इतिहाससँग जोडिने पहिचानलगायतका मुद्दामा बहस चुलिएका बेला विश्वविद्यालयको पढाइमा भने सर्वाधिक उपेक्षित बन्दैछ, इतिहास विषय।
रोल नम्बर १
नामः बिक्रम सुवेदी
तहः स्नातकोत्तर
सेमेस्टरः पहिलो
क्याम्पसको इतिहास विभागमा ६ जना प्राध्यापक, पाँच सह–प्राध्यापक र एक जना उप–प्राध्यापक छन्। यी १२ जना गुरुको 'ड्यूटी' हो, बिक्रमलाई पढाउने।
तर, सेमेस्टरकै एक्ला विद्यार्थी बिक्रम क्याम्पसको कक्षा कोठामा भेटिंदैनन्।
अंग्रेजीमा स्नातकोत्तर गरेका र अर्को डिग्री लिन इतिहास पढ्न थालेका बिक्रम भन्छन्, “सरहरू जहाँ भेटिनुहुन्छ, त्यहीं गएर छलफल गर्छु।”
त्रिविको इतिहास केन्द्रीय विभागका अनुसार दोस्रो र तेस्रो सेमेस्टरमा पनि क्रमशः तीन र सात जना विद्यार्थी मात्र भर्ना भएका छन्।
नियमित कक्षामा प्रायः नआउने उनीहरू पनि अन्य विषयमा स्नातकोत्तर गरिसकेका या पढिरहेका छन्। पहिचान, समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता इतिहास जोडिने सामाजिक मुद्दामा बहस चुलिएका बेला विश्वविद्यालयमा इतिहास पढ्ने विद्यार्थी भने घटिरहेका छन्।
इतिहासविद् डा. सुरेन्द्र केसी भन्छन्, “यतिबेला खासमा इतिहास पढ्ने विद्यार्थी बढ्नुपर्ने हो, तर अवस्था उल्टो छ।”
बिक्रम सुवेदी, विद्यार्थी।
घट्दो 'चार्म'
स्ववियू निर्वाचनको चर्चा चलेका वर्षलाई छाड्दा गएको दश वर्षमा इतिहास पढ्न भर्ना भएका कुल विद्यार्थी मुश्किलले १०० जना पुग्छन्। (हे.तालिका)
विभागका प्रमुख प्रा.डा. शंकर थापा भन्छन्, “राजनीतिले शिक्षाक्षेत्र चौपट पार्यो, त्यसैको मारमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण इतिहास विषय पर्यो।” 'कमजोर विद्यार्थीले पढ्ने विषय' भन्ने गलत धारणाले समेत विद्यार्थी घटेको उनको भनाइ छ।
त्रिविको इतिहास केन्द्रीय विभागका प्राध्यापकद्वय कृष्णबहादुर थापा र चन्द्रबहादुर बुढाथोकीले २०६० मा गरेको 'त्रिवि, इतिहासको पठनपाठन सम्बन्धी अध्ययन' अनुसार २०५८ सम्म केन्द्रीय क्याम्पससँगै देशभर इतिहास पढ्ने विद्यार्थी उल्लेख्य थिए।
२०५८ मा स्नातकोत्तर पहिलो वर्षमा ८४ र दोस्रो वर्षमा ६७ विद्यार्थी थिए। स्नातक तह तेस्रो वर्षमा देशभरका क्याम्पसमा एक हजार ४५० जना विद्यार्थी थिए भने स्नातकमा कुल चार हजार ३५० विद्यार्थी अध्ययनरत थिए। त्यसबेला प्रविणता प्रमाणपत्र तहमा देशभरिका ९९ क्याम्पसमा ११ हजार ५०० विद्यार्थी पढिरहेका थिए।
२०६७ मा शुरू भएको सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले इतिहासमा स्नातक तहमा पढाइ शुरू गर्यो, तर विद्यार्थीको आकर्षण देखिएन। विश्वविद्यालयका इतिहासका प्राध्यापक यज्ञराज भट्ट भन्छन्, “स्कूल र कलेजमा इतिहास पढाउनै छोडेपछि विश्वविद्यालयमा कसरी पढ्छन्?” विश्वविद्यालयका सात सेमेस्टरमा इतिहासका ३९ जना विद्यार्थी मात्रै छन्। जबकि, अन्य विषयमा एउटै सेमेस्टरमा ५० भन्दा बढी विद्यार्थी पढिरहेका छन्। पढाइ शुरू भएपछिको दोस्रो व्याचमा ११ जना पुगेको इतिहासको पहिलो सेमेस्टरको विद्यार्थी संख्या अहिले चारमा झ्रेको छ।
सुक्यो मूल
