रिपोर्टमंगलबार, २८ भाद्र , २०७३

दिल्लीको वार्तामा बेइजिङको नजर

रामेश्वर बोहरा

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ७–१४ चैत २०७२ मा गरेको चीनको औपचारिक भ्रमणले मुलुकको भूराजनीतिमा नयाँ उँचाइका रूपमा चर्चा पायो। भारतीय नाकाबन्दीको असर ताजा छँदै प्रम ओलीले गरेको उत्तरी छिमेकको भ्रमणलाई भूराजनीतिमा 'पाराडाइम सिफ्ट' कै रूपमा चर्चा गरियो। कारण थियो– भारतमाथिको आर्थिक निर्भरता कम गर्न चीनसँग भएको व्यापार तथा पारवहन सम्झ्ौता, इन्धन आपूर्ति, पूर्वाधार, प्रसारण लाइन र रेलमार्ग निर्माणलगायतका प्रारम्भिक सम्झाैता र समझदारी। 

ओलीको भ्रमणको क्रममा तय भएको चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङको नेपाल भ्रमणलाई ती सम्झ्ौता–समझ्दारी कार्यान्वयनको थालनी र नेपाल–चीन विस्तारित सम्बन्धमा नयाँ आयामको रूपमा हेरिएको थियो। आउँदो २९–३० असोजमा भारतको गोवामा हुने आठौं 'ब्रिक्स' शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने क्रममा नेपाल आउने भनिएका चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण कतिसम्म महत्वपूर्ण थियो भने चीन सरकार मातहतको 'थिंक ट्यांक' चाइना इन्ष्टिच्यूट अफ कन्टेम्पररी इन्टरनेशनल रिलेसन्स (सीआईसीआईआर) का अधिकारीहरू त्यसकै तयारीका निम्ति एक महीनाअघि नेपाल आएका थिए। बाङ्लादेश, भारतहुँदै आएका सीआईसीआईआरका दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्वी एशिया निर्देशक हु सिसेङले काठमाडौंमा पत्रकारमाझ् भनेका थिए, “राष्ट्रपति सिको नेपाल भ्रमणले भूराजनीतिक तस्वीर बदल्नेछ।”

१ साउन २०७२ मा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्षको हैसियतमा भारत भ्रमणमा गएका पुष्पकमल दाहाल भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग।

 

चिनियाँ राष्ट्रपतिको सम्भावित भ्रमण मिति एक महीना बाँकी रहँदा भ्रमण स्थगित गरिएको खबरहरू सार्वजनिक भएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसमा 'सत्यता नभएको' जिकिर गरे पनि प्रस्तावित मितिमा चिनियाँ राष्ट्रपति आउने स्पष्ट पारेको छैन। औपचारिक मिति तय नभएकाले भ्रमण स्थगनबारे चिनियाँ धारणा आउने सम्भावना छैन। चीन मामिलाका जानकारहरू यो वर्ष (२०१६) भित्र चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउने सम्भावना निकै कम रहेको बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार, चिनियाँ राष्ट्रपति औपचारिक भ्रमणमा आउन लागेको भए एक महीना मात्र बाँकी रहँदा तयारीका धेरै कुरा देखिनुपर्थ्यो, नेपालमा र चीनमा पनि। त्यो नदेखिनुको अर्थ चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल आगमन तत्काल हुँदैन भन्ने हुन्छ।

केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर सत्तासीन बनेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल मात्र होइन, कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सफलता वा असफलता चिनियाँ राष्ट्रपतिको प्रस्तावित भ्रमण हुन्छ/हुँदैन भन्नेमा निर्भर रहेको टिप्पणी नयाँ गठबन्धन निर्माणकै क्रममा चुलिएको थियो। यही साता आफ्नो पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमणमा भारत जान लागेका प्रधानमन्त्री दाहाललाई चिनियाँ नेताको भ्रमण स्थगनको चर्चा मात्रले पनि अप्ठेरो अवस्थामा पुर्‍याएको छ।

भूराजनीतिमा खेलाँची

 ७–१४ चैत २०७२ मा चीनको औपचारिक भ्रमणका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङका साथ। राष्ट्रपति सिको नेपाल भ्रमण त्यही बेला तय भएको थियो।

हिंसात्मक विद्रोहबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा माओवादी अध्यक्ष दाहालले २०६५ भदौमा बेइजिङ ओलम्पिकको समापन कार्यक्रममा सहभागी हुन चीन गएर 'विदेश भ्रमण भारतबाट शुरू गर्ने परम्परा तोडेको' बताएका थिए। तर, बेइजिङबाट काठमाडौंमा अवतरण गर्नासाथ विमानस्थलमै उनले भनेका थिए, “मेरो पहिलो राजनीतिक भ्रमण चाहिं भारतबाटै हुनेछ।” 

त्यसको ठीक आठ वर्षपछि दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमण भारतबाट शुरू गर्दैछन्। ३० भदौमा दिल्ली ओर्लने दाहालले यसपालि विदेश भ्रमणको 'परम्परा तोडेको' चर्चा गर्ने छैनन्। उनको यो भ्रमणलाई पहिलेको जस्तो उत्सुकतापूर्वक हैन, गहिरो आशंकासाथ हेरिएको छ। 'छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुधार्न' भारत जान लागेका प्रधानमन्त्री दाहालले दिल्लीमा के गर्लान् भन्ने आशाभन्दा 'के बिगार्ने हुन्' भन्ने आशंका ज्यादा छ नेपाली जनमानसमा, अहिले।

७–१४ चैत २०७२ मा चीनको औपचारिक भ्रमणका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङका साथ। राष्ट्रपति सिको नेपाल भ्रमण त्यही बेला तय भएको थियो।

 

पाँच महीना लामो नाकाबन्दीको परिणाममा देखिएको यो शंकाको मनोविज्ञानलाई 'भारतीय समर्थनमा बनेको सरकार' भन्ने बुझाइले बल पुर्‍याएको छ। प्रधानमन्त्री बन्नासाथ दुई जना उपप्रधानमन्त्रीलाई विशेषदूतका रूपमा उत्तर र दक्षिण पठाएर दुवै छिमेकीसँग 'सन्तुलित सम्बन्ध' राख्ने प्रयास गरेका दाहाल दिल्ली पुग्दा देशभित्र जबर्जस्त विकसित यो मनोविज्ञानको दबाबबाट मुक्त रहने छैनन्। सद्भाव भ्रमण औपचारिक हुने भए पनि भारतमा रहँदा प्रधानमन्त्री दाहालले के गर्लान् भन्ने प्रश्न यसकारण बलियो छ कि मुलुकसामु आइलागेको संवेदनशील भूराजनीतिक चुनौती अब यसमै जोडिन पुगेको छ।

भूराजनीतिको यो प्रश्न यतिखेर नेपालबारे भारत के सोच्छ भन्नेमा अन्तरनिहित छ। प्रा. लोकराज बरालको बुझाइमा, भारत अहिले पनि आफू क्षेत्रीय शक्ति भएको र आफ्नो प्रभावक्षेत्रमा अरूको चासो र गतिविधि बढ्नुहुन्न भन्ने परम्परागत सोचमा छ। नेपालसँग भारतले जस्तो विशिष्ट सम्बन्ध चीनले राख्न नसक्ने, तर हामीले त्यही अनुसार गर्न नसकेको उनी बताउँछन्। भारतको कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा फाँटमा हावी भएको पुरानै मानसिकताले त्यसमा समस्या थपेको उनको विश्लेषण छ। “नेपालमा भारतविरोधी भावना र अरू मुलुकको प्रभाव बढ्ला भन्नेमै नयाँदिल्लीको प्रमुख चासो छ”, प्रा. बराल भन्छन्, “त्यो बुझेर आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ रक्षा गर्नुपर्नेमा हाम्रो कूटनीति हल्लाखल्ला र राजनीतिकरणमा केन्द्रित भयो।”

