निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनले संविधानले 'प्रतिनिधित्व खोसेको' भन्दै आन्दोलन गर्ने मधेशकेन्द्रित दलहरूको दुराशय प्रमाणित गरिदिएको छ।
१४ भदौमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले संघीय संसद्का लागि १६५ र प्रदेश सभाका लागि ३३० निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। संघीय संसद् र प्रदेश सभाका लागि निर्वाचन क्षेत्रको उक्त संख्या संविधानले नै निर्धारण गरिदिएको भए पनि आयोगले त्यसलाई प्रदेश र जिल्लागत रूपमा वितरण गरिदिएको हो। सरकारले गत ५ साउनमा आयोग गठन गरेको थियो।
अन्य कुनै निकायले परिवर्तन गर्न तथा अदालतमा प्रश्नसमेत उठाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्थाले गर्दा आयोगको यो प्रतिवेदन हुबहु लागू हुनेछ। संविधानले अबको २० वर्षपछि भने यस्तै आयोगद्वारा अहिले निर्धारण गरिएको निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
संघीय संसद्का लागि निर्धारित कुल १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा बढी ३३ निर्वाचन क्षेत्र प्रदेश–३ मा परेका छन्। संघीय संसद्को भन्दा प्रदेश सभामा ठ्याक्कै दोब्बर अर्थात् ३३० निर्वाचन क्षेत्र रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यहीअनुरूप प्रदेश सांसद्मध्ये सबैभन्दा बढी ६६ सीट पनि प्रदेश–३ मा नै परेको छ। दोस्रोमा पूर्वी तराईका ८ जिल्ला समेटिएको प्रदेश–२ मा ३२ सीट परेको छ। त्यस्तै तराईका २१ जिल्ला (नवलपरासी दुई वटा जिल्ला बनेपछि) मा ७८ सीट परेको छ। (हे. नक्शा)
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका सदस्य माधव अधिकारी 'जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार' मान्ने संविधानको धारा २८६ को उपधारा ५ को व्यवस्था अनुसार नै जनसंख्यालाई ९० प्रतिशत र भूगोललाई १० प्रतिशत भार दिएर सीट छुट्याएको बताउँछन्। कुल १६५ सीटमध्ये तराईमा मात्रै ७८ सीट पर्ने निर्वाचन क्षेत्रको यस्तो वितरणले नयाँ संविधानले संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व खोसेको लगायतका मागसहित शुरू भएको 'मधेश आन्दोलन' को मुख्य माग नै झूटो ठहर्याएको छ।
'प्रोपगन्डा' का दुई वर्ष
संविधान जारी भएको चार दिनपछि ७ असोज, २०७२ (२४ सेप्टेम्बर, २०१५) मा भारतीय थिंक ट्यांक 'इन्ष्टिच्यूट अफ डिफेन्स स्टडिज एण्ड एनालाइसिस (आईडीएसए)' को वेबसाइटमा प्राध्यापक हरिवंश झ्ाको 'नेपाल्स न्यू कन्स्टिट्युसनः एन एनालाइसिस् फ्रम दि मधेशी पर्सपेक्टिभ' शीर्षकको लेख प्रकाशित भयो। जसमा निर्वाचन क्षेत्रसम्बन्धी प्रावधानलाई संविधानको प्रमुख त्रुटिको रूपमा औंल्याउँदै भनिएको थियो– 'प्रतिनिधिसभामा १६५ सीट रहने नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार आधाभन्दा कम जनसंख्या भएको पहाड र हिमालले १०० तथा मधेशले ६५ सीट मात्र पाउने छ।' (हे. http://www.idsa.in/idsacomments/NepalsNewConstitution_hbjha_240915 ) झाको लेख छापिनुअघि नै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको यस्तै अर्थ लगाउँदै मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूले प्रतिनिधित्व खोसिएको नारा लगाउन थालिसकेका थिए।
संविधानमा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि १६५ निर्वाचन क्षेत्र तोकिएको र 'मुख्य रूपमा जनसंख्यालाई आधार मानेर, संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहने गरी' सीट निर्धारण गरिने व्यवस्था गरिएको थियो। यो व्यवस्थालाई प्राध्यापक झा र मधेशकेन्द्रित दलका नेताले '७५ जिल्लालाई कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र दिंदा तराईका २० जिल्लाले पाउने २० सीट। १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा बाँकी रहेका ९० सीटलाई जनसंख्याका आधारमा वितरण गर्दा आधा जनसंख्याको तराईले पाउने ४५ सीट। दुवै जोड्दा भूगोल र जनसंख्याका आधारमा तराईले पाउने कुल सीट ६५। तर, पहाड र हिमालले पाउने सीट भने बाँकी १०० सीट' भनी व्याख्या गरेका थिए। जबकि निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण यो विधिद्वारा गरिंदैनथ्यो। यसअघिका चुनावहरूमा निर्धारण गरिएको 'मोडिफाइड सेन्ट लग मेथड' द्वारा क्षेत्र निर्धारण गर्दा पनि तराईमा ७८–८० सीट पर्ने लगभग निश्चित थियो।
२४-३० असोज, २०७२ मा हिमाल प्रकाशित रिपोर्ट ।
आन्दोलन भड्काउन प्रतिनिधित्व खोसिएको झूटो नारा दिइएको विषयमा त्यसैबखत २४–३० असोज २०७२ मा हिमाल मा समाचार छापिएको थियो– मधेशलाई ७९ सीट। संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार दलहरूले पाएको भोटको अनुपातमा सांसद् संख्या निर्धारण गर्दा पनि यही 'मेथड' अपनाइएको थियो।
यो विधि अनुसार देशको कुल जनसंख्या दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ लाई निर्वाचन क्षेत्र संख्या १६५ ले भाग गरेर प्रति निर्वाचन क्षेत्रको औसत जनसंख्या निकालिन्थ्यो। औसत भन्दा कम जनसंख्या हुने १८ हिमाली जिल्लामा भने कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहने गरी सीट वितरण गरिन्थ्यो। 'हायर कोटा' भनिने ती जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र छुट्याएपछि बाँकी रहेका ५७ जिल्लालाई बाँकी १४७ निर्वाचन क्षेत्र 'मोडिफाइड सेन्ट लग मेथड' द्वारा सीट छुट्याइन्थ्यो। यसो गर्दा पनि थप केही जिल्लाले एउटै मात्र निर्वाचन क्षेत्र पाउँथे। राष्ट्रिय औसत भन्दा कम जनसंख्या भएका जिल्लाको भार बढी जनसंख्या हुने जिल्लाले बोक्नुपर्थ्यो। त्यसो गर्दा पनि कम जनसंख्या भएका उच्च हिमाली जिल्लाका लागि जनसंख्याको भार तराईका जिल्लाले भने बोक्नुपर्दैनथ्यो। मकवानपुर, खोटाङ, रामेछाप, प्युठान, रोल्पा, रुकुम, सल्यान, डोटी र बैतडी जिल्लाले न्यूनतम एक निर्वाचन क्षेत्र पर्ने हिमाली जिल्लाहरूको जनसंख्याको भार बोकिदिन्थे। (हे. रिपोर्ट http://archive.himalkhabar.com/113478 ) तर, संविधानको विरोधका निहुँमा मधेशकेन्द्रित दलहरूले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको यो वैज्ञानिक पद्धतिलाई अपव्याख्या गरे र जनतामा भ्रम छर्न उद्यत देखिए।
देशको कुल जनसंख्यामध्ये प्रदेश–२ मा ५४ लाख चार हजार १४५ अर्थात् २०.४ प्रतिशतको बसोबास छ। आयोगको प्रतिवेदन अनुसार, यो प्रदेशले ३२ सीट अर्थात् कुल सीट संख्याको १९.३९ प्रतिशत प्राप्त गरेको छ। तराईका २१ जिल्लाले पाएको ७८ सीट पनि कुल सीट संख्याको ४७.२७ प्रतिशत हो। यी दुवै सीट निर्धारणमा जनसंख्याको अनुपात नै मुख्य आधार देखिन्छ।
संविधानको पहिलो संशोधनका क्रममा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी पहिलेको धारा २८६ (५ र ६) संशोधन गरियो। आयोगका सदस्य अधिकारीका अनुसार, संशोधनपछि 'जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानी संघीय संसद्का लागि प्रत्येक प्रदेशले प्राप्त गर्ने निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरियो र त्यसलाई प्रदेशभित्रका जिल्लालाई कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र पर्ने गरी वितरण गरियो।'
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका क्रममा एक निर्वाचन क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय औसत जनसंख्या भन्दा कम भएका केही उच्च पहाडी र हिमाली जिल्लाका लागि सम्बन्धित प्रदेशकै बढी जनसंख्या भएका जिल्लाले जनसंख्याको भार बोकिदिएका छन्। उदाहरणका लागि मनाङ, मुस्ताङ जस्ता कम जनसंख्या भएका जिल्लालाई कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र पार्न प्रदेश–४ का बढी जनसंख्या भएका जिल्लाले भार वहन गरेका छन्।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका अध्यक्ष कमलनारायण दासले आयोगले गरेको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा कुनै पनि दलको असन्तुष्टि नरहने विश्वास गरेका छन्। मधेशकेन्द्रित दलले प्रदेश–२ का लागि ३४ र समग्र तराईबाट ८४ सीट माग गरेको बताउँदै उनी भन्छन्, “अहिले प्रदेश–२ लाई ३२ र तराईका २१ जिल्लालाई ७८ सीट प्राप्त छ, यसबाट असन्तुष्ट हुनुपर्ने कारण छैन।”
२४० निर्वाचन क्षेत्रबाट १६५ मा घटाउँदा कतिपय क्षेत्रहरू गाभिएका छन्। दासका भनाइमा, क्षेत्र गाभिंदा त्यस क्षेत्रबाट पहिले चुनाव जितेका, आगामी चुनाव लक्षित गरी संसद् विकास कोष लगायत अन्य स्रोतबाट खर्च गरिसकेका नेताहरूमा असन्तुष्टि देखिनु अस्वाभाविक भने होइन। “आयोगको काम सबैलाई खुशी पार्ने होइन, अन्यायमा पर्न नदिने हो”, दास भन्छन्।