हुन पनि नयाँ शिक्षा प्रणाली लागू भएपछि इतिहास र भूगोल विषय हराउँदै गए। राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगको प्रतिवेदन–२०११ अनुसार त्यसबेला निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा इतिहास, भूगोललगायतलाई समेटेर 'सामाजिक शिक्षा' पढाइन्थ्यो। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना–२०२८ अनुसार ८–१० कक्षामा इतिहासका रूपमा पञ्चायत र भूगोल अनिवार्य विषय थिए।
पाठ्यक्रम कार्यान्वयन योजना–२०३८ ले ८–१० कक्षामा पञ्चायत तथा नागरिक शिक्षा, भूगोल र इतिहासलाई अनिवार्य विषयका रूपमा लागू गरेको थियो। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन–२०४९ ले प्रस्ताव गरे अनुसार २०५० देखि प्राथमिक र २०५६ मा निमावि र मावि तहमा नयाँ विषय लागू गरियो। इतिहास र भूगोल विषय हटाएर सामाजिक शिक्षा पढाउन थालियो।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नयाँ शिक्षाबारे अध्ययन गर्न भोजराज शर्माको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलले तयार पारेको 'नेपालको विद्यालय तहको ऐतिहासिक विकासक्रम प्रतिवेदन २०६०' ले इतिहास र भूगोलको सट्टा लागू गरिएको सामाजिक शिक्षामा २०५७ सालको एसएलसीमा ८८.१२ र २०५८ मा ८३.२२ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै 'विषयवस्तु र पठनपाठन उपयुक्त देखिएको' सुझाएपछि सामाजिक शिक्षा यथावत् रहन पुग्यो।
प्रवीणता प्रमाणपत्र तह हटाइएसँगै उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले एसएलसीपछि इतिहास विषयलाई 'ऐच्छिक' बनाएको छ। त्रिविले प्रमाणपत्र तह हटाउँदा देशभरका ९९ क्याम्पसमा करीब दुई हजार विद्यार्थी इतिहास अध्ययनरत थिए भने विज्ञानका विद्यार्थीले समेत 'नेपाल परिचय' पढ्नुपर्थ्यो।
“नयाँ शिक्षामा इतिहासलाई स्कूलबाट हटाइयो, उच्च माविमा अनिवार्य छैन” सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका इतिहासका प्राध्यापक भट्ट भन्छन्, “इतिहासको मूल नै बन्द गरियो।”
आकर्षण र सुधार
चीनमा पनि इतिहास अनिवार्य छ। विज्ञानका विद्यार्थीले समेत समाज विज्ञान अन्तर्गत भूगोल, इतिहास र विचारधारा तथा राजनीतिशास्त्र पढ्नुपर्छ। जापानमा भूगोल, जापानिज इतिहास, विश्व इतिहास, समाजशास्त्र र राजनीति शास्त्रसहितको समाज विज्ञान अनिवार्य छ। सिङ्गापुर र भारतमा समेत इतिहास अनिवार्य विषयका रूपमा पढाइन्छ।
संसारभर इतिहास पढाइ हुने विश्वविद्यालय आकर्षणको केन्द्र मानिन्छन्। संसारभरका शैक्षिक संस्थाहरूको वर्गीकरण गर्दै आएको क्यूएस (Quacquarelli Symonds) को २०१६ को सूचीमा इतिहास विषयका लागि बेलायतको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालय उत्कृष्ट ठहरिएको छ।
भर्ना पाउन कठिन हुने क्याम्ब्रिजमा इतिहास पढेका शतप्रतिशत विद्यार्थीले रोजगारी पाउँछन्। दोस्रो नम्बरमा रहेको बेलायतकै अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा इतिहास पढेका कोही बेरोजगार बस्नु नपर्ने र तेस्रो नम्बरको अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा पढेका ९८.६ प्रतिशत इतिहासका विद्यार्थीले रोजगारी पाउने गरेको क्यूएसले उल्लेख गरेको छ।
नेपालमा इतिहासको अध्ययन–अध्यापन वैज्ञानिक नहुनु अर्को समस्या हो। इतिहासविद् डा. केसी भन्छन्, “राजामहाराजाको जीवनी पढाएर हुँदैन, इतिहास लेखन, अध्ययन–अध्यापन वैज्ञानिक हुनु पर्यो।”
त्रिविको इतिहास केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक, उपप्राध्यापक तथा सहप्राध्यापकहरूले व्यक्तिगत खर्चमा अनुसन्धान गरिरहेको बताउने विभागीय प्रमुख प्रा.डा. थापा भन्छन्, “हाम्रा 'बुद्धिज्म' सम्बन्धी पुस्तक र अनुसन्धान प्रतिवेदन हार्वर्ड र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका विद्यार्थी र अनुसन्धाताहरूले लिइरहेका छन्, इतिहासको अनुसन्धानमा राज्यको लगानी हुनुपर्यो।”
सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक भट्ट लोकसेवा आयोगको परीक्षामा ६० प्रतिशत प्रश्नको भार इतिहासले बोक्ने भएकाले इतिहासमा कमजोर क्षमतावान जनशक्ति सरकारी सेवामा आउन नसकेको बताउँछन्। ६ देखि १२ कक्षासम्म इतिहास अनिवार्य रूपमा पढाइनुपर्ने उनको तर्क छ। भन्छन्, “आफ्नो देशको इतिहास र भूगोल नजान्नेले अरू के गर्छन्?”
खुम्चिंदै इतिहासको इतिहास
अनुसन्धाता प्रत्यूष वन्तले दश वर्षअघि गरेको 'द इन्ष्टिच्युसनल फ्यूचर अफ एकेडेमिक हिस्ट्री इन नेपाल' अध्ययनमा नेपालभित्र प्रजातन्त्र स्थापनापछि नै व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा इतिहास लेखन कार्य शुरु भएको उल्लेख छ।
त्यसयता नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान, रेग्मी अनुसन्धान केन्द्र, संशोधन मण्डल र 'द सेन्टर फर सोसियल रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट' ले संस्थागत रुपमै इतिहाससम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रकाशन शुरु गरे।
प्रतिष्ठानमा रहँदा सूर्यविक्रम ज्ञवाली, सत्यमोहन जोशी, लैनसिंह बाङ्देल, नयराज पन्त, ज्ञानमणि नेपाल, चित्तरञ्जन नेपालीले इतिहास लेखनको कार्य अगाडि बढाए।
तर, पछिल्लो समय राजनीतिक भागबण्डाले प्रज्ञा प्रतिष्ठान, संस्थापक महेशचन्द्र रेग्मीको निधनसँगै रेग्मी अनुसन्धान केन्द्र र इतिहासकार नयराज पन्तको निधनसँगै संशोधन मण्डल शिथिल बनेका छन्। आर्थिक अभावमा 'द सेन्टर फर सोसियल रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट' ले पनि अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेको छैन।
विद्यानाथ कोइराला, शिक्षाविद्
विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी कम हुनु विद्यालय तहको पढाइले होइन, हाम्रो शिक्षा प्रणाली खुकुलो नभएर हो। अरु देशमा भर्ना हुँदा 'के विषय पढेको?' भनेर होइन, 'के पढ्ने इच्छा छ?' भनेर सोधिन्छ। जे विषय पढेको भए पनि विश्वविद्यालयमा इच्छा अनुसारको विषय पढ्न सक्ने हुनुपर्छ।
हामीले इतिहासलाई रोजगारमुखी विषय बनाउन सकेनौं। लचिलो भएर रोजगारमुखी बनाउन सक्यौं भने इतिहासमा पनि विद्यार्थी आकर्षित हुन्छन्।
