रिपोर्ट आइतबार, मंसिर ८, २०७६

सम्झाैताको १४ वर्षपछि पनि

कमल रिमाल

सम्झौताको १४ वर्षपछि बल्लतल्ल बने पनि आईसीपी सञ्चालनका लागि मुआब्जा लगायतका विवाद बाधक बनेका छन्।

सम्झाैताको १४ वर्षपछि भारत सरकारले भारु १ अर्ब १४ करोडको लगानीमा विराटनगर १८ बुधनगरमा एकीकृत जाँच भन्सार बिन्दु (इन्ट्रिग्रेटेड चेक प्वाइन्ट–आईसीपी) निर्माण गरेको छ । तर, सञ्चालन भने अनिश्चित देखिएको छ ।

सन् २००५ मा नेपालतर्फ बुधनगर र भारततर्फ जोगवनीमा आईसीपी निर्माणको सहमति भएको थियो । सहमति अनुसार सन् २०१० सम्म आईसीपी निर्माण गरिसक्नुपर्ने भए पनि भारतीय पक्षको बेवास्ता र नेपालले समयमा जग्गा अधिग्रहण गर्न नसक्दा सन् २०१७ बाट मात्रै निर्माण शुरू गरिएको थियो ।

दुवैतर्फ एकैसाथ निर्माण गरिने सहमति भए पनि भारतले जोगवनीतर्फको आईसीपी तीन वर्षअघि नै निर्माण गरी सञ्चालन गरिसकेको छ । मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडा आईसीपी समयमा निर्माण नहुनु र तयार भए पनि सञ्चालनमा नआउनुमा दुवै देशका सरकार दोषी रहेको बताउँछन् ।

वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक सहसचिव नवराज ढकालका अनुसार निर्माण कम्पनीले आईसीपी नेपाललाई हस्तान्तरण गरेपछि सञ्चालन प्रक्रिया थालिने बताउँछन् ।

सीमा क्षेत्र बुधनगरमा १२९ बिघा क्षेत्रफलमा तयार भएको आईसीपीमा प्रशासनिक, डिस्पेन्सरी, विद्युत् सव–स्टेशन, सुरक्षा क्याम्प, क्वारेन्टाइन, भन्सार गोदामसहितका भवन बनेका छन् । आईसीपीबाट मलायारोड जोड्ने चार लेनको पाँच किलोमिटर सडक पनि बनाइएको छ ।

आईसीपी निर्माण कम्पनी दिनेशचन्द्र एण्ड आर अग्रवाल इन्फ्राकोन प्रा.लि. (भारत) का प्रोजेक्ट इन्चार्ज अवधेशकुमार साहका अनुसार, आईसीपी परिसरको ४.५ किलोमिटर सडकमा साना–ठूला गरी बिजुलीका ५३३ वटा पोल, ५३० वटा ठूला बल्व, १२५ वटा सीसीटीभी जडान गरिएका छन् ।

आईसीपी परिसरमा रूख, फूल र हरियालीका लागि दुबो रोपिएको छ । नेपाल टेलिकमले आईसीपी क्षेत्रमा फाइबर बिछ्याएर सञ्चार सेवा विस्तार गरेको छ ।

विराटनगर भन्सार कार्यालयको बाटो साँघुरो भएकाले भारतबाट नेपालतर्फ आउने पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका ट्याङ्कर र नेपालबाट फर्कने रित्ता मालवाहक साधन आईसीपीको बाटो हुँदै चल्न थालेका छन् ।

सहमति अनुसार सन् २०१० सम्म आईसीपी निर्माण गरिसक्नुपर्ने भए पनि भारतीय पक्षको बेवास्ता र नेपालले समयमा जग्गा अधिग्रहण गर्न नसक्दा सन् २०१७ बाट मात्रै निर्माण शुरू गरिएको थियो ।

“आईसीपी तयार छ, निर्देशन आउने वित्तिकै नयाँ ठाउँबाट काम थाल्छौं”, विराटनगर भन्सारका प्रमुख मीमांस अधिकारी भन्छन् । नेपाल भारत दुवैतर्फको आईसीपीमा आधुनिक चेकिङ सिस्टम हुने भएकाले भन्सार जाँचमा हुने ढिलाइ र बढी शुल्कको सास्ती भोग्नु नपर्ने उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरे बताउँछन् ।

रेलको अन्योल

आईसीपी हुँदै कटहरी पुग्नुपर्ने मालवाहक रेलको परीक्षण गर्दै भारत रेल विभागका प्राविधिक गएको १८ कात्तिकमा रेल चढेर नेपालतर्फ आएका थिए । आईसीपीमा रेल आए तापनि मुख्य स्टेशन पुग्ने बाटो निर्माण अझै अन्योलमै छ ।

बथनाहा (भारत) बाट मुख्य स्टेशन कटहरी–१ सम्मको दूरी (रेलवे ट्र्याक) १८.१ किलोमिटर छ । बथनाहाबाट नेपालको सीमासम्म ५ र नेपालतर्फ ३ किलोमिटर लिक बिछ्याइएको छ । कटहरी–२ सम्म तयार ट्र्याकमा लिक बिछ्याउने तयारी छ ।

हुलाकी राजमार्ग उत्तर कटहरी–१ सम्म रेल ल्याउने योजना भने मुआब्जा विवादका कारण रोकिएको छ । जिल्ला अदालत, उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्चसम्म पुगेको यो मुद्दालाई सर्वोच्चले उचित मुआब्जा दिनु भन्ने आदेश गरे पनि जग्गाधनीले मूल्याङ्कन कम भएको भन्दै रकम लिन मानेका छैनन् ।

रेलवे विभागका प्रमुख बलराम मिश्र सो जग्गा रेलवे विभागको नाममा ल्याउने प्रक्रिया थालिएको बताउँछन् । नेपालतर्फको १३.१ किलोमिटर रेलवेका लागि सरकारले ११९ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरेर रु.५३ करोड मुआब्जा वितरण गरेको थियो । निर्माण प्रारम्भ भएको ७ वर्षमा १३ किलोमिटर रेलवेको काम आधा मात्रै सम्पन्न भएको छ ।

उता आईसीपीस्थित रेल स्टेशनको काम गुणस्तरहीन भएको भन्दै भारतको रेल मन्त्रालयले ठेकेदारलाई काम गरे बापतको रकम उपलब्ध नगराउँदा निर्माण कार्य प्रभावित छ । रेल योजना भारु ३ अर्ब ७३ करोडमा भारतको निर्माण कम्पनी इरकनले ठेक्का लिएर विभिन्न निर्माण व्यवसायीलाई कामको जिम्मेवारी दिएको थियो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहराका अनुसार, रेलवेको निर्माणमा ढिलाइले नेपाल भारत दुवैतर्फको व्यापारलाई असर पारिरहेको छ । “रेलमा आएको सामानसँगै रहेको आईसीपीमा ल्याउँदा उत्पादन लागतमा कमी आउँछ” बोहरा भन्छन्, “रेल चलेपछि भन्सार क्षेत्रमा गाडी अल्झाएर राख्नुपर्दैन ।”

 

प्रतिकृया दिनुहोस