स्थगनको चर्चा चले पनि चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण हुने/नहुने निर्क्योल सम्भवतः दाहालको भारत भ्रमणसँगै हुनेछ। भारतीय नाकाबन्दीपछि चीनसँग विस्तारित नेपालको सम्बन्धलाई नरुचाएको दिल्लीको मनस्थिति त्यसबेलै सार्वजनिक भएको थियो। राष्ट्रपति सि नेपाल आउँदा नेपाल–चीन सम्झ्ौताहरू कार्यान्वयनको तहमा जाने, थप सम्झौता र सहयोगको घोषणासमेत भएर नेपालमा चीनको प्रभाव बढ्ने आकलन गरेको भारत त्यसलाई रोक्ने पक्षमा रहेको 'ओपन सेक्रेट' जस्तै विषय हो।

प्रधानमन्त्री बन्नासाथ चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण हुने बताएका दाहालले समय बित्दै जाँदा दिल्ली गएर भारतका राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमण गराउने तयारीमा जुट्नुका पछाडि उतैको दबाब रहेको मान्नेहरूको पंक्ति ठूलो छ। उनीहरूको बुझाइमा, आफूसँग भएका सम्झौता अघि बढाउने पहल नगर्ने, आफ्ना राष्ट्रपतिको भ्रमणको तयारीमा नलाग्ने, त्यसभन्दा अघि भारतीय राष्ट्रपतिलाई स्वागत गर्ने तारतम्य अघि बढ्दा चीन साँच्चै सशंकित भएको छ। शान्त कूटनीति बदलिसकेको अहिलेको चीनबारे एकजना पूर्व राजदूत भन्छन्, “अब चिनियाँ नेताको प्रस्तावित नेपाल भ्रमण स्थगित नै भयो भने आश्चर्य मान्नुपर्दैन।”

परराष्ट्र मन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र उनका भारतीय समकक्षी सुष्मा स्वराज ।

 

प्रधानमन्त्रीका विशेषदूत बनेर भारत गएका उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि ३ भदौमा भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीका साथ। यही भ्रमणसँगै भारतीय राष्ट्रपतिलाई काठमाडौंमा स्वागत गर्ने तयारी अघि बढाइयो ।

नाकाबन्दीपछि नेपाल–भारत 'विशिष्ट सम्बन्ध' मा बदलाव आएको र नेपालले आफूसँग सम्बन्ध विस्तार गरेको बुझ्ेको चीन अब नेपाललाई भारतको 'प्रभावक्षेत्र' का रूपमा छाड्ने मनस्थितिमा छैन। गत वैशाखमा ओली सरकार ढाल्ने प्रयास हुँदा प्रतिरक्षा गरेर चीनले त्यो संकेत दिइसकेको छ। काठमाडौं आउनुअघि दिल्लीमा भारतीय अधिकारीहरूले आफ्नो छिमेकमा धेरै चासो नदिन आग्रह गर्दा सीआईसीआईआरको प्रतिनिधिमण्डलले 'नेपाल हाम्रो पनि छिमेकी हो' भन्ने जवाफ दिनुले पनि बेइजिङले नेपाल मामिलामा आक्रामक कूटनीति अवलम्बन गरिसकेको स्पष्ट गर्छ। पछिल्लो एक वर्षमा नेपालसँगको सम्बन्धमा चीनले परम्परागत कूटनीतिक शैलीभन्दा बिल्कुलै भिन्न अग्रसरता देखाएको छ। अब उसले आफ्नो राष्ट्रपतिको प्रस्तावित भ्रमण स्थगित गरेर योभन्दा कडा प्रतिक्रिया दिन सक्छ। 

आम नेपालीको मनोविज्ञान जस्तै चीन पनि दाहालको दिल्ली यात्रालाई लिएर हदैसम्म सशंकित रहेको कूटनीतिक क्षेत्रको विश्लेषण छ। कूटनीतिक क्षेत्रका विज्ञहरूका भनाइमा दाहाल सरकारले ओलीको पालामा तय भए अनुसार पहिला चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण तयारीलाई अगाडि बढाउनुपर्थ्यो। त्यसपछि आफ्नो राष्ट्रपतिको रोकिएको भारत भ्रमण गराउने, भारतका राष्ट्रपतिलाई बोलाउने अनि प्रधानमन्त्री दाहाल भारत र चीन भ्रमणमा जानुपर्थ्यो। सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकै एक नेता भन्छन्, “तर, चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणको तयारीलाई प्राथमिकतामा नराखी पहिले भारतीय राष्ट्रपतिलाई ल्याउने कुरालाई महत्व दिएको देखियो।”

यही नै चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण स्थगनको कारण बनेको र यसबाट मुलुकको भूराजनीतिक संकट अरू बढ्ने उनको भनाइ छ। आर्थिक महाशक्ति बन्ने लक्ष्यसँगै परम्परागत 'शान्त कूटनीति' बाट बाहिर निस्कन थालेको चीनले प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा हुनसक्ने घटनाक्रम नियाल्नेछ। “प्रम दाहालले भूराजनीतिक संवेदनशीलताप्रति ध्यान दिएनन्, भारतलाई रिझाएर टिक्ने ध्याउन्न मात्र देखाए” विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, “यस्तो बेला आन्तरिक मुद्दामा समेत ध्यान देखिएन, भारत र अमेरिका जाने रुचि प्रमुख बन्यो।”

नेपालमाथि भूराजनीतिक चुनौती किन पनि थपिंदैछ भने एकातिर चीन नेपालमा जनस्तरकै मनोविज्ञानलाई प्रभावित गर्दै आक्रामक रूपमा अघि बढेको छ भने अर्कोतर्फ नेपाललाई आफ्नो मात्र प्रभाव क्षेत्र ठान्ने र यहाँको राजनीतिमै 'सूक्ष्म व्यवस्थापन' गर्ने भारतको परम्परागत सोच फेरिएको छैन। त्यसमाथि, पश्चिमा शक्तिराष्ट्रहरूको रुचि र चासो त छँदैछ।

'इन्दिरा डक्ट्रिन' का रूपमा सन् ७० को दशकमा भारतले अवलम्बन गरेको छिमेकनीतिकै निरन्तरता अहिले पनि छ। इन्दिरा गान्धीकै पालामा थोपर्न शुरू गरिएको नाकाबन्दीको पछिल्लो प्रकरण त्यसको उदाहरण हो। इन्दरकुमार गुजरालको छोटो कार्यकाललाई छाड्ने हो भने नयाँदिल्लीको हरेक नेतृत्वले यही 'नीति' लाई अघि बढाएको देखिन्छ। पूर्व परराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा भारतले करीब पाँच दशकबाट छिमेकमा यस्तो 'कोएर्सिभ डिप्लोमेसी' लाई निरन्तरता दिएको बताउँछन्।

यसबीचमा नेपालमा ठूल्ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए। नेपाल सक्रिय राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्यो, तर भारतको त्यो नीति फेरिएन। अर्थात्, नेपालप्रति भारतको परम्परागत दृष्टिकोण फेरिएको छैन भने नेपालको त दृष्टिकोण नै स्पष्ट छैन। “प्रोएक्टिभ कूटनीति अत्यावश्यक भएको बेला हामी रियक्टिभ कूटनीतिमा देखिएका छौं”, थापा भन्छन्, “यसबाट न लक्ष्य हासिल हुन्छ, न त अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कुनै छाप छोड्न सकिन्छ।”

प्रधानमन्त्री भएलगत्तै दुवै छिमेकीसँग 'सन्तुलित सम्बन्ध' राख्ने भन्दै आफ्ना दुई उपप्रधानमन्त्रीलाई 'विशेषदूत' बनाएर भारत र चीनमा पठाएका दाहालले २३ भदौमा व्यवस्थापिका–संसद्मा एउटा छिमेकीसँग राजदूत फिर्ता गर्ने र राष्ट्रपतिको भ्रमणसमेत स्थगित गर्ने तहसम्मको अविश्वासपूर्ण सम्बन्ध रहेको बेला आफू प्रधानमन्त्री भएको सम्झिए। प्रधानमन्त्री भएलगत्तै दुवै छिमेकी मुलुकमा विशेषदूतका रूपमा दुई उपप्रधानमन्त्रीहरू पठाएर सम्बन्धलाई सुदृढ र हार्दिक बनाउन पहलकदमी लिएको उनले बताए। त्यो प्रयास विदेशनीतिलाई आवेगमुखी र व्यक्तिगत अहंमुखी होइन, राष्ट्रिय हितमुखी बनाउन लक्षित रहेको बताउँदै संसद्लाई दाहालले भने, “त्यसको सकारात्मक परिणाम पनि आएको छ।”

प्रधानमन्त्रीका विशेषदूत बनेर भारत गएका उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि ३ भदौमा भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीका साथ। यही भ्रमणसँगै भारतीय राष्ट्रपतिलाई काठमाडौंमा स्वागत गर्ने तयारी अघि बढाइयो ।

 

उनले भनेको 'सकारात्मक परिणाम' के हो स्पष्ट छैन, तर विशेषदूतको दौडाहापछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको प्रस्तावित नेपाल भ्रमण स्थगित भएको सन्देश बाहिर आएको छ। उता भारत गएका विशेषदूतले नेपालको संविधान संशोधनबारे छलफल गरेको प्रसंग आधिकारिक रूपमै सार्वजनिक भएको छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ आफ्नो भूमिकाप्रति विशेषदूतहरूको अतिरञ्जित बुझाइको कारणले यस्तो अवस्था आएको बताउँछन्। “विशेषदूत भनेको 'मेसेञ्जर' हो, तर उनीहरूले आफ्नो भूमिका सबथोक हो भने जसरी 'सम्बन्धलाई नयाँ उँचाइमा पुर्‍याएको' चर्चा गरे”, नेता श्रेष्ठ भन्छन्, “कूटनीतिक मर्म नै नबुझ्ेको देखिने यो हर्कतले राम्रो गरेन।”

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री थापा भने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पछिल्लो समय अपारदर्शी काम बढी भए झ्ैं देखिएको बताउँछन्। उनका अनुसार, अपारदर्शी प्रक्रियाले राष्ट्रिय हितमा असर गर्ने कुरा स्वतःसिद्ध छ। “प्रधानमन्त्री भारत जाँदै हुनुहुन्छ, चीनसँग अघि बढेका पहल यसको मारमा पर्नुहुन्न”, थापा भन्छन्, “हामीले अरू देशहरूसँगको सम्बन्धमा असर नपर्ने गरी भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने हो।”

अबका दिन

भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने नाममा चीनसँग विस्तारित सम्बन्ध मारमा पर्ने अवस्था आउनु नहुने आवाज प्रधानमन्त्री दाहालकै दल माओवादी केन्द्रभित्र उठिरहेको छ। केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रधानमन्त्रीको सद्भाव भ्रमण भएकाले यसमा दुई देशबीचको सम्बन्ध सहज बनाउनेमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन्। “पहिलो त हाम्रो राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने काम हुनुहुँदैन”, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका श्रेष्ठ भन्छन्, “दोस्रो, दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्धमा असर पर्ने काम पनि हुनुभएन।”

