता अनुसारको छैन। तीन हजार सीट क्षमताको यो केन्द्र मुख्य शहरभन्दा टाढा कुनामा र पहुँचमार्ग पनि गतिलो नहुँदा अनुपयोगी भएको छ।
सनराइज सम्मेलन केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रु.१२ लाख आम्दानी गरेको छ। यो आम्दानी बिजुली, पानी र सरसफाइ खर्चका लागि मात्र पनि अपुग भएको लेखा अधिकृत रोशना अधिकारी बताउँछिन्।
भ्यूटावर जस्तै सर्वत्र सभाहल
सभाहल कहाँ र कसरी बनाइएका छन्, स्याङ्जाको उदाहरण हेरौं। जनसंख्या घट्दै र बस्ती पातलिंदै गएको पहाडी जिल्ला हो, स्याङ्जा। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार २०६८ देखि २०७८ सम्मको १० वर्षमा यहाँको जनसंख्या ३४ हजारले घटेको छ। जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक (-१.२१) छ। यही स्याङ्जामा रु. १४ करोड १५ लाख खर्चेर चार वटा सभाहल बनाइएका छन्।
जिल्ला सदरमुकाम पुतलीबजारमा रु. एक करोड ७७ लाख लागतमा ५०० सीट क्षमताको सभाहल बनेको छ। गल्याङमा रु. चार करोड २४ लाख लगानीमा २२८ जना अट्ने सभाहल बनाइएको छ। चापाकोटमा रु. चार करोड १३ लाख लगानीमा २८८ सीट क्षमता र आँधीखोलामा रु. चार करोड एक लाख खर्चेर २८८ जना अट्ने सभाहल बनाइएको छ।
यी सभाहलमा आक्कलझुक्कल बाहेक कार्यक्रम हुँदैनन्। जिल्ला समन्वय समिति, स्याङ्जाका प्रमुख श्रीप्रसाद जिटी भन्छन्, “बरु सडक पूर्वाधार र विकासका अरू काममा लगानी गरेको भए प्रतिफल पाइन्थ्यो। सभाहलको दीर्घकालीन महत्त्व होला, तर वर्षमा आठ-दश वटा कार्यक्रम गर्न सभाहल बनाउनुको अर्थ छैन।” जिल्लाका तीन वटा सभाहल खाली भइरहँदा जिल्ला समन्वय समितिको २०० जना अट्ने पुरानो सभाहलमै धेरै कार्यक्रम हुने गरेको उनी बताउँछन्।
चितवनमा त १० किलोमिटर दूरीभित्रै तीन वटा सभाहल निर्माणाधीन छन्। सौराहाको एक हजार क्षमताको सभाहल मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक रु. ३१ करोड १७ लाख लागतमा चालू आर्थिक वर्षमा निर्माण भइसकेको छ। यस बाहेक रत्ननगरमा ६०० सीट क्षमताको र नारायणगढमा दुई हजार सीट क्षमताको महानगर सिटीहल निर्माणाधीन छन्। यी दुवैको लागत क्रमशः रु. १६ करोड ५८ लाख र रु. ८७ करोड ८८ लाख छ।
ललितपुरको गोदावरीमा रहेको गोदावरी सनराइज सभाहल। तस्वीर : सुमन नेपाली/हिमालखबर
भरतपुर धार्मिक पर्या-पर्यटन विकास समिति चितवनका अध्यक्ष दिनेशकुमार चुके सार्वजनिक कार्यक्रम र आर्थिक गतिविधि बढ्लान् भनेर सभाहलमा राज्यको ढुकुटी खन्याउनु गलत भएको बताउँछन्। “अहिले निजी क्षेत्रले नै खानपानको सुविधा सहित ठूला ठूला हलहरू बनाएको छ। यस्तोमा एउटा जिल्लामा एउटा ठूलो सभाहल भए पुग्छ,” उनी भन्छन्।
ठूला शहर वरपर मात्र होइन, बजार-गाउँ, हिमाल-तराई जताततै लहडका भरमा सभाहल बनाइएका छन्। यीमध्ये केही सञ्चालन नहुँदै भत्किएका छन्।
हिमाली जिल्ला रसुवाको धुन्चे र कालिकास्थानमा पनि एक एक वटा सभाहल बन्दै छन्। ३० किलोमिटरको दूरीमा बन्न लागेका यी सभाहल निर्माणमा रु. नौ करोड १५ लाख खर्च हुँदै छ। सार्वजनिक कार्यक्रमको चाप र जनसंख्या दुवै कम रहेका रसुवा जस्तै पूर्वी रुकुमको रुकुमकोट, दोलखाको जिरी, जाजरकोटको भेरी, संखुवासभाको खाँदबारी र बैतडीको दशरथचन्द लगायत स्थानमा पनि सभाहल निर्माण भइरहेका छन्।
रुकुम पूर्वकी पूर्व प्रदेश सभा सदस्य ढाटी सुनार भन्छिन्, “यो सभाहल रुकुमवासीको माग होइन। हामीले मागेको सडक, स्कूल र अस्पताल हो, तर ती बन्दैनन्।”
किन बनाइन्छन् जथाभावी पूर्वाधार?
विकासमा सुशासनबारेका जानकार पारदर्शी सरोकार समूह रुपन्देहीका निवर्तमान अध्यक्ष अधिवक्ता महेन्द्रप्रसाद पाण्डेका भनाइमा सभाहल स्थानीयको माग र आवश्यकतामा होइन, नेताहरूको लहडले बनेका हुन्। पाण्डे भन्छन्, “गाउँका जनताले अस्पताल, सडक, विद्यालय, पानी, बिजुली र रोजगारी माग्छन्; सभाहल माग्दैनन्। नेताको रहर र लहडले माग र आवश्यकता पहिचान विनै सभाहल बनेका छन्। त्यसैले धेरैको उपयोगिता नभएको हो। तराई, पहाडदेखि हिमालसम्म बनेका सभाहलले त्यही पुष्टि गरेका छन्।”
विश्लेषक साध्यबहादुर भण्डारी नेताहरूले सस्तो लोकप्रियता र कमिशनको चक्करमा बनाएका सभाहलमा सार्वजनिक समारोह नभएपछि बिहे, भोज जस्ता पारिवारिक कार्यक्रम गर्न थालिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “करोडौं खर्च गरेर बनाइएका सभाहलले सञ्चालन खर्च उठाएका छैनन्। योभन्दा लाजमर्दो के होला?” सरकारले उत्पादनमूलक र रोजगार वृद्धिका लागि लगानी गर्नुपर्नेमा कमिशन र लोकरिझ्याइँको मोहमा राज्यकोषको दुरुपयोग गरिरहेको भण्डारीको आरोप छ।
पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत सभाहल बनाउने धेरै योजना स्थानीय तहबाट नभई दलका नेता, मन्त्री र प्रशासनिक तहका उच्च कर्मचारीबाटै आउने गरेको अनुभव सुनाउँछन्। रुपन्देही आएका पूर्व अर्थमन्त्री महतले भने, “केही सभाहल नागरिककै माग अनुसार बनेका होलान्, तर धेरै योजना नेताका दबाबमा शुरू हुन्छन् र सकिन्छन्।”
देशभरमा सभाहल बनेको बन्यै भए, तर सञ्चालनको कार्यविधि बनेन। कार्यविधि नहुँदा सञ्चालनमा समस्या मात्र भएन, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग भयो। यही प्रश्न महालेखाको ६१औं प्रतिवेदनले उठाएको छ। महालेखा प्रमुख तोयम राया भन्छन्, “सभाहल आवश्यक थिएन भने किन बनाएको? आवश्यक हो भने किन नचलाएको?”
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलले सत्ता र शक्तिमा रहनेले हचुवामा सभाहलका योजना बनाउनु विडम्बना भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “जनताभन्दा नेताका चाहनामा विकास योजना बनाउँदाको परिणाम भ्यूटावर र सभाहलका लस्कर लागेका हुन्।”
पोखरेलका अनुसार अहिले व्यवसायीहरू लगानीमैत्री वातावरण नहुँदा पिरोलिएका छन्। युवाहरू शिक्षा र रोजगारीको खोजीमा विदेशिएका छन्। गाउँ रित्तिएका छन्। उनी थप्छन्, “यस्तोमा सरकारले सभाहल र भ्यूटावर जस्ता पूर्वाधार होइन, शिक्षा, उत्पादन र रोजगारीमा लगानी गर्नुपर्छ।”
सरकारले देशैभरि सम्मेलन केन्द्र र सभाहल बनाए पनि सञ्चालनको कार्यविधि नबनाएपछि शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले सभाहल सञ्चालन मापदण्ड, २०७९ बनाएको छ। यो मापदण्ड अनुसार ५०० सीट क्षमतासम्मका सभाहल नगरपालिकाले, ७०० सीट क्षमतासम्मका उपमहानगरपालिका र एक हजारसम्म सीट क्षमताका महानगरपालिकाले सञ्चालन गर्नेछन्। यही मापदण्डका आधारमा एक हजार सीटभन्दा ठूला सम्मेलन केन्द्र हेर्ने जिम्मा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले पाएको छ।
तथ्यांक अनुसार शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले देशभरमा २१ वटा सभाहल निर्माण सम्पन्न गरेको छ। यीमध्ये १३ वटा सभाहलको जिम्मा स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिलाई दिइएको छ। विभागकी सूचना अधिकारी प्रतिज्ञा तुलाधर स्याङ्जा पुतलीबजारको सिटीहल, कैलालीको टीकापुर, डोटीको डोटी, सुर्खेतको मेहलकुना, रौतहटको मौलापुर शहीद स्मृति प्रतिष्ठान लगायतका सभाहल स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको बताउँछिन्।
तर स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाइएका यी सभाहल पनि बेहाल अवस्थामै छन्। भाडाबाट वार्षिक सञ्चालन खर्च उठ्न सकेको छैन। उद्योग वाणिज्य संघका केन्द्रीय सदस्य राजेश अग्रवाल पछिल्लो समय होटल व्यवसायीले खानपानको सुविधा सहितका धेरै हल बनाएकाले सार्वजनिक हल बेकामे बनेको बताउँछन्। “यसैमाथि आर्थिक मन्दी र युवा पलायनले सार्वजनिक कार्यक्रमको दर स्वात्तै घटेको छ,” अग्रवाल भन्छन्, “सभाहलमा सरकारको लगानी फुर्मास मात्रै हो।”
४७ सम्मेलन केन्द्र, २६ अर्ब लगानी
देशभर कति सम्मेलन केन्द्र छन्? कसरी सञ्चालन हुन्छन्? सरकारी निकायमा खोज्दा यसको एकमुष्ट तथ्यांक पाइँदैन।
संघीय सरकारको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको तथ्यांक अनुसार अहिले देशभरमा ४३ वटा सभाहल निर्माणाधीन वा निर्माण भइसकेका छन्। यीमध्ये आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत मसान्तसम्म २१ वटा सभाहल बनिसकेका छन्। १२ वटा निर्माणको चरणमा छन्। पाँच वटाको बोलपत्र आह्वान हुँदै छ। पाँच वटाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बन्दै छ। यी सबै सम्मेलन केन्द्र र सभाहलको लागत रु. २१ अर्ब छ। लुम्बिनी विकास कोष र अन्य निकाय मार्फत चार वटा सम्मेलन केन्द्र बनाइएका वा निर्माणाधीन छन्। देशभरमा संघीय सरकार मातहतमा निर्माण सकिएका र निर्माणको चरणमा रहेका ४७ वटा सभाहलको लगानी कम्तीमा पनि रु. २६ अर्ब छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल भने सभाहलहरू स्थानीयको माग र आवश्यकता अनुसार अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निर्माण भएको दाबी गर्छन्। उनी भन्छन्, “पछिल्लो समय आर्थिक मन्दीका कारण सार्वजनिक कार्यक्रम कम हुँदा सभाहलको आवश्यकता नै छैन कि भन्ने भ्रम भएको हो। अर्थतन्त्र चलायमान हुनासाथ यी सभाहलको महत्त्व बढ्नेछ।”
निर्माण सम्पन्न भएका सभाहल सञ्चालन कसरी गर्ने त? लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. नहकुल केसी सभाहल सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय तह मार्फत निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने बताउँछन्। “यसो भएमा सभाहलको संरक्षण र सञ्चालन होला, नत्र चल्दैनन्,” उनी भन्छन्।
(खोज पत्रकारिता केन्द्र का लागि
यो पनि पढ्नुहोस् : सरकारको फुर्मासी : भीमकाय भवन र गाडीमा बेलगाम खर्च
