संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिमा ‘सर्वोच्च’ उपेक्षा संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट दुई वर्षसम्म टुङ्गो नलाग्दा एकातिर न्यायालयको आलोचना हुन थालेको छ भने अर्कातिर नियुक्ति पाएका पदाधिकारीले पनि ढुक्कसँग काम गर्न सकेका छैनन्।
नयाँ मौद्रिक नीति मार्फत केन्द्रीय ब्यांकको ‘कोर्स करेक्शन’ आर्थिक वृद्धिभन्दा बाह्य क्षेत्र स्थिरता एवं मूल्यवृद्धि नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर नेपाल राष्ट्र ब्यांकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ।