आम नागरिकलाई भरपर्दो सेवा–सुविधा दिनुपर्ने सरकारी अड्डाले सेवा प्रवाह होइन, शासन लादिरहेका छन्। त्यसमाथि, थपिएको छ, करको सास्ती ।
सवारी चालक अनुमति पत्र लिन यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनामा लाम लागेका सेवाग्राही । तस्वीरहरूः बिक्रम राई
केही महीनाअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिने र भित्रिने यात्रुले अध्यागमन डेस्कमा अनिवार्य भरेर बुझाउनुपर्ने प्रस्थान र आगमन पत्र खारेज गरियो । वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीले खेपिरहेको यो झञ्झट अन्त्य भएपछि मात्रै थाहा भयो, वर्षौंदेखि चलिआएको यो प्रक्रिया नै बेकार रहेछ ।
यात्रुलाई व्यर्थको झमेला पारिरहेको औचित्यहीन अभ्यास वर्षौं कसरी चल्छ भन्ने यो गतिलो उदाहरण थियो । यो पत्र भर्न रोकिए पनि विमानस्थलको अध्यागमनका कर्मचारीहरूको रुखो र असहयोगी व्यवहार सुध्रिएको छैन ।
अध्यागमन मात्र किन, मालपोत, खानेपानी, विद्युत्, यातायात, कर, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, श्रम, कृषि, राहदानी, अदालत सहितका नागरिकका दैनन्दिनका काम पर्ने सरकारी अड्डाको व्यवहार र सेवा प्रवाहको अवस्थाबाट सेवाग्राही हैरान छन् ।
झर्कोफर्को, ढिलासुस्ती, झञ्झटिलो प्रक्रिया, अड्को थापेर गैरकानूनी लाभ लिने नियत आदिका भुक्तमान आम नागरिक सकेसम्म यस्ता कार्यालय टेक्नै नपरोस् भन्ने कामना गर्छन् ।
लाग्छ, सरकारी अड्डाहरू नागरिकको सुविधाका लागि नभई शासन लाद्न खडा भएका हुन् । सार्वजनिक प्रशासनका विज्ञ डा. भीमदेव भट्ट भन्छन्, “नागरिकलाई सेवा दिनुपर्ने अधिकांश अधिकारी र कर्मचारीहरूमा म शासक हुँ भन्ने दम्भ छ, सेवा दिने दायित्वबोध त परको कुरा ।”
न्यूनतम सेवा–सुविधा पनि दिन नसकेको सरकारले सर्वसाधारणसँग अनेकौं नाममा कर असुलिरहेकै छ । संघीय प्रणालीमा गइसकेपछि करको बोझ् अझ बढेको छ । यद्यपि सर्वसाधारणले सुविधाजनक सडक, गुणस्तरीय खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापन आदिको सुविधा पाएका छैनन् । अरू त अरू, सरकारलाई कर तिर्न जाँदा समेत हैरानी भोग्नुपर्छ । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, “नागरिकलाई सेवा दिनु आफ्नो कर्तव्य हो भन्ने नबुझेकाहरू सेवा दिने ठाउँमा रहेकाले नागरिकमाथि शासन र शोषणको प्रवृत्ति बढेको छ ।”
कर्मचारीको उदासीनताकै कारण नागरिकले आधारभूत सेवा–सुविधा पाएका छैनन् भने बजार मूल्य र गुणस्तरमा नियमन छैन ।
गैरजिम्मेवारीको हद भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरीबी निवारण मन्त्रालयले केही समय पहिले ९ जिल्लाका मालपोत कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीको सन्तुष्टि सम्बन्धी आन्तरिक सर्वेक्षण गरेको थियो । सर्वेक्षणमा सहभागी १८० सेवाग्राहीमध्ये ४७ प्रतिशतले आफ्नो काम बन्न एक हप्ताभन्दा बढी लागेको बताए ।
४२ प्रतिशत सेवाग्राहीले सम्बन्धित सरकारी कार्यालयबाट सेवा लिन गाह्रो भएको र १७ प्रतिशतले निकै गाह्रो भएको जवाफ दिएका थिए । दुई प्रतिशतले मात्रै ‘सजिलै काम भएको’ बताएका थिए । यसमा ९५ प्रतिशत सेवाग्राहीले लेखापढी व्यवसायी मार्फत मात्रै काम हुनसकेको बताएका थिए । यसको अर्थ, मालपोत कार्यालयहरू सर्वसाधारणको पहुँचमा छैनन् ।
यो सर्वेक्षणले सार्वजनिक निकायले सर्वसाधारणलाई सहज सेवा दिन चुकेको देखिएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “सार्वजनिक सेवामा सेवाग्राहीको मागअनुसार भन्दा दिनेको इच्छा अनुसारको सेवा प्रवाह भइरहेको छ ।”
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको पछिल्लो प्रतिवेदनले पनि ‘नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह राम्रो नभएको, सेवाग्राहीहरू सेवाप्रति असन्तुष्ट रहेको’ लगायतका निष्कर्ष निकालेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण, २०७३ ले पनि काठमाडौं उपत्यकास्थित सरकारी कार्यालयका सेवा गुणस्तरीय नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
सामान्यतया सर्वसाधारणले सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन लाग्ने समय, सेवाग्राहीप्रति कर्मचारीको व्यवहार, गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था आदिमा गुनासो गर्छन् । पहुँच हुनेले तुरुन्तै पाउने सेवा लिन पहुँचविहीनले ठूलो कष्ट उठाउनुपर्छ । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवाली सामान्यीकरण गरेर सबै प्रणाली नै ध्वस्त छ भन्न नमिले पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पर्याप्त त्रुटि रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “तलका कर्मचारीलाई हप्काएर मात्र सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुध्रिंदैन, आफ्नो जिम्मेवारी स्वीकारेर निर्णय गर्नुपर्छ ।”
सर्वसाधारणको सुविधा र हितका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने सार्वजनिक सेवा सरकारले कुनै लाभ नलिइकनै उपलब्ध गराउनुपर्ने हो । तर, नागरिकको जन्म र मृत्युदर्तामा पनि स्थानीय तहले शुल्क लिन्छ । नागरिकता बनाउन सिफारिश पत्र बोकेर जिल्ला सदरमुकाम धाउनुको विकल्प छैन ।
राहदानी जिल्लाबाटै लिन महीना दिन कुर्नुपर्छ भने छिटै लिन अहिले पनि राजधानी धाउनुपर्छ । मालपोत, नापी र अदालतमा कामका लागि धाउनुपर्ने सास्ती भनिसाध्य छैन । धारामा खानेपानी नआए पनि वा खानै नमिल्ने गुणस्तरको पानी आए पनि रकम तिरिरहनुपर्छ । कतिपय स्थानमा आउने–जाने पत्तो नभए पनि बिजुलीको महसुल बुझाइरहनुपर्छ ।
बिजुलीको मिटर बक्स लिन निवेदन दिंदा महीनौं कुर्नुपर्छ । फोहोर संकलनबापत शुल्क तिरिरहनुपर्छ, तर घरअगाडिको फोहोर हप्तौं उठ्दैन । यातायात कार्यालयमा काम फत्ते गर्न पैसा खुवाएर दलाल लगाउनुपर्छ । वैदेशिक श्रम–रोजगारको अनुमति लिन समेत दलाललाई रकम बुझाउनुपर्छ । व्यापार/व्यवसाय गर्न कम्पनी/उद्योग दर्तामा उस्तै हैरानी हुन्छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी विभागमा सेवाग्राही ।
सरकारी अस्पताल जाँदा उस्तै दुरवस्था खेप्नुपर्छ । अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन्, “नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा–सुविधा दिने दायित्व सरकारको हो भन्ने सोचिएकै छैन, काम गराउन प्रक्रिया सरल पार्नेभन्दा दायित्व अरूतिर सारेर पन्छिने प्रवृत्तिले आम नागरिक रुनुपर्ने अवस्था छ ।”
सार्वजनिक सेवा लिन सम्बन्धित कार्यालयमा सेवाग्राही आफैं उपस्थित नभई हुँदैन, त्यसमाथि एउटै कामका लागि कागजपत्र बोकेर कुनै कार्यालय जाँदा एउटै कोठामा हुनसक्ने कामका लागि अनेक कोठा धाउनुपर्छ । अनलाइन प्रणाली गफमै सीमित छ । सेवाग्राहीलाई लामो लाइनमा राख्नुको सट्टा टोकन प्रणाली अपनाउने जाँगर सरकारी कार्यालयहरूमा छैन ।
प्रक्रिया नपुगेमा आफैं अग्रसर भएर काम सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी सेवा दिनेको हो, तर अड्को थाप्न कर्मचारीले रीत पुर्याएका कागजपत्र पनि नमिलेको भन्दै फर्काउने गर्छन् ।
जापानको चुस्त सार्वजनिक प्रशासन देखेका पूर्वाधार विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य सुशासन र नागरिकप्रति सरकार जवाफदेही नभएकाले यस्तो भद्रगोल भएको बताउँछन् । आचार्य भन्छन्, “आवश्यक परे नागरिकको प्रमाणपत्रको फोटोकपी गरेर राख्ने जिम्मेवारी सरकारी कार्यालयकै हो, तर एउटै कागजात दर्जनौं पटक बुझउने चलन सुशासन हुन सक्दैन ।”
बिचौलियाको दबदबा प्रदेश–३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले गएको फागुनमा एक सार्वजनिक कार्यक्रममा सरकारी कार्यालय बिचौलिया र माफियाको कब्जामा रहेको बताएका थिए । सरकारी कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा बिचौलियाले रकम विना सेवाग्राहीको कामै नहुने अवस्था सिर्जना गरेको उनको भनाइ थियो ।
हुन पनि, सेवाग्राहीको भीड लाग्ने यातायात, मालपोत, जिल्ला प्रशासन जस्ता कार्यालय छिर्नुअघि नै ठोक्किन आइहाल्छन्, दलालहरू । कतिपय सरकारी अड्डामा त कर्मचारीको कुर्सीमै दलाल भेटिन्छन् ।
उनीहरूले सम्बन्धित फाइल खोजिदिने, फारम भर्ने, सिफारिश लगायत कागजात दुरुस्त राखिदिने, धाउनुपर्ने अनेकौं कोठा पुगेर तोकादेश लिने र अन्तिममा निर्णय गराइदिएबापत ‘अतिरिक्त लाभ’ लिन्छन् । कतिपय जिल्लामा सरकारी अधिकारीहरूले बिचौलिया निषेधित क्षेत्र नै घोषणा गरे पनि स्थिति फेरिएको छैन ।
सहजै हुनुपर्ने काममा पनि प्रक्रियागत अप्ठेरा सिर्जना गरी सेवाग्राही र सेवादाताबीच रकमको मोलमोलाइ बिचौलियाले गर्ने गर्छन् । अर्कोतिर, लामो लाइन, अनेकौं कोठा धाउनुपर्ने बाध्यता, रीत पुर्याउनुपर्ने झञ्झटबाट बच्न सेवाग्राही पनि दलाल मार्फत काम गराउन अग्रसर हुन्छन् ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु तिमल्सिना अतिरिक्त रकम नभएसम्म काम नगरिदिने सरकारी अधिकारीहरूको प्रवृत्तिका कारण बिचौलिया–राज बढेको बताउँछन् । भन्छन्, “कार्यालयमा कर्मचारीको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर सेवाग्राहीलाई दलालको भरमा पार्ने र कमिशन असुलेर भागबण्डा गर्ने अभ्यास भइरहेको छ ।”
प्रहरी कार्यालयहरूमा निवेदक स्वयंले लेखेको धेरैजसो जाहेरी दर्ता हुँदैन, ‘कानूनी रीत पुर्याउनुपर्ने’ बहानामा तेस्रो पक्षलाई रकम तिरेर लेखाउनुपर्छ । मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राहीले लेखेका निवेदन लगायत कागजात बुझिदैन, त्यहाँ ‘भिजेका’ कुनै लेखनदासको शरणमा पर्नैपर्छ ।
सरकारको एउटा निकायले अर्कोको कमजोरी देखाउँदै पन्छिने गर्दा कुनाकाप्चाबाट सेवाका लागि राजधानी आउने सर्वसाधारणले सास्ती बेहोर्नुपरेको छ । राहदानी बनाउन जिल्लामा खिचेको तस्वीर मेशीन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) को मापदण्ड अनुसार नभएको भन्दै अर्को खिचाउनुपर्ने हुन्छ ।
कम्प्युटर टाइप गर्नुपर्ने राहदानी फारम भर्दा नै सेवाग्राहीहरू ठगिन्छन् । सरकारी कार्यालयबाट नहुने यो कामका लागि कम्प्युटरमा पहुँच नभएका सर्वसाधारण बिचौलियाको भर पर्नुपर्छ । बिचौलियाको जालो न्यायिक निकायहरूमा पनि उस्तै छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउने जिम्मेवारी सरकारी अधिकारीहरूको भए पनि सेवा प्रवाहका लागि लेखनदास, भन्सार एजेन्ट र कानून व्यवसायीलाई सेवाग्राहीको सहयोगका लागि काम गर्न दिइएको हुन्छ । उनीहरू नै दलालका रूपमा सेवाग्राही र सरकारी कर्मचारीबीच मिलेमतो गराइदिने काममा संलग्न हुन्छन् ।
सर्वसाधारण कुनै कार्यालयमा जाँदा सीधै ठोक्किने ठाउँ दर्ता–चलानी र सोधपुछमा चुस्त र सहयोगी कर्मचारी भेटिन हम्मे पर्छ । कार्यालयमा सम्पादन हुने काम, उपलब्ध हुने सेवा, दस्तुर, लाग्ने समयबारे सोध्दा झ्र्कोफर्को खेप्नुपर्छ । कानूनले सूचना अधिकारी, गुनासो सुन्ने प्रणाली आदिको व्यवस्था गरे पनि सेवाग्राही सधैं झमेलामा पर्ने गरेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव तिमल्सिना बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, “गुनासो गर्नेलाई थप झ्मेलामा पारिदिने भएपछि कसले गुनासो गर्छ ?” प्राध्यापक भट्ट पनि गुनासो गरे ‘माथि भन्नुस्’ भनेर ओठे जवाफ दिने गरेको बताउँछन् । “एउटा निर्धो नागरिक कहाँ माथि भन्न जाने ?” भट्ट भन्छन्, “दायित्व अरूतिर पन्छाउँछन् ।”
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव मैनाली सार्वजनिक सेवामा थुप्रै सुधार आवश्यक रहेको बताउँछन् । पर्याप्त कर्मचारी नभएर पनि सार्वजनिक सेवा कमजोर भएको उनको भनाइ छ । अर्थशास्त्री केशव आचार्य सिंगो ब्युरोक्रेसीलाई आमूल परिवर्तन नगरी सार्वजनिक सेवामा सुधार नहुने अवस्था देख्छन् । “कागज घुमाएर प्रक्रियाको कुरा गर्ने रकमी प्रणाली नफेरी नागरिकले राहत पाउँदैनन्”, आचार्य भन्छन् ।
कर र शुल्कको भारी सडक प्रयोग गरेबापत मोटरसाइकलसहित अन्य सवारी साधनका धनीले वर्षैपिच्छे कर तिर्नुपर्छ । यो वर्षदेखि त त्यो रकम प्रदेशपिच्छे झ्ण्डै दोब्बर बढाइएको छ । तर, ती सवारी साधन गुड्ने सडक गएगुज्रेका छन् । सरकारले गत वर्ष सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर मात्रै रु.३ अर्ब ८० करोड र सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर रु.९ अर्ब ४० करोड उठाएको छ ।
यस्तै, गएको आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार सेवाको उपयोग र सवारी साधनमा लाग्ने कर कुल रु.३६ अर्ब ६० करोड असुलिएको छ । यसबाहेक, सवारी चालक अनुमतिपत्र एवं सवारी दर्ता किताबको दस्तुर पनि रु.५ अर्ब हाराहारीमा उठ्छ । यातायात क्षेत्रको प्रशासनिक सेवा शुल्क, प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क छुट्टै छ । तर, यत्रो परिमाणमा उठाइएको करबापत नागरिकले पाउने सुविधामा भने प्रश्न उठ्छ ।
कर तिर्न कर कार्यालय पुग्ने ठूला–साना सबै करदाताले सहज वातावरण त परै जाओस्, उल्टै झर्काेफर्को बेहोर्नुपर्छ । टेलिफोन, बत्तीको शुल्क तिर्न दूरसञ्चार, विद्युत् कार्यालयमा जाँदा उस्तै सास्ती बेहोर्नुपर्छ ।
दैनिक किनमेलदेखि हरेक कुरामा सेवा शुल्क, दस्तुर, कर तिरेर हैरान नागरिक सेवा–सुविधा केही पाउँदैनन् । तिर्नुपर्छ भनेर सरकारी कार्यालयहरूले तोकिदिएपछि प्रश्न नगरी पैसा तिरिदिने आदत भएका सर्वसाधारणलाई आफूले तिरेको शुल्क र त्यसबापत पाइने सेवाको पत्तो छैन ।
उदाहरणका लागि, सरकारले संगठित क्षेत्रका कामदारबाट १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर पछिल्लो सात वर्षदेखि असुलिरहेको छ । तर, यसबापत कामदारले कस्तो लाभ पाउने हुन्, सरकारसँगै प्रष्ट जवाफ छैन ।
सवारी साधनमा मात्र होइन, टेलिफोन प्रयोग गरेबापत चर्को ‘दूरसञ्चार सेवा शुल्क’ तिरिरहनु परेको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले यो वर्षदेखि ११ को सट्टा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क उठाउन थालिसकेका छन् भने इन्टरनेटमा पनि यो शुल्क लगाइएको छ । गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा र सजिलोसँग बिल तिर्ने सुविधाका लागि ग्राहकले यो सेवा शुल्क तिरेका हुन्, तर यो सरकारलाई रकम उठाउने माध्यम मात्र बनेको छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाबाट समेत श्रम अनुमति दिंदा शुल्क असुल्छ । राहदानी बनाएबापत गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै रु.४ अर्ब १७ करोड असुलिएको छ । तर, वैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन पहल भएको देखिंदैन ।
अन्नपूर्ण पदयात्रा मार्ग सहित अन्य क्षेत्रमा यात्रुसँग शुल्क उठाइन्छ । तर, पदयात्रीले बाटोमा अत्यावश्यक सूचनासम्म पनि भेट्दैनन् । पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार शुल्क लगाइएको छ । तर, त्यो रकम थुप्रिएको छ ।
टेलिफोन स्वामित्व, निजी धारा, नहर तथा कुलो उपयोग, पदयात्रा स्वीकृति लगायतका कर पनि उस्तै छन् । सरकारले आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, सम्पत्ति कर, वस्तु र सेवा उपभोग बापतको कर, सवारी कर र सार्वजनिक सेवा उपयोग गरेबापत थप शुल्क–दस्तुर असुल्ने अभियान नै चलाएको छ । गएको आर्थिक वर्षसम्म शिक्षा र स्वास्थ्य कर समेत थियो । यी सबै हेर्दा सरकार जसरी भए पनि आर्थिक स्रोतको जोहोमा लागेको देखिन्छ । यस्तो दोहन गर्ने मानसिकताबाट स्वयम् सरकारले नै नयाँ लगानी भिœयाउने अवसरहरू गुमाइरहेको छ ।
लगानीकर्ताहरू कर नीतिका कुरामा बढी संवेदनशील हुन्छन्, जसले गर्दा नयाँ लगानी भित्रिने सम्भावना कम भइरहेको छ । अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल भन्छन्, “नेपाल संसारमै सबैभन्दा धेरै कर लाग्ने मुलुकमध्ये एक बनेको छ, यसले लगानी प्रोत्साहन गर्दैन ।”
आफ्नो क्षेत्रभित्रका सडक, ढल, फूटपाथ, सडकबत्ती, पार्किङ, पार्क, मनोरञ्जनस्थल जस्ता सुविधाबारे हेर्ने जिम्मा सम्बन्धित स्थानीय सरकारको हो । सर्वसाधारणलाई केकस्ता असुविधा छन् भन्ने हेरेर सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर, महानगर काठमाडौंको कुरा गर्ने हो भने महानगरवासीबाट लिएको शुल्क बराबर सेवा दिएको कतै देखिंदैन । काठमाडौं महानगर मात्र होइन, देशैभरिका अधिकांश स्थानीय सरकारहरूको हविगत उस्तै छ ।
करको रकम फजुल खर्चमा संघीय प्रणालीमा गइसकेपछि स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले मनलाग्दी रूपमा कर असुलिरहँदा देशैभरि यसको विरोध भइरहेको छ । सरकारले उठाएको कर सर्वसाधारणको हितमा प्रभावकारी रूपमा खर्च हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, “करको सिद्धान्त अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग सन्तुलन राखेर मात्रै कर लगाइन पाइने हो, तर हाम्रोमा आधार र औचित्य नखुलाई धमाधम कर बढाइएको छ । नागरिकलाई पर्याप्त सेवा–सुविधा दिएर कर लिन मिल्छ, सुविधै नदिई कर उठाउन मिल्दैन ।”
अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल भन्छन्, “अहिले राजस्व उठाएको सबैजसो रकम चालू खर्चमा गइरहेको छ, यसको अर्थ सर्वसाधारणसँग उठाउँदै तलबभत्ता आदि खाने प्रवृत्ति देखियो ।” हुन पनि गएको आर्थिक वर्षमा उठाइएको रु.७ खर्ब २७ अर्ब राजस्वमध्ये रु.६ खर्ब ९६ अर्ब त तलब भत्तासहितका चालू खर्चमा सिद्धिएको देखिन्छ ।
वैदेशिक रोजगार विभाग, ताहाचल, काठमाडौं ।
सरकारले पेट्रोल र डिजलबाट प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क उठाउँछ । छुट्टै कोष खडा गरेर यो रकम प्रदूषण नियन्त्रण गर्न खर्च गर्नुपर्नेमा रु.५ अर्बभन्दा बढी रकम यत्तिकै थन्किएको छ । यस्तै, ग्रामीण क्षेत्रको सूचनाप्रविधिको विकासमा खर्च गर्नुपर्ने ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रु.१७ अर्बभन्दा बढी रकम पनि यत्तिकै थन्किइरहेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बल्ल यो कोषको रकम उपयोगका लागि ग्रामीण सूचना प्रविधिमा खर्च गर्ने तारतम्य मिलाएको छ । अन्य विभिन्न कोष र निश्चित प्रयोजनका लागि सर्वसाधारणसँग उठाइएको रकम पनि उद्देश्यपूर्ण काममा खर्च भइरहेको छैन ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कतिपय कोष उद्देश्य अनुरूप सञ्चालन नभएको उल्लेख गर्दै बजेट सिद्धान्त विपरीत कोष खडा गरी खर्च गर्ने व्यवस्था नियन्त्रण गर्न सुझव नै दिएको छ ।
कर रकम जनताका प्रतिनिधि रहने संसदको अनुमतिमा मात्र खर्च गरिनुपर्ने सामान्य मान्यता हो । तर, संसदले स्वीकृति दिएको भन्दा फरक काममा वित्तीय अनुशासन उल्लंघन गर्दै कर रकम खर्च भइरहेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट रकमान्तर गरेर हारहुर खर्च गर्ने रकम हरेक वर्ष बढ्दो छ ।
यसरी रकमान्तर गरिएको रकम गएको आर्थिक वर्षमा रु.२ खर्ब ८८ अर्ब पुगेको छ, जुन कुल वार्षिक बजेट विनियोजनको साढे २२ प्रतिशत हो । अर्कातिर, नागरिकबाट उठाइएको कर आफ्ना कार्यकर्ता र पहुँचवालालाई बाँडेर पनि दुरुपयोग गरिंदै आएको छ ।
अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल राज्यका कुनै पनि निकायले कर लगाउँदा त्यसको पर्याप्त कारण र आधार दिनुपर्ने बताउँछन् । “जनप्रतिनिधिहरूको तलबभत्ताको लागि मात्र कर उठाउन मिल्दैन” उनी भन्छन्, “नागरिकलाई अप्ठेरोमा पारेर केका लागि कर भन्ने प्रष्ट पारिनुपर्छ ।” पछिल्लो एक दशकमा देशको राजस्व वृद्धिदर वार्षिक औसत २० प्रतिशतभन्दा धेरै छ ।
२०४८ तिर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशत हाराहारीमा रहेको राजस्व लगातार कर बढिरहेपछि अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक चौथाइ हाराहारीमा पुगिसकेको छ । सरकारको चुस्तता नबढाई र चालू खर्च नघटाई राजस्व बढाउनु अर्थहीन हुने डा. पौडेलको तर्क छ ।
अहिले सरकारको कुल बजेटको करीब दुईतिहाइ रकम चालू खर्च हुँदा विकासका लागि खर्च गर्ने रकम नभएर अर्थतन्त्र पेचिलो बनिरहेको छ । सोझै जनतासम्म पुग्ने विकास (पूँजीगत) रकम पछिल्ला वर्षमा खर्च नभए पनि धान्नै नसक्ने गरी चालू (साधारण) खर्च बढिरहेको छ । कुल बजेटको दुईतिहाइ रकम दैनिक प्रशासनिक काम, कर्मचारीको तलबभत्ता लगायतमा खर्च भइरहेको छ ।
विकास निर्माण लक्षित खर्च सुस्त हुने तर राज्यले उठाउने राजस्वले साधारण खर्च धानिने स्थितिले विकासको प्रतिफल जनतासम्म पुग्न नसकेको मात्र होइन, सिंगो अर्थव्यवस्था शिथिल भएको देखाउँछ । यस्तो आर्थिक नक्शा दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिका लागि अभिशाप भएको जानकारहरू बताउँछन् ।
सरकारका विभिन्न तहले खर्च धान्न जनताबाट रकम उठाए पनि फजुल खर्च भने घटाएका छैनन् । गएको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सरकारले सीप विकास तथा जनचेतना सम्बन्धी तालिम तथा गोष्ठीमा रु.५ अर्बभन्दा बढी रकम खर्चिएको छ ।
यस्तै, कर्मचारीको तालिममा सवा अर्ब भन्दा बढी खर्च भएको छ । सरकारी खर्चमा हूलका हूल कर्मचारी विदेश सयर गर्ने क्रम छँदैछ । तर, यत्रो परिमाणको खर्चले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र क्षमता अभिवृद्धिमा पारेको प्रभावको मूल्यांकन भने अनुत्तरित नै छ । अर्थशास्त्री डा. पौडेल भन्छन्, “यत्रो खर्च गरेर विदेश जाने कर्मचारीले के सिकेर आए र सेवा प्रवाहमा के असर पर्यो भन्ने मूल्यांकन गरिनुपर्छ । नत्र, यस्तो खर्चको उपादेयता छैन ।”
अनगिन्ती हुने गोष्ठी, कार्यक्रमले पनि उसैगरी धान्न नसकिने फजुल खर्च बढाएका छन् । सरकारी रकम खर्चेर विशिष्ट व्यक्तिहरूको विदेश भ्रमणको आलोचना जति भए पनि गएको वर्ष अनुगमन, मूल्यांकन र भ्रमणका लागि मात्रै रु.३ अर्ब ५० करोड जति सकिएको अनुमान छ । वर्षेनि १५–२० प्रतिशतको दरले बढिरहेको साधारण खर्च नघटाई स्रोत व्यवस्थापनमा जटिलता आउने निश्चित छ ।
नयाँ गाडी खरीद, इन्धन खर्च, विदेश भ्रमण तथा गोष्ठी सहितका फजुल खर्च घटाउन सके मात्रै ठूलो परिमाणमा खर्च जोगिन्छ । सरकारी कार्यालयहरूमा प्रिन्टिङ, कागज, मसलन्द आदिमा अनियन्त्रित खर्च भइरहेको छ । नियम अनुसार, सहसचिव स्तरभन्दा माथिले मात्र चढ्न पाउने सवारी अधिकृतसम्मले चढिरहेका छन् । पुराना गाडी हुँदाहुँदै महँगा नयाँ खरीद गर्ने प्रवृत्ति बढ्दा खर्च झ्न् आकाशिएको छ ।
नाम मात्रैको उपभोक्ता अधिकार
मूल्य र गुणस्तरको नियमन त नाम मात्रैको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु, सेवा तथा निर्माण सामग्रीसहित सबैको मूल्य अप्राकृतिक रूपमा बढ्छ । मूल्य बढिसकेको जानकारी उपभोक्ताले बजार गएपछि मात्र थाहा पाउँछन् ।
मोबाइल र इन्टरनेटका ग्राहकले चर्को शुल्क तिर्नुपरे पनि गुणस्तरीय सेवा पाउँदैनन् । खाद्य पदार्थको गुणस्तर, मिति, परिमाणको बारेमा सामान्य चासो समेत राखिंदैन । दैनिक उपभोग्य सामग्रीका साथै लत्ताकपडा, खाद्यान्न, औषधि, निर्माण सामग्री, विभिन्न सेवा आदिलाई नियमन गर्ने विभिन्न सरकारी निकाय भए पनि प्रभावकारी छैनन् ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु तिमल्सिना गुणस्तर र मूल्यको अनुगमन गर्न नियमनकारी निकायलाई सूचना र उजुरी दिए उल्टै त्यस्ता व्यवसायीसँग बार्गेनिङ गर्ने गरेको आरोप लगाउँछन् । “कानून पालना गराउन अधिकारप्राप्त व्यक्तिहरूले केही नगर्दा उपभोक्ता मारमा परेका हुन्”, उनी भन्छन् ।
अनुगमनको अभावमा सेवा क्षेत्रको दुर्दशा उस्तै छ । होटल तथा रेस्टुराँमा सेवा शुल्क भनेर १० प्रतिशत थप रकम असुलिन्छ, त्यसमाथि १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समेत जोडिन्छ । अघिल्लै आर्थिक वर्षको बजेटले होटल तथा रेस्टुरेन्टको सेवामा कर जोडेर शुल्क निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरे पनि अहिले पनि मूल्यमा छुट्टै भ्याट जोडेर उपभोक्ता ठग्ने गरिएको छ । तर, यसतर्फ सरकारी निकायहरू उदासीन छन् । ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामा अपारदर्शी रूपमा विभिन्न शुल्क तिर्नुपर्छ ।
ऋणीले सम्झौता गरेभन्दा दोब्बरसम्म ब्याज तिर्नुपर्छ, तर यसमा नियामक निकायले चासो राख्दैन । पार्किङ गर्दा निजी तरिकाले चलाइएका पार्किङस्थलमा मनपरी शुल्क उठाइन्छ, त्यसको पनि अनुगमन छैन । सार्वजनिक रूपमा धर्मकर्म, उत्सव, क्लब, सामाजिक कार्य आदिको निहुँमा राजमार्ग, अन्य बाटोघाटोमा मनलाग्दी उठाइने रकमलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास भएकै छैन ।
उपभोक्ताको हित रक्षार्थ विभिन्न कानूनी प्रावधान नभएका होइनन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ र प्रतिस्पर्धा ऐन, २०६३, आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण ऐन, २०१७, कालो बजार नियन्त्रण ऐन, २०३२ ले उपभोक्ता अधिकारबारे विभिन्न व्यवस्था गरेका छन् । यी सबै कानून कार्यान्वयनमा भने सरकार उदासीन छ । सडकपेटीमा निर्माण सामग्री थुपारेर घरपर्खाल बनाउँदा, सार्वजनिक क्षेत्र मिच्दा सरकारी निकायले प्रश्न उठाउँदैन ।
फोहोरमैला तथा स्रोत परिचालन ऐन २०४४ ले सार्वजनिक ठाउँमा निर्माण सामग्री राख्नेलाई तत्कालै जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार दिए पनि कार्यान्वयन हुँदैन । अरू त अरू, राज्यले अनुमति दिएकै विभिन्न सहकारी संस्थाले सर्वसाधारणको रु.१२ अर्बभन्दा बढी रकम खाएर भाग्दा समेत ठगी गर्नेहरूमाथि कारबाही भएको छैन ।