भारतको नाकाबन्दीलगत्तै भएको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा 'नेपाल र चीनबीचका द्विपक्षीय परियोजनाहरू 'वान बेल्ट, वान रोड' अवधारणाअन्तर्गत अघि बढाउन सहमति भएको' संयुक्त वक्तव्य आएको थियो। चीनले त्यो अवधारणामा नेपालको सक्रिय सहभागिता खोज्दै समझ्दारीपत्र (एमओयू) का लागि कूटनीतिक च्यानलमार्फत चासो देखाइसकेको छ। तर, पारवहनलगायतका सम्झौता र समझ्दारीलाई समेत अगाडि बढाउन नेपालले चासो नदेखाएको चीनको बुझाइ छ।

भारतमा दाहालले अब गर्ने सम्झौता वा समझ्दारीहरूले चीनलाई झ्स्काउनेछ। नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य राजन भट्टराई आज भारतको प्रभाव क्षेत्रमा चीनले पनि भूमिका खोजेको बताउँछन्। अर्थात्, आज न नेपाल हिजोको अवस्थामा छ, न चीन। चीनले चाहेको प्रभाव नेपालले चाहेर पनि रोक्न नसक्ने अवस्था छ। चीन मामिला बुझ्ेका एक पूर्व कूटनीतिज्ञ भन्छन्, “नेपालको दीर्घकालीन हित र आर्थिक निर्भरताको विविधीकरणका लागि बाध्यात्मक अवस्थामा विस्तारित हुनपुगेको चीनसँगको सम्बन्धलाई अघि बढ्न नदिने प्रयासलाई सघाउनु भनेको अन्ततः चीनलाई थप आक्रामक रूपमा आमन्त्रण गर्नुसरह हुन सक्छ।”

पछिल्लो यथार्थ के हो भने नेपालमा चीनको अग्रसरता भारतको राजनीतिक तह, कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा–खुफिया एजेन्सीहरूको जस्तो खण्ड–खण्डमा छैन। खण्ड–खण्डमा हुने भारतीय माइक्रो म्यानेजमेन्टले त नेपाललाई यो विघ्न थला पारेको छ भने त्यसमाथि चीनको एकीकृत आक्रामक प्रभाव थपियो भने त्यसलाई थेग्न नसकिने एकजना पूर्व राजदूत बताउँछन्। “प्रभावकारी हुनुपर्ने बेलामा हाम्रो कूटनीति कोमामा पुगे झैं भएको छ”, उनी भन्छन्, “र, देश पनि त्यही अवस्थातिर डोरिंदैछ।”

चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण स्थगन नेपालको कूटनीतिको लागि ठूलो 'सेट–ब्याक' हुनसक्ने र त्यसका असर–प्रभाव थेग्न गाह्रो हुने उनको विश्लेषण छ। पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री थापा पछिल्लो केही साता विश्वव्यापी शक्ति सन्तुलनमा देखापरेका नयाँ समीकरणका घटनाक्रमलाई बुझेर पनि नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित कसरी जोगाउने भन्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन्। “अहिले प्रभावकारी कूटनीति आवश्यक छ” थापा भन्छन्, “त्यसका लागि देशमा राजनीतिक स्थायित्व, सबल र सक्षम राजनीतिक नेतृत्व पनि हुनुपर्छ।”

प्रा. लोकराज बराल मुलुकका निम्ति अगाडिका दिन थप कठिन हुने अवस्था देखिएको बताउँछन्। बदलिंदो शक्ति–सन्तुलनले भूराजनीतिलाई झ्न् संवेदनशील बनाउने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार, भारतसँगको पछिल्लो असमझ्दारीको कारण हाम्रो आन्तरिक राजनीति नै हो, त्यसलाई सुल्झाउँदा असमझ्दारी सकिन्छ। “त्यसका लागि संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव लैजान वा दलहरूबीच राजनीतिक सहमति गर्न किन नसकेको?” प्रा. बराल भन्छन्, “हामी आफैं बलियो भए त्यसको प्रभाव स्वतः अरूलाई पर्छ।”

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस