रिपोर्ट बुधबार, चैत २१, २०७४

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको डेढ अर्बको सम्पत्ति हत्याउने खेल

रामु सापकोटा

डेढ अर्बको सम्पत्ति हत्याउन सञ्चालकहरूबीच भइरहेको टकरावले २३ वर्ष पुरानो नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

इन्जिनियरिङको पढाइमा अब्बल र नामी कलेज मानिन्छ– नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज (एनईसी) । भक्तपुरको चाँगुनारायण, ललितपुरको लगनखेल र प्रयागपोखरीमा रहेको कलेजमा सिभिल इन्जिनियरिङ, आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ र इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ विषयमा पढाइ हुँदै आएको छ ।

त्यसैगरी स्नातकोत्तर तहमा कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट, इन्टरडिसिप्लिनरी वाटर रिसोर्सेस् म्यानेजमेन्ट, नेचुरल रिसोर्सेस् म्यानेजमेन्ट र ट्रान्सपोर्र्टेसन इन्जिनियरिङ एण्ड म्यानेजमेन्ट विषयको पढाइ हुन्छ ।

स्नातक तहमा वार्षिक ४८० र स्नातकोत्तर तहमा दुई पटकमा गरी वर्षेनि १५० विद्यार्थी भर्ना हुन्छन् । आजसम्म आठ हजार इन्जिनियर उत्पादन गरिसकेको कलेजमा २०० भन्दा बढी कर्मचारी छन् ।

९ असोज २०५१ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएर सञ्चालनमा आएको यो कलेज सञ्चालकहरूका दुई गुटको टकरावका कारण अहिले भने बर्बादीको डिलमा आइपुगेको छ ।

जसमा एउटा गुटमा कलेजको सञ्चालक समितिमा रहेका प्रा. दीपक भट्टराई र हरिप्रसाद पाण्डे छन् भने अर्कोमा लम्बोदर न्यौपाने, इन्जिनियर लवराज भट्टराई, डा. रामरत्न उपाध्याय, सूर्यबहादुर केसी र डा. उपेन्द्र गौतम ।

२०६८ सालमै सञ्चालक समितिबाट राजीनामा गरेका संस्थापक सदस्य तथा कलेजका कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले २०७३ सालमा सञ्चालक समिति सदस्यमा इन्जिनियर छोरा सलिललाई पठाए ।

सम्पत्तिमै आँखा

कलेजको भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकामा आफ्नै ३६ रोपनी जग्गा छ । यस बाहेक तत्कालीन चाँगुनारायण गाविसले १५ पुस २०५६ मा १७४ रोपनी जग्गा कलेजलाई भोगचलन गर्न दिएको थियो । जग्गा र भौतिक पूर्वाधार गरी कलेजसँग हाल करीब डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति छ ।

तर सञ्चालक समिति सदस्य समेत रहेका प्रा. भट्टराईले २०५१ देखि २०६७ सम्म प्रिन्सिपल रहँदा कलेजको जग्गा र शेयर हत्याउन अनेक प्रयत्न गरे । यसबीचमा भट्टराईले पाण्डेबाहेक अन्य सञ्चालकहरूलाई हटाउने प्रपञ्च पनि रचेको आरोप छ ।

२०५१ सालमा कलेज स्थापना गर्दा सातजना सञ्चालकले प्रतिव्यक्ति रु.५ लाखका दरले रु.३५ लाख लगानी गर्ने निर्णय गरेका थिए । तर, सहमति अनुसार सबै सञ्चालकले लगानी गर्न नसकेपछि भट्टराईले नै उनीहरूको तर्फबाट रु.१३ लाख लगानी गरिदिए ।

र, पूर्व सहमति बमोजिम नै १४ भदौ २०७१ मा भट्टराईले कलेजबाट ६ जना लगानीकर्ताले सापटी लिएको रकम बापत रु.९७ लाख ५० हजार भुक्तानी लिए (हे.इन्फो) । र, यसपछि पनि भट्टराई अहिलेसम्म कलेजको ५२ प्रतिशत शेयर आफ्नै भएको दाबी गरिरहेका छन् । विवादको जरो नै यही हो ।

शेयर हत्याउन भट्टराई समूहका पाण्डेले त आफू कलेजको अध्यक्ष रहेकै वेला २६ चैत २०६९ मा पोखरास्थित मातृसेवा प्रतिष्ठानमार्फत ‘दुईतिहाइ हिस्सा’ शेयर खरीदको प्रस्ताव गर्दै कलेजलाई पत्र लेखेका थिए (हे.पत्र) । रोचक चाहिं के थियो भने, पाण्डे स्वयं उक्त प्रतिष्ठानका अध्यक्ष थिए । उनको प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि द्वन्द्व झ्नै बढेको थियो ।

यसबीच गएको २७ वैशाखमा सञ्चालक समितिका कार्यकारी अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेका नाममा कलेज एकाएक कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएपछि भने विवाद चुलियो ।

कलेजलाई सुधार्न नभई सम्पत्ति भाग लगाउन सञ्चालक समितिका सातै सदस्यबीच कम्पनीलाई प्रालिमा लैजान सहमति भएको थियो । तर, यसविरुद्ध सञ्चालकद्वय हरिप्रसाद पाण्डे र सलिल भट्टराईले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरमा उजुरी दिए ।

तर, त्रिवि छाडेर सम्बन्धन लिएको पोखरा विश्वविद्यालय (पीयू) प्रशासनले आफूले सम्बन्धन दिएको कलेज प्रालिमा दर्ता भएकोबारे चासो देखाएपछि ४ भदौमा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले कलेजको दर्ता खारेज गर्ने निर्णय गर्‌याे ।

सञ्चालक समितिका अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपाने भट्टराईसहितका सञ्चालकले कलेज दर्ता गर्न सहमति दिए पनि पछि आफ्नै विरुद्ध खनिएको बताउँछन् ।

विवाद चर्किरहेकै वेला कलेज सञ्चालक समितिले २६ भदौमा प्रा. भट्टराईलाई विधान विपरीत अभिभावकको तर्फबाट सञ्चालक समितिको आमन्त्रित सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्‌याे ।

कलेजमा कुनै सन्तान अध्ययन नगर्दा पनि उनलाई सदस्यमा मनोनयन गर्न विभिन्न धम्की आएको न्यौपाने बताउँछन् । “भट्टराईले पटकपटक बोर्डमा राख्न दबाब दिए । उनलाई सदस्य नबनाए ठीक नहुने भन्दै धम्की पनि आयो”, उनी भन्छन् ।

तर, भट्टराई भने सञ्चालकहरूले नै बोलाएपछि आमन्त्रित सदस्यको रूपमा समितिमा बसेको बताउँछन् । “डुब्न लागेको कलेज बचाउन सञ्चालक समितिमा बस्न राजी भएको थिएँ” उनी भन्छन्, “अरू कुरा मलाई थाहा छैन ।”

आमन्त्रित सदस्य भए पनि उनले अध्यक्षसरह २४ असोज र ६ कात्तिकमा कलेजको बैठक आह्वान गरे । र, आफ्नो पक्षमा विभिन्न निर्णय गरे ।
२४ असोज र ६ कात्तिकमा भट्टराईले आह्वान गरेको बैठक गैरकानूनी भएको भन्दै न्यौपानेसहितका पाँच सञ्चालकले ४ मंसीरमा ‘उत्पे्रेषणयुक्त परमादेशलगायत अन्य आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ’ भन्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरे ।

मुद्दामा भट्टराईकै कारण कलेजलाई रु.१३ करोड ऋण लागेको पनि उल्लेख छ । उजुरीमा भट्टराईले साविकको चाँगुनारायण गाविसले कलेजलाई भोगचलन गर्न दिएको १७४ रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी गर्ने उद्देश्यले भक्तपुरमा दर्ता गराएको तर कलेज भने भक्तपुरमा दर्ता गरेको नदेखिएको आरोप पनि लगाइएको छ । भट्टराईले हत्याउन खोजेको यो जग्गा गत ७ साउनको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई दिने निर्णय गरेको छ ।

भट्टराईले कलेजमा एकपछि अर्को बखेडा गरेको भन्दै २६ मंसीरमा कलेजले उनको आमन्त्रित सञ्चालक सदस्यको मनोनयन खारेज गरेको थियो  ।

भट्टराई र पाण्डेनिकट कलेजका लेखा नियन्त्रक रामकुमार श्रेष्ठले सञ्चालक समितिको अनुमति विना ११ जेठ २०७२ देखि २० असार २०७४ सम्ममा कलेजको खाता रहेको विभिन्न ब्यांक र अन्य स्रोतबाट रु.४१ लाख ४३ हजार ७३३ रकम निकालेको भेटिएको छ । कलेजको खाता हिनामिना गरेको भन्दै सञ्चालक समितिका सदस्य डा. उपेन्द्र गौतमले ७ चैतमा श्रेष्ठमाथि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।

सञ्चालक समितिका पूर्व सदस्य भट्टराई भने पैसाका लागि अन्य सञ्चालकले कलेजलाई बर्बाद पारेको र आफूमाथिको आरोप निराधार रहेको दाबी गर्छन् । कलेज शुरू गर्दा मुनाफा नलिने भन्नेमा सहमत सञ्चालकहरू रकम जम्मा हुँदै गएपछि नाफा खोज्न थालेको उनी बताउँछन् । “त्यसैका लागि नै मेरो सहमति विनै सञ्चालकहरूले सम्पत्ति आफ्नो बनाउन कलेजलाई कम्पनीमा दर्ता गरेका हुन्”, उनी भन्छन् ।

संकटमा कलेज
९ असोज २०५१ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएर इन्जिनियरिङ शिक्षामा नाम कमाएको एनईसीले आठ वर्षपछि पुस २०५९ मा पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर पढाइ शुरू गरेको थियो ।

