दुई ठूला कम्पनीको प्रवेशसँगै सधैंको समस्या बनेको उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ।
निजी क्षेत्रलाई फोहोर संकलनदेखि व्यवस्थापनको जिम्मा दिइने भएपछि काठमाडौं उपत्यकाको सधैंको टाउकोदुखाइ कम हुने भएको छ । लगानी बोर्डले यसका लागि नेपवेष्ट प्रालि र क्लिन भ्याली कम्पनी प्रालिलाई छनोट गरेको छ ।
बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीका अनुसार, उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको स्थायी समाधानका लागि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका लागि तीन फरक–फरक प्याकेजसहितको एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन योजना बनाइएको छ ।
जसमा, प्याकेज–१ अन्तर्गत काठमाडौंमा महानगरपालिकासहित दक्षिणकाली, चन्द्रागिरि, नागार्जुन, तारकेश्वर, टोखा, बूढानीलकण्ठ, गोकर्णेश्वर, कागेश्वरी र शंखरापुर नगरपालिकाभित्रको फोहोर व्यवस्थापन गरिनेछ । यसको व्यवस्थापन नेपवेष्ट प्रालिले गर्नेछ ।
प्याकेज–२ मा ललितपुरको ललितपुर महानगरसहित महालक्ष्मी र गोदावरी नगरपालिका तथा प्याकेज–३ अन्तर्गत भक्तपुर उपमहानगरपालिका, सूर्यविनायक, भक्तपुर थिमि र नगरकोट नगरपालिका पर्दछन् । यसका लागि क्लिन भ्यालीले काम गर्नेछ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनमा निजी कम्पनी छनोटका लागि २०६७ मा पहिलो पटक ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो । तर, काम अघि बढ्न सकेन । यो जिम्मेवारी लगानी बोर्डको काँधमा आएपछि भने कामले गति लिएको थियो । फोहोरका फाइदा
जग्गामा रु.६ अर्बको लागतमा नेपवेष्टले आवश्यक प्लान्ट राख्नेछ । बोर्डका अनुसार, दैनिक ९०० टन फोहोरबाट २२ वर्षभित्र २२ लाख ५३ हजार टन जैविक मल, प्लाष्टिकबाट ८१ हजार टन इन्धन र दुई मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने छ । उद्योगलाई आवश्यक ऊर्जा त्यही विद्युत्बाटै पूर्ति गरिनेछ । फोहोरबाटै एक लाख ८१ हजार टन मिथेन ग्याँस उत्पादन गरिने र सम्झैता अवधिमा रु.३ अर्ब राजश्व पनि संकलन हुने जनाएको छ ।
अहिले ६० वटा जति निजी कम्पनीले उपत्यकाभित्र दैनिक फोहोर संकलन गरिरहेका छन् । छनोट भएका कम्पनीसँग सम्झौता भएपछि यही वर्षदेखि नै फोहोर संकलन र विसर्जनको जिम्मा दिइने भएको छ । “एउटै कम्पनीले संकलन र व्यवस्थापन गरे एकरूपता आउनेछ” बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारी भन्छन्, “यसबाट उपभोक्ताले फोहोर संकलकलाई तिर्ने मूल्य पनि एउटै हुनेछ ।”
भरियो सिसडोल
काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण व्यवस्थापन विभाग, प्रशासन महाशाखा प्रमुख युवराज खनाल सिसडोलको विकल्प खोजिहाल्नुपर्ने बताउँछन् । “अब बढीमा पाँच महीनालाई मात्र ठाउँ छ” उनी भन्छन्, “बोर्ड र निजी क्षेत्रले द्रुतगतिमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।”
