रिपोर्ट आइतबार, असार ३१, २०७५

चिकित्सा शिक्षाः थिति बसाउने सहज बाटो

रामु सापकोटा

१५औं आमरण अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसीलाई सत्याग्रहको अन्त्यहीन शृंखलाबाट मुक्त गर्दा मुलुकको चिकित्सा शिक्षामा समेत थिति बस्नेछ ।

डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा झापाको दमकमा आयोजित र्‍यालीमा सहभागी ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारको मागसहित ६ वर्षयता पटक–पटक अनशन बस्दै आएका त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पतालका हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. गोविन्द केसीको २८ पुस २०७४ मा टुंगिएको १४औं अनशन नै अन्तिम हुने धेरैको अपेक्षा थियो ।

डा. केसीकै मागअनुसार गठित चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा कार्यदलको सुझाव बमोजिम २४ कात्तिक २०७४ मा चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गरेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २३ माघमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्‍यो । त्यहीबीचमा सरकार फेरियोे र ताजा जनादेश अनुसार गठित केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले १३ वैशाख २०७५ मा पुरानै सरकारबाट जारी अध्यादेशलाई निरन्तरता दियो ।

तर, पछिल्ला घटनाक्रम यसरी अगाडि बढे कि नयाँ सरकारकै कारण डा. केसीले १५औं अनशन शुरू गरेका छन् । यसपटक जुम्ला पुगेर १६ असारदेखि उनले शुरू गरेको अनशन १६औं दिन पुग्दा डा. केसीको स्वास्थ्य स्थिति नाजुक बन्दै गएको छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनशनरत डा. केसीका माग सम्बोधनका लागि सरकार र डा. केसी पक्षधरबीच यो सामग्री तयार पार्दा (अाइतबार मध्याह्न) सम्म पनि औपचारिक संवाद शुरू हुनसकेको छैन ।

विधेयकको बबण्डर
डा. केसीले अनशन शुरू गर्नुभन्दा करीब एक महीनाअघि, २४ जेठमा विज्ञप्ति मार्फत आफ्ना ६ बुँदे माग पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै नभए सत्याग्रहमा बस्ने चेतावनी दिएका थिए । शक्तिशाली सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरेर पारित गरोस् भन्ने अपेक्षा थियो ।

स्नातकोत्तर तहको अध्ययनपछिको सेवा अवधिबाहेक अध्यादेशका बाँकी बुँदालाई विधेयकमा हुबहु समेटेर पारित गर्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्षसहित पूर्णता दिएर साझ प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस तहमा विद्यार्थी भर्नाका लागि पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने तथा माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय सधैंका लागि फिर्ता गर्नुपर्ने डा. केसीको माग थियो ।

त्यसैगरी, चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्‍याएका पदाधिकारीहरूलाई कारबाही, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, पठनपाठन ठप्प जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीको उचित व्यवस्थापनसहित दोषीलाई कारबाही तथा प्रदेश–२ मा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्ने माग समेत डा. केसीले अघि सारेका थिए ।

सरकारले चिकित्सा शिक्षा प्रतिस्थापन विधेयक त संसदमा दर्ता गर्‍यो, तर डा. केसीका मागको विपरीत हुने गरी । विधेयकले अध्यादेशमा रहेका ‘तीन वर्षदेखि आफ्नै अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन नगरेको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने’ र ‘एक प्रदेशमा पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने’ व्यवस्था हटाइदियो ।

विधेयकको स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण चिकित्सकको पाँचवर्षे सेवा अवधिलाई दुई वर्षमा झार्ने प्रस्तावले डा. केसीको एउटा माग सम्बोधन गरे पनि अध्यादेशमा प्रस्तावित मुख्य बुँदाहरू नै हटाइएपछि एकाएक वातावरण बिग्रियो । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार, अध्यादेशको अवधि बाँकी छँदै प्रतिस्थापन विधेयक नल्याइएकाले संवैधानिक रूपमा अध्यादेशको खारेजी र राष्ट्रिय चिकित्सा आयोग समेत विघटन भएको छ ।

डा. केसीले १५औं अनशन शुरू गरेपछि सरकारले संसदमा दर्ता भएको प्रतिस्थापन विधेयक निष्क्रिय पार्दै संसद सचिवालयमा नयाँ विधेयक दर्ता गरेको छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसको विरोधका कारण नयाँ विधेयक संसदको दैनिक कार्यसूचीमा चढेको छैन ।

संसदमा छलफल (आवश्यक परे संसदीय समितिमा समेत) पश्चात् विधेयक पारित गर्न लामो समय लाग्ने हुँदा तत्काल चिकित्सा शिक्षा ऐन आउने सम्भावना नभए पनि सरकारले यसको विकल्पमा डा. केसीका माग सम्बोधन गर्ने गरी अर्को विधेयक ल्याउन सक्छ । तर, त्यस्तो सम्भावना नदेख्ने अर्याल भन्छन्, “सरकारले चिढ्याउने र पेल्ने नियतले दर्ता गरेको नयाँ विधेयकको कुनै औचित्य देखिंदैन ।”

हुन पनि प्रतिस्थापन विधेयकमा झ्ैं नयाँ विधेयकबाट पनि सरकारले चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय (माथेमा) कार्यदलले सिफारिश गरेका मुख्य बुँदाहरू हटाएको छ ।

अध्यादेशमा समेटिएका काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न आशयपत्र नहुने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने, अस्पताल सञ्चालन भएको तीन वर्ष पुगेपछि मात्र मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने, सरकारले सार्वजनिक मेडिकल कलेज नभएका प्रदेशमा पाँच वर्षभित्र कम्तीमा एउटा मेडिकल कलेज खोल्ने लगायतका महत्वपूर्ण बुँदाहरू हटाइएको छ । चिकित्सा शिक्षाका अभियन्ताहरू माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनले चिकित्सा शिक्षालाई सेवामुखी बनाउन खोजे पनि सरकारले व्यापारमुखी बनाउन खोजेको बताउँछन् ।

सुधार सम्भव छ
चिकित्सा शिक्षा ऐनबेगर तत्काल नयाँ मेडिकल कलेज खुल्ने सम्भावना छैन । चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी पुरानो कानूनी व्यवस्था अहिले अस्तित्वमा नरहेको र नयाँ विधेयक संसदीय प्रक्रियामै प्रवेश नगरेकाले नयाँ मेडिकल कलेजको सम्बन्धन र सञ्चालन सहज देखिंदैन ।

अहिलेको विवाद मूलतः काठमाडौं उपत्यकाभित्र पर्याप्त मेडिकल कलेज खुुलिसकेकाले उपत्यका बाहिर मेडिकल कलेज खोल्न दिने/नदिने, उपत्यका बाहिरका लागि सरकारबाट आशय पत्र पाएर सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेका मेडिकल कलेजहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा केन्द्रित छ ।

सरकारले तोकेका मापदण्ड पूरा गरेमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट झापाको ‘बी एन्ड सी’ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सकिने विकल्पलाई यसमा मध्यमार्गी समाधानको बाटोका रूपमा हेरिएको छ । यसमा चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता, सरकार र कलेज सञ्चालक सबैको मिलन बिन्दु भेटिन सक्छ, जसले उपत्यका बाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने विषयलाई सुल्झाउनेछ ।

तर, ‘बी एन्ड सी’ लाई सम्बन्धन दिनुअघि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको आफ्नै आंगिक क्याम्पस र तीन वर्षदेखि नियमित सञ्चालनमा रहेको अस्पताल हुनुपर्छ । सुनसरीको गोठगाउँमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको आफ्नै अस्पताल सञ्चालनमा छ, जसलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्दै विश्वविद्यालयले आफ्नै आंगिक क्याम्पस शुरू गर्ने हो भने सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेमा ‘बी एन्ड सी’ लाई सम्बन्धन दिन सकिन्छ । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ताहरू डा. केसीसँग छलफल गरेर यसबारे टुंगोमा पुग्न सकिने बताउँछन् ।

डा. केसीको यसअघिको अनशनमा सरकारले तोकेका मापदण्ड पूरा गरे बी एन्ड सीलाई पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय मार्फत सम्बन्धन दिन सकिनेमा सहमति जुटे पनि कलेज सञ्चालकले तत्कालै ‘चोर बाटो’ बाट सम्बन्धन लिन खोजेपछि विवाद निम्तिएको थियो । यसपटक समस्या बल्झ्निुको कारण पनि कलेज सञ्चालक दुर्गा प्रसाईं नै हुन्, जसले राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको आडमा छोटो बाटोबाटै सम्बन्धन लिन खोजे ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा. विश्वराज दवाडी भन्छन्, “उपत्यका बाहिरका मेडिकल कलेजको हकमा सरकारले माथेमा कार्यदलका पदाधिकारी÷सदस्य लगायतका विज्ञहरूसँग छलफल गरेर सही बाटो पहिल्याउन सक्छ ।”

चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. ढुण्डीराज पौडेल शिक्षा मन्त्रालयबाट आशयपत्र पाइसकेका मेडिकल कलेजलाई सरकारले मुआब्जा, क्षतिपूर्ति दिएर वा खरीद गरेर पनि व्यवस्थापन गर्न सक्ने बताउँछन् । तर, कानून नभएकाले यो काम सहज छैन । त्यसको ताजा उदाहरण हो, मनमोहन मेडिकल कलेज ।

डा. केसीका माग सम्बोधनका लागि तत्कालीन सरकारले मनमोहन कलेज खरीद गरेर मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसबारे अध्ययन गर्न गठित डा. गुणराज लोहनी संयोजक रहेको समितिले कानून अभावमा सरकारले कलेज खरीद गर्न नसक्ने भएकाले नयाँ कानून बनाउन सुझव दिएको थियो । तर, कानूनी अड्चनकै कारण यो प्रक्रिया रोकियो । डा. पौडेल भन्छन्, “सरकारले अब यसको विकल्प के हुन सक्छ भनेर विज्ञहरूसँग छलफल मार्फत निक्र्योल गर्नुपर्छ ।”

तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. भगवान कोइराला आयोगको सुझव अनुसार उपत्यकाभित्र थप मेडिकल कलेज नखोल्ने, तर उपत्यका बाहिरका शहरहरूमा सरकारले विशेष सुविधासहित कलेज स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

काठमाडौंमा अनियन्त्रित रूपमा मेडिकल कलेज खोल्नु देशको सन्तुलित विकासका हिसाबले समेत अनुकूल नहुने, तर लगानी गरेर शर्त पूरा गरेका कलेज सञ्चालनका लागि बाटो खोलिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको सुझवलाई हटाएर विधेयक ल्याइनुलाई आपत्तिजनक ठान्ने डा. कोइराला भन्छन्, “अहिलेको विवाद सरकार र डा. केसी पक्षधरले आयोगमाथि अविश्वास गर्नुको परिणाम हो, यसको समाधानका लागि दुवै पक्ष लचिलो भएर सहमतिमा पुग्नैपर्छ ।”

चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. सरोज धिताल भने सरकारले पटक पटक सहमतिका नाममा डा. केसीलाई झ्ुक्याउनु मुख्य समस्या भएको ठान्छन् । वर्तमान प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिले समेत समस्या पैदा गरेको ठान्ने उनी डा. केसीले उठाएका मुद्दा समाधानमा सरकारले छलफल केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनशनरत डा. गोविन्द केसी ।

“आफूलाई समाजवाद उन्मुख भनेको सरकारले शिक्षालाई छाडा बजारका रूपमा छाड्न मिल्दैन, सहमतिको मध्यमार्गी बाटो प्राविधिक भएकाले सरकार डा. केसीसँग नम्ररूपमा प्रस्तुत हुनैपर्छ” डा. धिताल भन्छन्, “त्यसो गर्दा अहिले अव्यावहारिक देखिएका विषयलाई भविष्यमा दुवै पक्षको सहमतिमा टुङ्ग्याउन सकिन्छ ।”

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २६ असारमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. गुणराज लोहनी, मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. धर्मकान्त बास्कोटा, डा. भगवान कोइराला लगायतलाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गरेका थिए । त्यसक्रममा डा. लोहनी लगायतले माथेमा आयोगले आशयपत्र (एलओआई) लिएका कलेजको सही व्यवस्थापन गर्न सुझव दिएको बताएका थिए ।

“राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेपछि आयोगले नै एलओआई लिएका कलेजको सही व्यवस्थापन गर्नेछ, तर एलओआई पाएका सबैले सम्बन्धन पाउँछन् भन्ने होइन” माथेमा कार्यदलका सदस्य समेत रहेका डा. लोहनी भन्छन्, “माथेमा कार्यदलको सुझव अनुसार नै चिकित्सा शिक्षामा सुधारका प्रयास भइरहेका छन् । कार्यदलले उपत्यकामा नयाँ कलेज खोल्न १० वर्षसम्म एलओआई नदिने भनेको हो, सरकारले दिएकै छैन ।”

चिकित्सा शिक्षालाई सेवामुखी बनाउन नयाँ र सञ्चालन भइरहेका पुराना कलेजलाई समेत ट्रष्ट मार्फत सञ्चालन गर्न सकिन्छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका प्रवक्ता डा. कृष्ण अधिकारी अब खुल्ने नयाँ कलेजलाई ट्रष्ट मार्फत सञ्चालन गर्ने गरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउने हो भने मेडिकल कलेजहरूको व्यापारमुखी धन्दा रोकिने र डा. केसीको मागसमेत सम्बोधन हुने बताउँछन् ।

सञ्चालनमा रहेका कलेजहरूलाई भने १० वर्षको समयावधि दिएर ट्रष्ट मार्फत सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन सकिने उनको सुझाव छ । दुर्गममा मेडिकल कलेज स्थापनाको विषय प्राविधिक रूपमा समेत सहज नभएकाले हाल सञ्चालन भइरहेका कलेजमै सरकारले छात्रवृत्तिको सिट बढाउनु उपयुक्त हुने डा. अधिकारी बताउँछन् । त्यसो गर्दा दुर्गमका विद्यार्थीले समेत मेडिकल शिक्षा पढ्ने वातावरण बन्नेछ ।

डा. केसीको अर्को माग हो– कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस लगायत स्नातक तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्था । ‘सोलिडारिटी फर डा. केसी अलाएन्स’ का संयोजक डा. जीवन क्षेत्री प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न व्यवस्थापकीय र कानूनी कठिनाइ रहेकाले यसबारे विस्तृत अध्ययन भइरहेको बताउँछन् ।

फ्याकल्टीको प्रश्न
मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि सबभन्दा पहिले मेडिकल काउन्सिलको ‘एक्रिडिटेसन स्ट्याण्डर्ड फर दी एमबीबीएस प्रोगाम–२०१७’ अनुसार पर्याप्त विषयगत शिक्षक र पूर्वाधार हुनुपर्छ । नयाँ मेडिकल कलेज खोल्नुअघि नभई नहुने मुख्य आधार फ्याकल्टी (विषयगत शिक्षक) पनि हुन् ।
मेडिकल काउन्सिलले अहिले सञ्चालन भइरहेका मेडिकल कलेजमा फ्याकल्टी अभावका कारण वर्षेनि सिट घटाइरहेको छ ।

काउन्सिलले फ्याकल्टीको उमेरहद ६५ वर्ष तोके पनि मेडिकल कलेजहरूले ६५ वर्ष माथिकालाई समेत फ्याकल्टी राख्थे । काउन्सिलबाट त्यसको अनुगमन हुँदैनथ्यो । गत वर्षदेखि काउन्सिलले बेसिक साइन्सका फ्याकल्टीको ७५ र क्लिनिकल साइन्समा ७३ वर्ष उमेरहद तोकेर लागू गरेपछि फ्याकल्टी संख्यामा कमी आयो र कलेजको सिट संख्या पनि घट्दै गयो । काउन्सिलले एक जना फ्याकल्टीले एक भन्दा बढी मेडिकल कलेजमा काम गर्न नपाउने व्यवस्थामा कडाइ समेत गरेपछि मेडिकल कलेजहरूलाई विषयगत शिक्षक जुटाउनै धौ–धौ छ ।

केदारभक्त माथेमा लगायतका पदाधिकारीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन बुझाउँदै ।

मेडिकल कलेजहरूमा अहिले बेसिक साइन्स पढाउने फ्याकल्टीको अभाव प्रमुख समस्या बनेको छ । त्यसमाथि बेसिक साइन्स पढ्ने विद्यार्थीकै संख्या कम भएकाले फ्याकल्टी उत्पादनको दर बढ्न सकेको छैन । फ्याकल्टी बन्न सम्बन्धित विश्वविद्यालयबाट विशेषज्ञ तह पूरा गरेपछि झण्डै १३ वर्ष लाग्छ ।

मेडिकल काउन्सिलका प्रवक्ता डा. अधिकारीका अनुसार यो अवस्थामा जुन कुनै बाटोबाट नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न खोजे पनि फ्याकल्टी अभावमा सञ्चालन स्वीकृति पाउन गाह्रो छ । उनी भन्छन्, “नयाँ खुल्ने मेडिकल कलेजले राम्रो सुविधा दिएर चलिरहेका कलेजका फ्याकल्टीलाई ल्याउन त सक्छन्, तर त्यसबाट चलिरहेका कलेज बन्द हुने अवस्था पनि आउन सक्छ ।”

 

प्रतिकृया दिनुहोस