त्रिविले मापदण्ड अनुसार कलेजको भर्ना प्रक्रिया र पढाइ हुनुपर्ने भनेर ताकेता गरेपछि कलेज त्रिविको सम्बन्धन रद्द गरेर पीयू पुगेको थियो । २०५९ सालसम्म निजी रूपमा सञ्चालन भएको यो कलेज २०६० सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरमा दर्ता गरियो ।

तर, नवीकरण नभएको कारण २०६१ सालमा स्वतः दर्ता खारेज भयो । र, कलेज अहिलेसम्म नवीकरण भएकै छैन । यतिसम्म कि, २०५१ सालमै इन्जिनियरिङ विषयको पढाइ शुरू गरे पनि कलेजले २२ जेठ २०७४ मा बल्ल शिक्षा मन्त्रालयबाट मनसाय पत्र (एलओआई) लिएको थियो ।

पीयूको अभिखेलमा भने कलेज सामुदायिक कलेजका रूपमा स्थापना भएको देखिन्छ । कलेजले पाँच महीना अघिसम्म ‘नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रा.लि’ का नाममा पीयूलाई मनसाय पत्र बुझएको थियो ।

२५ भदौमा पीयूले कलेजलाई ‘प्रा.लि’ भएकोबारे विस्तृत विवरण माग गर्‌याे । तर, कलेजले प्रा.लि खारेज गरेको सुनेपछि थप ताकेता नगरेको पीयूका विज्ञान तथा प्रविधि संकायका डीन बुद्धिराज जोशी बताउँछन् । “तर अहिलेसम्म कलेजले पीयूलाई आफू कुन निकाय मातहत दर्ता भएर सञ्चालन भएको भन्ने जानकारी दिएको छैन”, उनी भन्छन् ।

यसबीचमा कलेजले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिने कार्य अघि बढाएको बताइन्छ । विवाद निम्तिएपछि कलेजले १५ भदौमा सम्बन्धनको प्रक्रिया रद्द गर्‌याे ।

इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोक क्याम्पसका डीन त्रिरत्न बज्राचार्य त्रिविबाट सम्बन्धन पाएर सञ्चालन हुँदासम्म कलेज राम्ररी चले पनि पीयूबाट सम्बन्धन लिएपछि पहिले जस्तो शैक्षिक गुणस्तर कायम हुन नसकेको बताउँछन् ।

मापदण्डमा पनि समस्या

पीयूको सम्बन्धन सम्बन्धी नियमावलीमा कलेजले अध्ययन अध्यापनको काम एकै ठाउँबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, एनईसीले भक्तपुरको चाँगुनारायण, ललितपुरको लगनखेल र प्रयागपोखरी गरी तीन ठाउँबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।

कलेजका यी शाखा गैरकानूनी भएको भन्दै पीयूले चाँगुनारायणका कलेज बाहेकलाई मान्यता दिएको छैन । आफ्नो अनुगमनका क्रममा पीयूले ललितपुरमा कलेजहरूका भवन, कक्षाकोठा, खानेपानी जस्ता आधारभूत कुराहरू समेत व्यवस्थित नभएको जनाएको छ ।

स्नातकोत्तर तहको पढाइमा समस्या भएको भन्दै गुनासो आएपछि पीयूले एक महीनाअघि गरेको स्थलगत निरीक्षणमा मापदण्ड अनुसारका फ्याकल्टी सदस्यसमेत पाइएन ।

विश्वविद्यालयको नियम अनुसार स्नातकोत्तर तहको एउटा विषयमा तीन जना फ्याकल्टी सदस्यमध्ये सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण र सम्बन्धित विषयमा विद्यावारिधि गरेका गरी दुई जना पूर्णकालीन हुुनैपर्ने प्रावधान छ ।

तर, नेचुरल रिसोर्सेस् र इन्टर डिसिप्लिनरी वाटर रिसोर्सेस् म्यानेजमेन्ट विषयमा एकजना पनि पूर्णकालीन फ्याकल्टी सदस्य भेटिएनन् । त्यस्तै कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट विषयमा सम्बन्धित विषय पास गरेका कार्यक्रम संयोजक समेत छैनन् ।

पूर्वाधार र फ्याकल्टी सदस्यको मापदण्ड पूरा गर्न कलेजलाई पटक–पटक ताकेता गरे पनि सुधार नभएको पीयूको भनाइ छ । पछिल्लो समय कलेज सञ्चालकहरूको आन्तरिक द्वन्द्व चर्किएपछि स्नातक तहको पढाइमा अवरोध आउन सक्ने भन्दै पीयूले हस्तक्षेपकारी कदम चाल्ने तयारी गरेको छ ।

डीन जोशी सञ्चालकहरूको द्वन्द्वका कारण अधिकांश शिक्षकले कलेज छाडेको, नयाँ शिक्षक नियुक्त हुन नसकेको, कलेजका कर्मचारी तथा शिक्षकको तलब रोकिएको र कलेजको हरहिसाब पनि बन्द भएकाले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । “कलेजमा पढाइ नै अवरुद्ध भएको खण्डमा के गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ”, उनी भन्छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस