समाचार शुक्रबार, साउन १३, २०७४

असुरक्षित बन्दै जलस्रोतमा लगानी

युवराज श्रेष्ठ

कम्तीमा दश प्रतिशत शेयर दिनुपर्नेलगायतका माग राख्दै २३ जेठमा मादी गाउँपालिका–७ सिल्दजुरे, कास्कीका स्थानीयले २५ मेगावाट क्षमताको उपल्लो मादी जलविद्युत् आयोजनामा तालाबन्दी गरे। प्रशासनको हस्तक्षेपपछि ताला त खुल्यो तर अवरोध भने हटेन। “काम गर्नै गाह्रो भयो”, आयोजनाका अपरेसन म्यानेजर चिनियाँ नागरिक यु जाओ भन्छन्। 

मादी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा गएको पहिरो।               तस्वीरहरुः युवराज श्रेष्ठ

आयोजनाको मुख्य लगानीकर्ता चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजको भगिनी संस्था चाइना इन्टरनेशनल वाटर एण्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसन (सीडब्लुई) हो। आयोजनामा सीडब्लुई एक्लैको ८० प्रतिशत लगानी छ। बाँकी २० प्रतिशत लगानी गरेको नेपाली साझेदार मादी पावर कम्पनीका अध्यक्ष विजय मल्ल स्थानीयलाई शेयर दिन तयार भए पनि अवरोध नरोकिएको बताउँछन्।

आयोजना बन्नुपूर्व जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रोहवरमा २४ चैत २०६९ मा आयोजना प्रभावितहरूको संस्था 'मादी नदी जलाधार प्रभावित क्षेत्र एवं समन्वय तथा सरोकार समिति, कास्की' बीच २३ बुँदे र आयोजना तथा सरोकार पक्षबीच ११ बुँदे समझ्दारी पनि भएको थियो। आयोजनाका जनसम्पर्क अधिकृत राजकुमार बराल स्थानीयको हितमा सहमतिभन्दा धेरै बढी काम गरेको दाबी गर्छन्। छरछिमेक कार्यक्रममार्फत रु.९ करोड ७८ लाख ४५ हजार बजेट समेत छुट्याइएको छ। “तर, व्यक्तिपिच्छेका माग छन्, जुन कहिल्यै सकिंदैनन्”, बराल भन्छन्।

पोखराबाट मादीहुँदै याङ्जाकोट जाने सडक स्तरोन्नतिका लागि आयोजनाले सघाउने निर्णय भइसक्दा समेत स्थानीयबीच नै कुरा नमिलेको मादी जलाधार सरोकार समितिका अध्यक्ष तथा पार्चे गाविसका पूर्वअध्यक्ष मनबहादुर गुरुङ बताउँछन्। “कहिले बाटो चाहियो भन्छन्, बनाउन खोज्दा मुआब्जा माग्छन्, विदेशी आयोजनाले मुआब्जा दिंदैन भन्दा काम गर्न दिंदैनन्”, उनी भन्छन्।

तर, स्थानीय लालबहादुर गुरुङ भने वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन बनाउने बेलामै पर्याप्त छलफल नभएकाले यस्तो समस्या आएको बताउँछन्। सरोकार समिति पनि स्थानीयको पक्षमा नलागेको र प्रशासनको रोहवरमा गरिएका सहमति पनि आयोजना सञ्चालकले पूरा नगरेको उनको आरोप छ। “बजेट प्रभावित क्षेत्र भन्दा बाहिर खर्च भइरहेको छ, खालि झारा टार्ने काम गरिन्छ” गुरुङ भन्छन्, “आयोजनाबाट भविष्यमा हुनसक्ने क्षतिको मूल्यांकन पनि गरिएको छैन।”

लमजुङको भुलभुलेमा गत वर्ष मात्र निर्माण सम्पन्न ५० मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी ए जलविद्युत् आयोजनाको व्यथा पनि यस्तै छ। आयोजनाले पनि छरछिमेक सहयोग कार्यक्रमका लागि रु.१६ करोड विनियोजन गरेको थियो। यसबाहेक बाढीपहिरो नियन्त्रण, सडक स्तरोन्नति, पुल निर्माणलगायतका काममा पनि आयोजनाले सहयोग गरेको जनसम्पर्क अधिकृत कर्ण अधिकारी बताउँछन्।

“शान्तिपूर्ण तरिकाले पूरा हुने मागमा पनि हड्ताल र तोडफोड गर्छन्” माथिल्लो मर्स्याङ्दी ए जलाधार सरोकार समितिका अध्यक्ष जीतबहादुर गुरुङ भन्छन्, “उनीहरूमाथि कारबाही नहुँदा यस्ता घटनाले व्यापकता पाउँदैछ।”

चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोको ९० प्रतिशत र नेपाली सगरमाथा पावर कम्पनीको १० प्रतिशत लगानी रहेको माथिल्लो मर्स्याङ्दी ए जलविद्युत् आयोजनाको कुल अनुमानित लागत रु.१२ अर्ब ५० करोड थियो। सन् २०१३ जनवरीमा थालिएको निर्माण कार्य सन् २०१५ भित्रमा सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर, स्थानीयको निरन्तरको अवरोधले समय र लागत दुवै बढ्यो। परिणाम, २२ सेप्टेम्बर २०१६ मा मात्र आयोजनाले उत्पादन थाल्यो।

“राजनीतिमा लागेका र केही टाठाबाठाले आयोजनालाई दुहुनो गाई सम्झन्छन्।” 

विजय मल्ल
अध्यक्ष, मादी पावर कम्पनी

यता, कुल लागत रु.५ अर्ब ५८ करोड रहेको मादी जलविद्युत् आयोजना सकिंदासम्म रु.७ अर्ब खर्च भयो। १३ पुस २०६९ मा निर्माण थालिएको आयोजना निर्धारित समयभन्दा ८ महीना ढिलो १५ पुस २०७३ मा मात्र सकियो।

किन हुन्छ तारन्तरको अवरोध? मादी पावर कम्पनीका अध्यक्ष मल्लको अनुभवमा राजनीतिक प्रभावकै कारण यस्तो भइरहेको तर्क गर्छन्। “राजनीतिमा लागेका र केही टाठाबाठाले आयोजनालाई दुहुनो गाई सम्झ्न्छन्” उनी भन्छन्, “छरछिमेक सहयोग कार्यक्रम पनि आफू अनुकूल खर्च गर्न खोज्छन्।”

निल्नु न ओकल्नु

नेपालमा एक मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सामान्यतया रु.१२ करोडदेखि रु.२० करोडसम्म लाग्छ। यो लागतलाई तुलनात्मक रूपमा 'सस्तो' मानिएकै कारण निजी क्षेत्र लगानी गर्न उत्साहित हुन्छन्। तर जब आयोजना निर्माणका क्रममा समय र लागत दुवै बढ्छ, लगानीकर्तालाई 'निल्नु न ओकल्नु' को अवस्थामा पुर्‍याउँछ। उपल्लो मादी यसको उदाहरण हो।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं सरकारले ऊर्जामा लगानी गर्न लगानीकर्तालाई आकर्षक प्रस्ताव दिए पनि निर्माण चरणमा यस्तो नहुने देखिएको बताउँछन्। “परिवर्तित बजार मूल्य र कामदारको ज्याला वृद्धि जस्ता कुराले लागत बढ्नु स्वाभाविक भए पनि अन्य कारणले लागत बढ्नु भनेको वित्तीय क्षति हुनु हो” उनी भन्छन्, “अस्वाभाविक लगानी वृद्धिले लगानीकर्ता निराश भइरहेका छन्।”

मानवीय मात्र होइन, जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ। उपल्लो मादीले अनुमति पाएको तीन महीना नबित्दै सिल्दजुरेमाथिको तपराङमा ठूलो पहिरो गयो। निर्माण अवधिमा गएका ठूला दुईवटा पहिरोमा भौतिक क्षति त भयो नै पाँच जना कामदारले ज्यानसमेत गुमाए। महाभूकम्प र नाकाबन्दीले अर्को संकट थप्यो।

प्राकृतिक र मानवसिर्जित समस्या पार गरेर अघि बढेको आयोजनालाई सरकारले दिएको सास्ती पनि कम छैन। मादी पावर कम्पनीका अध्यक्ष मल्लका अनुसार, आयोजनास्थलमा रूख कटान आदेश स्वीकृत गर्न नै मन्त्रिपरिषद्ले एक वर्ष समय घर्काइदियो। “जलविद्युत् उत्पादन गरेर देश उज्यालो बनाउन योगदान गर्छु भन्दा सरकारबाटै धेरै हन्डर खानुपर्ने रहेछ”, उनी भन्छन्।

इप्पानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं आयोजनाका लगानीकर्तालाई वन मन्त्रालय बाधक भएको बताउँछन्। उनका अनुसार, जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा जाँदा स्थानीयस्तरमा वन कार्यालय हुँदै, सामुदायिक, सरकारी, धार्मिक वन, निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्र, वन विभाग, मन्त्रालयहुँदै मन्त्रिपरिषद्सम्म पुग्नुपर्ने झ्न्झ्टिलो व्यवस्था छ।

कागजी कार्ययोजना

सरकारले ६ फागुन २०७२ मा 'राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक सम्बन्धी कार्ययोजना' जारी गर्‍यो। दुई वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने र १० वर्षमा थप १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने कार्ययोजनाको लक्ष्य छ। कार्ययोजनामा जलविद्युत्मा लगानी भित्र्याउन प्रक्रिया छोट्याउने, आयोजनाको सुरक्षाका लागि आवश्यक परे सेना परिचालन गर्ने, नीतिगत अवरोध हटाउने, आयोजना निर्माणमा देखिएका अवरोध हटाउन प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा ऊर्जा संकट निवारण आयोग र ऊर्जा सचिवको अध्यक्षतामा केन्द्रीय ऊर्जा संकट निवारण समन्वय समिति र जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्लास्तरीय ऊर्जा संकट निवारण समन्वय समिति गठन गर्ने उल्लेख छ। तर, मादी जलविद्युत् आयोजनाको अवरोध हटाउन कुनै पनि सरकारी समितिले भूमिका खेलेन। “कार्ययोजना कागजमा मात्र रहेछ भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ” मल्ल भन्छन्, “आयोजनाका समस्यालाई सरकारले वास्तै गर्दैनन्।”

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा भएको विदेशी लगानी सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्न भारत, चीनलगायतका देशहरूसँग दुईपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) गरेको छ। सम्झौता अनुसार, मानवीय वा कुनै पनि कारणले क्षति पुगेको वैदेशिक लगानीको क्षतिपूर्ति सरकारले भर्नुपर्ने हुन्छ। कुल लागतको ८० प्रतिशत चिनियाँ लगानी रहेको उपल्लो मादी जलविद्युत् आयोजनाले बाढी, पहिरो, नाकाबन्दी, भूकम्प, स्थानीयको नाममा भइरहने आम हड्तालको क्षतिपूर्ति त मागेको छैन्, तर एउटै आयोजनाले उसलाई आजित बनाएको छ।

आयोजनाका अपरेसन म्यानेजर यु जाओ नेपालमा अझै लगानीको राम्रो वातावरण नरहेको अनुभव सुनाउँछन्। “सरकारले लगानीको ग्यारेण्टी लिन्छौं भन्छ, तर फिल्डमा साथ दिने कोही हुँदैन।” इप्पानका अध्यक्ष गुरागाईं पनि सरकारी कार्ययोजना देखाउने दाँत मात्र भएको बताउँछन्।

सरकारले ऊर्जा संकट कार्ययोजना ल्याएर निजी क्षेत्रबाट लगानी हुने आयोजनालाई प्रति मेगावाट रु.५० लाख दिने व्यवस्था समेत गरेको छ। ९ चैत २०६७ मा नै संसद्बाट पारित कार्ययोजना अहिलेसम्म लागू नभएको लगानीकर्ताहरू बताउँछन्।

विद्युत् विकास विभागका उपनिर्देशक चिरञ्जीवीप्रसाद चटौत भने यो वर्षदेखि उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने बताउँछन्। निर्माणकै क्रममा प्राकृतिक समस्याका कारण हुने क्षतिमा राहत दिने नीति नबनाएको तर भइसकेकाको हकमा भने सहयोगको प्रावधान भएको उनको भनाइ छ।

प्रतिकृया दिनुहोस