विश्वव्यापी काेराेनाभाइरस महामारी

१५६५२९४

हालसम्म संक्रमित

३४५८६७

निको भएका

९१९१२

मृत्यु हुनेको संख्या

नेपाल

जम्मा संक्रमित

निको भएको

अपडेटः बिहीबार, २७ चैत २०७६ । ११: ०० बजे राति | स्रोत : worldometers.info/coronavirus

काेभिड-१९
विस्तृत सामग्री

रिपोर्ट सोमबार, वैशाख २४, २०७५

फेवाताल संरक्षणको अन्तिम आश

युवराज श्रेष्ठ

फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतको आदेशले आशा देखाए पनि यहाँ भइरहेका गतिविधिले उत्साहित भैहाल्न सकिंदैन।

फेवातालमाथि रहेको शान्ति स्तूप जाने सडक । उक्त स्थानबाट रानीवन फाँडेर ताल किनारसम्म मोटरबाटाे बनाइँदैछ । तस्वीरहरुः युवराज श्रेष्ठ

१६ वैशाखमा सर्वाेच्च अदालतले फेवाताल क्षेत्र मिचेर बनाइएका घर, होटल लगायतका संरचना तत्काल हटाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । फेवाताल संरक्षणका लागि २०६७ सालदेखि परेका ७ वटा रिटमाथि न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले एकमुष्ट सुनुवाइ गर्दै दिएको आदेशमा ताल मिचेर व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका जग्गा तालको नाममा कायम गर्न पनि भनिएको छ ।

यसरी नामसारी गर्दा ताल क्षेत्रभित्रका जग्गा हाललाई रोक्का गरी छानबिन गर्ने र व्यक्तिको नाममा रीतपूर्वक दर्ता भएको भए क्षतिपूर्ति दिएर तालको नाममा ल्याउने, त्यसो नभएको भए व्यक्तिको नामबाट लगत कट्टा गरी तालको नाममा कायम गर्न पनि आदेशले भनेको छ ।

४९ पटक इजलासमा पुगेको र ४१ पटक पेशी सरेको बहुचर्चित यो मुद्दामा ८ वर्षपछि भएको फैसला हुबहु कार्यान्वयन हुने हो भने अतिक्रमणमा परेको कम्तीमा पनि १ हजार ६९२ रोपनी जग्गा तालको नाममा फिर्ता आउने छ ।

आदेशले फेवातालको संरक्षणका लागि उच्चस्तरीय समिति मार्फत अध्ययन गर्न समेत भनेको छ । २०६८ सालमा सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिका संयोजक विश्वप्रकाश लामिछाने सर्वोच्चको आदेशले संरक्षणका पक्षधर आशामुखी भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सर्वोच्चको फैसला स्वागतयोग्य छ, यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यसले तालको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।”

महानगरको बेवास्ता
सर्वोच्चले फेवाताल भएर बनाउन लागिएको केवल कार नबनाउन पनि आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको आदेशका बाबजूद स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले तदारुकता नदेखाएसम्म पाँच दशकमा आधाभन्दा धेरै क्षेत्रफल घटिसकेको ताल साँच्चिकै संरक्षण हुने देखिंदैन । ताल वरपर अहिले भइरहेका गतिविधि र महानगरपालिकाका क्रियाकलाप त उदेकलाग्दा छन् ।

किनारमा भएका निर्माण र अतिक्रमणले पुरिंदै गएको ताल वरपरका डाँडा जथाभावी खन्दै सडक बनाइएपछि झ्रेको माटोेले थप पुरेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो– फेवातालको दक्षिणतर्फ रानीवन फाँडेर विश्व शान्ति स्तूपबाट अनदु गाउँ जोड्ने सडक निर्माण ।

महानगरपालिकाको बजेटबाट निर्माण हुन लागेको यो सडक निर्माणपूर्व अनिवार्य रूपमा गरिनुपर्ने वातावरणीय मूल्याङ्कन नगरिएको पोखरा–२२ का वडाध्यक्ष मित्रलाल बराल स्वीकार्छन् ।

रानीवनका रूख, झडी मासेर सडक निर्माण थालिएपछि त्यहाँको माटो फेवातालमा झ्रिरहेको छ । माटो झ्र्ने क्रम वर्षायाममा झ्न् बढ्ने ग्रीन फाउण्डेसन नेपालका कार्यकारी निर्देशक अशोक सापकोटा बताउँछन् ।

“बर्खामा पहिरो जाने सम्भावना छ” वातावरणविद् समेत रहेका सापकोटा भन्छन्, “माथिको पहिरो खसेर पुग्ने भनेको फेवामै हो ।” वडाध्यक्ष बराल भने निर्वाचनका बेला गरिएको प्रतिबद्धता पूरा गर्न बाटो खनिएको बताउँछन् । “स्थानीय चुनावका बेला ‘एक टोल एक मोटरबाटो’ भन्ने नारा दिएका थियौं, त्यसैले काम देखाउन यो बाटो खनिएको हो”, बराल भन्छन् ।

तालको मुहानतर्फको किनार पामेबाट पञ्चासे जाने सडक पनि भर्खरै विस्तार गरिएको छ । यो सडक बनाउँदा निस्किएको ढुङ्गामाटो पनि सोझ्ै तालमा पुगिरहेको स्थानीय संरक्षणकर्मी कृष्णमणि बराल बताउँछन् । पोखरा महानगरपालिका–६ बैदामका वडाध्यक्ष जगतबहादुर पहारी रानीवन फाँडेर सडक खनिएको आफूले थाहा नपाएको बताउँछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत फेवाताल र संरक्षित रानीवन पोखराका मुख्य पर्यटकीय स्थल हुन् । तर, स्थानीय जनप्रतिनिधिको संरक्षण प्रति बेवास्ता र अतिक्रमणले यी दुवै क्षेत्रको अस्तित्व साँघुरिंदै गएको छ ।

विश्व शान्ति जैविक विविधता उद्यानका अधिकृत दिनेश बराल अनधिकृत रूपमा बनिरहेका मोटरबाटोका कारण फेवाताल र छेवैको रानीवनका वनस्पति र जैविक विविधतालाई नराम्रो असर पर्ने बताउँछन् ।

“संरक्षित वन फाँडेर मोटरबाटो बनाउने काम ठीक होइन, यसले जैविक विविधतामा रहेको सन्तुलन बिगार्छ”, अधिकृत बराल भन्छन् । पोखरा–२२ का वडाध्यक्ष बरालले फेवातालको वरपर रिङरोड बनाउने योजना प्रस्ताव गरेका छन् । अहिलेका अरू सडकजस्तै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरिकन रिङरोड बनाइयो भने ताल झ्न् तीव्र गतिले पुरिंदै जाने वातावरण विज्ञ समेत रहेका सापकोटाको भनाइ छ ।

फेवाताल पुरिने गरी वरपरका डाँडा खनिंदै गर्दा पोखरा महानगरपालिकाले कुनै वास्ता गरेको देखिंदैन । मेयर मानबहादुर जिसी ताल वरपर जथाभावी सडक खन्ने काम वडा समितिले पाएको बजेटबाट भएको भन्दै पन्छिए ।

फेवाताल पुरिंदै र दुर्गन्धित हुँदै जानुको अर्को कारण हो, पोखरा महानगरको ढल । महानगरमा ढल निकासको राम्रो व्यवस्था नहुँदा महानगरको अधिकांश फोहोर फेवामै मिसिन्छ । तर महानगरपालिकासँग शहरको फोहोर तालमा जान नदिने स्पष्ट योजना छैन । यसबारे सोध्दा मेयर जिसीले ठोस जवाफ नदिई ‘गुरुयोजना बनाएर व्यवस्थित शहरी विकासका कार्य अघि बढाउने’ योजना रहेको बताए ।

अस्तित्व मेटिने खतरा
फेवातालमा मिसिने खोलाहरू वरपर भइरहेको जथाभावी सडक निर्माण, वातावरण विनाश, भूक्षयले पनि फेवाताल दिनप्रतिदिन पुरिंदै गएको छ ।
तालमा मिसिने फिर्के, बुलौंदी र हर्पन खोलाले बगाएर ल्याउने ढुङ्गामाटो र अन्य वस्तुले पनि ताल पुर्नमा सघाएका छन् । फिर्के र बुलौंदीले शहरको ढल पनि तालमै लैजान्छन् भने हर्पनले अरूभन्दा धेरै ढुंगामुढा र गेग्रान ल्याउँछ । भू–क्षय, बाढी र पहिरोले फेवाताल मुहानतर्फ पामे भन्दा माथि पुरिइसकेको छ ।

पोखरालाई चिरेर बग्ने फिर्केखोला फेवातालमा मिसिएको स्थान । यो खोलामा मिसाइएको शहरको ढल तालमा पुगिरहेको छ ।

छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा बाढीका कारण हरेक वर्ष फेवातालमा एक लाख ४० हजार मेट्रिक टन ढुङ्गा र बालुवासहितको लेदो थिग्रिने गरेको उल्लेख छ । समितिका संयोजक लामिछाने भन्छन्, “यसरी लेदो थपिंदै गयो भने फेवातालको अस्तित्व मेटिन बेर लाग्दैन ।”

४ फागुन २०६८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकद्वारा गठित छानबिन समितिले ३ जेठ २०६९ मा फेवातालको अतिक्रमणको अवस्थादेखि संरक्षणका लागि चाल्नुपर्ने कदम सहितको सुझव समेटेर प्रतिवेदन बुझएको थियो । यसै प्रतिवेदनका आधारमा १६ वैशाख २०७५ को सर्वोच्चको आदेशमा फेवातालको क्षेत्र १२ हजार ८७४ रोपनी कायम गरेको छ ।

आधाभन्दा धेरै साँघुरिसक्यो
नापी विभागको अभिलेख अनुसार ६१ वर्षअघि सन् १९५७ मा सर्भे अफ इण्डियाले गरेको नापी अनुसार फेवाताल २२ हजार रोपनी जग्गामा फैलिएको थियो । तर २०६४ सालसम्म आइपुग्दा तालको क्षेत्रफल १० हजार २८० रोपनी मात्र थियो । त्यसपछि पनि अतिक्रमण हुने क्रम जारी छ ।

नापी विभागको २०६४ को अध्ययन प्रतिवेदनमा तालको लम्बाइ ४ किलोमिटर, चौडाइ १०० मिटरदेखि २ किलोमिटर, गहिराइ १८ मिटर र क्षेत्रफल ५.२३ वर्ग किमी (१० हजार २८० रोपनी) उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदनमा मानवीय अतिक्रमण र ताल पुरिने क्रम बढ्दा पानीले ढाकेको क्षेत्रफल निरन्तर घटिरहेको उल्लेख छ । तालको ६५२ रोपनी सिमसार रहेको र २ हजार १०१ रोपनी जमीनमा खेती गरिएको २०६४ सालको नापीले देखाएको छ ।
२०३४ सालको नापीका क्रममा धेरै व्यक्तिले तालको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराएको र पछिसम्म यो क्रम चलेको छानबिन समितिका संयोजक लामिछाने बताउँछन् । ताल पुरिंदै गएपछि स्थानीयले खेती गर्न थालेका र अमोदकमोदका आधारमा थुप्रै जग्गा ओगटिएकाले छानबिन हुनुपर्ने पनि समितिले औंल्याएको छ ।

साविकको जिल्ला विकास समिति र पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले २०६४ सालमा ताल वरपर ६५ मिटर क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना बनाउन नपाउने मापदण्ड तोके पनि त्यसको कसैले पालना गरेनन् ।

३०० वटा भन्दा बढी घर, टहरा विना नक्शा, मापदण्ड मिचेरै बनाइएको पोखरा महानगर मातहतको फेवाताल संरक्षण तथा व्यवस्थापन शाखाले जनाएको छ । १६ वैशाखको सर्वोच्चको आदेशमा मापदण्ड मिचेर बनाइएका यी सबै संरचना भत्काउन पनि भनिएको छ ।

“सेटलमेन्ट एण्ड इन्भाइरोन्मेन्टल अप्राइजल अफ फेवा लेक वाटरसेड, पोखरा’ शीर्षकमा पीएचडी थेसिस लेखेका प्रा.डा. देवेन्द्रबहादुर लामिछाने भन्छन्, “तालहरू पुरिएर पोखरा मृत शहर बन्ने खतरा बढिरहेको छ ।”

तालको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने गरी भइरहेका मानवीय अतिक्रमण हटाउन, बाढीपहिरोको रोकथाम गर्न र ढल मिसाउन बन्द गर्नेतर्फ न स्थानीय जनप्रतिनिधिको ध्यान छ, न त सरकारको नै ।

प्रतिकृया दिनुहोस